कोविड -१९ संसर्गामुळे लॉकडाऊन, प्रवासावरील निर्बंध, अत्यावश्यक सेवेत नसलेले व्यवसाय -उद्योग आणि बंद शाळा-महाविद्यालये आदी अडथळ्यांसह जीवनमान आणि उदरनिर्वाह यांवर मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो. यावर्षी म्हणजेच २०२० च्या सुरुवातीला जवळपास ६९० दशलक्ष लोक कुपोषणाच्या विळख्यात सापडलेले होते. आता या महामारीमुळे हाच आकडा वाढून साधारण १३० दशलक्षच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता आहे. अन्न आणि आहार सुरक्षा हे केवळ खाद्य क्षेत्रातच महत्वाचे नाही, तर आर्थिक सशक्तीकरणातही महत्वाची भूमिका बजावतात. कोरोना महामारीचा अन्न प्रणालीवर- म्हणजेच वैश्विक, राष्ट्रीय, स्थानिक आणि घरगुती पातळीवर मोठा परिणाम झालेला आहे.
कोविड-१९च्या संकटामुळे महिला आणि मुली यांना भिन्न स्वरूपात मोठा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे, मोठ्या संख्येने ज्या महिला आणि मुली अन्नधान्य उत्पादक आणि वितरक आहेत, त्यांना देशातील अन्न असुरक्षितता आणि उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षणाचा अभाव, बेरोजगारी आणि गरिबी यामुळे ही दरी अधिकच रुंदावत चालली आहे. या महामारीमुळे उपासमारी आणि अन्नाचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. लिंग आधारित हिंसा आणि आरोग्याचा धोका यामुळे आधीच लिंगाधारित समस्यांना सामोऱ्या जाणाऱ्या महिलावर अतिरिक्त ताण पडला आहे. या महामारीमुळे अन्न प्रणालीतील त्रुटी मोठ्या प्रमाणात उघडकीस आल्या आहेत, ज्यांचा महिला वर्गावर विशेषतः विकसनसील देशात मोठा परिणाम झाला आहे.
विकसनशील देशांत कृषी क्षेत्रात एकूण मनुष्यबळापैकी ४३ टक्के या महिला आहेत. जगातील बहुतांश अन्नधान्य उत्पादक या महिला आणि मुली आहेत. लॉकडाऊनसह कृषीमाल उत्पादनाचा धोका आणि बाजारपेठा बंद असल्याकारणाने त्यांच्या उत्पादकता आणि उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. कोविड -१९ मुळे आपल्या सध्याच्या अन्न प्रणालीतील असमानता आणि तीव्रता अधिक ठळकपणे समोर आली आहे. गतीशील निर्बंधांमुळे महिलांच्या उत्पादकतेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. हा सर्वात गंभीर परिणाम म्हणावा लागेल.
सध्याच्या घडीला समुद्री उद्योगात जगातील अर्ध्या मनुष्यबळाचे प्रतिनिधित्व या महिला वर्ग करत आहेत. हे संकट त्यांच्यासाठी अधिक धोकादायक आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात मजूर म्हणून काम करणाऱ्या किंवा रोजंदारीवर काम करणाऱ्या महिलांना किमान सुरक्षाही पुरवली जात नाही. या महामारीमुळे नोकऱ्या हिरावल्या गेल्या आहेत आणि उत्पन्न घटल्यामुळे अन्न आणि प्राथमिक आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे. या व्यतिरिक्त अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील ५४ टक्के महिलाच मोबाइल इंटरनेटचा वापर करत आहेत, याकडे अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमधील बदलाच्या काळात डिजिटल दरी वाढत असताना, महिला या बऱ्याच मागे पडण्याची शक्यता आहे.
महिला या मोबदल्याशिवाय अनेक कामे करतात, जसे की घर सांभाळणे वगैरे. पण त्यांचे हे काम दुर्लक्षित केले जाते. मात्र, या महामारीच्या काळात महिलांची घरातील कामे प्रकर्षाने दिसू लागली आहेत. म्हणजेच घर सांभाळणे, जसे की, स्वच्छता, स्वयंपाक आणि मुलांचा सांभाळ करणे आदी. कोविड १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून लागू करण्यात लॉकडाऊनच्या काळात अनेक जण घरातून काम करू लागले. त्यामुळे नोकरदार आणि गृहिणींची कामे यांना एकसमान पातळीवर आणले गेले आहे. महामारीमुळे पगारदार आणि घरे सांभाळणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे. शिक्षक, कुटुंबाचा सांभाळ करणाऱ्या आणि कोरोना योद्ध्या असलेला नर्स आदी. तरीही त्यांची कामे ही दुर्लक्षित आणि त्याचे मूल्यांकन केले जात नाही.
कामगारांची कमतरता आणि कमी उत्पादकता यामुळे कोविड- १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा सर्वात वाईट अनुभव शेतकरी वर्गाला आला. परिणामस्वरूप विकसनशील देशांतील बहुतांश भागात किरकोळ विक्रेते म्हणून मोठ्या संख्येने असलेला महिलावर्ग प्रभावित झाला. कृषीविषयक मूल्य साखळी आणि अन्न प्रणालीतील या अडथळ्यांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना मोठा फटका बसलेला आहे. या महामारीच्या संकटाला तोंड देताना अन्न खरेदीत कपात आणि दैनंदिन आहार कमी करणे असे धोरण अनेक कुटुंबीयांनी अवलंबल्याचे दिसून येते.
महिलावर्गाने याचा अधिक धसका घेतलेला आहे. कमी आहार, तसेच आरोग्य आणि प्रतिकारशक्तीशी तडजोड केली जात आहे. घरातील अन्नाच्या बाबतीतील असुरक्षिततेमुळे महिला कुपोषणाच्या चक्रात अडकल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न व कृषीविषयक संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, ‘कुपोषण कमी करण्यात महिलांचं अद्वितीय स्थान असलं तरी, बऱ्याचदा महिला या कुपोषणाचा सामना करतात.’ अॅनेमिया हा विकार महिलांमध्ये सर्वाधिक असतो. त्यामुळे त्यांची आकलनशक्ती कमी होते आणि उत्पादक क्रयशक्ती कमी होते. परिणामी वर्षाकाठी विकसनशील देशांचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.०५ टक्के तोटा होतो.
महिला या ‘चेंजमेकर’ आहेत आणि त्या उपाययोजनांचा भाग व्हायला हव्यात. महिलांमध्ये गुंतवणूक केल्यास स्वतः महिला, कुटुंब आणि एकूणच समाजाचा फायदा (एक डॉलर गुंतवणूक केल्यास ३१ डॉलरचा नफा) झाल्याचे पाहायला मिळते. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अवलंबलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे अन्न प्रणाली आणि घराचा सांभाळ या दोन्ही कामांमध्ये लिंगाधारित निकषांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. कोविड- १९चा सामना करण्यासाठी धोरणे तयार करताना अन्न प्रणाली आणि अन्न सुरक्षिततेत महिलांच्या भूमिकेचा विचार केला गेला पाहिजे. कोविड – १९चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या. यामुळे झालेल्या समाजिक बदलाचा मोठा परिणामही दिसून आला आहे.
अन्न प्रणालीतील लिंगाधारित भूमिकेवर परिणाम करणारे धोरण तातडीने राबवण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. महिलांच्या समस्यांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि धोरण तयार करताना त्यांना सक्षम केल्यास या संकटाला समर्थपणे तोंड देण्यास मदत होऊ शकते. या महामारीच्या काळात अनेक देशांसह महिला प्रतिनिधींनी परिस्थिती अगदी चांगल्या रितीने हाताळल्याचे सिद्ध झाले आहे. या महामारीचा सामना करताना दीर्घकालीन लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी महिलांचे अधिकार, सशक्तीकरण आणि लिंग समानता या बाबी अत्यावश्यक आहेत. लिंग असमानता दूर करण्याकडे लक्ष दिल्यास महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर होण्यास, चांगल्या आहारास प्रोत्साहन दिल्यास उपजिविका आणि जीवनमान सुधारेल. तसे झाले नाही तर, कोविड-१९ महामारीसह जगाला उपासमारीच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.