Published on Apr 05, 2021 Commentaries 0 Hours ago

अमेरिकेशी संघर्ष करताना चीनकडून आपल्या सांस्कृतिक आणि राजकीय मूल्यांचा वापर जगभरातील नागरिकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी केला जात आहे.

अमेरिका-चीनमध्ये आता ‘सांस्कृतिक’ संघर्ष

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॅक सुलिव्हान यांनी चीनचे मुत्सद्दी यांग जिएशी आणि वांग यी यांची अलास्का येथे घेतलेली भेट त्यामध्ये झालेल्या खडाजंगीमुळे चांगलीच चर्चेत आली. अर्थात लोकशाही आणि मानवी हक्कांबाबत आपण अन्य देशांपेक्षा सर्वार्थाने वेगळे, सर्वोत्तम आहोत, हा अमेरिकेचा दावा खोटा ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी, चीनने या परिषदेचा वापर करून घेतला.

चीनच्या राशीचक्रानुसार २०२१ हे ‘बैलाचे वर्ष’ आहे. याचा अर्थ परिश्रम आणि प्रामाणिकपणा या दोहोंच्या माध्यमातून समाधान आणि समृद्धी मिळवणे. मात्र, चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने आपल्या स्थापनेची शताब्दी साजरी करताना ‘दुर्बळ’ शाही चीनच्या जागी ‘बलशाली’ लोकांचे संघराज्य ही आपली व्याख्या जोरकसपणे मांडली आहे. चीनवर राज्य करणारे ‘चिंग’ हे अखेरचे राजघराणे ठरले. याच कालखंडात अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि रशिया यांसारख्या देशांनी चीनवर आक्रमण केले आणि देशाला क्षीण करण्याचा प्रयत्न केला.

शताब्दी साजरी करत असताना चीनची शक्ती दाखवून देणाऱ्या याच ‘यशोगाथे’ला जगासमोर आणावे, या विषयावरून चीनमध्ये वादविवाद झडले. ‘चायनीज कम्युनिस्ट पार्टी’नेच चीनमधील नागरिकांना मार्गदर्शन केल्यामुळे हा चमत्कार घडू शकला, हे गृहितक चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना लोकांच्या मनावर ठसवायचे आहे. चिंग राजघराण्यात मांचूंचा समावेश होतो.

मांचू ही चीनमधील आदिवासी अल्पसंख्य जमात आहे. या जमातीने बहुसंख्य ‘हान’वर राज्य केले. याच कारणामुळे चीनचे एकमेवत्व हे वांशिक श्रेष्ठत्वातून आले आहे, ही संकल्पना पुढे आली. या पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट पार्टीने अलास्का बैठकीत दिलेले ठोस उत्तर आणि चीनने परदेशी शक्तींच्या विरोधात घेतलेला ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘क्षीण’ पवित्रा यांची सरकारी प्रसारमाध्यमांनी तुलना केली आहे.

जनता आणि कम्युनिस्ट पार्टी यांना जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवून, पक्षाच्या इतिहासाचा प्रसार करण्याची धडक मोहीम राबविण्याची जबाबदारी या शताब्दी वर्षात राजकीय व न्यायविषयक केंद्रीय आयोगाकडे सोपविण्यात आली आहे. देशाच्या प्रशासनासाठी आणि नागरिकांमध्ये जागृती घडवून आणण्यासाठी इतिहासाचा प्रभावशाली वापर करण्याचे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.

या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आणि संग्रहालयांमध्ये घेऊन जाण्यात येणार असून कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या ‘संघर्षा’विषयाची त्यांची जाण वाढविण्यास मदत केली जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा आपल्या प्रशासकीय पद्धतीवरील विश्वास वाढावा, या दृष्टीने शी यांचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘काही लोकांना वाटते, की सुधारणा व खुलेपणा हे पाश्चात्य वैश्विक मूल्ये व राजकीय पद्धती यांचा स्वीकार करण्यासारखेच आहे…. आमच्या सुधारणेमध्ये चीनची वैशिष्ट्ये दृगोचर होतील,’ असे ते म्हणतात.

परिषदेदरम्यान यांग जिएशी यांनी अमेरिकेला शह देण्यासाठी आपले राष्ट्रासंबंधीचे आदर्श तत्त्व म्हणजे ‘चीनच्या लोकशाही’ची ठामपणे मांडणी केली. या नव्या आत्मविश्वासाचे मूळ अमेरिकेतील अनियंत्रित राजकीय विभाजनामध्ये सापडू शकते. अमेरिकेच्या २०२० मधील अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा झालेल्या पराभवाचे उट्टे काढण्याचा प्रयत्न ट्रम्प समर्थकांनी चालू वर्षाच्या सुरुवातीला केला होता. त्या वेळी जो बायडन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी इलेक्टोरल मते मोजण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले काँग्रेसचे संयुक्त अधिवेशन उधळून टाकण्याचा ट्रम्प समर्थकांचा प्रयत्न होता.

राजकीय आणि न्यायविषयक केंद्रीय आयोगाच्या सत्रात भाषण करताना आयोगाचे प्रमुख शेन यीशिन यांनी यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, की चीनच्या उदयासाठी चीनची प्रशासकीय पद्धती प्रामुख्याने जबाबदार आहे आणि त्या उलट पाश्चात्यांची अधोगती ही त्यांच्या राजकीय पद्धतीमुळेच झाली आहे. ‘पूर्वेचा उदय होत आहे आणि पश्चिमेची अधोगती,’ हे त्यातून ध्वनित झाले.

अमेरिकेतील गोंधळाच्या स्थितीचा लाभ उठवण्यासाठी चीन उतावीळ झाला आहे, हे संकेत यातून मिळतात. आतापर्यंत आपल्याला जे सांगायचे आहे, ते चीन मृदू शब्दांमध्ये सांगत आला आहे. आता चीनला आपल्या प्रशासकीय पद्धतीचा अधिक जोरकसपणे पुरस्कार करायचा आहे. ‘चीनने नव्या युगात प्रवेश केला आहे,’ असे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी पक्षाच्या १९ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात म्हटले होते. ज्या देशांना आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखून विकासाला गती द्यायची आहे, त्या देशांसाठी चीनची हीच कार्यपद्धती एक नवा पर्याय म्हणून उभी राहिली आहे, असे ते सांगतात.

दक्षिण आफ्रिकेत प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठी चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीकडून आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय काँग्रेसशी चर्चा सुरू आहे. शांघायमध्ये असलेल्या ‘चायना एक्झिक्युटिव्ह लीडरशिप अकादमी’च्याच धर्तीवर नेतृत्व प्रशिक्षण देणारे हे केंद्र असेल. येथे कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते चीनची प्रशासकीय पद्धती आणि मार्क्सचा सिद्धांत यांचे धडे गिरवायला सांगतील. चीनकडून टांझानिया, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या देशांच्या सत्तेवरील पक्षांसाठी राजकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतो.

‘चीन-आफ्रिका कृती योजना २०१८-२०२१’ या कार्यक्रमांतर्गत चीनकडून व्यावसायिक प्रशिक्षण संधी उपलब्ध करून दिली गेली असून सुमारे एक लाख सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सरकारी शिष्यवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यापैकी ५ हजार जागा काम करणाऱ्यांसाठी निश्चित केल्या आहेत. कम्युनिस्ट पार्टी आणि अन्य एक पक्षीय राज्यांमध्ये दुवे निर्माण केल्याने प्रशासनाच्या एकछत्री पद्धतीला मदतच होणार असून सरकारी उच्चस्तरावर लाभ होणार आहे. मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्यावरून आफ्रिकी देशांमधील सरकारांना दोषी ठरवणाऱ्या पाश्चात्यांवर या संदर्भाने धोरणात्मक विजय मिळवणे चीनला शक्य होऊ शकते.

मानवी हक्क हा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केद्रस्थानी असलेला मुद्दा आहे. याच मुद्द्यावर चीन अमेरिकेला शह देऊ पाहात आहे. विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क मंडळाच्या अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीनंतर चीनचे हे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अलास्का परिषदेपूर्वी, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क मंडळाने अमेरिकेला मानवी हक्कासंबंधाने फटकारले होते. अमेरिकेत गौरवर्णीयांच्या श्रेष्ठत्वाच्या भावनेमुळे अमेरिकेतील आफ्रिकी वंशाचे नागरिक आणि मुस्लिम निर्वासित यांना वंशभेदी वागणूक दिली जाते, याकडे मंडळाने लक्ष वेधले होते.

अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी लढ्यात सुमारे ८ लाख लोकांचा बळी गेला असून सुमारे २ कोटी १० लाख लोकांना स्थलांतर करावे लागले आहे, असे निरीक्षणही नोंदविण्यात आल्याचे मंडळाने अधोरेखित केले आहे. फड अन विद्यापीठातील अमेरिकी अभ्यास केंद्राचे उपसंचालक शिन छिआंग यांनी आशियायी नागरिकांवर हल्ले करण्यासाठी प्रतिगामी प्रसारमाध्यमांना जबाबदार ठरवले आहे. यावरून चीनला अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या आशियायी नागरिकांचे आणि मानवी हक्काच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेकडून लक्ष्य करण्यात आलेल्या देशांचे कृतीशील प्रतिनिधित्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याचे स्पष्ट होते.

सोव्हिएत महासंघाविरोधात शीतयुद्ध जिंकण्यासाठी अमेरिकेला उपकारक ठरलेला प्रमुख घटक म्हणजे राजकीय पद्धती आणि मूल्ये हा मुद्दा. अमेरिकेशी संघर्ष करताना चीनकडून आपल्या सांस्कृतिक आणि राजकीय मूल्यांचा वापर तेथील नागरिकांना आणि जगातील अन्य भागांतील नागरिकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी केला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या शब्दाचा वापर करून चीनला अमेरिकेची प्रतिमा ‘पापी साम्राज्य’ म्हणून रंगवायची आहे. हे सर्व पाहता, आता अध्यक्ष जो बायडन यांना चीनशी सांस्कृतिकतेच्या मुद्द्यावरून सामना करावा लागणार आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Kalpit A Mankikar

Kalpit A Mankikar

Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...

Read More +