डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ साली अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या मैदानात एक अपक्ष उमेदवार म्हणून उतरले. ते डेमॉक्रॅटिक किंवा रीपब्लिकन या दोन पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाचे रजिस्टर्ड सदस्य नव्हते. एक उद्योगपती या नात्याने त्यांनी पूर्वी दोन्ही पक्षाच्या उमेदवारांना पैसे दिले होते. ट्रम्प पूर्वी कुठेही निवडून आले नव्हते, ना न्यू यॉर्कच्या पालिकेत, ना तिथल्या विधानसभेत ना अमेरिकेच्या संसदेत. त्यांना पूर्वी कोणत्याही सार्वजनिक कार्याचा अनुभव नव्हता.ते कधीही कुठल्याही खात्याचे मंत्री होते. ते कधीही सैन्यात भरती झाले नव्हते. तरीही एक निवडणूक लढायला पात्र उमेदवार म्हणून ट्रम्प प्राथमिक फेरीसाठी उभे राहिले.
ते लोकांना माहित होते ते एक धनिक उद्योगी म्हणून. हॉटेल आणि रिअॅलिटी डेव्हलपर हा त्यांचा व्यवसाय होता. इतर अनेक वादग्रस्त व्यवहार त्यांच्या नावावर होते. त्यांच्या अतरंगी वक्तव्यांमुळे, त्यांच्या बेबंद वागण्यामुळे ते टीव्हीवर प्रसिद्ध होते. त्यांना टीआरपी मिळत असे. त्यांच्या अनेक वाक्यांनी आजवर हलकल्लोळ माजवून दिलेला आहे.
मतदाराना तुम्ही माहित असणे, मतदार तुम्हाला चेहऱ्याने ओळखत असणे ही अमेरिकन (किंवा कुठल्याही) निवडणुकीची मुख्य कसोटी असते. त्यामुळे ट्रम्प प्राथमिक फेरीत उतरण्याआधीच निवडणूक लढवायला योग्य होते. ट्रम्प धनिक तर होतेच. त्यांची मालमत्ता दोन अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त अशी होती, असे प्रसिद्ध झालेली आकडे सांगतात. पण ते कधीच सिद्ध झाले नव्हते, सारे काही हवेतच होते, माध्यमातच होते. निवडणुकीचा अर्ज भरताना त्यांनी त्यांच्या इन्कम टॅक्सचे विवरण जाहीर केले नव्हते, म्हणजे त्यांचे उत्पन्न किती आणि ते कसा कर भरतात हे त्यांनी जाहीर केले नव्हते.
अमेरिकेच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य असे की, तिथे प्रचाराचा, मोहिमेचा खर्च स्वतःच करायचा असतो. पैसे उभे करण्याची ताकद सिद्ध झाली, त्याने पैसे उभे केले की, नंतर पक्ष त्याला तिकीट देतो. इतर प्रतिस्पर्धी उमेदवांना मागे टाकल्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाने त्यांना तिकीट दिले.
भारतात आपल्याला राजकीय पक्ष म्हणून जे काही माहीत आहे तसे अमेरिकेत अजिबातच नाही. तिथे पक्षाचे सदस्य, कार्यालये, अभ्यास शिबिरे, जाहीरनामा, पक्षाची यंत्रणा असले प्रकार नसतात. तिथला पक्ष म्हणजे व्यवहारात माणसाला निवडून येण्यासाठी दिलेला एक फलाट असे पक्षाचे स्वरूप असते. जिल्ह्यात सरकारी वकील व्हायचे असेल किंवा न्यायाधीश व्हायचे असेल किंवा आमदार-खासदार व्हायचे असेल तर एका पक्षाची मान्यता लागते, तेवढी देण्यापुरताच पक्ष असतो. बाकी सारे उद्योग ज्याचे त्याने करायचे आणि निवडून यायचे. अर्थातच नावाला एक पक्ष असतो. पण तो पक्ष म्हणजेही काही हितसंबंध जपण्यासाठी एकत्र आलेल्यांची ती एक विस्कळीत अशी संघटना असते. तर ट्रम्प स्वतःच्या जिवावर उभे राहिले. स्वतःचा पैसा व संघटना त्यांनी कामाला लावली.
त्यांच्या मदतीला अमेरिकन धनिक आले. धनिकांनी आणि ट्रम्प यांच्या कंपन्यांनी मिळून एक अब्ज डॉलरच्या आसपास पैसा खर्च केला. एके काळी निवडणुकीवर पैशाचा प्रभाव असणे लोकशाहीला मारक आहे, असे मानून कायद्याने निवडणुक खर्चावर मर्यादा घातल्या होत्या. वेळोवेळी कोणत्या मार्गाने देणग्या देतात येतात, किती देणग्या देता येतात याचे नियमन निवडणूक खर्च कायदा करत असे.
सिटिझन्स युनायटेड खटल्यात २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाने खर्चावरच्या मर्यादा काढून टाकल्या. त्या निकालानुसार कोणीही कितीही पैसा उमेदवाराला देऊ शकतो, खर्च करू शकतो. कायद्याच्या किचाटात पैसे देणे आणि पैसे खर्च करणे, यावर जाम काथ्याकूट झालाय, तो मुद्दा अनिर्णित आहे. व्यवहारामधे धनिक संघटना, संस्था, कंपन्या, व्यक्ती विविध वाटांनी उमेदवाराला पैसे देऊ शकतात, मदत करू शकतात. थेट संबंध न ठेवता उमेदवाराच्या बाजूने प्रचार करता येतो, विरोधकांवर टीका करता येते. त्यासाठी फिल्मा काढता येतात, टीव्हीवर जाहिराती करता येतात, पत्रके आणि पुस्तके छापता येतात, वर्तमानपत्रांतून लेख प्रसिद्ध करता येतात. यावर कितीही पैसा खर्च केला तरी चालतो.
ट्रम्प यांना मदत करणाऱ्यांपैकी एक होते कॉक बंधू. त्यांचे अनेक व्यवसाय आहेत. त्यांनी ९० ते १०० कोटी डॉलर्स एकूण प्रचार मोहिमेत ओतले. कॉक बंधू तेल व्यवसायात आहेत. तेलामुळे प्रदूषण होते, ते कमी करण्यासाठी तेल वापरावर नियंत्रण आणले जाऊ नये यासाठी कॉक बंधू पैसे खर्च करतात, त्या कामी राष्ट्राध्यक्षांनी मदत करावी यासाठी ते मोहिमेत पैसे घालतात. दुसरे एक आहेत एडल्सन. त्यांनी सुमारे २० कोटी डॉलर्स ओतले. एडलसन यांचा कसिनोचा व्यवसाय आहे. ते ज्यू आहेत आणि नेतान्याहू यांचे समर्थक आहेत. इस्रायलबाबतचे नेतान्याहू यांचे धोरण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी मान्य करावे, यासाठी अॅडल्सन निवडणुकीत पैसा ओततात.
टीव्ही आणि सोशल मिडिया यांनी अमेरिकेचा ताबा घेतल्यावर आणखी एक मजा झाली. माध्यमांतली लोक फक्त टीआरपी पहातात. जेवढे जास्तीत जास्त लोक कार्यक्रम बघतात, तेवढे लोक उत्पादकांना खरेदीदार म्हणून मिळतात. त्यांच्यासाठीच टीव्ही चालतो. त्यामुळे टीव्हीवर जो जास्तीत जास्त आकर्षक, रंजक बोलेल त्याला टीव्हीवाले आपणहून प्रसिद्धी देतात. गंभीर चर्चा लोकाना आवडत नसल्याने टीव्हीवाले तशी चर्चा टाळतात, सर्व महत्वाच्या मुद्द्यांवर निर्रथक आरडाओरड ते टीव्हीवर दाखवतात.
ट्रम्प या बाबतीत सर्वात योग्य गृहस्थ होते. त्यांचे रेटून खोटे बोलणे, आचरट बोलणे यातून लोकांची करमणूक होत होती आणि ही करमणूक हेच ज्ञान आहे असा अमेरिकन बहुतांश लोकांचा समज असल्याने ट्रम्प आणि टीव्ही दोघांचे प्रेक्षक वाढत होते. परिणामी ट्रम्प यांना पदरचा पैसा खर्च न करता चकटफू प्रसिद्धी मिळत होती. ही प्रसिद्धी जर मिनिटांच्या जाहिरातीच्या हिशोबात मोजली तर त्याचेच कित्येक कोटी डॉलर होतील. हा खर्च हिशोबात धरला जात नाही.
२०१६ मधील ट्रम्प यांचे प्रतिस्पर्धी बर्नी सँडर्सही पैसे गोळा करत होते, प्रचार करत होते, त्यांच्यासाठीही कोणी कोणी पैसा ओतत होते. पण ट्रम्प यांच्या तुलनेत सँडर्स यांना मिळणारे पैसे कमी होते आणि ते सामान्य माणसाकडून येत होते. सँडर्सनी कदाचित ही कल्पना बराक ओबामा यांच्याकडून घेतली असावी. ओबामा यांनी पाच दहा ते शंभर डॉलर अशा रीतीने व्यक्तींकडून देणग्या गोळा केल्या होत्या. सामान्य माणसाकडून पैसे गोळा करायला कष्ट पडतात पण प्रत्येक दात्याकडून पैसेही मिळतात आणि तितकी मतेही मिळतात. ओबामा, सँडर्स हे अमेरिकन राजकारणातले अपवाद आहेत. ट्रम्प, बुश हे राजकारणातले नियम आहेत. अमेरिकेत साधारणपणे २ ते ४ अब्ज डॉलर निवडणुकीवर खर्च होतात. या पैशातले २५ टक्के फक्त एक हजारांश लोकांकडून येतात.
अमेरिकेतला लोकशाही व्यवहार समजून घेण्यासाठी डोनल्ड ट्रम्प यांचे उदाहरण दिले जाते. अमेरिकन अध्यक्षाची निवडणूक सुरु झाली त्या दिवसापासून आजवर अशाच रीतीने अध्यक्षांची निवडणूक याच रीतीने होत असते. काळाच्या ओघात खर्च कमी अधिक होत राहिला एवढेच.
अमेरिकेत चाळीस ते पन्नास टक्के माणसे मतदानापासून दूर रहातात. कारण निवडणुकीला अर्थ राहिलेला नाही, असे त्यांचे मत आहे. हा पैसेवाल्यांचा खेळ आहे असे त्याना वाटते. राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी वेळोवेळी निवडणूक खर्च आणि पक्ष पद्धती यात बदल करावा असे म्हटलेय. परंतु ही गाडी गेली कित्येक वर्षे चर्चेच्या गुऱ्हाळातच अडकलेली आहे. तरीही यावर्षीही निवडणूक होणार, काय होणार हे माहीत नसले तरी पैशाचा खेळ सुरूच राहणार, हे सत्य काही बदलेल असे वाटत नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.