अमेरिकन निवडणुकीतील ‘काळे-गोरे’

तीन नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत निवडणूक होणार आहे. साऱ्या जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या निवडणुकीबद्दल एक मुद्दा वारंवार चर्चेत येतोय, तो म्हणजे अमेरिकेतील वंशवादाचा. इतिहासाच्या पानातून वाहत आलेला हा वंशवाद, एक कृष्णवर्णीय अध्यक्ष होऊनही अद्यापही संपलेला नाही. या वर्षीच्या निवडणुकीवर तर ‘ब्लॅक लाइव्ज मॅटर’ या आंदोलनाचाही प्रभाव आहे. एकंदरीतच अमेरिकेतील लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह ठेवणाऱ्या या वंशवादाचे सावट येथील निवडणुकीवरून दूर करणे, हे फार मोठे आव्हान आहे.

अमेरिकेत सुमारे १६ कोटी मतदार आहेत, २०१६ च्या निवडणुकीत सुमारे १४ कोटी मतदारांनी मतदान केले होते. अमेरिकन प्रत्येक मतदार तीन मते टाकतो. एक मत अध्यक्षासाठी, एक मत काँग्रेस या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहासाठी आणि एक मत सेनेट या वरिष्ठ सभागृहासाठी. कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य राज्याराज्यांत कमी अधिक असतात. त्यांची एकूण संख्या होते ४३५. प्रत्येक राज्यातून दोन माणसे सेनेटवर निवडून जातात. त्यांची संख्या होते १००. असे एकूण ५३५ खासदार निवडून जातात. खासदारकी दोनच वर्षासाठी असते, दोन वर्षांनी पुन्हा त्यांची निवडणूक होते.

इलेक्टोरल मते म्हणजे सामान्यपणे भारतात आपण ज्याला लोकसभेच्या जागा म्हणतो, त्या जागा असा होतो. अमेरिकेच्या ५० राज्यांत काँग्रेसचे ४३५ मतदार संघ आहेत आणि सेनेटचे प्रत्येक दोन म्हणजे १०० मतदार संघ आहेत. परंतु हे मतदार संघ मतदारांच्या संख्येवर ठरलेले नाहीत. कॅलिफोर्नियात ७.१८ लाख माणसांमागे एक तर वायोमिंगमधे १.९२ लाख मतदारांमागे एक खासदार असतो. म्हणजे अमेरिकेत प्रत्येक मताला सारखी किमत नसते. ती किमत मतदारसंघानुसार बदलते.

भारतात तसे घडत नाही. सुमारे १५ लाख माणसे एक खासदार निवडतात. मतदारसंघामधल्या मतदारांची संख्या थोडीशी पुढे-मागे होते, पण ती सामान्यतः सारखीच असते. त्यामुळे लोकसंख्या/मतदार संख्या जास्त असेल तर जास्त खासदार निवडून जातात. जसे उत्तर प्रदेशात ८० खासदार आणि गोव्यातून दोन खासदार निवडून जातात.

याच्या विरुद्ध अमेरिकेत अनेक ठिकाणी, जिथे कमी मतदार आहेत तिथून जास्त खासदार निवडून येतात. तेव्हा कमी मतदार असलेल्या राज्यांवर उमेदवारानं लक्ष केले, तर त्याला जास्त एलेक्टोरल मते मिळतात.

आता  खासदार आणि थेटमतांचा (पॉप्युलर मते) घोळ समजून घ्यायला हवा. हाही घोळ फक्त अमेरिकेतच आहे.

कुठल्याही राज्यात ज्याला जास्तीत जास्त पॉप्युलर मते मिळतात, त्याला त्या राज्यातली सर्व एलेक्टोरल मते मिळतात. म्हणजे व्यवहारात कसे होते पाहा. राज्यात जेवढी मते तेवढे खासदार निवडून येणार, तेवढी एलेक्टोरल मते मिळायला हवीत. तसे होत नाही. राज्यात ज्याला पॉप्युलर मते जास्त मिळतील, त्याला सर्वच्या सर्व एलेक्टोरल मते मिळतात. म्हणजे फ्लोरिडात अटीतटीची लढाई झाली आणि ट्रम्पना क्लिटन यांच्यापेक्षा १.३ टक्के मते जास्त मिळाली. तसेच फ्लोरिडात १५ खासदार ट्रम्प यांचे निवडून आले आणि १४ खासदार क्लिंटन यांचे निवडून आले तरी अध्यक्षपदाच्या हिशोबात सर्वच्या सर्व म्हणजे १९ मते ट्रम्प यांनाच मिळतात.

कॅलिफोर्नियात क्लिंटन यांना भरमसाठ जास्त मते मिळाली तरी एलेक्टोरल मते फक्त ५५ मिळाली. आयडाहो, वायोमिंग इत्यादी २२ राज्यात ट्रम्प यांना संख्येने कमी पॉप्युलर वोट्स मिळूनही ९६ जागा मिळाल्या. हे आकडे असेही पहाता येतील. क्लिंटन यांना कॅलिफोर्निया ४३ लाख, न्यू यॉर्क १७, मेसॅच्युसेट्स आणि इलिनॉयमधे प्रत्येकी ९ लाख म्हणजे ७८ लाख जास्त मते मिळाली तरीही तिथली इलेक्टोरल मते फक्त ११५ मिळाली. या उलट ट्रम्प यांना क्लिंटन यांच्यापेक्षा मिशिगनमधे ११ हजार, विस्कॉन्सिनमधे २३ हजार, पेनसिल्वानियामधे ३४ हजार मते जास्त मिळाली पण तरीही त्या तीन राज्यांत त्याना ५६ एलेक्टोरल मते पदरात पडली. ७८ लाख जास्त पॉप्युलर मतांना ११५ एलेक्टोरल मते आणि ३४ हजार जास्त पॉप्युलर मतांना  ५६ एलेक्टोरल मते.

हा घोळ का झाला हे समजून घ्यायला हवे. १७८७ साली अमेरिकेची राज्यघटना तयार झाली तेव्हापासूनचा हा घोळ आहे. त्या वेळी दक्षिणेतील राज्यांत लोकसंख्या खूप होती पण त्यात कृष्णवर्णीय गुलाम जास्त होते. त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे लोकसंख्या खूप असली मतदार कमी होते. त्या राज्यांना वाटले की मतदार जास्त असलेल्या उत्तरेतल्या, पश्चिमेतल्या, पूर्वेतल्या राज्यांची दादागिरी होईल, ते आपल्यावर राज्य करतील. म्हणून त्यांनी मागणी केली की, मतदारांच्या संख्येवर न जाता प्रत्येक राज्याला योग्य वजन यावे यासाठी दक्षिणेतल्या राज्यांचे वजन वाढवावे.

त्याचाच परिणाम म्हणून कॅलिफोर्निया, न्यू यॉर्क या मोठी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचे वजन वायोमिंग, नेवाडा इत्यादी २२ राज्यांच्या वजनापेक्षा कमी आहे. लोकशाहीतला हा झगडा अटळ आहे. भारतातही एकटे उत्तर प्रदेश ८० जागा निवडून देते. त्यामुळे ते राज्य जिंकले की बाकीच्या देशाकडे थोडे दुर्लक्ष केले तरी चालते. परंतु एकदा माणसाचे मत समान असते असे मानले की, बहुमताचे राज्य ही कल्पना स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही. अमेरिकेत तसे नाही. त्यामुळे या तरतुदींचा फायदा राजकीय पक्ष हुशारीने घेतात, अलीकडे तो फायदा अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्ष घेतो आहे.

एक वाट म्हणजे लोकसभेच्या मतदार संघाच्या सीमा ठरवताना, आपल्याला मते न देणाऱ्या लोकांना आपल्याला मतदान करणाऱ्या लोकांच्या वस्तीत मिसळायचे. म्हणजे त्यांची संख्या मोठी असली तरी, ते अल्पसंख्य ठरून आपलाच माणूस निवडून येतो. या पद्धतीला जेरिमँडरिंग म्हणतात. दुसरी वाट म्हणजे जिथे आपल्याला मते न देणारी माणसे अल्पसंख्य आहेत, त्या राज्यांवर लक्ष केंद्रीत करायच्. ट्रम्प यांना जिथे इलेक्टोरल मते मिळाली त्या राज्यांत श्वेतवर्णीय, कॉलेज शिक्षण न झालेले गोरे यांची संख्या जास्त आहे, तुलनेने कृष्णवर्णीय कमी आहेत.

निवडणूक पद्धतीत बदल करायचा तर काँग्रेस, सेनेटमधे दोन तृतियांश बहुमत लागते. तेवढं बहुमत मिळवणे आजवर बदल घडवू आणणाऱ्या लोकांना (डेमॉक्रॅट्सना) जमलेले नाही. या विषयावर पक्षविरहीत असं स्वतंत्र मत तयार होताना दिसत नाही, अमेरिकेत वंश या प्रश्नावर उभी फळी आहे. जोवर श्वेतवर्णीय लोकसंख्येत बहुसंख्य लोकांना वंशवादातून स्वतःची सुटका करता येत नाही, तोवर अमेरिकेची निवडणूक पद्धती, लोकशाही सुधारण्याची शक्यता नाही.

• US Domestic Politics
• Law and Justice
• USA and Canada
• Racism
• social contract
• US election

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.