अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर, हवा की नको?

अण्वस्त्रांचा वापर प्रथम करायचा नाही (नो फर्स्ट युझ- एनएफयू), हा सिद्धांत भारताने २००३ मध्ये स्वीकारला. मात्र, सुरुवातीपासूनच ही सैद्धांतिक भूमिका वादाच्या भोव-यात सापडली आहे. काही जाणकारांचे म्हणणे असे आहे की, भारताच्या या सैद्धांतिक भूमिकेचा दुसरा अर्थ असा होतो की, हल्ला झालाच तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत अण्वस्त्रांचा वापर करणार. म्हणजे आपल्यावर अणुहल्ला होईपर्यंत भारत बघ्याची भूमिका घेणार, यातून भारताची सहनशीलता आणि राजकीय आदर्शवाद हे गुण प्रतीत होतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची ही सैद्धांतिक भूमिका सामंजस्याची समजली जाते.

परंतु सत्य वस्तुस्थितीपासून दीर्घकाळपर्यंत लांब जाऊ शकत नाही. जागतिक पातळीवरील आण्विक धोरणाचा अभ्यास करणा-या तज्ज्ञांना त्यांच्या दशकभरापासून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण अभ्यासातून हे जाणवले की, जागतिक आण्विक धोरणाचा स्वतःचा म्हणून एक परीघ आहे, भारताच्या आण्विक सिद्धांतावर याच परिघाचा प्रभाव आहे. म्हणूनच भारताचे ‘एनएफयू’ धोरण सहनशीलता वा आदर्शवादावर आधारलेले नाही तर त्याला सखोल अशा वस्तुस्थितीचे कोंदण आहे. कोणत्याही अण्वस्त्रधारी राष्ट्राच्या, त्यातल्या त्यात भारतासारख्या, धोरणात अण्वस्त्रांचा वापर हा कळीचा मुद्दा ठरतो.

अण्वस्त्र वापरासंदर्भातील धोरणाची आखणी करणारे मूळ धोरणकर्ते अन्य कोणत्याही कारणाने या धोरणाच्या परिघापासून दूर जाऊ लागले, तसतसे हे धोरण म्हणजे केवळ नोकरशाहीची कसरत असल्यासारखे भासू लागले. धोरणाला असलेल्या आदर्शवादात्मक आव्हानांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हे अपुरे आहे. त्यामुळे ‘एनएफयू’च्या मूळ हेतूमागील अपेक्षांचा फेरविचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

येथे हे स्पष्ट करावे लागेल की, विद्यमान वा भूतकाळातील धोरणकर्त्यांनी ‘एनएफयू’च्या मूळ हेतूमागील अपेक्षांचा फेरविचार कधी केलाच नाही, असे सुचवायचे नाही. मात्र, या अपेक्षा भारताच्या आण्विक सिद्धांताच्या गळ्यातील धोंड बनल्या आहे, हे नक्की. भारताच्या ‘एनएफयू’ धोरणाला खरा धोका असेलच, तर तो आदर्शवादाचा बुरखा पांघरणाऱ्यांचा आहे. त्याच्या मागचे विचार समजून घेतले तर हा गोंधळ उडणार नाही.

हे रोखायचे असेल तर त्यासाठी एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे अण्वस्त्र डागणा-या देशाला त्याच पद्धतीने उत्तर देण्याची धमक समोरच्या देशाकडे असणे! त्यामुळे अणुहल्ल्याच्या भीतीचे पारडे समसमान राहून अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याकडे उभय राष्ट्रांचा कल राहतो.

अणुहल्ला झालाच तर तसाच हल्ला करण्याची धमकी, हाच पर्याय शिल्लक असतो. कारण अणुहल्ल्यापासून स्वतःचा बचाव करू शकेल, अशी यंत्रणा कोणत्याही देशाकडे नाही. राष्ट्राचे अस्तित्व टिकून राहावे, या कारणासाठी अण्वस्त्रे बाळगण्यापेक्षा त्यांचा मर्यादित आणि अतिशय अक्कलहुशारीने वापर केला जावा, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात. परंतु भारतीय अणुतज्ज्ञांना अशा अण्वस्त्र वापरशक्यतांबाबत कायमच संदिग्धता वाटत आली आहे आणि काही प्रमाणात त्यात तथ्यही आहे.

म्हणूनच जगाला अण्वस्त्रांचा असा मर्यादित वापर सुचविणा-या देशांवर, विशेषतः शीतयुद्धाचे योद्धे असलेले रशिया आणि अमेरिका यांच्यावर, भारताच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या कट्टर समर्थकांना तुटून पडण्यास संधी मिळते. कारण, रशिया आणि अमेरिका यांना भारताने आपल्यासारखे सुसज्ज, सशक्त अण्वस्त्रधारी असू नये, असेच वाटत आले आहे.

प्रथम वापर, जे एनएफयूच्या विरोधात आहे, तसेच हे ‘अण्वस्त्रांना अण्वस्त्रांनीच प्रतिकार’ या धोरणाशी विसंगत आहे. जर एखाद्या राष्ट्राला दुस-याकडून अणुहल्ल्याचा धोका नसेल तर, ना अण्वस्त्र प्रतिकार हे उद्दिष्ट असू शकते. पण, पाकिस्तान आणि इस्रायल या दोन देशांना त्यांच्या अस्तित्वाला ‘अण्वस्त्राशिवाय राहणे’ धोका असल्यासारखे वाटते. इस्रायलचे भौगोलिक स्थान, त्याचा आकार, त्या देशाला जन्मापासूनच अस्तित्व टिकवण्यासाठी शेजारी देशांशी करावा लागलेला कडवा संघर्ष, ज्यू लोकांचा इतिहास, हे सर्व पाहता आपल्याला ‘अण्वस्त्राशिवाय राहणे’ धोकादायक वाटते. कारण आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावाच लागणार आहे, अशी इस्रायलची मानसिकता आहे.

त्याचप्रमाणे पाकिस्तानलाही भारताबदद्ल भय आहे. फाळणीच्या जखमा भारत अजूनही विसरू शकलेला नाही, त्यामुळे भारत त्याचा एक ना एक दिवस बदला घेईल, अशी भीती पाकिस्तानला वाटते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्याकडे असलेल्या पारंपरिक सैन्यबळात प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान सतत तणावाखाली असतो. डिसेंबर, १९७१ मध्ये भारताशी झालेल्या युद्धात पाकिस्तानला भारताच्या लष्करी ताकदीची जाणीव झाली आणि त्यातूनच स्वसंरक्षणार्थ पाकिस्तानने अण्वस्त्रांच्या उत्पादनाचा निर्णय घेतला. इस्रायल आणि पाकिस्तान, दोघांसाठी अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर हा सिद्धांत लागू ठरतो कारण त्यांना असलेला ‘अण्वस्त्राशिवाय राहण्याचा’ धोका मोठा आहे.

अर्थातच त्यांचा हा दृष्टिकोन गैरसमजावर आधारित आहे असे म्हटले जाऊ शकते. परंतु आपले, देशाचे, देशातील नागरिकांचे परकीय आक्रमणापासून संरक्षण करणे हे प्रत्येक देशाचे कर्तव्य आहे आणि आपल्याला असलेल्या धोक्याच्या आकलनातूनच कोणत्याही देशाचे संरक्षण धोरण आखलेले असते.

इतर अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमध्ये फक्त अमेरिका आणि रशिया यांनी शीतयुद्धकाळातही अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करण्याचा नियम कटाक्षाने पाळला. अचानक हल्ला होण्याच्या भीतीखाली दोन्ही महासत्ता राहिल्या आणि त्यामुळे कोणत्याही क्षणी अणुहल्ला होईल, हे गृहीत धरून उभय देशांनी मोक्याच्या ठिकाणी परस्परांविरोधात अण्वस्त्रे रोखून ठेवली होती. त्यातच अमेरिकेने तिच्या मित्रराष्ट्रांवर रशिया किंवा चीन यांच्याकडून हल्ला झालाच तर त्यांच्या रक्षणार्थ सज्ज राहण्याच्या वचनाला स्वतःला बांधून घेतल्याने अण्वस्त्रांच्या प्रथम वापराबाबत लवचिकता स्वीकारली होती. मात्र, भारताच्या अण्वस्त्र वापराच्या सिद्धांताला अशी चौकट नाही. भारताला अस्तित्वाचा धोका निर्माण होऊ शकेल असा काही धोका नाही, अचानक होऊ शकणा-या हल्ल्याचा धोका नाही आणि भारताने मित्रराष्ट्रांना त्यांचे इतर देशांकडून होणा-या हल्ल्यांपासून संरक्षण भारत करेल, असे काही कोणाला वचनही दिलेले नाही.

स्वतःवर बंधन घालण्याच्या हेतूने भारताने ‘एनएफयू’ धोरण स्वीकारले आहे, असे भारताने समजण्याची अजिबात आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद माजी संरक्षणमंत्री करतात. ‘एनएफयू’मुळे भारताच्या पर्यायांना मर्यादा येतात, हा एक सार्वत्रिक गैरसमज आहे. भारतापुढे आण्विक पर्याय खरोखरच अतिमर्यादित आहेत परंतु ते ‘एनएफयू’मुळे मर्यादित नसून अण्वस्त्रांचे स्वरूप आणि भारताची गरज, ही कारणे त्यामागे आहेत. भारताला खरोखरच जर एनएफयू धोरणामुळे बंधने नसतील तर असे कोणते आण्विक पर्याय भारतापुढे उपलब्ध आहेत, याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे.

‘एनएफयू’ झुगारून दिल्यास अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करण्याचे स्वातंत्र्य भारताला प्राप्त होते, परंतु अशी कोणती परिस्थिती निर्माण होईल की, जेणेकरून प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर करणे भारताला भाग पडेल? दुस-या अण्वस्त्रधारी राष्ट्राविरोधात भारत अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करणार म्हणजे त्याचा अर्थ प्रतिकार करण्यासाठी ती भारताची कृती असणार, हे उघड आहे. अशा प्रकारच्या कारवाई करण्यास कोणीही अटकाव करू शकत नाही.

म्हणूनच शत्रुला प्रत्युत्तर हे एक सैनिकी स्वप्न मानले जाते. याबाबत काही माजी भारतीय अधिकारी गांभीर्याने मतप्रदर्शन करतात. प्रत्युत्तरामागचा – शत्रुपक्षाच्या शहरांवर वा इतर ठिकाणांवर हल्ला न करता थेट त्याची अण्वस्त्रेच उद्धवस्त करायची – तर्क असा की, शत्रुपक्षाची अण्वस्त्रे नष्ट केली तर त्याला भारतावर अणुहल्ला करणे शक्य होणार नाही. परंतु प्रतिरोधासाठी गुप्तचर यंत्रणेची माहिती तंतोतंत असणे गरजेचे आहे. शत्रुपक्षाची अण्वस्त्रे कुठे दडवून ठेवण्यात आली आहेत, याची माहिती गुप्तचर यंत्रणेला असली तर त्यांना लक्ष्य करणे सोपे जाते.

महासत्तांकडेदेखील अशा प्रकारची गोपनीय माहिती उपलब्ध नसते. समजा त्यातूनही भारताने शत्रुपक्षाने दडवून ठेवलेल्या अण्वस्त्रांचा ठावठिकाणा शोधून ती नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातूनही काही बचावली, तरी भारताला त्याची भारी किंमत मोजावी लागेल.

सुरुवातीच्या आण्विक हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून हल्ला करणे ठीक आहे, अणुयुद्ध सुरूच झाले असेल तर त्यातून कमीतकमी नुकसान होईल, या उद्देशाने असे हल्ले शत्रुपक्षावर चढवणे योग्य ठरते, कारण त्यामुळे पुढे होणारा नरसंहार रोखला जाऊ शकतो. परंतु अशा वेळी ‘एनएफयू’ हे प्रत्युत्तराचे साधन ठरते, पर्याय नाही. अनिश्चित अशा गोपनीय माहिती आणि त्याच्या जोडीला चुकीचे गंभीर परिणाम यातून अडचण अशी निर्माण होते की, त्यामुळे इशारात्मक हल्ला वा हल्ल्याला प्रत्युत्तर देखील एनएफयूचे पर्याय तोकडे पडतात. त्यातच भारत आणि पाकिस्तान (भारत-चीन यांनाही) यांच्याकडे युद्धाला किंवा युद्धसदृश परिस्थितीला प्रतिक्रिया देण्यासाठीही अत्यंत कमी कालावधी उपलब्ध असेल, त्यामुळे शत्रुपक्ष अणुहल्ला करण्याच्या तयारीत आहे, या नुसत्या संशयावरूनही कोणताही राजकीय नेता अणुहल्ल्याचे आदेश देऊ शकणार नाही.

पाकिस्तानने हेतुतः अंगिकारलेले डावपेचात्मक अण्वस्त्र (टॅक्टिकल न्युक्लिअर वेपन्स- टीएनडब्ल्यू) धोरण आणि दहशतवादाला खतपाणी घालण्याची त्या देशाची वृत्ती, यांमुळे पाकिस्तानविषयी भारतामध्ये अस्वस्थतेची भूमिका असते. भारतीयांची ही अस्वस्थता समजू शकतो, त्यामुळे एनएफयूचा अस्वीकार केल्याने त्यातून थोडे तरी समाधान मिळेल. दहशतवाद आणि टीएनडब्ल्यू हे पाकिस्तानच्या पारंपरिक लष्करी दौर्बल्याचे द्योतक आहेत. प्रत्युत्तरादाखल भारतीय अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर करण्याची धमकी देणे अव्यवहार्य ठरेल आणि विश्वासार्हताही गमावली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतासाठी यातून मध्यममार्ग एकच आणि तो म्हणजे भारताने पाकिस्तानवर आपल्या पारंपरिक लष्करी ताकदीचा अंकुश कायम ठेवणे आणि पाकिस्तानच्या अणुहल्ल्यांच्या पोकळ धमक्यांची वस्तुस्थिती त्या देशाच्या नेतृत्वाच्या निदर्शनास आणून देत त्यावर आपले नियंत्रण ठेवणे.

भारताच्या एनएफयू धोरणाच्या  तर्काचा आणि ते झुगारून देण्याच्या फलनिष्पत्तीचा या दोन्ही शक्यतांचा विचार करता, हे दोन्ही प्रस्ताव आदर्शवादाच्या मुद्द्यातून पुढे आले असावेत, असा संशय बळावतो, आणि या आदर्शवादाला भारताच्या व्यूहात्मक समस्यांना काळजीपूर्वक हाताळण्यापेक्षा भारत अशा प्रकारच्या समस्यांना तोंड देण्यास समर्थ आहे, या दर्पोक्तीचा वास जास्त येतो. तसे करणे धोकादायक ठरेल. कारण एनएफयू धोरण हे भारतीय उपखंडातील परिस्थिती आटोक्यात ठेवण्यासाठी योग्य आहे, कारण त्याच्या शेजारी देशाला न्यूनगंडाने पछाडले आहे.

• Energy Security
• Nuclear Security
• India
• Pakistan
• NUCLEAR WEAPON
• War
• Weapon

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.