अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ताणलेले संबंध सध्या भारताच्या पथ्यावर पडत आहे. पण, भारत आणि चीन यांच्यात प्रत्यक्ष युद्ध झाले तर अमेरिका भारताला कितपत मदत करेल, याबाबत साशंकता आहे. मूळात अमेरिका आणि चीन हे देखील सध्या एकमेकांना धमक्या देत असले तरी, त्यांच्यात युद्धाची ठिणगी पडण्याची शक्यता किती आहे आणि दोन्ही देशांना अजूनही जुळवून घेण्यात कितपत रस आहे, हेही अस्पष्टच आहे. तेव्हा अमेरिकेशी मैत्री करून राष्ट्रीय सुरक्षा साधली गेली, असे समजता कामा नये. त्यासाठी आर्थिक आणि लष्करी ताकद वाढवून कळीच्या तंत्रज्ञानाबाबत स्वयंपूर्ण बनणे, हेच हितावह आहे.
इतर अनेक देशांप्रमाणेच अमेरिका आणि चीन यांचे संबंधही अनेक चढ-उतारांतून गेले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका चीनमधील चँग-कै-शेक यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी सरकारच्या बाजूने होती. महायुद्धापूर्वी जपानने चीनच्या प्रदेशात आक्रमण करून बराच हिंसाचार माजवला होता. १९३७ साली झालेले नानजिंग हत्याकांड हा त्यातील कहर होता. दुसऱ्या महायुद्धात जपान हा चीन आणि अमेरिका या दोघांचा समान शत्रू होता. जपानने ७ डिसेंबर १९४१ रोजी अमेरिकेच्या पर्ल हार्बर येथील नाविक तळावर हल्ला केला आणि त्याने अमेरिका जपानच्या विरोधात महायुद्धात उतरली.
महायुद्धाच्या उत्तरार्धात चीन एकाकी पडला होता. त्याचा मित्र देशांशी संपर्क तुटला होता. त्यावेळी अमेरिकी विमानदलाच्या ‘फ्लाईंग टायगर्स’ नावाच्या तुकड्यांनी चीनला मदत केली होती. तसेच चीनला जमिनीवरून रसदपुरवठा करण्यासाठी ईशान्य भारतातील लिडो या ठिकाणापासून म्यानमारमार्गे चीनपर्यंत रस्ता बांधण्यात आला होता. हा रस्ता अत्यंत दुर्गम भूप्रदेशातून जातो. उत्तुंग पर्वतरांगा, जंगले, पावसाळी आणि दमट हवामान, पूर, मलेरियाच्या डासांचा प्रादुर्भाव अशा अनंत अडचणींचा सामना करत हा रस्ता बांधण्यात आला. या रस्त्याचा एकेक मैलाचा भाग बांधण्यासाठी अनेक लोकांचे प्राण गेले आहेत. त्यामुळे हा रस्ता ‘मॅन-अ-माइल-रोड’ म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. अमेरिकी सेनानी जनरल जोसेफ स्टीलवेल यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला, म्हणून याला ‘स्टीलवेल रोड’ म्हणूनही ओळखले जाते. त्याने चीनची कोंडी फोडण्यास मदत झाली होती.
महायुद्धानंतर मात्र अमेरिकेचे चीनशी संबंध बिघडले. युद्धात जर्मनी-इटली-जपान यांच्या विरुद्ध एकत्र लढलेले अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यात जगाच्या विभागणीवरून कलह निर्माण होऊन त्याचे पर्यवसान शीतयुद्धात झाले. युद्धानंतर चीनमध्ये यादवी युद्ध सुरू झाले. चँग-कै-शेक यांच्या राष्ट्रवादी सरकारला माओ-त्से-तुंग यांच्या साम्यवादी सैन्याने १९४९ साली हरवले आणि चीनच्या मुख्य भूमीपासून जवळ असलेल्या तैवान या बेटावर (पूर्वीचे नाव फॉर्मोसा. येथेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा विमान अपघात झाला होता.) पिटाळले. मात्र दोन्ही बाजू आपणच संपूर्ण चीनचे सत्ताधारी असल्याचे दावे करत राहिल्या. यात अमेरिकेने प्रथम तैवान म्हणजे चँग यांची बाजू घेतली. तर साम्यवादी चीन साहजिकच सोव्हिएत गटात दाखल झाला. येथून चीन-अमेरिका शत्रुत्वाचा काळ सुरू झाला.
१९५० ते १९५३ या काळात कोरियातील युद्ध झाले. साम्यवादी उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियावर आक्रमण केले. त्यात उत्तर कोरियाला सोव्हिएत युनियन आणि चीनने मदत केली. तर अमेरिकेने दक्षिण कोरियाची बाजू घेतली. चीनने कोरियात मोठ्या प्रमाणावर सैन्य ओतले. ते अमेरिकी सैन्याशी लढत होते. युद्धात अमेरिकेने चीनच्या मांचुरिया प्रांतावर अण्वस्त्रांनी हल्ला करण्याची धमकीही दिली होती. १९५० आणि १९६०च्या दशकात चीनने तैवानवर आक्रमण करून ते ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न चालवला होता. तेव्हा अमेरिकेने चीनची मुख्य भूमी आणि तैवानमधील आखातात नौदल तैनात करून तैवानचा बचाव केला. या दोन्ही घटनांनी अमेरिका-चीन संबंध आणखी बिघडले.
याच काळात अमेरिकेने भारताला चीनच्या विरुद्ध मदत केली. चीनच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर अमेरिकेला नजर ठेवायची होती. तर चीनची तिबेट आणि लडाखमधील घुसखोरी भारताला रोखायची होती. या काळात अमेरिकेची ‘यू-२’ प्रकारची विमाने चीनवरून उड्डाणे करून हेरगिरी करत. तसेच तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांच्यासह जे निर्वासित भारतात आले होते त्यांच्या मदतीने भारत व अमेरिका तिबेटमध्ये घातपाती कारवाया करत होते. अमेरिकेची सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (सीआयए) ही गुप्तहेर संस्थ्या भारतातून तरुण तिबेटींना अमेरिकेत नेऊन सैनिकी प्रशिक्षण देत असे. नंतर या तरुणांना भारतात आणून विमानाने पॅराशूटच्या मदतीने तिबेटमध्ये उतरवले जात असे. १९६५च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान पाकिस्तान अमेरिकेबरोबर ‘सेंटो’ आणि ‘सिएटो’ नावाच्या लष्करी गटांमध्ये सामील झाला आणि त्यानंतर अमेरिकेने भारताची मदत थांबवली.
साम्यवादी जगातील नेतृत्वाचा वाद आणि साम्यवादाच्या वैचारिक तसेच अंमलबजावणीतील भूमिकांवरून मतभेद अशा कारणांनी १९६०च्या दशकात सोव्हिएत युनियन आणि चीन यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले. त्यातच १९६९ साली दोन्ही देशांत सीमावादातून लष्करी चकमकीही झडल्या. त्याने सोव्हिएत युनियन आणि चीन यांच्यात फूट (सायनो-सोव्हिएत स्प्लिट) पडली. साम्यवादी गटातील आकाराने आणि महत्त्वाने दुसरा मोठा असलेला देश फोडण्यामधील संधी अमेरिकेला दिसू लागली. त्यातून अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रीय संरक्षण सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी चीनला गुप्त भेटी देऊन खलबते केली. त्यातून बंद दरवाजे थोडे किलकिले झाले.
१९७१ साली अमेरिका आणि चीन यांच्या संघांत जपानमध्ये टेबल-टेनिसचे (पिंग-पाँग) सामने झाले. नंतर अमेरिकी संघ चीनमध्ये जाऊन खेळला. याला ‘पिंग-पाँग डिप्लोमसी’ (व्यूहनीती) म्हणून संबोधले गेले. त्यानंतर १९७२ साली अमेरिकी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट दिली आणि दोन्ही देशांचे संबंध पुन्हा मैत्रीपूर्ण झाले. नेमक्या याच काळात भारत सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने झुकत गेला. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत युनियनशी २० वर्षांचा मैत्री करार केला. १९७१च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात नौदलही पाठवले होते.
यानंतर अमेरिका-चीन संबंध सुधारत गेले. अमेरिकेने तैवानशी संबंध कायम ठेवले असले तरी ‘वन-चायना-पॉलिसी’ स्वीकारली. म्हणजे पूर्वी चीनची मुख्य भूमी आणि तैवान यातील कोणाला खरा चीन मानायचे यावरून वाद होता. आता अमेरिकेने दोन्हीकडे सरकारे वेगळी असली तरी चीनची संपूर्ण भूमी एकच असल्याचे मानले. चीनने १९७९ साली आर्थिक उदारीकरण सुरू केले. राज्यव्यवस्था मात्र साम्यवादीच ठेवली. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संबंध वाढत गेले. चीनला जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले. १९८०च्या दशकात चीन जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, एशियन डेव्हलपमेंट बँक अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सहभागी झाला.
बीजिंगच्या तिएनआनमेन चौकात १९८९ साली लोकशाहीच्या मागणीसाठी मोठे आंदोलन झाले. त्यात विद्यार्थ्यांचा व्यापक सहभाग होता. हे आंदोलन चीनने लष्करी बळाचा वापर करून मोडून काढले. त्यामुळे चीनच्या साम्यवादी नेतृत्वावर जगभरातून टीका झाली आणि चीनवर निर्बंध लादले गेले. हा काही काळ चीन-अमेरिका संबंध काहीसे दुरावले, पण लवकरच ते पूर्ववत झाले. दरम्यान, चीनचा आर्थिक विकास वेगाने होत होता.
अखेर २००१ साली चीनचा जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश झाला. दोन्ही देशांतील व्यापार उच्चांकी पातळीवर गेला. २००८ सालापर्यंत चीन हा अमेरिकेतली कर्जे विकत घेणारा सर्वांत मोठा देश बनला होता. याच वर्षी अमेरिकेतली लेहमन ब्रदर्स ही बँक बुडाली आणि जागतिक मंदी आली. आता अमेरिकेला चीन स्पर्धक वाटू लागला होता. अमेरिका-चीन व्यापारात अमेरिकेच्या बाजूने मोठी तूट होती. फायदा चीनला अधिक होत होता.
यानंतरच्या काळात चीननेही आपले खरे हेतू प्रकट करायला सुरुवात केली होती. संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर हक्क सांगितला होता. तेथील स्प्रॅटले आणि पॅरासेल द्वीपसमुहांवर प्रभुत्व गाजवण्याचे प्रयत्न चालवले होते. या भागात समुद्रात भराव घालून कृत्रिम बेटे तयार केली होती. त्यातून जागतिक व्यापाऱ्याचे सागरी मार्ग नियंत्रित करण्याचे षडयंत्र चालवले होते.
पूर्वेकडील समुद्रात चीनने जपानच्या सेंकाकू आणि दियाओयू या बेटांवर हक्क सांगितला होता. इतकेच नव्हे तर भविष्यात अमेरिकेला बाजूला करून जागतिक महासत्ता बनण्याचे चीनचे मनसुबे आहेत. व्यापार-युद्धापलीकडे जाऊन आता चीनने अमेरिकेशी उघड वैर पत्करण्यास सुरुवात केली. म्हणून अमेरिकेला पुन्हा जपान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिलिपीन्स आदी देशांची गरज भासू लागली. त्यातून ‘क्वाड’ या संकल्पनेचा उदय झाला.
चीनने लडाखमध्ये भारतीय प्रदेशात घुसखोरी करून संघर्ष सुरू केल्यानंतर भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे. तसेच अमेरिका आणि चीन यांच्यात सशस्त्र संघर्ष होण्याची शक्यताही किती आहे, हे आज नेमके सांगता येत नाही. चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध यापूर्वीही तणावपूर्ण पातळीला जाऊन पुन्हा सुधारले आहेत. तत्कालीन युगोस्लोव्हियामध्ये यादवी युद्ध सुरू असताना १९९९ साली अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘नाटो’ संघटनेच्या विमानांनी नजरचुकीने बेलग्रेड येथील चिनी दुतावासावर बॉम्बहल्ला केला होता.
‘नाटो’च्या वैमानिकांना पुरवलेले नकाशे जुने असल्याने ही चूक झाल्याचे अमेरिकेने म्हटले होते. एप्रिल २००१ मध्ये चीनच्या किनाऱ्याजवळ हेरगिरी करणारे अमेरिकेचे विमान चीनच्या विमानाला धडकून अपघात झाला होता. चीनचा वैमानिक मरण पावला. अमेरिकी विमान वाचले पण ते चीनच्या प्रदेशात तातडीने उतरवावे लागले. हेरगिरी करणारे अमेरिकी विमान कर्मचारी चीनने कैद केले. पण हादेखील तणाव निवळून त्याच वर्षी चीनचा जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश झाला होता.
त्यामुळे आज चीन आणि अमेरिका एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटून वल्गना करत असले तरी त्यांच्यात प्रत्यक्ष युद्ध होईल आणि त्याने भारताचा शत्रू परस्पर ठेचला जाईल, असे मानण्याचे कारण नाही. येथे आणखी एक बाब समजून घेतली पाहिजे. अमेरिका आणि अन्य देशांना भारतात रस वाटू लागण्याचे कारण हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीत होते. १९९१ साली बाजारपेठ खुली केल्यानंतर भारताने बऱ्यापैकी वेगाने प्रगती केली होती. पण आता भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. त्याने अमेरिका व अन्य देश भारताच्या भवितव्याबाबत साशंक होऊ लागले आहेत. भारत जर आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ होणार नसेल तर या देशांना भारतात स्वारस्य राहणार नाही, याचे संकेत त्यांनी देण्यास सुरुवात केली आहे. तेव्हा परकीय मदतीवर फारसे न विसंबता वेगाने स्वयंपूर्ण होणे, हाच पर्याय हितावह आहे. त्यासाठी लागणारा अवकाश फार तर ‘क्वाड’सारख्या संरचना पुरवू शकतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.