‘फेक न्यूज’चे विष आज जगभरातील माध्यमविश्वाला बाधित करत आहे. पण त्यावर यंदाच्या अमेरिकन निवडणुकीत नियंत्रण ठेवले गेले. ते कसे हे पाहणे, फार महत्त्वाचे आहे.
लोकशाही देशांमध्ये लोकांची मनोभूमिका ही सर्वात महत्त्वाची असून तिच्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राजकीय पक्ष करत असतो. लोकशाहीच्या जन्मापासून आजपर्यंत हे लोकमत आपल्या बाजूला वळविण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी नानाविध क्लृप्त्या वापरल्या. आज तंत्रज्ञानाच्या युगात ‘सोशल मीडिया’ आणि ‘खासगी डेटा’ यांचा वापर हा लोकांची विचारचधारा घडविण्यासाठी सर्रास होतो आहे. अनेकदा त्यासाठी खऱ्या-खोट्याचा विधीनिषेधही पाळला जात नाही. त्यातूनच ‘फेक न्यूज’चे विष आज जगभरातील माध्यमविश्वाला बाधित करत आहे. त्यावर यंदाच्या अमेरिकन निवडणुकीत कसे नियंत्रण ठेवले गेले हे पाहणे, फार महत्त्वाचे आहे.
२०१४ च्या भारतातील निवडणुकीपासून भारतातील लोकांना सोशल मीडिया कसा सत्ताबदल घडवू शकतो, त्याचा अंदाज आला. अमेरिकेत २०१६ सालीही तसेच झाले. या दोन्ही निवडणुकांनी भारतीय दृष्टिकोनातून राजकीयदृष्ट्या सोशल मीडिया किती महत्त्वाचा आहे, हे अधोरेखित केले. त्यामुळे त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकांसाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने सोशल मीडियाकडे गांभीर्याने पाहिले. पण, त्यातील सत्यासत्यता पडताळून पाहण्यासाठी आणि त्यावर आवश्यक ती बंधने घालण्यात आपण फारसे यशस्वी ठरलोय असे म्हणता येणार नाही.
२०१६ सालच्या अमेरिकेतील निवडणुकीच्या वेळी झालेल्या ‘फेसबुक- केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ घोटाळ्यामुळे, मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांकडे असलेली लोकांची खासगी माहिती राजकीय उद्देशांसाठी किती सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते, याचे सत्य जगासमोर आले. यामुळे सकारात्मक गोष्ट अशी घडली की, मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी लोकांच्या खासगी माहितीचे रक्षण करण्याची आणि खोट्या माहितीच्या प्रवाहावर मर्यादा आणण्याची आपली जबाबदारी स्विकारली. त्यामुळेच फेसबुक, ट्विटर आणि युट्युब या कंपन्या २०२० सालच्या अमेरिकेतील राष्ट्रपतिपदासाठीच्या निवडणुकीसाठी स्वतःला तयार करत होत्या. त्यांनी या निवडणुकीच्या वेळी बनावट बातम्यांना (फेक न्यूज) आळा घालण्यासाठी आणि खोट्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी आपल्या परीने बरेच प्रयत्न केले. अर्थात यामागे त्यांची स्वतःची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याचा अट्टाहासही होताच. पण त्यामुळे लोकांपर्यंत चुकीची माहिती कमी प्रमाणात गेली.
गेल्या वर्षी भारतात लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि नुकत्याच बिहार मध्ये विधानसभेच्या निवडणूक झाल्या. अमेरिकेतील आणि बिहारमधील या निवडणूका साधारण एकाच काळात पार पडल्या. परंतु, बिहार निवडणुकीच्या वेळी बनावट बातम्या आणि खोट्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी विशेष उत्साह दाखवला नाही. भारतातील लोकशाही यंत्रणा ही या निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर व विश्वासार्हतेवर अवलंबून आहे. भारतातील मोठ्या लोकसंख्येमुळे आणि वाढत्या डिजिटलायझेशनमुळे या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी भारत हा एक महत्वाचा देश आहे. ही गोष्ट ओळखून या कंपन्यांना बनावट बातम्यांवर व खोट्या माहितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताने परावृत्त केले पाहिजे.
लोकशाही टिकवून ठेवण्यात पारदर्शक निवडणुकांचे खूप मोठे योगदान असते. तसेच निवडणुका प्रत्येक नागरिकाला लोकशाहीत सहभागी होण्याची संधी देतात. परंतु, कोणत्याही निवडणुकीत सत्य लपवणे आणि खोट्या बातम्यांचा प्रसार करून आपला प्रोपोगंडा पुढे ढकलणे हे हल्ली सर्रास केले जाते. या प्रोपोगंडा पसरवण्याच्या पद्धती बऱ्याच बदलल्या आहेत. आधी फक्त भाषणे होती, मग वर्तमानपत्र आणि पत्रके आली, त्यानंतर फोन आले, आणि आता शेवटी फोनची जागा सोशल मीडिया आणि मिम्सने घेतली आहे. या प्रत्येक बदलाच्या वेळी, नवीन तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी नवीन धोरणे व नियम बनवले गेले. तसे ते आता सोशल मीडियाच्या काळातही बनत आहेत.
अमेरिकेतील २०२० सालची निवडणूक: सकारात्मक बदल
२०२० च्या अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये, बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसमोर २०१६ सालच्या निवडणुकीत ज्या चुका झाल्या, त्या परत होऊन देणे हे ध्येय होते. २०१६ मध्ये, डोनाल्ड ट्रम्प आणि टेड क्रूझ यांच्या निवडणुकांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या लोकांनी, केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाने फेसबुकवरील लोकांच्या बेकायदेशीररित्या मिळवलेल्या खासगी माहितीचा त्यांचे मत वळवण्यासाठी वापर केला. फेसबुकने लोकांची खासगी माहिती बेकायदेशीररीत्या वापरल्याबद्दल माफी मागितली. परंतु कोणत्याही राजकीय व्यक्तीने माफी मागितली नाही आणि एकाही व्यक्तीला या पूर्ण गैरव्यवहाराच्या खटल्यात शिक्षा सुनावली गेली नाही.
या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या अमेरिकेतील कलम २३० अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लोकांनी टाकलेल्या बेकायदेशीर आणि आक्षेपार्ह गोष्टींसाठी जबाबदार नाहीत. परंतु हा नियम रद्द करण्याविषयी जो बायडेन यांनी वक्तव्य केले आहे. ज्यामुळे या सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी आणखी वाढेल. फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूबने नवे नियम तयार केले, नव्या लोकांची नियुक्ती केली आणि नवी रणनीती तयार केली. अमेरिकेतील निवडणुकीच्या दिवशी खोट्या बातम्या आणि माहिती पसरवणाऱ्या लोकांचा सामना करण्यासाठी या कंपन्यांनी आपले डिजिटल सैन्य तैनात केले होते. बनावट अकाउंट्स आणि संभाव्य धोकादायक ग्रुप्स त्वरीत बंद करण्यात आले.
निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वीच विजयाचा दावा करणाऱ्या ट्विट्स आणि पोस्टखाली लेबल लावण्यात फेसबुक आणि ट्विटर सक्रिय होते. या लेबल मध्ये निवडणुकीचा निकाल अजून लागलेला नाही, मतमोजणी अजून चालू आहे अशी माहिती देण्यात येत होती. ट्रम्प यांच्या अनेक ट्विट्सवर असे लेबल लावण्यात आले होते. यूट्यूबने निवडणुकीत फसवणूक झाल्याचे सांगणारे आणि विजयाचा दावा करणारे ट्रम्प यांचे भाषण प्रदर्शित केले. परंतु त्याखाली निवडणुकीचा निकाल अजून लागलेला नाही असे लिहून गुगलच्या निवडणूक माहितीची लिंक तिथे दिली. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या वादविवादाच्या कार्यक्रमात केल्या गेलेल्या विधानांची शहानिशा लाईव्ह पद्धतीने ए.आय. तंत्रज्ञानाचा वापर करून केली गेली. त्यामुळे कोणीही केलेले खोटे दावे लगेच लोकांसमोर आले.
सोशल मीडिया: सुधारणेची आवश्यकता
फेसबुक, ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे लोकांना विनामूल्य उपलब्ध असले तरी या कंपन्याच आहेत आणि नफा मिळवणे हे त्यांचे ध्येय आहे, हे विसरून आपण चालणार नाही. अधिकाधिक लोकांना जास्तीतजास्त वेळ आपल्या प्लॅटफॉर्मवर गुंतवून ठेवणे हे त्यांचे काम असून, याचा लोकांच्या मनावर आणि समाजावर काय परिणाम होतो याच्याशी त्यांना फारसे घेणे देणे नाही. जर एखादा मासेमारी करणारा व्यक्ती माशांच्या जीवाची पर्वा करू लागला, तर त्याचा व्यवसाय होणार नाही. गेल्या ४-५ वर्षात, लोकांचे या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सबद्दलचे मत कलुषित झाले आहे. राजकीय कलह, धार्मिक वादावादी, दोन भिन्न गटांमध्ये वाढणारी तेढ आणि त्यातून निर्माण होणारा संघर्ष आता या माध्यमांवर देखील दिसू लागला आहे.
हे वाद या माध्यमांपुरते मर्यादित न राहता त्याचे रूपांतर हिंसेत आणि दंग्यांमध्ये होताना दिसते आहे. हे फक्त अमेरिका आणि भारतापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण जगात याचे अनुभव आले आहेत. फ्रान्समध्ये नुकताच झालेला हिंसाचार, गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या दंगली, ऑगस्ट महिन्यात बँगलोर येथे झालेली दंगल ही ताजी उदाहरणे आहेत. “फेसबुक आता एक धोका बनत चालला आहे आणि ते असे व्यसन आहे की यामुळे गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते”, अशी भीती फेसबुकचे माजी डिरेक्टर टीम केंडेल यांनी व्यक्त केली आहे.
सोशल मीडियावर एक गोष्ट प्रकर्षाने होताना दिसते, ती म्हणजे कोणत्याही मुद्द्याला राजकीय मुद्दा बनवून उजव्या किंवा डाव्या विचारसरणीशी त्याचे धागेदोरे जोडले जातात. यामुळे या विचारसणीचे लोक विभागले जातात आणि तो मुद्दा किंवा ती समस्या बाजूलाच राहते. यामुळे साध्य काहीच होत नाही, लोकांमधली तेढ मात्र वाढत जाते. याचा फायदा राजकारण्यांना होतो. अमेरिकेतील ‘ब्लॅक लाईव्ह मॅटर’ ही मोहीम डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी केलेला कट आहे, अशी भूमिका तेथील उजव्या विचारसरणीच्या राजकारण्यांनी घेतली. Qanonया गटाने बऱ्याच बनावट माहितीचा प्रसार करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.
भारतामध्ये देखील ही गोष्ट सातत्याने होताना दिसते. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असो किंवा शेतकऱ्यांचे आंदोलन असो, त्याचे राजकारण केले जाते. त्यांचा मुद्दा बाजूलाच राहतो आणि हे लोक विभक्तवादी आणि देशविरोधी आहेत, असा संदेश सोशल मीडियावर पसरवला जातो. ज्यामुळे अनेकदा सामान्य जनतेची फसवणूक होते.
भारतातील सोशल मीडिया अनियंत्रित
ऑगस्ट महिन्यात, वॉल स्ट्रीट जर्नल या वृत्तपत्राने भारतात फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप ही माध्यमे द्वेषयुक्त भाषणासाठी समान नियम लागू करत नाही, असा आरोप केला होता. फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलींसाठी कारणीभूत असलेल्या भाजपा नेत्यांच्या द्वेषयुक्त भाषणांचे व्हिडिओ या माध्यमांवर खूप वेळा पाहिले गेले. “नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारे शिक्षा दिल्याने व्यवसायास हानी होईल” असे फेसबूकच्या भारतातील संचालक अंखी दास यांनी सुचवले होते, असा खुलासा देखील या वृत्तपत्राने केला. जेव्हा या सगळ्या बाबत ऑक्टोबर महिन्यात संसदीय चौकशी सुरु झाली तेव्हा अंखी दास यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
भारतात २०२० मध्ये, ७० कोटी लोकसंख्या इंटरनेटचा वापर करते आणि हा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी भारत हा अतिशय महत्वाचा देश आहे. पण या तंत्रज्ञानाचा देखील दुरुपयोग व्हायला सुरवात झाली आहे आणि तो दुरुपयोग टाळण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. लोकांच्या मतावर प्रभाव पाडण्यासाठी या माध्यमांचा वापर केला जात आहे यात काहीच आश्चर्य नाही. बनावट बातम्या आणि इंटरनेट ट्रोलिंग हे निवडणूक प्रचारासाठी वापरले जाणारे हत्यार बनले आहे आणि बिहार निवडणूक याला अपवाद नव्हती.
फेसबुक आणि ट्विटरवर निवडणुकीच्या आधी आणि निवडणुकीच्या दिवशी देखील बऱ्याच खोट्या बातम्या पसरवल्या जात होत्या. नॅशनल हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया आणि इंडिया टुडे यांनी बनावट बातम्यांचे सत्य समोर आणणाऱ्या बातम्या प्रकाशित केल्या. परंतु, खोट्या बातमीचा प्रसार ह्या अशा तथ्य सांगणाऱ्या बातम्यांपेक्षा जलद गतीने होतो. अशा वेळी, बनावट बातम्या ओळखून सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्यावर आळा घालणे शक्य आहे. परंतु हा बदल घडण्यासाठी भारताने या कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. पण असे करताना या सोशल मीडिया कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा तयार असली पाहिजे, याचे देखील भान आपल्या धोरणकर्त्यांना असायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
