अनिश्चित पाण्याचा ‘वायदे’बाजार

कॅलिफोर्नियाचे वाढणारे शहरीकरण, कृषी व अन्नाची गरज आणि औद्योगिक मागणी यांमुळे पाण्याची गरज वाढली आहे; परंतु त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅलिफोर्निया राज्याने एक नवे पाऊल उचलले आहे. चालू वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत ‘नॅसडॅक व्हेल्स कॅलिफोर्निया वॉटर इंडेक्स’ या फ्युचर कॉन्ट्रॅक्टचा प्रारंभ होणार असल्याचे सीएई ग्रुप आणि नॅसडॅक यांनी १७ सप्टेंबर २०२० रोजी जाहीर केले आहे.

जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल यांमुळे पाण्याच्या उपलब्धतेविषयीचा धोका अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. यामुळे पाण्याचा तुटवडा भासू शकतो आणि अखेरीस पाण्याच्या किंमतीत चढ-उतार होऊ शकतो. ही अनिश्चितता शहरी ग्राहकांवर नकारात्मक परिणाम करू शकते, शेतीसाठी पाणी उपलब्धतेविषयीही अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते आणि कंपन्यांसाठीही ते अडचणीचे ठरू शकते. वायदेबाजारात पुरवठा आणि मागणीचा ताळमेळ राखला जाईल, किंमती स्थिर होतील आणि मूल्य वसुलीसाठी मदतही होईल.

विशेषतः भारतात आणि सामान्यपणे दक्षिण आशियात पाण्याची स्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. दक्षिण आशियात काही ऋतुंमध्ये आणि विशिष्ट दिवसांमध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी-जास्त होत असते. याचे कारण म्हणजे मान्सूनच्या पावसाच्या काळातच पाण्याचा वार्षिक ८० ते ९० टक्के साठा होत असतो आणि भारतीय उपखंडामध्ये मोसमी पावसाव्यतिरिक्तच्या महिन्यांमध्ये नदीतील पाण्याचा प्रवाह आटून जातो.

ब्रिटिश सत्तेच्या काळात युरोपीय जलविज्ञान हवामान आणि अभियांत्रिकी मॉडेलच्या तुलनेत उपखंडातील नद्यांचा वार्षिक जलआलेख समजावून घेण्याचा सत्ताधिशांनी बराच प्रयत्न केला; परंतु तो अपयशी ठरला. अगदी आजही, हवामानशास्त्र खूपच पुढे गेले असतानाही हिमालयातील ढगफुटी आणि पुरांमागची कारणे शोधण्यात संभाव्य हवामान विश्लेषण कमी पडत आहे.

जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल यांमुळे गुंतागुंतीच्या समस्येमध्ये किचकटपणा आला आहे. याचे कारण म्हणजे, हवामान बदलाचा परिणाम नदीमधील पाण्याच्या स्रोतावर झाला आहे आणि अखेरीस पाण्याच्या उपलब्धतेवर. अनिश्चितता आणि माहितीमधील दरी हिमालय आणि द्विपकल्प या दोहोंमध्ये असलेल्या नदीसंस्थांमध्ये जाणवत आहे.

दुसरीकडे, अलीकडील काही वर्षांत पर्जन्यमानामध्ये वेळोवेळी बदल होत असल्याचे दाखले मिळत आहेत. मी मागे केलेल्या एका संशोधनानुसार, नैऋत्य मोसमी पावसाच्या काळात (प्रमाणित बदल किंवा पर्जन्यमान) १९५०-७५ (पहिला टप्पा) आणि १९७६-२०१० (दुसरा टप्पा) या दोन टप्प्यांमध्ये पर्जन्यमानात होणाऱ्या बदलांची तुलना केली असता भौगोलिकदृष्ट्या वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेले कर्नाटकातील तुमकूर आणि पश्चिम बंगालमधील मेदिनीपूर या दोन जिल्ह्यांतील स्थिती या बदलांवर प्रकाश टाकते.

तुमकूर जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यातील १४७ मिमी पर्जन्यमान दुसऱ्या टप्प्यात १७१ मिमीपर्यंत वाढलेले दिसते. पहिल्या टप्प्यासाठी १८८ मिमी पर्जन्यमानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी २२० मिमी पर्जन्यमानाचा अंदाज होता. यावरून दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत दुसऱ्या टप्प्यातील पर्जन्यमानात बराच बदल झालेला दिसतो. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याचा धोका जास्त असू शकतो.

सध्याच्या उपाययोजना

या वेदनादायी वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर, सध्याचा धोका कमी करण्यासाठीच्या धोरणामध्ये पाणीपुरवठ्यातील वाढीची योजना आहे. त्यामध्ये संरचनात्मक हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून पाण्याच्या प्रवाहात ढवळाढवळ करणारे आणि सूक्ष्म स्तरावरील वाढीची यंत्रणा (उदा. जलपुनर्भरण) किंवा कृषी व शहरी क्षेत्रांमध्ये पाण्याचा वापर कमी करावा, अशी हाक देऊन म्हणजे मागणी-व्यवस्थापन यंत्रणेची अंमलबजावणी करता येऊ शकते.

पाणीपुरवठ्यातील वाढीच्या योजनेसाठी सामाजिक ते पर्यावरणीय घटकांपर्यंत आणि वेळ व जागेपर्यंत, वेगवेगळ्या प्रकारचे खर्च करावे लागतील. लघुस्तरावरील पाणीपुरवठा योजनेतील वाढीचे प्रकल्प लांबच्या अंतरावरील अधिक उग्र पाणी समस्यांवर उत्तर शोधू शकत नाहीत. त्यातून केवळ स्थानिक स्तरावरच्या प्रश्नांवर अल्पकालीन तोडगा निघू शकतो; तसेच दक्षिण आशियातील पर्जन्यमान कमी असलेल्या कोरड्या प्रदेशांमध्ये अशा योजनांना यश येऊ शकणार नाही.

वेगवेगळ्या स्तरांवर पाण्याच्या दीर्घकालीन प्रश्नांशी लढा देण्यासाठी मागणी व्यवस्थापनाचा मार्ग नक्कीच अधिक परिणामकारक असू शकतो. मात्र, त्यासाठी समग्र संस्थात्मक विचार करायला हवा आणि पाण्याच्या अभावी जे नुकसान होते, ते भरून काढण्याची तरतूदही हवी. सध्याच्या कोणत्याही उपाययोजनांमध्ये ती क्षमता नाही. हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान भरून देण्याची हमी देणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने ही यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. पिकविमा योजना केवळ शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित आहे. त्यामध्ये शहरी किंवा औद्योगिक क्षेत्राचा समावेश नाही.

जल निर्देशांक

पाण्यामुळे पिके धोक्यात येत असल्याने कृषी क्षेत्राची हानी होईलच, शिवाय पुरवठा साखळीतील मध्यस्थ आणि किंमत साखळीतील अर्थपुरवठादारांनाही तेवढाच फटका बसणार आहे. त्यामध्ये कृषीआधारित उद्योग, विक्रेते, प्रक्रिया करणारे, गुंतवणूकदार, अर्थव्यवस्थेतील भागीदार, बँका आदींचा समावेश होतो. विशेष म्हणजे, हे घटक शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे थेट भागधारक नाहीत, किंवा पाण्याचा तुटवडा भासत असल्यास पाणी मिळवण्यासाठी त्यांना स्वतः प्रयत्न करण्याची गरज भासणार नाही. तरीही बँकेसारख्या कर्जपुरवठादार संस्थांकडून जी कर्जे घेतली जातात त्यांच्यावर जोखीम असते आणि मान्सूनमध्ये बदल किंवा अल्प पर्जन्यमानामुळे पिके धोक्यात आली, तर ही जोखीम ‘बुडीत कर्जा’मध्ये रूपांतरित होते.

दक्षिण आशियातील कृषीस्नेही सरकारांकडून वेळोवेळी कृषीकर्जमाफीच्या योजना आखल्या जातात. त्यामुळे बँकांसमोरचे प्रश्न आणखी वाढतात. दुसरीकडे, प्रक्रियेसाठी कच्च्या मालाची खरेदी करण्यास अडथळा येतो, तेव्हा कृषी-प्रक्रिया केंद्रांसमोर पाण्याच्या तुटवड्याची समस्या निर्माण होते. पाण्याच्या तुटवड्याचा धोका हा केवळ कृषी क्षेत्रापुरताच मर्यादित नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

हा धोका नगरपालिका/महापालिका, जल महामंडळ, खासगी कंपन्या, बाटलीबंद पाण्याचे प्रकल्प आणि पेय उत्पादक आदींपर्यंत विस्तारतो. अनेकांसाठी पाण्याचा तुटवडा हा बाजाराशी संबंधित धोका असतो. पाणी टंचाईच्या धोक्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी दक्षिण आशियातील सर्वांसाठीच एका वेगळ्या प्रकारच्या संस्थेची आवश्यकता आहे, यात शंका नाही. अशी संस्था पाण्याचा प्रत्यक्ष पुरवठा करणार नाही; परंतु जिथे प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची गरज आहे, तेथील गरजेची आर्थिक रूपात भरपाई करील.

पाण्याचे वायदेबाजार ही पोकळी भरून काढतील. हा बाजार निर्देशांकाच्या स्वरूपात पाण्याचा व्यापार करील आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा करण्याऐवजी रोख रकमेच्या स्वरूपात करार करील. त्यामुळे प्रारंभी एक शक्तिमान जल उपलब्धता निर्देशांक (डब्ल्यूएआय) विकसीत करण्याची गरज आहे. त्याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे प्रत्यक्ष पुरवठ्यासाठी लागणारी रक्कम खूपच मोठी असू शकते. त्यामुळे त्यात सहभाग नोंदवण्यास अनुत्सुकताच असेल. शिवाय तरलता रोखली जाईल. दुसरे म्हणजे, पाण्याऐवजी पाण्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यामध्ये प्रामाणिक विक्रेत्यांना अधिक रस असेल.

दक्षिण आशिया जल वायदेबाजार हा देशांच्या सीमा ओलांडणारा असावा आणि त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यापार व्हावेत. याचे कारण म्हणजे दक्षिण आशियातील अनेक नद्या देशाच्या सीमा ओलांडतात आणि देशांतर्गत पाणीटंचाईमुळे राज्याराज्यांमध्ये किंवा क्षेत्रांमध्ये पाणी संघर्ष उभा राहू शकतो. त्यानुसार नदी आणि नदीशी संबंधित यंत्रणेमधील विविध भागधारकांच्या गरजा लक्षात घेऊन नदी-विशिष्ट करारांची आखणी केली जावी.

अशा वायदेबाजाराचे अनेक फायदे आहेत. पहिले म्हणजे, अधिक चांगली किंमत मिळाल्याचे लाभ मिळू शकतील. दुसरे म्हणजे, चांगल्या स्थितीत साठवलेल्या पाण्याची भविष्यकालीन कमतरता किंमत त्यातून प्रतिबिंबित होईल. तिसरे म्हणजे, दुष्काळाग्रस्त क्षेत्रातील पाटबंधारे योजनेअंतर्गत येणारी जमीन असो वा  पावसावर आधारित कृषीक्षेत्र असो, वायदे बाजाराकडून दोन्ही परिस्थितीतही बाजाराधारित विमा यंत्रणेची निर्मिती करण्यात येईल. चौथे म्हणजे, यामुळे ग्रामीण भागात अर्थपुरवठा करण्यासाठी गुंतवणूकदारांमध्ये आणि बँकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. कारण त्यांच्याकडे कर्ज देण्यासाठी अथवा गुंतवणूक करण्यासाठी एक चांगले साधन असू शकेल. पाचवी गोष्ट म्हणजे, अशा प्रकारचे साधन मोठी विविध सामाजिक स्तरावरील उदा. पाण्यासाठी होणारे संघर्षामुळे निर्माण होणारे सामाजिक ताण कमी करण्यास मदत करेल.

निष्कर्ष

या निबंधात उद्धृत केलेला दक्षिण आशियात पाण्याच्या वायदे बाजाराचा प्रस्ताव कदाचित एक दूरचे स्वप्न वाटेल किंवा एक चमत्कारिक विचार वाटेल. पण खरेचच ही काळाची गरज आहे. पाण्याच्या अनिश्चित भविष्याशी लढा देण्यासाठी आपल्याला नव्या कल्पना आणि संस्थात्मक नव्या योजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आणि दक्षिण आशियायी देशांमधील राजकीय मतभेद संपुष्टात येण्याची गरज आहे. या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यासाठी पाण्याशी संबंधित सर्व मुद्दे सध्याच्या माहितीच्या वर्गीकरण पद्धतीपासून लांब सार्वजनिक स्तरावर चर्चिले जावेत. चांगल्या विश्लेषण पद्धती आणि जल हवामान अंदाज वर्तवण्यासाठी अधिक चांगली साधने विकसीत करण्याचीही गरज आहे. पाण्यासंबंधीच्या भविष्यातील अस्थिरतेशी सामना करण्यासाठी कार्यक्षम जल वायदे बाजाराच्या निर्मितीच्या मदतीसाठी एवढेच पुरेसे आहे.

• Water
• south Asia
• Futures Market
• South Asia
• water

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.