खरा प्रश्न असा आहे की, आज अधिकृतरित्या नऊ देशांकडे अण्वस्त्रे असतानाही जग भविष्यातील अणुयुद्ध टाळण्यात यशस्वी का झाले आहे?
१९६२ मध्ये ’क्युबन मिसाइल क्रायसिस’मुळे जगाची अण्वस्त्रधोक्यापासून थोडक्यात सुटका झाली होती. पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत संघ (यूएसएसआर) आणि युनायटेड स्टेट्स (यूएस) यांच्या दरम्यान आण्विक युद्ध झाले असते तर जगाला फार मोठी हानी पाहावी लागली असती. ही हानी टळली, पण आजही अनेक देशांनी आपापले आण्विक अस्त्रे उभारलेली आहेत. विशेषतः एकमेकांशी वितुष्ट असलेल्या देशांनी एकमेकांविरोधात अण्वस्त्रे सज्ज ठेवली आहेत. त्यात भारत आणि पाकिस्तानही आहे.
आता प्रश्न असा आहे की, अधिकृतरित्या नऊ देशांकडे अण्वस्त्रे असतानाही जग भविष्यातील अणुयुद्ध टाळण्यात यशस्वी का झाले आहे? या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या सिद्धांतवाद्यांनी दिलेले उत्तर आहे “आण्विक प्रतिबंध-सज्जता”, शीतयुद्धादरम्यान थॉमस शेलिंग आणि बीडी बर्कोवित्झ यांच्यासारख्या पंडितांनी याचा प्रसार केला होता. मात्र, शीतयुद्धोत्तर काळातील जागतिक व्यवस्थेमधील आण्विक संघर्ष स्पष्ट करण्यासाठी अजूनही हा तर्क वाजवी आहे का?
सोव्हिएत संघ कोसळल्यापासून आणि द्विध्रुवीय व्यवस्था संपुष्टात आल्यापासून निर्विवादपणे जागतिक चित्र बदलले आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सत्तासंघर्ष वाढत असताना, चीनकडे असलेली अण्वस्त्रे आणि त्यांचा यूएसविरुद्ध व प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारताविरुद्ध वापर करण्याच्या त्याची क्षमता याबाबत चिंता वाढत आहे. त्यानंतर उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे नष्ट करण्याचा अमेरिकी सरकारचा प्रस्ताव सातत्याने नाकारला आहे आणि तो देश अधिकाधिक अण्वस्त्रसज्ज होत आहे. या लेखात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, जगाला अणुयुद्ध टाळण्यात यश आले आहे आणि आण्विक प्रतिबंध-सज्जतेच्या तर्काला त्याचे काही प्रमाणात श्रेय द्यावे लागेल.
या तर्काचे मूलभूत तत्त्व असे आहे : एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाला घडणाऱ्या परिणामाची वाटणारी भीती वाढवून, त्याला काही कृती करण्यास प्रतिबंध करतो. काल्पनिकरित्या, जर अ देशाने ब देशाविरुद्ध अणुयुद्ध सुरू केले तर ब देशसुद्धा अ देशाचे पुरेसे नुकसान करू शकतो, ज्यामुळे ज्याला सिद्धांतवादी “परस्पर हमखास विनाश” म्हणतात तो घडून येईल. अशा प्रकारे, अणुयुद्धात दोन्ही बाजूंचे इतके भयानक नुकसान होईल की, त्यामुळे एका पक्षाला किंवा दुसऱ्या पक्षाला विजेता म्हणून घोषित करणे अशक्य होईल. जरी त्यापैकी एकाने आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर हल्ला चढवून त्याचे अण्वस्त्रे निकामी करण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्याच्याकडे अग्राह्य विनाश घडवून आणण्याइतकी अण्वस्त्रे शिल्लक राहतील.
केनेथ वॉल्ट्झ यांनी आण्विक प्रतिबंध-सज्जतेमागील साध्या शब्दांत पण प्रगल्भपणे स्पष्ट केले आहे : “आम्ही जरी स्वतःचा बचाव करू शकत नसलो तरी, जर तुम्ही आमच्यावर हल्ला केला तर आम्ही तुमचे इतके नुकसान करू की त्यापुढे तुम्हाला झालेला फायदा कमी पडेल.” अशा प्रकारे, प्रत्येक बाजू आण्विक संघर्ष टाळून आपापले हितसंबंध सुरक्षित राखण्यासाठी प्रयत्न करत असल्यामुळे ते अणुयुद्ध टाळण्यात मदत करते.
जरी यूएसएसआरकडे ४०,००० अण्वस्त्रांचा साठा होता आणि यूएसकडे ३०,००० अण्वस्त्रे होती, तरीही ते अणुयुद्धात पडले नाहीत. क्युबाच्या क्षेपणास्त्र संकटाचे विश्लेषण केल्यास त्यातून असे स्पष्ट होते की या सत्तासंघर्ष शिखराला असताना या महासत्तांदरम्यान अणुयुद्ध जवळपास अटळ दिसत होते. मात्र, अणुयुद्ध करायचे नाही यावर नेते ठाम होते कारण त्यामुळे दोन्ही महासत्तांचा विनाश झाला असता. त्यामुळे यूएस थेट युद्ध करण्याऐवजी सोव्हिएतच्या युद्धनौकांना अटकाव करण्यास प्रवृत्त झाली आणि रशियाने बिनविरोध माघार घेतली. प्रतिबंध सज्जतेने दोन्ही महासत्तांना वाटाघाटी करण्यास भाग पडले आणि सोव्हिएत संघ क्युबामधून क्षेपणास्त्रे काढून घेण्यास राजी झाला, तर यूएसने क्युबावर आक्रमण न करण्याचे वचन दिले आणि अध्यक्ष केनेडींनी टर्कीमधून अमेरिकी क्षेपणास्त्रे काढून घेण्याचेही मान्य केले.
तरीही, केवळ सोव्हिएत संघ आणि यूएसदरम्यान आण्विक संघर्ष टाळला असला तरी ते “सिद्ध झालेले तथ्य” आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही, असा युक्तिवाद करून अनेक विद्वानांनी आण्विक प्रतिबंध-सज्जतेचा तर्काबद्दल शंका व्यक्त केल्या आहेत. आण्विक रणनीतीकारांनी, या तर्कावर आधारित आपापल्या देशातील सुरक्षा रणनीती आखणाऱ्या नेत्यांना सावधगिरी बाळगण्याची आग्रह केला आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर कोरियाने यूएसविरोधात अणुयुद्ध छेडण्याची धमकी दिल्यामुळे अनेक सल्लागार आणि पंडितांच्या मनात शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
नंतर या विशिष्ट विचार पद्धतीच्या विश्वासर्हतेचा प्रश्न येतो: देशांनी त्यांची सुरक्षा रणनीती या तर्कावर आखावी का? अनेकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की अण्वस्त्र प्रतिबंध-सज्जतेचा तर्क हा प्रस्थापित निकष नाही तर एक “गृहीतक” आहे आणि अशा प्रकारे, त्याच्यावर देशाच्या सुरक्षेची रणनीती आधारणे हा जुगार आहे. अण्वस्त्र प्रतिबंध-सज्जता ही या गृहीतकावर आधारलेली आहे की, एखादा देश स्वतःच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी अणुयुद्ध सुरू करणे टाळेल.
अण्वस्त्रांचे नियंत्रण चुकीच्या लोकांच्या हातांमध्ये गेले किंवा आगळीक करण्यासाठी एखाद्या सैनिकाने हेतूपुरस्सर अणुयुद्ध सुरू केले तर यांसारख्या अण्वस्त्रांच्या गैरवापराचे अनेक अनियंत्रित चल असणे हा या तर्कामागील एक मुख्य दोष आहे.
देशांमधील ताणलेले संबंध पाहता, असे दिसते की जग हे टिकटिकणाऱ्या टाइमबॉम्बवर बसलेले आहे. मात्र असे असले तरी, अण्वस्त्र प्रतिबंध-सज्जतेच्या तर्कामुळे आश्वासकता मिळते. हे तर स्पष्टच आहे की, अण्वस्त्रांमुळे इतके नुकसान होऊ शकते की युद्धाचा खर्च त्यातून मिळणाऱ्या लाभापेक्षा कितीतरी अधिक असेल आणि यामुळे नेत्यांना अण्वस्त्र युद्धामध्ये सहभागी होण्यास “अटकाव” होईल. “दुसऱ्या हल्ल्याच्या क्षमतेचा” नूतनीकृत धोका आहे, जो देशांना अणुयुद्धामध्ये सहभागी होण्यापासून रोखतो.
दुसरे, वैयक्तिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणाऱ्या नेत्यांना या तथ्याची जाणीव आहे की अणुयुद्धामध्ये कोणाचाही विजय होणार नाही. किम जोंग उनद्वारे यूएसला दिल्या जाणाऱ्या आण्विक धमक्या पाहता, उत्तर कोरिया अणुहल्ला करण्याची शक्यता आहे असे दिसू शकते. मात्र, उत्तर कोरियाने या धमक्या प्रत्यक्षात का उतरवल्या नाहीत? याचे मुख्य कारण असे आहे की किम जोंग उन यांना हे समजते की अणुयुद्ध छेडल्याने “परस्पर नुकसान” होईल आणि याने त्यांना अणुहल्ल्यापासून रोखले आहे.
दक्षिण आशिया हे हा तर्क वापरला जाण्याचे आणखी एक चांगले उदाहरण आहे – एकमेकांशी शत्रुत्व असलेल्या तीन अण्वस्त्रधारी देशांचा स्फोटक प्रदेश. चीन, भारत आणि पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असली तरी, या प्रदेशाला आण्विक संघर्ष टाळणे शक्य झाले आहे. भारत आणि पाकिस्तान १९९८ मध्ये अण्वस्त्रधारी देश बनले आणि तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये एक युद्ध झाले आहे. मात्र, १९९९ मध्ये झालेल्या कारगिलच्या युद्धात कोणत्याही अण्वस्त्राचा वापर झाला नाही.
पाकिस्तानचे तत्कालीन उपपरराष्ट्रमंत्री शमशाद अहमद यांनी एका पाकिस्तानी वर्तमानपत्राला सांगितले की पाकिस्तान “आमच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या संरक्षणासाठी आमच्या शस्त्रभांडारातील कोणत्याही अस्त्राचा” वापर करण्यास इच्छुक आहे. यावर भारताचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी उत्तर केले की तसे करून ते त्या प्रक्रियेमध्ये स्वतःच्या देशाचे “दिवाळे काढतील”. जेव्हा कोणत्याही एका देशाकडून अप्रत्यक्ष धमक्या दिल्या जातात तेव्हा आण्विक प्रतिबंध-सज्जता कशी भूमिका बजावते ते यावरून दिसते.
भारत-चीन संबंधांचे, विशेषतः 2020 चा लडाख कोंडीचे, विश्लेषण करताना हे स्पष्ट आहे की, दोन्ही देश धमकी देण्यासाठीही अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याची काळजी घेत आहेत. या दोन्ही देशांनी असे प्रतिपादन केले आहे की, आण्विक ब्लॅकमेल आणि जबरदस्ती यापासून संरक्षण करण्यासाठी अस्त्राची भूमिका अगदी जेमतेम योजली आहे. दोघांनीही आधी वापर न करण्याच्या (एनएफयू) भूमिका जाहीर केल्या आहेत.
अशा प्रकारे आण्विक प्रतिबंध-सज्जता हा केवळ शीतयुद्ध काळातील शब्दप्रयोग नाही तर तो शीतयुद्धोत्तर जागतिक स्थितीमध्येही अतिशय वैध आहे. देशांना आण्विक प्रतिबंध-सज्जतेचे महत्त्व समजून घेतले आहे आणि त्यांच्या सुरक्षा रणनीती आखताना ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. दुसऱ्या देशांना आण्विक सूड घेण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी ती देशांतर्फे बार्गेनिंग चिप म्हणून वापरली जाते. मात्र, याची नोंद घेतली पाहिजे की, सुरक्षा समस्यांना आण्विक प्रतिबंध सज्जता हे एकमेव उत्तर नाही आणि शांतीचर्चा व एकमेकांविषयी विश्वास वाढवण्याच्या उपाययोजना यासारख्या इतर रणनीतींचा वापर करून त्याचा वापर वृद्धिंगत करता येतो. देशांना आण्विक प्रतिबंध सज्जतेचे महत्त्व समजले आहे हे उघड असताना, नॉन-स्टेट अॅक्टरकडून जगाला अणुहल्ल्याचा धोका कायम आहे, कारण अशा प्रकरणांमध्ये एक रणनीती म्हणून असा प्रतिबंध अयशस्वी होऊ शकतो.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
