Author : Manoj Joshi

Published on Aug 29, 2020 Commentaries 0 Hours ago

अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.

अमेरिका-चीन संघर्षात हवा‘हुवेई’!

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाचे माध्यम ठरलेल्या ‘हुवेई’ या मोबाईल कंपनीचा अंत जवळ आलाय, अशी परिस्थिती सध्या उद्भवली आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या वाणिज्य खात्याने हुवेईला आणि तिच्या अन्य ३८ सहयोगी कंपन्यांना अमेरिकी तंत्रज्ञान मिळणार नाहीत, असे निर्बंध घातले आहेत. यामुळे हुवेई आणि अन्य चीनी कंपन्यांना प्रोसेसर चिप्सची कमतरता पडत असून, त्यांचे अस्तित्त्व धोक्यात आले आहे.

अमेरिकी तंत्रज्ञान किंवा सॉफ्टवेअर वापरून कोठेही उत्पादित केलेले सेमीकंडक्टर्स हुवेईला मिळवता येऊ नयेत, म्हणून मे महिन्यात अमेरिकेने त्यांच्या विदेशी थेट उत्पादन कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. गेल्या आठवड्यात त्यात आणखी सुधारणा केली गेली. त्यामुसार अमेरिकी तंत्रज्ञान किंवा सॉफ्टवेअरचा आधार घेऊन, जगात कोठेही उत्पादन केलेल्या वस्तू हुवेई किंवा तिच्या सहयोगी कंपन्यांना मिळवता येणार नाही. थोडक्यात, अन्य कंपन्यांचा वापर करून, परस्पर अमेरिकी तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादने मिळवण्याच्या हुवेईच्या प्रयत्नांना आता खीळ बसणार आहे.

गेल्या आठवड्यात तात्पुरत्या सामान्य निर्यात परवान्याची मुदत संपल्याने, हुवेईला अमेरिकी उत्पादने मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. हुवेई किंवा तिच्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या संबंधित असलेल्या कोणत्याही कंपनीला आता परदेशात निर्मित सेमीकंडक्टर मिळवायचा असेल तर अमेरिकी परवान्याची गरज असेल, असे वकील केवीन वुल्फ यांनी म्हटल्याचा हवाला, जपानच्या निक्केईने दिला आहे.

अमेरेकी कंपन्यांना देशात उत्पादित संगणक चिप्स किंवा सॉफ्टवेअर हुवेई किंवा तिच्या सहयोगी कंपन्यांना निर्यात करायचे असेल, तर परवान्याची आवश्यकता भासेल अशी तरतूद अमेरिकेने मे २०१९ मध्ये केली आहे. एक वर्षाने, मे २०२० मध्ये, अमेरिकेने या तरतुदीची व्याप्ती वाढवून अमेरिकी सेमीकंडक्टर किवा तंत्रज्ञान वापरून हुवेई अथवा हायसिलिकॉन यांनी डिझाइन केलेल्या चिप्सचे उत्पादन करण्यापूर्वी अमेरिकी प्रशासनाची परवानगी घेण्याची अट लागू केली.

जागतिक पातळीवर होणाऱ्या वार्षिक सेमीकंडक्टर व्यापारात अमेरिकी कंपन्यांचा वाटा साधारण ५० टक्के इतका आहे. चीनचा वाटा केवळ ५ टक्के आहे. मात्र अमेरिकी उद्योग डिझाइन, उत्पादन, चाचणी आणि वापर याबाबतीत आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्राशी (चीन, जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया) परस्परावलंबी आहे. चीन जगातील ६१ टक्के चिप्सचा वापर देशांतर्गत उपयोग आणि निर्यातीसाठी करतो. चीनने २०१८ साली ३१० अब्ज अमेरिकी डॉलर किंमतीचे सेमीकंडक्टर्स आयात केले. क्वालकॉमचा ६६ टक्के – म्हणजे १५ अब्ज डॉलर इतका – महसूल चीनमधून येतो. २०२० सालच्या पहिल्या तिमाहीत अॅपल कंपनीच्या एकूण महसुलापैकी १३.५८ अब्ज डॉलर – म्हणजे १५ टक्के – इतका महसूल चीनमधून मिळाला होता. 

संशोधन-विकास, डिझाइन आणि उत्पादन प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही अमेरिका जागतिक पातळीवर आघाडीवर आहे. जगातील जवळपास सर्व संगणक चिप निर्माते सेमीकंडक्टर्सच्या निर्मितीसाठी कॅडेन्स डिझाइन सिस्टिम्स अँड सिनॉप्सस, अॅप्लाइड मटेरिअल्स, लॅम रिसर्च आणि अन्य अमेरिकी कंपन्यांनी बनवलेली डिझाइन्स आणि यंत्रावर अवलंबून आहेत.

या घटनांवर अमेरिकेत फारशी राजकीय प्रतिक्रिया उमटली नसली, तरी औद्योगिक संस्थांनी त्यावर टीका केली आहे. अमेरिकेतील सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री असोसिएशनच्या (एसआयए) म्हणण्यानुसार अशा प्रकारच्या व्यापक निर्बंधांमुळे अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योगावर मोठ्या प्रमाणात विपरित परिणाम होतील. म्हणजेच, ट्रम्प प्रशासनाच्या या उपाययोजनांमुळे हुवेईच्या बरोबरीने अमेरिकी कंपन्यांवरही परिणाम होईल. एसआयए अमेरिकेतील ९५ टक्के सेमीकंडक्टर उद्योगाचे प्रतिनिधीत्व करते. त्यांनी या उपायांवर आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले आहे की, अमेरिकेतील सेमीकंडक्टर संशोधन आणि नवनिर्माण क्षेत्राला प्रामुख्याने असंवेदनशील आणि व्यापारी उत्पादनांत वापरल्या जाणाऱ्या सेमीकंडक्टर्सच्या विक्रीमुळे चालना मिळते.

दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या मित्रदेशांनी हुवेईशी असलेले संबंध तोडण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत आणि गेल्या काही महिन्यांत ब्रिटन आणि इस्रायलने हुवेईवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रयत्नांना यशच येत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांची भूमिका अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र नीतीतील हितसंबंधांना अनुसरून आहे.

ट्रम्प प्रशासन हुवेईवर बंदी घालताना नैतिक आणि कायदेशीर कारणे देत आहे, मात्र प्रत्यक्षात चीन महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडी घेत नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या वास्तवदर्शी राजकारणाच्या दृष्टीने त्यात तथ्य आहे, पण त्याचा अर्थ असा नाही की, आपण त्यातील तर्क स्वीकारून आपले वर्तन त्याच्याशी सुसंगत करावे. अडचण अशी आहे की, अमेरिका स्वत:कडे नसलेल्या तंत्रज्ञानावर बंदी घालत आत आहे आणि इतरांनी ते मिळवू नये, यासाठी दंडेली करत आहेय. तेही अशा वेळी जेव्हा ५-जी तंत्रज्ञान जागतिक अर्थव्यवस्थेला सध्या अगदी अत्यावश्यक असलेली चालना देऊ शकते.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने जो दावा केला आहे, तो शंकास्पद आहे. हुवेईकडील साधनांचा गैरवापर होतो किंवा होऊ शकतो, याबाबत अमेरिकेने अद्याप पुरावा सादर केलेला नाही. हुवेई कंपनीची उत्पादने १५० हून अधिक देशांत वापरली जातात आणि आतापर्यंत त्यांच्या गैरवापराचा काहीतरी पुरावा पुढे आला असता. प्रत्यक्षात, नोंदी असे दाखवतात की, हुवेईच्या व्यवस्थेमध्येच अमेरिकी हेरगिरी यंत्रणांनी घुसखोरी केली होती.

बहुधा हुवेईच्या उपकरणांविषयी सर्वांत सखोल न्यायिक तपास गेल्या १० वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये सुरू आहे. हुवेईचे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आणि सॉफ्टवेअरची तपासणी करण्यासाठी, या कंपनीच्याच निधीतून २०१४ साली हुवेई सायबर सिक्युरिटी इव्हॅल्युएशन सेंटरची स्थापना करण्यात आली. संरक्षणसंबंधी परवानाधारक ब्रिटिश नागरिकांच्या कार्याची २०१४ सालापासून जीसीएचक्यू या ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक हेरगिरी संस्थेसह गृह खाते आणि मंत्रीमंडळ कार्यालयाकडून तपासणी केली जात आहे. या अधिकृत संस्था हुवेई ओव्हरसाइट मंडळामध्येही समाविष्ट आहेत. त्याचे अध्यक्षपद जीसीएचक्यूच्या नॅशनल सायबर सिक्युरिटी सेंटरच्या अध्यक्षांकडे आहे. हुवेई उपकरणांमुळे त्यांच्या संगणक किंवा इलेक्ट्रॉनिक जाळ्याला काही धोका संभवू शकतो, असा पुरावा त्यांना अद्याप मिळालेला नाही. हुवेईवर बंदी घालण्याचा ब्रिटनचा निर्णय राजकीय होता, तोही सत्ताधारी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षातील एका गटाच्या दबावामुळे घेण्यात आलेला होता.

हुवेई आणि झेडटीईसंबंधी राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक बाबींची अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या समितीने २०१२ साली चौकशी केली. त्यांनाही या कंपन्या हेरगिरीत गुंतल्या असल्याचा विशेष पुरावा आढळला नाही. त्यांच्या अहवालातील बरीचशी टीका ही या कंपन्यांचे चिनी सरकारशी ज्या प्रकारचे संबंध आहेत, त्यावर होती. जे अमेरिकेत कंपन्याचे सरकारशी जसे संबंध असतात, त्यापेक्षा खूपच वेगळे आहेत. तथापि, गुगलचे माजी प्रमुख एरिक श्मिड्ट यांच्यासारख्या काही तज्ज्ञांनी यावर भर दिला आहे की, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षेला मानवणार नाही अशा काही कामांत हुवेई गुंतली आहे. मात्र त्यांचा तपशील श्मिड्ट यांनी दिलेला नाही.

श्मिड्ट सध्या पेंटॅगॉनच्या संरक्षण नवनिर्माण मंडळाचे प्रमुख आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेने हुवेईशी संबंध तोडण्यापेक्षा चुरशीत चीन आणि चिनी तंत्रज्ञानाला मात देता येईल, असे सरस तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यांच्या मते उपकरणांचे अमेरिकी आणि चिनी व्यवस्था म्हणून विभाजन करणे धोकादायक ठरू शकते.

अनेक जणांनी यावर सावधपणाचा इशारा दिला आहे. त्यात जो उद्योग बाधित होणार आहे त्यातील मंडळी तर आहेतच पण अमेरिकी काषागाराचे सचिव स्टीव्ह मनुचिन यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने व्यापारी निर्बंधांना परराष्ट्र नीतीतील एक साधन म्हणून वापरणे त्यांना पसंत नाही. त्यांची भूमिका अमेरिकेच्या दीर्घकालीन सर्वश्रेष्ठत्वावर आधारित आहे. ‘सीएसआयएस’च्या जेम्स लेविस यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेला अधिक चांगल्या ध्येयांनी प्रेरित धोरणाची गरज आहे, ज्यात अमेरिकी कंपन्यांचे नुकसान होऊ न देता चिनी उद्योगधंद्यांच्या वाढीचा वेग रोखता येईल. ते म्हणतात की, अमेरिकेचा भर प्रत्यक्ष सेमीकंडक्टरपेक्षा सेमीकंडक्टर तयार करण्याच्या उपकरणांवर असला पाहिजे.

‘सीएसआयएस’चे आणखी एक तज्ज्ञ स्कॉट केनेडी टीका करताना म्हणतात की, या प्रयत्नांमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होईल. त्यासाठी त्यांनी बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या अभ्यासाचा हवाला दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, संबंध पूर्णपणे तोडल्याने अमेरिकी सेमीकंडक्टर क्षेत्राचा महसूल ३७ टक्क्यांनी कमी होईल आणि त्याचा जागतिक व्यापारातील वाटा ३० टक्क्यांनी घटेल.  याउलट, चीनचा बाजारपेठेतील हिस्सा प्रत्यक्ष ३ टक्क्यांवरून ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. त्यांच्या मते पूर्ण फारकत घेतल्याने प्रत्यक्षात अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होईल.

मग भविष्यात नेमके काय वाढून ठेवले आहे? अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. लवरकच असे दिसेल की, अमेरिकी कारवाई केवळ हुवेईच्या विरोधात नाही तर ती व्यापक आघाडीवरील लढाई आहे. एफडीपी व्यापक प्रमाणावर लागू केला जाऊ शकतो आणि त्याचा येत्या काही महिन्यांत अन्य तंत्रज्ञान क्षेत्रांतही वापर होईल. ट्रम्प प्रशासन अनेक उपापययोजना राबवत आहे. ५-जी तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा अमेरिकेच्या आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर नेमका काय व्यापक परिणाम होऊ शकतो, यावर विचारविनिमय करण्यासाठी त्यांनी मे २०१९ मध्ये ३० हून अधिक देशांतील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यातून प्राग प्रपोझल्स पुढे आली. परिषदेच्या मसुद्यात चीनचा थेट उल्लेख नव्हता. मात्र त्यात विविध देशांनी चिनी पुरवठादारांचा वापर करू नये, असा इशारा दिला आहे.

अमेरिकी नागरिकांचा डेटा (विदा) सुरक्षित राखण्यासाठी चिनी पुरवठादारांशी संबंध तोडण्याच्या उद्देश्याने अमिरकी परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी क्लीन नेटवर्क कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याचा भाग म्हणून अमेरिका चिनी दूरसंचार कंपन्या, अॅप्स, क्लाऊड कंपन्या आणि समुद्रातील केबल्स यांना लक्ष्य बनवत आहे. पण येथे संरक्षण केवळ अमेरिकी नागरिकांसाठी आहे. अन्य देशातील तज्ज्ञांनी हे लक्षात घ्यावे की, डेटामध्ये हेरगिरी किंवा हस्तक्षेप करण्याच्या बाबतीत अमेरिका चीनपेक्षा फारशी वेगळी नाही.

कोरोना विषाणूच्या महासाथीने जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये निश्चितच काही बदलांना वेग दिला आहे. अमेरिका, जपान आणि भारतासह अनेक देशांना औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी चीनवर फार विसंबून राहण्याने नामुष्की सहन करावी लागली. नोव्हेंबरमधील निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी हे नक्की आहे की, अमेरिका-चीन संबंध २०१८ पूर्वी जसे होते तसे ते पुन्हा होणार नाहीत. हा प्रश्न खरेतर रणनीती आणि व्यूहरचनेचा आहे.

ट्रम्प प्रशासन निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी किती ठोकळेबाजपणे या मुद्द्याचा वापर करत आहे, ते बाजूला राहू दे. या वादात दोन धागे दिसून येतात. पहिला असा की, चीनपासून फारकत घेणे हा अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. पण केनेडी यांच्यासारख्या अनेकांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, काही तत्त्वांवर आधारित परस्परावलंबित्व – विशेषत्वाने ज्याचा अवलंब मित्रदेशांबरोबर करण्यात आला – वापरल्यास चीनला सरळ मार्गावर आणण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण राखता येईल आणि धाकही दाखवता येऊ शकेल. सध्याच्या क्षमता असलेला चीन जर जागतिक व्यवस्थेपासून तुटला गेला तर तो अधिक धोकादायक आणि अंदाज लावता येणार नाही, अशा मार्गावर जाऊ शकतो.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Manoj Joshi

Manoj Joshi

Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...

Read More +