-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
7013 results found
अफगाणिस्तानातील बदलत्या भूराजनैतिक परिस्थितीमुळे भारताला तालिबानसोबत संवाद राखण्याविषयी पुनर्विचार करावा लागेल.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
दशकों से वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में एक एक्सट्रैक्टिव यानी दोहन का ऐसा मॉडल अपना रखा है जिसमें प्रति एकड़ अधिक से अधिक फ़सल लेने की कोशिश होती है. इस मॉडल के लिए विश्व वि
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
भोजन असुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे में सिंडेमिक रिलेशनशिप अर्थात दो महामारियों के बीच पारस्पारिक संबंध है. इस सिंडेमिक संबंध की वजह से दोनों के बीच की परस्पर क्रि�
कोरोना साथरोगामुळे निर्माण झालेली जागतिक अस्थिरता आणि त्या पाठोपाठ युरोपात निर्माण झालेला लष्करी संघर्ष हा केवळ मॅक्रो अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रापुरताच मर्यादित राह�
बऱ्याच देशांमध्ये असे दिसून आले की, दुसऱ्या देशांतून आलेल्या नागरिकांबद्दल तिरस्कार वाढतो आहे. अल्पसंख्यांक गटांना या महामारीसाठी जबाबदार धरले जात आहे.
‘डीएएमएच’मधील प्रमुख आव्हान हे लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आणि देणगीदाराचे प्राधान्यक्रम यांच्यातील असमानता हे आहे.
मे २०२३ मध्ये, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी, द्वीप समूहासह भारताचे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी मालदीवचा तीन द�
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
मुंबईत पुन्हा एक पूल कोसळला. पूल कोसळण्याची ही घटना या शहराची व्यवस्थाही कोसळत असल्याचे निर्देशक आहे. त्यासाठी मूळातून व्यवस्था सुधारायला हवी.
वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टिकोन आणि कौशल्य विकसित केलेल्या AI तंत्रज्ञानाला विकास आणि युद्धाच्या क्षेत्रात तैनात करण्याच्या शक्यतेला चालना देता येईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे �
राजपक्षे जॉनसन और अबे-इन तीनों नेताओं का संबंध दुनिया के अलग-अलग कोनों से है. अपनी प्रतिभा के दम पर वे राजनीतिक सफलता के शीर्ष पर पहुंचे. राजनीतिक वैचारिकी की दृष्टि से उन्ह�
मदत उपयोजित करण्यामागील प्रेरणा बहुतेक वेळा केवळ विकासात्मक उद्दिष्टांऐवजी भू-राजकीय आणि मुत्सद्दी विचारांनी प्रेरित केली जाते.
जिथे रूग्णांचा जीव वाचावा यासाठी प्रयत्न केले जातात त्या रूग्णालयांमध्येच जर जिवीत हानी नोंदवली जात असेल तर त्याहून दुर्दैव ते काय?
ऐसे हालात बनाने होंगे, जिसमें हमारी वर्कफोर्स सिर्फ देश की GDP में योगदान ही न दे, बल्कि सही मायने में रोजगार भी पाए.
शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये नव्याने विलीन झालेल्या लष्करी छावण्यांचा कारभार किती चांगल्या प्रकारे होईल, याविषयी चिंता आहे.
एलपीजीची मागणी कमी होत आहे आणि पुरवठ्यातील आव्हाने भारतात एलपीजीच्या मागणीवर दबाव आणू शकतात.
अन्नधान्याचे उत्पादन, उत्पादनानंतरची प्रक्रिया आणि वितरण यांचा समावेश असलेल्या अन्न साखळीचा जगातील एकूण ग्रीन हाउस गॅस उत्सर्जनात २५ टक्के वाटा आहे.
राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून, शहरी व्यवस्थापनात योग्य ते बदल घडवून, सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील.
कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधील प्रमुख देश म्हणून भारताने १.५ अंश तपमान घटविण्यासाठी पर्यावरणपुरक विकास योजना आखायला हवी.
BRICS ने एक ऐसा डिजिटल एजेंडा विकसित करने की दिशा में काफ़ी प्रगति कर ली है, जो विकास के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल ख़तरों की चुनौतियों से निपटने
वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता�
व्यापक जागरूकता प्रसार के साथ ठोस नीतिगत पहलें अधिक आबादी और स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे के दुश्चक्र को तोड़ने में मददगार हो सकती हैं.
व्यापक जागरूकता प्रसार के साथ ठोस नीतिगत पहलें अधिक आबादी और स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे के दुश्चक्र को तोड़ने में मददगार हो सकती हैं.
वॅग्नर या खाजगी लष्करी गटाच्या विद्रोहाने पुतिन यांच्या रशियावरच्या नियंत्रणाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर उभे राहणारे डिजिटल सत्ताकारण समजून घेऊन, इंटरनेट सुरक्षेचे धडे घेणे आवश्यक आहे.
व्हिलनियस परिषदेवर युक्रेनच्या उपस्थितीमुळे कोणता परिणाम झाला? तुर्कीचा स्वीडनबद्दलचा विरोध कसा मावळला?
शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
जगभरातील अनेक शहरे आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेतील कमतरतेमुळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम राबविण्यात अपुरे पडल्यामुळे संकटात सापडली आहेत.
शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.
आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.
संयुक्त राष्ट्रानी ठरविलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाकडे आपण कसे चाललो आहोत, हे सांगणारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स या अहवालाकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे.
अजेंडा 2030 यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यासाठी, एक नवीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्याद्वारे SDG चे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू अविभाज्य घटक म्हणून संकल्पित केले जातात.
कोरोनाने जागतिकीकरणात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले असून, त्यासाठी ‘ग्लोकलायझेशन’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकते, हे जाणवू लागले आहे.
प्रगत अर्थव्यवस्थांनी शाश्वत विकासासाठी देशांतर्गत दृष्टिकोन असणे पुरेसे नाही, त्यापेक्षा त्यांचे जागतिक परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.
नागरिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा विचार करताना शाश्वत विकास व पर्यावरणाचे संतुलन व सर्वसमावेशकता यांना विचार होणे अगत्याचे आहे
समाजातील सर्वात खालच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील लोकांच्या विकासासाठी धोरणे आखली जायला हवीत. त्याची सामाजिक प्रगती साधली, तरच गरिबी कमी होण्यास मदत होईल.
श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति राजपक्षे के ख़िलाफ उठ खड़ी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि श्रीलंका की इस दुर्दशा के लिए मौजूदा व्यवस्था कितनी दोषी है. कभी पर्यटन के लिए दुनि�
संसाधनांच्या जागतिक तुटवड्याचा विकसित आणि विकसनशील जगावर विपरित परिणाम झाला आहे, नंतरच्या काळात त्यांच्याशी जुळवून घेणे अधिक आव्हानात्मक आहे.
निर्णय घेण्याच्या आणि धोरण विकासाच्या सर्व स्तरांवर महिलांच्या संपूर्ण आणि समान सहभागाशिवाय शाश्वत विकासाचा पाठपुरावा प्रभावीपणे केला जाऊ शकत नाही.
विभिन्न व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालातों पर काबू पाना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सर्विसेज ट्रेड यानी
सर्वसमावेशक संपत्तीचा दृष्टीकोन स्वीकारला, तर एक अतुलनीय उदाहरण घालून देण्याची आणि मानवतेच्या आकांक्षांना निसर्गाच्या गरजांशी सुसंगत ठेवून प्रगतीचा नव्याने विचार कर
सामाजिक सुरक्षा प्रणालींचे टिकाऊ मॉडेल तयार करणे आणि त्यांची व्याप्ती वाढवणे हा G20 साठी अत्यावश्यक अजेंडा असावा.
शिक्षणात स्पेशिअल कम्प्युटिंगचा वापर करण्यासाठी तसेच त्याचे अधिकाधिक फायदे मिळवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचे एकत्रिकरण करणे गरजेचे आहे.