महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानात भारताला नेतृत्वाची संधी

या परिस्थितीमुळे भू-आर्थिक समीकरणे आणि पुरवठा साखळीची सुरक्षितता हे मुद्दे समोर आले आहेत. औद्योगिक आणि तांत्रिक स्वावलंबन व शाश्वतता ही उद्दिष्टे विशेषतः महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी साध्य करण्यास प्रस्थापित आणि नव्याने उदयाला आलेली सत्ताकेंद्रे सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत. शेजारील देशांमुळे निर्माण झालेली सुरक्षेबाबतची आव्हाने आणि महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा दुहेरी वापर यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध पाहता भारताचे सुरक्षेला विशेष प्राधान्य आहे.

चीनने जागतिक उत्पादनातील २८.७ टक्के वाटा उचलला आहे. हे पाहता चीन जगाचे उत्पादन केंद्र बनले असल्याने त्या देशाकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्याने गुंतागुंत वाढवली आहे. या व्यतिरिक्त डेंग शिआओपिंग यांनी १९९२ मध्ये यासंबंधात बारकाईने निरीक्षण केले होते. त्यानुसार, जसे सौदी अरेबियासाठी तेलसाठे जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच चीनसाठी भूगर्भातील दुर्मीळ धातू. हे धातू आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचाराने व्यापलेल्या जगासाठी अपरिहार्यपणे महत्त्वाचे आहेत. त्यावर सर्वांचीच अर्थव्यवस्थाही अवलंबून आहे. नियंत्रणविरहीत स्वयंपूर्ण यंत्रे, मानवविरहीत हवाई वाहने, नवी उर्जा वाहने आणि अत्याधुनिक सामग्री यांसारख्या भविष्यकालीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार केला, तर चीनचे भूगर्भातील दुर्मीळ धातूंवर असलेले नियंत्रण आणि उत्पादनातील अग्रक्रम हे लक्षणीय आव्हान बनले आहे.

शेजारील देशांमुळे निर्माण झालेली सुरक्षेबाबतची आव्हाने आणि महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा दुहेरी वापर यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध पाहता भारताचे सुरक्षेला विशेष प्राधान्य आहे.

लोकशाही देश चीनशी स्पर्धा कशी करतील?

उदारमतवादी लोकशाही प्रजासत्ताकांचा प्रक्रियाप्रणित व नियमाधारित सल्लागार दृष्टिकोन दीर्घकालीन लवचिकता निर्माण करतो; परंतु हुकूमशाही एकपक्षीय पद्धतीच्या विरोधात असताना अल्पकालीन खर्च निश्चित करतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या बिगर हार्डवेअरच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठीही सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचा दृष्टिकोन धोरणकर्त्यांना अडचणीत आणू शकतो. जैवतंत्रज्ञानात चुका अधिक होत असतात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तुलनेत त्या वेगाने दुरुस्तही करता येतात.

अशा प्रकारे परिणामकारक स्पर्धा करण्यासाठी अंतर्गत सुधारणा आणि बाह्य सहकार्य असा द्वीआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. हा दोन्ही आघाड्यांवरील प्रयत्न पुरवठा साखळींवर सर्व बाजूंनी म्हणजे घटक प्राप्त करण्यापासून मधल्या टप्प्यातील व निर्मिती आणि अखेरीस अंतिम उत्पादन तयार करण्यापर्यंत परिणामकारक असतो. मागणीमध्ये यशस्वी होण्यासाठी निरुपयोगी गोष्टी कमी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मूलतः अग्रेसर असलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादन व सेवांमधील उदयोन्मुख क्षेत्रे संपूर्णपणे स्वदेशी विकसित केली जाऊ शकतात आणि योग्यरीत्या नियंत्रितही केली जाऊ शकतात.

भारतासमोरील मार्ग

देशाच्या आर्थिक परिवर्तनासाठी अमेरिकेप्रमाणे जीडीपीसह दहा ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतर होण्यासाठी आवश्यक असलेले अंतर्गत सुधारणांचे बरेचसे प्रयत्न विशेषतः अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व प्राप्त करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. जागतिक स्तरावर प्रभाव निर्माण करण्यासाठी भारताकडे उच्च गुणवत्तेचे मानवी भांडवल आणि विपुल नैसर्गिक स्रोत आहेत. मात्र भांडवलाच्या कमतरतेमुळे आणि लाल फितीच्या कारभारामुळे देशातील कल्पकतेसमोर अडथळे निर्माण झाले आहेत. लाल फितीच्या कारभारात सुधारणा दिसू लागल्या असल्या, तरी सार्वजनिक व खासगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये समभाग भांडवली बाजार व्यापक करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना खूप काही करणे गरजेचे आहे. गेल्या आठ वर्षांत सरकारने किरकोळ बचतीचे आर्थिक भांडवलामध्ये रूपांतर करण्यात आणि आधुनिक आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासंबंधात चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र आता रचनात्मक बदल घडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विमा व निवृत्तीवेतनासह देशांतर्गत दीर्घकालीन संस्थात्मक  भांडवलामुळे जोखीमयुक्त भाडवलासंबंधाने योगदान मिळू शकते. अखेरीस अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील भारतीय क्षमता वाढवण्यासाठी परदेशी भांडवलावर अवलंबून राहू नये. विशेषतः ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर व्यापारी तत्त्वावर आणि लष्करी कामांसाठी करता येऊ शकतो, अशा वेळी तरी अवलंबून राहाता येत नाही. अशा भांडवली बाजार सुधारणा आणि देशांतर्गत प्रशासकीय सुधारणा ही आजच्या काळाची गरज आहे. अखेरीस अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी धोरणे आखताना सरकारी कक्षेच्या बाहेर उपलब्ध असलेले कौशल्य सरकारमध्ये आणून अथवा अन्य पद्धतीने वापरणे अधिक परिणामकारक होऊ शकते. विशेषतः अत्याधुनिक तंत्रज्ञाविषयक धोरणे आखण्यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकते.

भांडवलाच्या कमतरतेमुळे आणि लाल फितीच्या कारभारामुळे देशातील कल्पकतेसमोर अडथळे निर्माण झाले आहेत. लाल फितीच्या कारभारात सुधारणा दिसू लागल्या असल्या, तरी सार्वजनिक व खासगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये समभाग भांडवली बाजार व्यापक करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना खूप काही करणे गरजेचे आहे.

याशिवाय देशाच्या वैज्ञानिक संशोधन केंद्रांना पुन्हा दिशा देण्याची आणि त्यांचा कायाकल्प घडविण्याची आवश्यकता आहे. सर्व प्रकारच्या विषयांमधील संशोधनावर लक्ष ठेवण्यासाठी व समन्वय साधण्यासाठी सन २०२१ मध्ये घोषणा करण्यात आलेल्या ‘नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन’ची अद्याप स्थापनाच झालेली नाही. उद्योग, अर्थ आणि संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या संदर्भाने पाहिले, तर देशातील उच्च शिक्षण व वैज्ञानिक केंद्रांना बाजूला ठेवले आहे. हा योग्य होऊ शकत नाही. अध्यापन व संशोधन यांना संस्थांमध्ये बंद करून वेगळे ठेवण्याऐवजी एकत्र आणायला हवे. वर उल्लेख केलेल्या व्यापकपणे लागू होणाऱ्या सुधारणांची अंमलबजावणी करून विविध उद्योगांमध्ये अधिक स्पर्धा निर्माण करायला हवी. त्यामुळे उद्योग-व्यवसाय संशोधन व विकासात अधिक गुंतवणूक करू शकतील. भारत हा जागतिक वैज्ञानिक प्रतिभेसाठी एक आकर्षक देश असल्याची भूमिकाही मांडता येईल. हे सर्व क्षमता वाढवणारे उपाय ठरू शकतात.

बाह्य सहकार्याच्या क्षेत्रात भारताला विश्वासार्ह भागीदारासमवेत काम करणे आवश्यक आहे. हे भागीदार मूल्य साखळीमधील अंतर भरून काढण्यास मदत करू शकतात. यामध्ये उदाहरणार्थ, स्रोतांनी समृद्ध असलेल्या ऑस्ट्रेलियाशी जवळची भागीदारी असणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियाही चीनशी असलेले संबंध ताणल्याने खाणकाम क्षेत्रातील निर्यातीसाठी नव्या देशांच्या शोधात आहे. भारतातील खाण आणि खनिज क्षेत्रांची क्षमता प्रचंड आहे. मात्र अनेक प्रतिबंधात्मक घटकांमुळे भारताने या क्षमतेचा नीट वापर केलेला नाही. त्यापैकी सर्वांत स्पष्ट घटक म्हणजे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांकडून खाणक्षेत्रात अडथळे आणले जाणे. अंतर्गत सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी यांच्या समन्वयातून द्विपक्षीय उपक्रम किंवा ‘क्वाड’सारख्या बहुपक्षीय व्यासपीठांच्या माध्यमातून सामग्रीची तूट भरून काढणेही आवश्यक आहे.

बाहेरील सहकार्याची दुसरी बाजू म्हणजे, व्यापार धोरण. मुक्त व्यापार आदर्शाच्या भीतीपोटी आयात मालावरील जकातीच्या संरक्षणाची व्यवस्था निर्माण करून आणि अंतर्गत उत्पादन क्षेत्राला  उत्पादनलक्ष्यी प्रोत्साहन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देऊन विचारवंत दावा करतात तसे ते जागतिक स्तरावर अंमलबजावणी करता येईल असे नसले, तरी ते भारत हा दुसऱ्या देशाच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून नाही, हे भारत दाखवून देऊ शकतो. काही आशादायक परिणाम आधीच साध्य झाले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि कंपन्या आता मूल्य साखळीत एकात्मिक होत असून मध्यवर्ती व अंतिम घटकांचे उत्पादन करीत आहेत. औषध, विशेष प्रकारची रसायने आणि प्रगत सामग्री यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ही पद्धत फलदायी ठरू शकते. मात्र युरोपीयन विचारवंताचे गटासारख्या व्यापार संरक्षक गटांना मान्यता मिळू लागलेली दिसते. कारण अधिकाधिक देशांनी चीनच्या व्यापारी मॉडेलची पाठराखण केलेली दिसते. त्यामुळे मित्र देशांशीही द्विपक्षीय व्यापार रोखणे भारताला आवश्यक बनले आहे. अशा प्रकारे व्यापारी धोरण परराष्ट्र धोरणाशी जोडून घेतले जाऊ शकते.

मूल्य साखळीतील सामग्री, मध्यवर्ती व अंतिम उत्पादन या टप्प्यांमध्ये देशांतर्गत व बाह्य लक्ष्यित धोरण हस्तक्षेपांच्या माध्यमातून भारत जागतिक स्तरावर आपली जागा निर्माण करू शकतो. त्यासाठी देशांतर्गत प्रतिभेला वाव देऊन आणि उच्च मूल्य निर्यात उद्योगांची उभारणी करू शकतो आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये क्षमतावृद्धी करू शकतो. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासात गुंतवणूक करण्यासाठी स्पष्ट आर्थिक व धोरणात्मक संकेत मिळत आहेत. मात्र योग्य उपाययोजनांशिवाय शाश्वत आर्थिक वाढ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्याविषयी चिंता कायम राहील.