मालदीवमध्ये देशांतर्गत राजकारणामुळे चीनचा पराभव

मे २०२३ मध्ये, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनच्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी, द्वीप समूहासह भारताचे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी मालदीवचा तीन दिवसीय दौरा केला. १९७२ मध्ये त्यांच्या राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेपासून चीन आणि मालदीव यांच्यात सौहार्दाचे संबंध आहेत, परंतु सध्याच्या राजकीय घडामोडी ही वस्तुस्थिती अधोरेखित करतात की, चीनला मालदीवमध्ये मिळणारे समर्थन कमी झाले आहे.

मालदीवशी असलेले उत्तम संबंध चीनला त्याच्या दळणवळणाच्या सागरी रेषांचे रक्षण करण्यास, हिंदी महासागरात प्रवेश करण्यास आणि या प्रदेशातील भारताची उपस्थिती व प्रभावाला आव्हान देण्यास मदत करतात. दुसरीकडे, मालदीवच्या नेत्यांनी अनेकदा देशाच्या विकासासाठी, आर्थिक वाढीसाठी, गुंतवणुकीसाठी, पर्यटनासाठी आणि भारताबाबत कृती व त्यांचे परिणाम यांवर नियंत्रण ठेवण्याकरता चीनचे महत्त्व मान्य केले आहे. मूलत:, सत्तेत आलेल्या मालदीव सरकारनी चीनला पूर्णपणे विरोध न करता अथवा त्यांच्यापासून दूर न जाता किती संलग्नता राखायची, या मर्यादेची निवड केली आहे.

मालदीवमध्ये येत्या सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होत असताना चीनसाठी बरेच काही पणाला लागले आहे. सत्ताधारी मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीमध्ये फूट पडल्याने आणि विरोधी पक्षांतर्गत नेतृत्वाची समस्या असल्याने भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंधांचा पुरस्कार करणार्‍या मुख्य प्रवाहातील पक्षांमध्ये वाढ झाल्याने, चीन पटकन आपले राजकीय भांडवल आणि मालदीव बेटांवरील प्रभाव गमावत आहे.

मालदीवमधील चीन: आतापर्यंतची कथा

मालदीवचे माजी अध्यक्ष मौमून गयूम (१९७८ -२००८) यांनी समकालीन मालदीव-चीन संबंधांची पायाभरणी केली. भारत समर्थक परराष्ट्र धोरण राखले असूनही, १९८४ आणि पुन्हा २००६ मध्ये चीनला भेट देणारे ते मालदीवचे पहिले राष्ट्रपती होते. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात मालदीव द्वीपसमूहातील चिनी उपस्थिती आणि प्रभाव मोठ्या प्रमाणात मर्यादित होता. संबंध तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य, व्हिसा तरतुदी आणि प्रकल्प करारावर केंद्रित होते. चीनने सुमारे ४६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे गृहनिर्माण प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्था व रस्ते प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली होती आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार केवळ २.८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतका होता. मालदीवमध्ये या सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका होत असताना चीनकरता बरेच काही पणाला लागले आहे.

२००८ मधील पहिल्या लोकशाही निवडणुकांच्या आघाडीवर, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे नेते मोहम्मद नशीद यांनी गयूम यांच्यावर चीनशी संबंध ठेवल्याबद्दल टीका केली. राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर नशीद यांनी भारताची चिंता आणि हितसंबंधांचा आदर करण्यासाठी ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण मांडले. नशीद यांच्या धोरणाला दोन घटकांनी आकार दिला: मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि नवी लोकशाही असलेल्या मालदीवने भारताकडे त्यांचा आदर्श म्हणून पाहिले; आणि दुसरी बाब म्हणजे सुरक्षा, संरक्षण, अर्थव्यवस्था आणि विकासासाठी मालदीव भारतावर अवलंबून असल्याबद्दल त्यांच्यात कृतज्ञता आणि समज होती. हे धोरण भारताने देऊ केलेल्या वाढत्या विकास आणि संरक्षण सहाय्याचा प्रतिसाद होते. मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या सरकारने इतर देशांना बंदरे आणि विमानतळांसारख्या धोरणात्मक मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यापासून रोखले. त्यातून स्पष्ट होते की, नशीद यांनी चीनशी किमान संबंध ठेवले. चीनसोबत गृहनिर्माण प्रकल्प व पर्यटनासाठी नवीन सामंजस्य करार करण्यात आले आणि चीनने या राष्ट्रपतीपदाच्या काळात माले येथे आपला दूतावासही उघडला.

मात्र, २०१२ मध्ये नशीद यांच्या राजीनाम्यानंतरच चीनला मालदीवमधला प्रवेश सुकर झाला. मोहम्मद वाहिद (२०१२ – २०१३) यांनी आपल्या संक्षिप्त कार्यकाळात चीनकडून गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स कर्जाची मागणी केली. त्यांच्या चीन भेटीने उभय देशांमधील व्यापार आणि पर्यटन वाढवण्याचा प्रयत्न अधोरेखित केला. मालदीवमधील ‘प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव’च्या अब्दुल्ला यामीन (२०१३ – २०१८) यांच्या अध्यक्षतेखाली मालदीवमध्ये चीनची मुळे अधिक खोल रुजली. या वेळी, मालदीव ‘बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये सामील झाला, चीनकडून (१.५ ते ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) अनैतिक आणि अपारंपरिक कर्ज घेतले आणि नवीन कायदे केले, ज्याने चिनी नागरिकांसह परदेशी लोकांना जमिनीची मालकी दिली. चीन आणि मालदीव यांनी नवीन मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि गुंतवणूक, मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. हिंदी महासागरात वेधशाळा ठाणे बांधण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या नंतरच्या काळात, यामीन यांनी भारतीय हितसंबंध आणि संवेदनशीलतेच्या किमतीवर चिनी उपस्थितीची खुलेपणाने वकिली केली. मालदीवच्या भ्रष्टाचाराबाबत चीनचा उदासीन दृष्टिकोन, लोकशाही मागे पडणे, विरोधी नेत्यांना अटक करणे आणि आणीबाणीची घोषणा यांमुळे यामीनशी त्यांचे संबंध अधिक दृढ झाले.

दुसरीकडे, चीनने यामीन यांना दिलेल्या पाठिंब्याने मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीला भारताच्या दिशेने अधिक प्रवृत्त केले. २०१८ मध्ये मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी-नेतृत्वाखालील युती सत्तेवर आल्याने, चीनसोबतचे मालदीवचे संबंध पुन्हा अगदीच कमी झाले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष सोलिह यांच्या ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणामुळे उच्च-प्रभावी सामुदायिक विकास प्रकल्प, मोठे पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प आणि संरक्षण सहकार्य यांद्वारे मालदीव देशातील भारताचा सहभाग वाढला, पण मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने चीनला विरोधही केलेला नाही. भारतीय संवेदनशीलता आणि चिंता लक्षात घेऊन विद्यमान सरकार ऊर्जा क्षेत्र, समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प, क्रीडा, पायाभूत सुविधा प्रकल्प इत्यादी विषयांवर चीनसोबत सहकार्य करत आहे.

देशांतर्गत विकास

२०१८ पासून वाढत्या गटबाजीने सत्ताधारी मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी दोन पक्षांमध्ये विभागली आहे. २०१८च्या सुरूवातीस, सोलिह आणि नशीद यांच्यात संसदीय प्रणाली, द्वेषयुक्त भाषण कायदा व भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्यातील आणि निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यातील असमर्थता यांसारख्या विविध मुद्द्यांवरून संघर्ष झाले. नशीद यांनी चागोसबद्दलच्या सरकारी धोरणावर केलेल्या टीकेने मतभेद आणखी तीव्र झाले. सोलिह विरुद्ध प्राथमिक फेरीत पराभूत होऊनही निवडणूक लढवण्याच्या त्यांच्या आकांक्षेमुळे शेवटी त्यांना आणि त्यांच्या निष्ठावंतांना नवीन पक्ष- दि डेमोक्रॅट्स तयार करण्यास भाग पाडले.

दुसरीकडे, यामीन यांच्या तुरुंगवासामुळे चीन समर्थक ‘प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’ (पीपीएम आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस)मध्ये वैधता आणि गटबाजीचे संकट निर्माण झाले आहे. २०१९ मध्ये यामीनना परदेशी बँकांत हस्तांतरणाद्वारे बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या पैशाची लपवाछपवी यांसारख्या अनेक आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. थोडक्यात निर्दोष सुटल्यानंतर, डिसेंबर २०२२ मध्ये त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली. आणि अटकेत असतानाही, एकट्या यामीननी गेल्या चार वर्षांपासून विरोधी आघाडीचे नेतृत्व केले आहे. आणि पक्षावर मजबूत पकड कायम ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निष्ठावंत व ज्येष्ठ नेत्यांनी आगामी निवडणुकीकरता त्यांना समर्थन दिले आहे. जोपर्यंत न्यायालय त्याला निर्दोष ठरवत नाही तोपर्यंत यामीन निवडणूक लढवण्यास अपात्र असूनही हे आहे. मात्र, पक्षातील काही सदस्य पर्यायी योजनाही शोधत आहेत, ज्यामुळे अधिक फूट पडत आहे.

चीनवर परिणाम

मालदीवमध्ये चीनने जे पाऊल रोवले आहे, त्यावर या राजकीय बदलांचा लक्षणीय परिणाम होत आहे. सत्ताधारी पक्षातील फुटीमुळे भारतासोबतच्या संबंधांना प्राधान्य देणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील पक्षांची संख्या वाढली आहे आणि भारतासोबतच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांची वकिली करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी चीनपेक्षा भारतीय सुरक्षेला आणि संवेदनशीलतेला प्राधान्य दिले आहे. भूतकाळात, त्यांनी भारतीय गुंतवणुकीचे रक्षण केले आहे आणि ‘प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’ने सुरू केलेल्या ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेवर टीका केली आहे, आणि चीनने सरकार विरोधात राष्ट्रवादी भावना निर्माण करण्यासाठी आणि मालदीवसह भारताच्या वाढत्या प्रभाव आणि संरक्षण सहकार्याला मागे लोटण्याकरता पाठिंबा दिला आहे.

भारतीय उपक्रमांनी स्थानिक विकास आणि आर्थिक लाभांनाही प्रोत्साहन दिले आहे, ज्यामुळे सरकारला निवडणुकीत लाभ मिळू शकतो, कारण भारत चीनने आणलेल्या पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीपेक्षा कमी जोखमीची गुंतवणूक प्रदान करतो. मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी अध्यक्षीय निवडणुका आणि २०२४ च्या संसदेच्या निवडणुकांना सामोरे जात असल्याने, ते विजयी सहकार्याला चालना देण्यासाठी हे भारतीय प्रकल्प सुरू ठेवतील. मूलत:, मैत्रीपूर्ण भारतापासून दूर जाण्यासाठी आणि चीनसोबत जोखमीची भागीदारी स्वीकारण्यासाठी मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीला कमी प्रोत्साहन आहे. मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या विजयासह चीनच्या प्रभावाला; यामीन यांची निवडणूक लढवण्यास अपात्रतेला; आणि ‘प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’च्या विभाजनाला किंवा डेमोक्रॅट्सशी युतीला आव्हान मिळेल.

दि डेमोक्रॅट्स, ज्यांचे वैचारिक सिद्धांत मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीमधून विकसित होतात, ते भविष्यातही भारताला पाठिंबा देत राहतील. गेल्या काही वर्षांत, यामीनना चीनने दिलेला पाठिंबा आणि त्यांचे लोकशाहीविरोधी अपराध रोखण्यासाठी कारवाई करण्याकडे डोळेझाक केल्याने नशीद चीनचे कठोर टीकाकार बनले आहेत. त्यांनी अनेकदा चीनवर कर्ज अडकवण्याचा आणि गैर-लोकशाही प्रक्रिया, गुंतवणूक आणि कर्ज देण्यास प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला आहे. विरोधकांची ‘इंडिया आऊट’ मोहीम तर्कहीन असल्याची ते टीका करत आहेत आणि त्यांनी सातत्याने भारतासोबत मजबूत संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दुसरीकडे, चीन समर्थक ‘प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’च्या नेतृत्वविषयक समस्येने आणि गटबाजीने चीनला आणखी तोट्यात टाकले आहे. यामीनच्या अनुपस्थितीने, युतीमध्ये शक्तिशाली नेत्याची कमतरता आहे आणि आणखी फूट पडण्याचा धोका आहे. मूलत:, ते वैधता शोधण्याची आणि नशीदच्या डेमोक्रॅट्सशी युती करण्याच्या आशेने सोलिहच्या विरोधात वरचढ राहण्याची आशा करत आहेत, ज्याकरता ‘इंडिया आउट’ मोहीम सोडणे ही एक पूर्वअट आहे. या दबावामुळे पुरोगामी आघाडीला (अजूनतरी) त्यांच्या ताज्या राष्ट्रवादी मोहिमेत भारताचा उल्लेख न करण्यास प्रवृत्त केले आहे.

निष्कर्ष

या राजकीय घडामोडींचा मालदीवमधील चीनच्या स्थितीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल. मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या विजयासह चीनच्या प्रभावाला, यामीन यांच्या निवडणूक लढवण्यास अपात्रतेला; आणि ‘प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’च्या विभाजनाला किंवा डेमोक्रॅटशी युतीला आव्हान दिले जाईल; यामीन निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरले आणि त्यांच्या पक्षातील गटबाजी मर्यादित ठेवण्यास सक्षम ठरले तरच चीनला फायदा होईल, अशी परिस्थिती आहे.

याचा अर्थ असा नाही की, चीनने मालदीवमधील आपले सर्व लाभ गमावले आहेत. त्यांनी दिलेले कर्ज, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, गुंतवणूक आणि व्यापार चीनला महत्त्वपूर्ण लाभ देत आहेत. परंतु, पुढील मालदीव सरकारने चीनशी किमान संवाद स्वीकारला आणि कोणत्याही चिनी गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी पर्यायी इंडो-पॅसिफिक भागीदार निवडला तर चीनच्या राजनैतिक डावपेचांना कमी जागा उरेल. तसेच, इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक आणि भू-राजकीय महत्त्वामुळे मालदीव पूर्णपणे गमावण्यास चीन कचरेल. चीन अशा प्रकारे मालदीवमधील नव्या वास्तवासंदर्भातील आपल्या दृष्टिकोनाची पुन्हा गणना आणि नव्याने जुळवाजुळव करेल. मात्र, या क्षणी तो पराभवाच्या छायेत आहे, असे दिसते.

हे भाष्य मूलत: ‘साऊथ एशियन व्हॉइसेस’मध्ये प्रकाशित झाले आहे.