6806 results found
फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख
आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) हा अशा सरकारी उपक्रमांपैकी एक आहे, ज्याने भारताच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेच्या जीवनात ठसा उमटवला आहे.
केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.
शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.
वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगातार बढ़ने वाले तीन संकटों का सामना कर रही है: पहला, ऋण का भारी बोझ (सरकारी और निजी); दूसरा, बार-बार होने वाली चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु पर�
जागतिकीकरणापासून पूर्णपणे फारकत घ्यायची असे नाही, पण देशांतर्गत सक्षमीकरण तेवढंच महत्वपूर्ण आहे याची जाणीव असणे म्हणजेच ‘स्लोबलायझेशन’.
भारतातील LPG सिलेंडरवरचं अनुदान आणि इतर ऊर्जा पुरवठ्याच्या योजनांकडे निवडणुकीच्या पलिकडे जाऊन पाहणे गरजेचे आहे.
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�
चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचे प्रतिबिंब आफ्रिकी देशांतील राजकारण आणि अर्थकारणावर पडले तरी चीन तिथे अमेरिकेला भारी पडेल, असे चित्र आहे.
जागतिक दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करावा लागणार आहे. परस्पर सहकार्यातून हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या २५ वर्षांच्या इतिहासातील पहिली महिला व पहिली आफ्रिकन महासंचालक बनण्याचा बहुमान गोझी ओंकोजो–इव्हिला यांनी पटकाविला.
जी-२० देशांमधील डेटासंबंधीचे वातावरण अतिशय असमान आहे. काही देश ‘विकासासाठी डेटा’ प्रभावीपणे वापरण्यास सक्षम आहेत, तर इतरांना यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आह�
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
कोविड-19 महामारी ने दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं को मंदी के भंवर में धकेल दिया और देशों के भीतर एवं उनके बीच असमानताओं को बढ़ाने का काम किया. वर्तमान चुनौतियों का साम�
तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
एस्टोनियन अनुभवाने आम्हाला दाखवून दिले आहे की डीपीआय आणि डीपीजी ही दोन्ही प्रशासकीय आणि राजकीय आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी व्यवहार्य आणि मौल्यवान साधने आहेत.
आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांनी, त्याचा वापर एका युनिटने वाढवला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीडीपीच्या अडीच टक्के भर पडू शकते.
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
दिल्लीतील खासगी शाळांच्या निकालाची टक्केवारी ९२.२ टक्के एवढी आहे, तर सरकारी शाळांची टक्केवारी ९७.९२ टक्के आहे. सरकारी शाळांचे हे यश क्रांतिकारी आहे.
२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.
धारावी या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीने कोरोनाच्या हाहाकारावर नियंत्रण मिळविल्यानंतर, तिच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. हे साध्य झाल्यास ते फार मोठे यश असेल.
नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
मोठ्या शहरांलगतच्या गावांना सरसकट महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याची सध्याची पद्धत महापालिका व गावे दोन्हींवर अन्याय करणारी आहे.
पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.
६० टक्के प्रभावी ठरणारी कोविड-१९ लस जरी उपलब्ध झाली, तरी चालेल अशी अपेक्षा होती. फायझरची ही लस ९० टक्के प्रभावी आहे, ही आनंदाची बाब आहे.
राजकीय, विकासात्मक आणि सुरक्षा या मुद्द्यांचा समावेश न करता डेटाच्या मुक्त प्रवाहाला संमती देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक ठरेल.
आज सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असतानाही, देशातील ८०% तरुणाईचा कल सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याकडेच आहे. या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे काय करायचे?
कोविड-१९ ची साथ हा काही एक इव्हेंट नाही. जशी संहारक अण्वस्त्रे हे वास्तव आहे, त्याप्रमाणे यापुढे साथीचे आजार हे सत्य असणार आहे. त्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश
आफ्रिकी आणि शेजारी देश भारताकडून जास्तीत जास्त स्वस्त दरात कर्ज मिळवतात. मात्र, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत चीन आणि इतर देशांची कामगिरी आपल्यापेक्षा उजवी आहे.
पर्शियन गल्फमध्ये चीन आणि भारताची वाढती उपस्थिती या प्रदेशातील प्रादेशिक, खंडीय आणि जागतिक घटक मधील शक्ती संबंधांची शक्यता दर्शवते.
जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
भारत पूर्ण विकसित अण्वस्त्रसंपन्न देश असूनही चीनने भारताशी अण्वस्त्र संवाद साधला नाही; हे नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची शक्यता नाही.
शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.
खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.
सरकारद्वारे शैक्षणिक-तंत्रज्ञानावर केल्या जाणाऱ्या खर्चातून उभारली गेलेली विद्यमान संसाधने कार्यक्षमतेने वापरली जातील हे सुनिश्चित करण्यासाठी, नीति आयोग शैक्षणिक-त�
अफगाणिस्तानातील बदलत्या भूराजनैतिक परिस्थितीमुळे भारताला तालिबानसोबत संवाद राखण्याविषयी पुनर्विचार करावा लागेल.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
