शाश्वत विकासासाठी हवी सामाजिक गती

अजेंडा २०३० आणि आशिया-प्रशांत भागातील देश

संयुक्त राष्ट्रांची चिरस्थायी विकासाची ध्येये म्हणजेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजी) २०३० पर्यंत पूर्ण करायची आहेत. त्यासाठी ही दहा वर्षे म्हणजे ‘कृतीचे दशक’ म्हणून ठरविली गेली असून, त्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांना गती मिळणे आता निकडीचे झाले आहे. एकीकडे कोविड-१९ या साथीच्या रोगाने जगभरातील अर्थव्यवस्थांना अधू बनविले आहे. याचा थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम हा विकासाच्या विविध घटकांवर झाला आहे. त्यात गरिबीपासून बेरोजगारीपर्यंत आणि लैंगिक असामनतेपासून हवामान बदलापर्यंतच्या अनेक विकास घटकांना मोठा फटका बसला आहे. यामुळे प्रगत आणि विकसनशील देशांमधील अंतर्ग सामाजिक-आर्थिक विषमता आणखी वाढली आहे.

कोरोनामुळे आशिया-प्रशांत भागातील देशांमध्ये ‘एसडीजी’ पूर्ण करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अनेक अडथळ्यांबद्दल आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) २०२१ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. तसेच, ‘एडीबी’मार्फत २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झालेला अहवाल असे सांगतो की, काही राष्ट्रे कोरोनानंतर आर्थिक पडझडीनंतर सावरत असली तरी, संभाव्य मंदी, सीमेवरील संघर्ष आणि अन्न सुरक्षेचा धोका यामुळे पुन्हा पाठी पडत चालली आहेत. या अहवालातून हे स्पष्ट होते की, या दशकाच्या अखेरीस जी ध्येये (एसडीजी) गाठायची होती, तशी सामाजिक गतीशीलता दिसत नाही.

सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन साध्य करण्यासठी आरोग्य, शिक्षण, उत्पन्न, रोजगार आणि सामाजिक स्थान यासारख्या आर्थिक घटकांमध्ये प्रगती साधता यायला हवी.

सामाजिक गतीचा निर्देशांक

सामाजिक गती म्हणजे, व्यक्ती-कुटुंब आणि समूहाचे त्यांच्या जीवनकाळात होणारे सामाजिक-आर्थिक स्तरांमधील संक्रमण होय. आशियामधील विकसनशील देशांमध्येही गरिबीच्या सीमारेषेच्या अलिकडे आणि पलिकडे राहणाऱ्या लोकांची सामाजिक गती ही वेगवेगळी असते. त्यामुळे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन साध्य करण्यासठी आरोग्य, शिक्षण, उत्पन्न, रोजगार आणि सामाजिक स्थान यासारख्या आर्थिक घटकांमध्ये प्रगती साधता यायला हवी. साथीच्या आजाराच्या वेळी हे सारे घटक कमालीचे ढासळले. त्यामुळे मोठ्या लोकसंख्येच्या आयुष्यात सकारात्मक गती गाठण्याची क्षमता कमी झाली. समाजातील विविध साधने सर्वसमावेशक पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी तसेच देशामध्ये सामाजिक अभिसरण व्हावे यासाठी सामाजिक गतीचा आलेख हा उर्ध्वगामी असायला हवा. ते तसे नसले आणि विकासाचे मार्ग सर्वसमावेशक नसतील तर हा विकास शाश्वत राहत नाही.

२०२० मध्ये जागतिक आर्थिक परिषदेने म्हणजेच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने (डब्लूईएफ) मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या सामाजिक गतीच्या निर्देशांकांमध्ये ८२ राष्ट्रांचा अभ्यास करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेमधील सर्वसामान्य अशा संधींचा विचार यात केला असून, हा निर्देशांक १० मुद्दयांवर आपला अभ्यास मांडतो. या मुद्द्यांमधये शैक्षणिक सुविधा, सामाजिक संरक्षण, वाजवी वेतन दर, सर्वसमावेशक शिक्षण आदींचा विचार केला गेला आहे. या अहवालानुसार, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील उच्च उत्पन्न असलेली राष्ट्रे सामाजिक गती गाठण्यात आघाडीवर आहेत. तर, दक्षिण अमेरिका, कॅरिबियन बेटे, दक्षिण आशिया आणि उप-सहारा आफ्रिकेतील देश या गती दाखविणाऱ्या निर्देशांकात शेवटच्या स्थानांवर आहे.

तक्ता १: ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स २०२०

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम

सामाजिक गती आणि शाश्वत विकास

देशातील उत्पन्नगटात असेलेली असमानता आणि तेथील सामाजिक गतीचे गणित यांच्यात थेट संबंध आहे. एकीकडे, उत्तम सामाजिक गती असलेल्या राष्ट्रांमध्ये सर्वांना उपलब्ध संधींची संख्या अधिक असते. तर दुसरीकडे उत्पन्नगटात असमानता वाढली की, समाजिक गतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात. खालील आलेखात गिनी कोएफिशियंट (देशातील आर्थिक असमानतेचा सांख्यिकीय सूचक) आणि तेथील सामाजिक गतीचे नकारात्मक संबंध स्पष्ट होतात. याचाच अर्थ असा की २०१५ ते २०१९ या कालावधीत आर्थिक असामानता असलेल्या देशात सामाजिक गती खुंटलेली राहिली.

आलेख १: सोशल मोबिलिटी इंडेक्स आणि गिनी कोएफिशियंट यांच्यातील सहसंबंध

स्रोत: आशियाई विकास बँकेने व्यक्त केलेला अंदाज

ज्या राष्ट्रांमध्ये सामाजिक गतीचे प्रमाण चांगले आहे, त्यांना देशांतर्गत आत्यंतिक गरिबी कमी करण्यात चांगले यश मिळू शकते. सर्वात आधी आत्यंतिक गरिबी आणि कमी सामाजिक गती असलेल्या गटांपर्यंत पोहचण्यासाठी मजबूत धोरणांची गरज आहे. कारण हा समूहाकडे जी साधने उपलब्ध आहेत, त्यातून ते आपली सामाजिक-आर्थिक स्थिती उंचावू शकण्यास असमर्थ आहेत. शाश्वत विकासासाठी हे सारे सिद्धांत आत्मसात करून जे परिवर्तन घडवून आणायचे ते सर्वसमावेशक असणे आवश्यक आहे. त्यातही कोरोनासारख्या धक्क्यातून सावरताना, समाजातील खालच्या स्तरामणद्ये अचानक वरच्या दिशेने समाजिक गती मिळाल्यास आश्चर्यकारक परिणाम दिसून येतात. आशियाई विकास बँकेचे सदस्य असलेल्या देशातील आर्थिक विकासाचे वितरण ६९ टक्क्यांनी कमी झाले आहे, हे लक्षात घेता त्यांनी जर विविध स्तरावर साधनांचे उपलब्धता वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तर पुढील अनेक पिढ्यांना त्याचा दीर्घकाळ लाभ होऊ शकेल.

साथीचा रोग आणि सामाजिक गती

उपलब्ध माहितीच्या कमतरतेमुळे, चांगली सामाजिक गती असलेल्या समूहांमध्येही साथीच्या रोगाचा काय परिणाम झाला, याचा अचूक अंदाज लावता येत नाही. पण एवढा अंदाज मात्र निश्चित लावता येतो की, ज्या देशांमध्ये आधीच सामाजिक गती कमी होती होती, त्यांना दीर्घकाळ सामाजिक-आर्थिक धक्के बसतील. असे असले तरीही, आशियातील विकसनशील राष्ट्रांमधील आत्यंतिक आणि मध्यम गरिबीचे प्रमाण हे २०३० पर्यंत एक ते सात टक्क्यांनी कमी होणे अपेक्षित आहे. जर आर्थिक वाढ आणि सामाजिक गती यांचे गणित साधण्यामधील धोके कमी करण्यात यश आले, तरच गरिबी कमी करण्याचे हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. साथीचा रोग येण्यापूर्वी आशियाई विकास बँकेच्या ७२ सदस्य देशांमधील अर्ध्याहून कमी लोकसंख्येला सामाजिक संरक्षणाचा लाभ मिळत होता. साथीच्या रोगानंतर अनेक रोख आणि लाभ अशा स्वरूपातील नव्या योजना राबविल्या गेल्या असल्या तरी, त्याचे फायदे दिसण्यासाठी त्या अजून काही वर्षे चालू ठेवणे आवश्यक आहे. २०२० पूर्वी जे समाजाच्या खालच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरावर होते, त्यांच्या विकासासाठी, त्यांना अधिक समाजिक गती देण्यासाठी धोरणे आखणे गरजेचे ठरले आहे.

सर्वात आधी आत्यंतिक गरिबी आणि कमी सामाजिक गती असलेल्या गटांपर्यंत पोहचण्यासाठी मजबूत धोरणांची गरज आहे. कारण हा समूहाकडे जी साधने उपलब्ध आहेत, त्यातून ते आपली सामाजिक-आर्थिक स्थिती उंचावू शकण्यास असमर्थ आहेत.

अजेंडा २०३० गाठण्याच्या दिशेने पावले उचलताना २०२२ च्या दरम्यान होणाऱ्या विचारमंथनातून सामाजिक गती आणि त्यासंदर्भातील धोरणात्मक कृती याचा उच्च प्रतीचा, अचूक आणि सुनियोजित असा डेटा (माहिती) जमविणे महत्त्वाचे आहे. त्यातील अत्यावश्यक घटक कोणते हे देखील ओळखता यायला हवेत. आशिया-प्रशांत भागामधील देशांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. कारण जगातील फार मोठी लोकसंख्या या भागात राहते. तसेच येथे विकसित होत असलेल्या उदयोन्मुख बाजारापेठांमुळे पुढील काही वर्षात यावरून जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरणार आहे. त्यासाठी फक्त विकासाचे मापदंड ठरवून भागणार नाही. तर, देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि समूहांची क्षमता वाढविणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि अनुकुल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे, ही प्राथमिकता ठरवावी लागेल.

(एनएलएसआययू, बेंगळुरू येथील रोहन रॉस यांनी लेखकाला या लेखातील संशोधनासाठी सहाय्य केले आहे.)