सस्टेनेबल फायनान्स इन द इंडो-पॅसिफीकच्या डेव्हलपमेंट नेटवर्कचे लाँचिंग

इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा जगाचे आर्थिक व भू-राजकीय केंद्र तसेच जागतिक शक्ती आणि संपत्तीचे केंद्र म्हणून उदयास आला आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यांच्यातील परस्परसंबंधित प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. यात तब्बल ४० देशांचा समावेश आहे. जगातील लोकसंख्येच्या सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या या प्रदेशात आहे तर जागतिक जीडीपीमध्ये या प्रदेशाचा ६३ टक्के वाटा आहे. या प्रदेशातून जागतिक व्यापाराच्या सुमारे दोन तृतीयांश व्यापार चालतो. आकारमान आणि भूगोलामुळे या प्रदेशाला अनेक सामायिक विकास आव्हानांचा सामना करावा लागत असला तरी, इंडो-पॅसिफिक मध्ये सिक्युरिटायझेशनला मोठे महत्त्व आहे. कोविड-१९ महामारीने आधीपासून असलेल्या आव्हानांमध्ये अधिक वाढ झाली ​​आहे. याचा परिणाम जागतिक लोकसंख्येवर झाला आहे, ज्यात सरकार आणि संस्था विनाशकारी सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी झगडत आहेत. याचा परिणाम म्हणून शाश्वत विकासाचे लक्ष असलेल्या २०३० अजेंड्यावर दुरगामी परिणाम झाला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर ४ मार्च २०२३ रोजी रायसिना डायलॉगअंतर्गत इंडो-पॅसिफिक (एसयूएफआयपी) नेटवर्कमध्ये शाश्वत वित्त सुरू झाल्याच्या निमित्ताने एजन्स फ्रान्सिस द डेव्हलपमेंट (एएफडी) आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या  नेटवर्कद्वारे भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीवर लक्ष केंद्रित करून, सहकार्य मजबूत करण्यासाठी सहकार्य आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण प्रस्थापित करण्याचा आणि प्रदेशातील विकासाच्या अजेंडावर युती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ओआरएफचे डॉ. निलांजन घोष यांनी संचलित केलेल्या चर्चेत या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या शाश्वत वित्तपुरवठ्यावरील आव्हाने आणि संधींवरील काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यांच्यातील परस्परसंबंधित प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. यात तब्बल ४० देशांचा समावेश आहे.

भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे जॉईंट सेक्रेटरी नूर रहमान यांनी साथीच्या रोगाच्या काळात अत्यंत विस्कळीत झालेल्या इंडो-पॅसिफिकमधील पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेकडे लक्ष वेधले आहे. ऊर्जा संक्रमण, अन्न सुरक्षा, जेंडर यांसारख्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सच्या पुर्ततेसाठी विकास सहकार्याची भुमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेत प्रकल्प हाती घेण्यासाठी भारत, फ्रान्स आणि युएईद्वारे अलीकडेच सुरू केलेले त्रिपक्षीय उपक्रम किंवा पॅसिफिक बेटांमध्ये भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा सहभाग उपयुक्त ठरू शकतो. एएफडीच्या भौगोलिक विभागाचे कार्यकारी संचालक फिलिप ऑर्लिंज यांनी पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो याचा पुनरुच्चार केला आहे. तसेच या चर्चेने इंडो-पॅसिफिकच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणाऱ्या डेव्हलपमेंट आणि रिझीलीयन्स अजेंडा या महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष वेधले आहे.

या चर्चेदरम्यान अधोरेखित करण्यात आलेला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू वित्त चॅनेलाइझिंगशी संबंधित आहे. २०३० पर्यंत जवळजवळ २.४ ट्रिलियन युएस डॉलर गुंतवणुक जनरेट होणे आवश्यक आहे व त्यापैकी १.४ ट्रिलियन युएस डॉलर इतकी गुंतवणुक ऊर्जा संक्रमणासाठी आवश्यक आहे, असे आढळून आले आहे. महामारीच्या आर्थिक परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी बहुपक्षीय विकास बँकां (एमडीबी) कडून येणारा आर्थिक प्रवाह येत्या पाच वर्षांत वाढून तिप्पट होणे आवश्यक आहे, असे यूकेचे संसद सदस्य निकोलस स्टर्न यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. येथे, जोखमीचे विभाजन करणे व विशेषत: २०३० अजेंड्याच्या बाबत त्याला आकर्षित करणे आवश्यक आहे.

या प्रदेशाच्या विकासाचा आराखडा ठरवताना विकास निधीची कमतरता की बँक करण्यायोग्य प्रकल्पांची अनुपस्थिती यावर वादविवाद सुरू आहेत. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एडीबी) तज्ज्ञांपैकी एकाने निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, वित्त वितरण किंवा वाटप करताना सक्षम परिस्थिती आणि जोखीम वाटणीचा अभाव आहे. त्याचप्रमाणे, खाजगी क्षेत्राला अनुकूलतेच्या तुलनेत हवामान बदल कमी करणारे प्रकल्प हाती घेण्यात अधिक रस असल्याचे दिसून आले आहे. महसूलाच्या प्रवाहावर लक्ष ठेवण्यासाठी जोखीम व्यवस्थापनाची गरज आहे. तळागाळातील वास्तवाशी संबंधित असल्यामुळे सार्वजनिक विकास वित्त संस्थांशी (डीएफआयस) जोडून घेणे महत्त्वाचे आहे. सध्या चालू असणाऱ्या प्रकल्पांना ओळखण्यासाठी योग्य चॅनलचा वापरही गरजेचा आहे.

जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जेआयसीए), जपानचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष साचिको इमोटो यांनी मांडलेली आणखी एक गंभीर बाब देणगीदार आणि प्राप्तकर्ता देशांमधील संवादाच्या अभावाशी संबंधित आहे. खरेतर, द्विपक्षीय चर्चा या भागीदार देशांदरम्यान होतात परंतु प्राप्तकर्त्यांसोबत होत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. याला अनेक कारणे देखील दिली जाऊ शकतात. परंतू त्यापैकी हितसंबंध किंवा भौगोलिक राजकारण हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. याशिवाय, रोख रक्कम निर्माण होत नसल्याने सरकारे अनुकूलनासाठी कर्ज घेण्यास उत्सुक नाहीत हे स्पष्ट आहे. तसेच देणगीदार राष्ट्रांमध्ये एक कडवी स्पर्धा आहे ज्याच्या नकारात्मक परिणामांचा प्रकल्पांना सामना करावा लागत आहे.

महामारीच्या आर्थिक परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी बहुपक्षीय विकास बँकां (एमडीबी) कडून येणारा आर्थिक प्रवाह येत्या पाच वर्षांत वाढून तिप्पट होणे आवश्यक आहे.

किंबहुना, बांगलादेशातील एका तज्ञाने निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, विकास प्रकल्पांचे राजकारण करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीचा इंडो-पॅसिफिकमधील अनेक लहान राष्ट्रांच्या प्रगतीवर खोलवर परिणाम होणार आहे. निरिक्षणानुसार, पापुआ न्यू गिनी सारख्या लहान विकसनशील राज्यांमध्ये (एसआयडीएस) शाश्वत वित्तपुरवठा करणे कठीण झाल्यामुळे प्रशासनाला गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. प्रकल्प उभारण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे प्राप्तकर्त्या राष्ट्रांनाही अनेक राजकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

डीएफआयसच्या प्रकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा आणि प्राप्तकर्त्या देशांद्वारे त्याचा लावला गेलेला अर्थ यातील विसंगती यावरही या चर्चेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सिव्हिल सोसायटी, डेव्हलपमेंट प्रॅक्टिशनर्स आणि डीएफआयसह सर्व भागधारकांना एकत्र आणल्यास एकसंधता आणली जाऊ शकते.