कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधील प्रमुख देश म्हणून भारताने १.५ अंश तपमान घटविण्यासाठी पर्यावरणपुरक विकास योजना आखायला हवी.
हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी आलेली संधी हातातून निसटून चालली आहे. या महिन्याच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्रांची ‘कॉप २६’ हवामान बदलविषयक वार्षिक शिखर परिषद होत आहे. चालू शतकाच्या मध्यापर्यंत जागतिक स्तरावर शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने ही परिषद म्हणजे ‘जिंकू किंवा मरू’ या पद्धतीची ठरणार आहे. या परिषदेत हवामान बदलविषयक कृती करण्याची आकांक्षा राष्ट्रांकडून दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हवामान बदलविषयक कृती करण्यासाठी विकसीत देश आघाडीवर असतील आणि विकसनशील देशांकडून १.५ अंश सेल्सिअसचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने आपल्या विकासाच्या कामांमध्ये त्या दृष्टीने बदल करण्याची अपेक्षा ठेवण्यात येत आहे. या सर्वांचा भारतासारख्या विकसनशील देशावर मोठा दबाव आला आहे. कारण विकास आणि पर्यावरण या दोहोंना एकत्रितरीत्या हाताळण्याची कसरत या देशांना करावी लागत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचा मानव विकास अहवाल सन २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे २८ टक्के लोकसंख्या, म्हणजे ३६ कोटी ४० लाख लोक हे सन २०१९ मध्ये दारिद्र्यरेषेखाली असतील. साथरोगाने या संख्येत आणखी वाढ केली आहे. सन २०२१ मध्ये ‘जागतिक भूक निर्देशांका’त ११६ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०१ वा आला आहे. भारताचे गुण २७.५ असून देशातील भुकेची पातळी गंभीर असल्याचे ते दर्शवतात.
सन २०२० च्या मानव विकास निर्देशांकात १८९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १३१ वा आला आहे आणि ०.६४५ गुण मिळाले आहेत. क्रयशक्तीतील समतेच्या संदर्भाने देशाचे एकूण दरडोई उत्पन्न २०१८ मध्ये ५ लाख १२ हजार १७१ रुपयांवरून सन २०१९ मध्ये ५ लाख १ हजार ७१ वर घसरले आहे. भारतामध्ये विकासाच्या पातळीत वाढ करण्यासाठी किती तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज आहे, हे या निर्देशांकांतून ऊर्जेदिसून येत आहे. असे विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करीत असताना कार्बन उत्सर्जनही होणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे तत्कालीन सरचिटणीस बान की मून यांनी ऊर्जेला ‘आर्थिक वाढ, सामाजिक समता आणि वातावरणीय शाश्वतता,’ असे संबोधले होते. आर्थिक वृद्धी आणि सामाजिक समता यांच्यातील नाते त्यांनी आपल्या लेखात विषद केले होते. ऊर्जेच्या वापरामुळे वस्तू व सेवांचे उत्पादन वाढत असते, रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असतो.
चा वाढता वापर हा उच्च उत्पन्न आणि उत्पादनासह शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील वाढीलाही उपयुक्त ठरत असते. दूरसंचार व वाहतूक हे दोन घटक विकासाचा आत्मा समजला जातो; तसेच शैक्षणिक संस्था, आरोग्य व्यवस्था, स्वच्छता, पाणी पुरवठा आणि गृहनिर्माणासाठीही ऊर्जेचा वापर कळीची भूमिका बजावत असतो.
सन २०२० मध्ये सृष्टी गुप्ता यांनी भारताचा ‘गृह ऊर्जा दारिद्र्य निर्देशांक’ मोजला असता, भारताकडून वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येणाऱ्या ऊर्जेचे १५ मुख्य दर्शक दिसून आले. घरासाठी ऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांचे चार विभाग करण्यात आले. त्यामध्ये ‘ऊर्जेची कमीत कमी अनुपलब्धता,’ ‘कमी ऊर्जा अनुपलब्धता,’ ‘अधिक ऊर्जा अनुपलब्धता,’ आणि ‘सर्वाधिक ऊर्जा अनुपलब्धता’ यांचा समावेश आहे.
देशातील २५ टक्के कुटुंबे ‘सर्वाधिक ऊर्जा अनुपलब्धता’ गटातील आहेत, असे या अभ्यासातून दिसून आले, तर ६५ टक्के कुटुंबे ‘अधिक आणि सर्वाधिक ऊर्जा अनुपलब्धता’ या गटात मोडतात. त्यावरून देशात ऊर्जेची उपलब्धता किती कमी प्रमाणात आहे, हे दिसून येते. त्यामुळे देशातील ऊर्जेचे तुटवडा दूर करण्यासाठी आणि मानवी विकासाची आवश्यक पातळी गाठण्यासाठी पर्यायाने गरीबी निर्मूलनासाठी भारताला एका विशेष ‘कार्बन बजेट’ आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मानवी विकासादरम्यान कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनाला आळा घालण्यात भारताला किती यश आले, असा प्रश्न या संदर्भाने उपस्थित होतो. या प्रश्नाचे उत्तर, जर ‘कार्बन बजेट’ मंजूर करण्यात आले, तर त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी भारताला कोणत्या प्रकारच्या धोरणांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, यावर अवलंबून आहे.
या प्रश्नाचे उत्तर १९९१ ते २०१९ या कालावधीतील देशाच्या मानवी विकासाच्या कार्बन लवचिकतेचे मोजमाप करून देण्यात आले आहे. मानव विकास निर्देशांकात, प्रतिसादात्मक (तुलनात्मक बदल) कार्बन उत्सर्जनात बदल करण्यासाठी २९ वर्षांच्या कालावधीसाठी गणना केली जाते. हीच पद्धत किंवा हाच मापदंड चीनच्या बाबतही वापरला जातो. तो भारताच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी एक संदर्भबिंदू प्रदान करतो.
कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमध्ये चीन पहिल्या क्रमांकावर, तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन २०१९ मध्ये चीनकडून १०.१७ अब्ज टन कार्बन उत्सर्जित झाला, तर भारताकडून उत्सर्जित झालेल्या कार्बनचे प्रमाण २.६२ अब्ज टन होते. या दोन देशांची लोकसंख्या आणि आर्थिक वृद्धी या दोन बाबतीत तुलना करता येते.
भारताच्या मानव विकास निर्देशांकाची लवचिकता ही स्पष्टपणे वेळेशी संबंधित प्रक्रिया आहे. देशाच्या मानव विकास निर्देशांकाची सरासरी कार्बन लवचिकता ही ०.३२ आहे. याचा अर्थ कार्बन उत्सर्जनात सरासरी एक टक्का वाढ झाली आहे. मानव विकास निर्देशांकातील या सापेक्ष अनियंत्रित प्रतिसादामुळे मानवी विकासातील अल्प वाढीसाठी कार्बन उत्सर्जनाच्या दृष्टीने मोठी किंमत मोजावी लागते. आर्थिक वाढीपेक्षा अधिक व्यापक असले, तरी मानव विकास निर्देशांक आरोग्य, शिक्षण आणि बऱ्यापैकी राहणीमानामध्ये झालेल्या प्रगतीचा वेध घेत असतो. हे ‘मानवी विकास’ या व्यापक संज्ञेचे मर्यादित प्रतिनिधित्व आहे.
चीनने आपल्या विकासप्रक्रियेत ज्या वर्षांमध्ये कार्बनचे सर्वाधिक उत्सर्जन केले, ती वर्षे कार्बन उत्सर्जनाच्या संदर्भाने मानव विकास निर्देशांकाच्या लवचिकतेच्या गणनेतून वगळण्यात आली आहेत. चीनच्या मानव विकास निर्देशांकाची सरासरी कार्बन लवचिकता ही ०.७९ टक्के आहे.
खरे तर, चीन हा विकसनशील देश असला, तरी त्या देशात कार्बन उत्सर्जनात झालेल्या सर्वाधिक वाढीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कार्बन उत्सर्जनात सर्वाधिक वाढ झालेल्या वर्षांमध्ये मानवी विकास निर्देशांकातील यश समाविष्ट करण्यासाठी मानव विकास निर्देशांकाची सरासरी कार्बन लवचिकता वाढवून हे करण्यात आले आहे. अन्य वर्षांमध्ये मानव विकास निर्देशांकातील सरासरी कार्बन लवचिकतेच्या तुलनेत या मानव विकास निर्देशांकातील यशाला अधिक वजन आणले आहे. येथे मिळालेले गुण कार्बन उत्सर्जनासह त्याच्या संमिश्र परस्परसंबंधात मानवी विकासातील प्रत्यक्ष कामगिरी दर्शवतात.
चीनसाठी हे गुण १.३३ आहेत. भारतात अशा प्रकारे कार्बन उत्सर्जनात मोठी वाढ झालेली नाही. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाशी संमिश्र परस्परसंबंधात मानवी विकासात भारताचे वास्तविक गुण हे मानव विकास निर्देशांकाच्या कार्बन लवचिकतेएवढेच म्हणजे ०.३२ आहेत.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या आरोग्य व शिक्षण यांच्या अंतिम मागणीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या कार्बन उत्सर्जनामुळे या परिणामांना दुजोरा मिळतो. शिक्षणाच्या मागणीनुसार सन २००५ ते सन २०११ या कालावधीसाठी कार्बन उत्सर्जन सरासरी ०.१२ टक्के होते. त्याचा भारताच्या एकूण देशांतर्गत अंतिम मागणीत समावेश होता. हेच प्रमाण चीनसाठी ०.२१ टक्के होते. आरोग्य क्षेत्रातील मागणीनुसार, कार्बन उत्सर्जन देशाच्या एकूण देशांतर्गत अंतिम मागणीच्या ०.०६ टक्के होते, तर चीनसाठी ते ०.१५ टक्के होते. येथे असे गृहीत धरले जाते, की अधिक टक्केवारी म्हणजे स्थितीनुसार, शैक्षणिक किंवा आरोग्यविषयक घडामोडींची उच्च पातळी.
कार्बन उत्सर्जनाच्या संदर्भात मानव विकासात भारताच्या अल्प कामगिरीला या गोष्टी कारणीभूत आहेत – पहिले म्हणजे, मानवी विकासाला चालना देण्यासाठी ऊर्जेचा वापर आणि त्यातून उत्सर्जित होणारा कार्बन यांचे प्रमाण अल्प आहे. दुसरे म्हणजे, मानव विकासात चांगल्या प्रकारे काम सुरू असताना त्यातून होणारी फलनिष्पत्ती, उदाहरणार्थ, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील परिणाम अल्प आहेत. कोळशावरील अवास्तव अवलंबित्वामुळे मानव विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
कोळशाशी संबंधित उत्सर्जनामुळे मृत्यू ओढवतात (प्रति तासाला ११ मृत्यू) आणि आजारही होता, असे दिसून आले आहे. (मधुमेहाच्या प्रमाणात ६९ टक्के वाढ होत आहे, लहान मुलांमधील दम्याच्या प्रमाणात ७६ टक्के वाढ होत आहे आणि पक्षाघात व फुफ्फुसांच्या विकारात ७० टक्के वाढ होत आहे. हे प्रमाण प्रति वर्ष आहे.) त्याशिवाय उत्पादकतेची हानी झाली आहे (८५ लाख ८६ हजार ३०० कामाच्या दिवसांचे नुकसान).
धोरणकर्त्यांनी या कारणांकडे आपले लक्ष द्यायला हवे. मानव विकासासाठी अधिक ऊर्जा आणि ‘कार्बन बजेट’ची गरज आहे. हे साध्य करण्यासाठी पुढील मार्ग आखण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न आवश्यक आहेत. खराब नियोजन आणि प्रशासन, भ्रष्टाचार आणि लाल फितीचा कारभार या अकार्यक्षमतेच्या कारणांमुळे परिणामांची गुणवत्ताही कमी प्रतीची होते. हवामान बदलामुळे अस्तित्वाचाच धोका उद्भवला असल्यामुळे या गोष्टी परवडणाऱ्या नाहीत. या अकार्यक्षमतेमुळे उपलब्ध असलेले मर्यादित ‘कार्बन बजेट’ वाया जाऊ नये, एवढेच.
उत्पादकतेचे आणि आर्थिक वाढीचे हरितीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात असून अशा प्रकारच्या हरितीकरणासाठी विशेष आर्थिक तरतूद जरुरीची आहे. यामध्ये हरित शैक्षणिक आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांचाही समावेश होऊ शकतो. त्यामध्ये शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवा संस्थांना ऊर्जा पुरवण्यासाठी अक्षय ऊर्जा स्रोतांचाही वापर केला जातो.
शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे विकास साधताना कार्बन उत्सर्जनही कमी केले जाऊ शकते. असे एकाचवेळी होऊ शकते का, या मुद्द्याचा अंतर्भावही केला जाऊ शकतो. हरित शाळा आणि हरित रुग्णालये बांधण्यासाठी हरित आर्थिक तरतूद ही अर्थविषयक हरित सामाजिक परिणामाचाही एक विशेष प्रकार असू शकतो.
तो लाभासह लोकांचे कल्याण आणि पृथ्वीचे रक्षणही करू शकतो. या धोरणांची अंमलबजावणी होत असताना देशाला सुमारे ०.८ ते ०.९ मानव विकास निर्देशांक मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले कार्बन बजेट निश्चत करण्यासाठी आधी ते जागतिक स्तरावर चर्चेला आणणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय, विकासाचा हा मार्ग १.५ अंश सेल्सिअसला सुसंगत राखण्यासाठी एक विकासमार्ग तयार करण्याची गरज आहे. मात्र, त्यासाठी कार्बन उत्सर्जन आणि वित्त व तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने उपायांच्या बाबत कमीत कमी हानी करणारे असेल, असे पाहायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV