मानसिक आरोग्यातील विकासात्मक साह्यातील घटक : निधीपद्धतींचे विश्लेषण

मानसिक आरोग्य हा एक मूलभूत मानवी हक्क असून तो आरोग्य व मानवी कल्याणाचा एक अविभाज्य घटक आहे; तसेच मानसिक आरोग्य हे आनुवंशिक, युद्धाची संभाव्यता आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास आदींसारख्या असंख्य, वैयक्तिक, संरचनात्मक व सामाजिक निर्धारकांच्या माध्यमातून निर्धारित केले जाते. मात्र, सार्वजनिक आरोग्याच्या सर्वांत दुर्लक्षित क्षेत्रांपैकी हे एक क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात विशेषतः अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी आहे; तसेच मानसिक विकारांकडे कलंक या दृष्टीने पाहिले जाते. विस्कळीत मानसिक आरोग्य सेवा, अपुरा मानवी स्रोत, भेदभाव व सरकारी मदतीचा अभाव ही या क्षेत्राकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाची कारणे आहेत. यामुळे ज्ञानाची देवाणघेवाण करून आणि शोध, प्रतिबंध व उपचार यांसाठी प्रभावी धोरणे राबवून या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मदत व सहकार्याची आवश्यकता आहे.

मानसिक आरोग्यासाठी विकासात्मक साह्य

अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना आवश्यक स्रोत व मदत मिळवून देण्यासाठी ‘मानसिक आरोग्यासाठी विकासात्मक साह्य’ (डीएएमएच) हे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. ‘मानसिक आरोग्य साह्या’ (एमएचए)साठी निधीच्या स्रोतांचा शोध घेण्यासाठी आम्ही ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन’ (आयएचएमई)ने सादर केलेल्या आरोग्यासाठी विकासात्मक साह्य माहितीसाठ्यातील (डेटाबेस) माहितीचे (डेटा) विश्लेषण केले. या अभ्यासातून २०००-२०२१ मधील मानसिक आरोग्य साह्याची झलक पाहायला मिळते; तसेच कोविड-१९ साथरोगादरम्यान झालेल्या बदलाचाही विचार केला आहे. शिक्षण, पायाभूत सुविधांपासून ते आरोग्यापर्यंत विविध क्षेत्रांसाठी मानसिक आरोग्य साह्य पुरवता येऊ शकते. मात्र, अपंगत्व समायोजित जीवन वर्षांसाठी (डीएएलवाय) अधिक भागाशी जुळवून घेताना या लेखात आम्ही, मानसिक आरोग्य साह्याच्या अंतर्गत आरोग्याचा विचार करणार आहोत.

मानसिक आरोग्य साह्यासाठी देणगीदार

देणगीदारांनी दिलेल्या एकूण आरोग्य साह्यापैकी मानसिक आरोग्य साह्यासाठी दिलेल्या देणग्या केवळ ०.२७ टक्के होत्या आणि २०००-२१ या कालावधीत कोणत्याही देशाने दिलेल्या साह्याच्या १.२ टक्क्यांपेक्षाही कमी होत्या. मानसिक आरोग्य साह्यात २०१८ मध्ये अचानक वाढ झाली आणि २०२० मध्ये त्यात घसरण झाली.

या घसरणीचे कारण म्हणजे, कोविड-१९च्या काळात निधी अन्यत्र वळवण्यात आला होता. त्याचे उदाहरण म्हणजे, आयएचएमई डीएएच डेटाबेसमधील ‘इतर संसर्गजन्य रोग’ या श्रेणीअंतर्गत देण्यात आलेल्या मदतीत अचानक वाढ झाल्याचे दिसून आले. (२०१९ मध्ये त्यासाठी ६.७ टक्के आर्थिक साह्य देण्यात आले होते, तर २०२० मध्ये हे साह्य ३०.७ टक्क्यांपर्यंत वाढले.) मात्र, एचआयव्ही/एड्स, नवजात व बालकांचे आरोग्य, प्रजनन व माता आरोग्य यांसारख्या आरोग्याच्या अन्य विभागांना देण्यात येणाऱ्या निधींशी तुलना केल्यास साथरोगाच्या काळात यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीचे प्रमाण खूपच कमी झालेले दिसते. त्याच वेळी मानसिक आरोग्यासाठी देण्यात आलेला निधी पूर्वीप्रमाणेच ०.३ टक्क्यांवरच स्थिर राहिलेला दिसतो.

मानसिक आरोग्य साह्य अंतर्गत २००० वर्षापासून आर्थिक मदत करणाऱ्या तीस देणगीदारांची नावे आम्ही निवडली आहेत. त्यांपैकी २६ देश असून चार आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत. या चारांमध्ये बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनसह तीन व्यावसायिक देणगीदार, खासगी देणगीदार व इतरांचा समावेश आहे. २६ देशांनी एकूण मानसिक आरोग्य साह्यांतर्गत ४६ टक्क्यांचा भार उचलला असून व्यावसायिक, खासगी निधी व इतरांचा वाटा एकूण हिश्श्याच्या ५४ टक्के आहे. उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील चीन वगळता सर्व देणगीदार देश उच्च उत्पन्न गटातील आहेत. २००० वर्षापासून मानसिक आरोग्य साह्यामध्ये सर्वांत मोठे योगदान खासगी क्षेत्रातील आर्थिक मदतीने दिले आहे. त्यामध्ये व्यवसाय, फाउंडेशन व व्यक्ती (४५.८ टक्के), त्या पाठोपाठ अमेरिका (९.२ टक्के) आणि ब्रिटन (८.५ टक्के) यांचा समावेश आहे. यातून मानसिक आरोग्य विकासात खासगी घटक व व्यक्ती (जसे दानशूर) यांचा वाटा वाढता आहे, असे दिसून येते.

वरील तक्त्यामध्ये २०१७-२१ या काळातील प्रमुख देणीगीदारांच्या क्रमवारीत झालेल्या बदलांचा मागोवा घेण्यात आला आहे. २०१७ [१] पासून देणग्या देण्यातील सर्वाधिक वाटा खासगी देणगीदारांचा आहे. उपलब्ध मर्यादित डेटाच्या आधारे मानसिक आरोग्याच्या कोणत्या घटकांना मानसिक आरोग्य साह्याअंतर्गत निधी दिला जातो, हे निश्चतपणे सांगणे कठीण आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘मेंटल हेल्थ ॲटलास’ २०१७ अनुसार, मानसिक आरोग्यासाठी विकासात्मक साह्यातील बहुतेक भाग हा कर्मचारी प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम आणि अन्य समूह आधारित घटक व सेवांशी जोडलेला आहे. हे देशादेशांनुसार बदलत असते. उदाहरणार्थ, भारतात व्यावसायिक संस्था व मानसिक आरोग्यासाठी खासगी संस्थांकडून देण्यात येणारा निधी पुनर्वसन, जागरूकता निर्माण करणे व या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्त्यांसाठी देण्यात येतो.

मानसिक आरोग्य साह्याचे लाभार्थी

सन २०००-२१ पासून मानसिक आरोग्य साह्याच्या सुमारे ८३ टक्के रक्कम अनिर्दिष्ट/वितरीत न केलेल्या प्रदेशात किंवा प्रशासकीय खर्चात समाविष्ट झाली होती आणि १७.१ टक्के रक्कम थेट देशांमध्ये गेली होती. २०२१ मध्ये सर्वच मानसिक आरोग्य साह्य वितरित न केलेल्या/अनिर्दिष्ट प्रदेशांमध्ये गेले होते. मानसिक आरोग्य साह्याचा सर्वांत मोठा भाग वितरित न केलेल्या/अनिर्दिष्ट लाभार्थ्यांच्या विभागात समाविष्ट केला आहे किंवा प्रशासकीय खर्चांतर्गत वापर केला आहे. हा निधी कोठे वळवण्यात आला, त्याची माहिती घेताना आम्ही त्याच्या स्रोतांचा मागोवा घेतला.

वितरीत न केलेले/अनिर्दिष्ट व प्रशासकीय खर्च या दोन्ही प्रकारांत देण्यात आलेली मदत ही स्वयंसेवी संस्था व फाउंडेशन यांच्याकडून दिली जाते. विशेषतः अमेरिका व आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आणि जागतिक आरोग्य संघटना व अखिल अमेरिकी आरोग्य संघटनांसारख्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थांकडून देण्यात येते. देणगीदार देशांच्या द्विपक्षीय संस्थाही हे साह्य वितरीत न केलेले/अनिर्दिष्ट व व्यवस्थापकीय खर्च म्हणून दाखवण्याचे सूचित करतात, असेही दिसून आले आहे.

मानसिक आरोग्य साह्य वितरण व डीएएलवाय

देणगीदार देश आरोग्य व मानसिक आरोग्यासाठी वेगवेगळ्या व्यापक घटकांचा विचार करून विकासात्मक मदत देऊ करतात, असे आरोग्य साह्याअंतर्गत देणगीच्या पद्धतीसंबंधीच्या उपलब्ध साहित्याचा अभ्यास केल्यावर लक्षात येते. या घटकांमध्ये आधी दिलेली मदत, संबंधित देशाच्या उत्पन्नाची पातळी (दरडोई जीडीपी), संघर्ष व नैसर्गिक आपत्ती, देणगीदाराचे व्यापारी संबंध आणि आरोग्यावरील सरकारी खर्च यांचा समावेश होतो. काही देशांना इतरांपेक्षा अधिक मदत का मिळते, याचे विश्लेषण करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. मात्र, आम्ही मानसिक आरोग्याच्या ‘अपंगत्व समायोजित जीवन वर्षां’च्या (डीएएलवाय) आरोग्य मेट्रिक पद्धतीचा अवलंब केला. अपंगत्व समायोजित जीवन वर्षे ही आजारासंबंधाने भारच असतात. त्यामध्ये आजार, अपंगत्व व अकाली मृत्यू यांमुळे गमावलेल्या वर्षांचा समावेश होतो. त्यावरून संबंधित लोकांचे आयुर्मान व जीवनाचा स्तर यांच्यावर आजार व वैद्यकीय स्थिती यांचा कसा परिणाम होतो, हे समजून घेण्यास मदत होते. मानसिक आरोग्याची डीएएलवाय देशावर असलेला मानसिक विकारांचा भार दर्शवतात[२]. मानसिक आरोग्यासाठीच्या ‘डीएएलवाय’चा सर्वांत अलीकडील उपलब्ध डेटा हा २०१९ चा आहे. त्यामुळे मानसिक आरोग्याशी संबंधीत आजार व देशांना देण्यात आलेली मदत यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेण्यासाठी आम्ही सर्व लाभार्थ्यांकडून मिळालेल्या सरासरी मानसिक आरोग्य साह्याची तुलना (वितरीत न केलेले/अनिर्दिष्ट व्यवस्थापकीय खर्च आणि जागतिक वगळता) २०१९ साठी त्यांच्या संबंधीत डीएएलवाय मानसिक आरोग्याशी केली आहे.

आलेखामध्ये २०१७-२० मधील लाभार्थी देशांच्या सरासरी मानसिक आरोग्य साह्याची तुलना केली असून त्याची तुलना २०१९ च्या मानसिक विकार आणि स्थितीमुळे ‘डीएएलवाय’शी केली आहे. सामान्यतः अधिक डीएएलवाय नोंदवणाऱ्या उच्च मध्यम उत्पन्न देशांना एक तर फारच कमी मानसिक आरोग्य साह्य मिळाले आहे किंवा मिळालेलेच नाही. उच्च मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांकडे त्यांच्या आरोग्य क्षेत्रावरील खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी स्रोत असणे अपेक्षित आहे, हे खरेच. मात्र, उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना एचआयव्ही/एड्स, बालक व नवजात अर्भकांचे आरोग्य आदींसारख्या अन्य आरोग्य विशिष्ट क्षेत्रांसाठी आरोग्य साह्य मिळत आहे.

निम्न मध्यम उत्पन्न असलेले देश अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांच्या उच्च ‘डीएएलवाय’सह मध्यवर्ती ठिकाणी केंद्रित असतात; परंतु उच्च मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांपेक्षा निम्न असतात. उच्च डीएएलवाय असलेल्या (पॅलेस्टाइन, इराण व लेबनॉन आदी) अल्प मध्यम उत्पन्न देशांना तुलनेने अधिक प्रमाणात मानसिक आरोग्य साह्य मिळते.

मानसिक आरोग्य सेवेसाठी अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे किंवा नोंदणीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये डीएएलवाय नोंदवण्याचा कल कमी असतो. मात्र, डीएएलवाय जसजसे वाढतात, तसतसे अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांना मानसिक आरोग्य साह्य देण्याचे प्रमाणही वाढते.

सामान्यतः अल्प मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना मानसिक आरोग्य साह्य (६.६ टक्के) देण्यात आले. त्या पाठोपाठ अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांना (५.८ टक्के) देण्यात आले आणि उच्च मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना (४.४ टक्के) देण्यात आले. पॅलेस्टाइन, येमेन, भारत व रवांडा यांसारखे काही देश सर्वाधिक लाभार्थी ठरले आहेत.

मानसिक आरोग्य साह्यामधील नवे प्रवाह पाहण्यासाठी अलीकडील वर्षांचे बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. खालील तक्त्यामध्ये २०१७ पासून २०२१ पर्यंत प्रत्येक वर्षी अग्रस्थानी असलेल्या दहा लाभार्थी देशांपैकी प्रमुख लाभार्थ्यांमध्ये झालेले बदल अधोरेखित केले आहेत.

Source: IHME DAH Database 1990-21; Darker gradient of green shows higher share of mental health assistance

अलीकडील वर्षांमध्ये मानसिक आरोग्य साह्याचे लाभार्थी असलेल्या अल्प मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांचा वाटा कमी झाला आहे. हे २०००-२१ मध्ये दिसलेल्या प्रवाहाच्या विरुद्ध आहे. अल्प मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या मानसिक आरोग्य साह्याचे प्रमाण अल्प मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांपेक्षा अधिक आहे.

मानसिक आरोग्यासाठी विकासात्मक साह्यातील आव्हाने व भविष्यातील मार्ग

या संशोधनामध्ये २०००-२१ पासून मानसिक आरोग्य साह्याच्या निधीच्या पद्धती तपशीलवार देण्यात आल्या आहेत.

‘डीएएमएच’मधील प्रमुख आव्हान हे लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट आणि देणगीदाराचे प्राधान्यक्रम यांच्यातील असमानता हे असल्याचे उपलब्ध माहितीतून लक्षात येते. मानसिक आरोग्य विकारांमध्ये निदान व उपचार करण्यासाठी अनुरूप तंत्रांची आवश्यकता असते. ते सामान्यतः निधी व स्रोतांचे वितरण करताना विचारात घेतले जात नाहीत. या शिवाय, अनेक लाभार्थी देशांमध्ये प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी आवश्यक साधने आणि कौशल्याची कमतरता आहे किंवा मानसिक आरोग्य विकारांविषयी जागरूकता आणण्यासाठी व उपचार करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. डीएएमएच सुधारण्यासाठी रचनात्मक व अंमलबजावणी अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये बदल गरजेचे आहेत. आर्थिक मदत ही सुनिर्देशित व पारदर्शक असणे आवश्यक आहे; तसेच या सर्वांवर देखरेख ठेवण्यासाठी साधने आणि खर्च केलेल्या निधीचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची खात्रीही हवी. अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना आणि संघर्षाच्या स्थितीत असलेल्या देशांना मानसिक आरोग्य क्षेत्रात अधिक मदतीची आवश्यकता असते. या देशांचा सामायिक इतिहास आणि आर्थिक व मानवी विकासाचे समान स्तर पाहाता, त्यांच्यामधील समन्वय व सहकार्य यांच्यात वाढ होणे गरजेचे आहे. तळमळीच्या देणगीदारांमध्ये वाढ करण्यासाठी निधीची गरज, प्रवाह व परिणाम यांचे मोजमाप करण्यासाठी निर्मिलेल्या कल्पक व वस्तुनिष्ठ पद्धतींसह ‘डीएएमएच’ची गरज व स्थितीचा फेरआढावा घेणे आवश्यक आहे.

साहिल देव हे ‘सीपीसी ॲनालिटिक्स’चे सहसंस्थापक आहेत.

ख्रिश्चन फ्रान्झ हे ‘सीपीसी ॲनालिटिक्स’चे सहसंस्थापक आहेत.

रजत खोसला हे संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक आरोग्य आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ संस्थेचे संचालक आहेत.

या संशोधनासाठी ओवी कारवा, ज्योती शर्मा आणि शांभवी जोशी यांनी केलेल्या मदतीसाठी लेखक आभारी आहेत.

[1] खासगी देणगीदार आणि व्यावसायिक देणग्या यांच्यामध्ये फरक असतो. हे देणगीदार स्वयंसेवी संस्थांसाठी वस्तूरूपानेही मदत करीत असतात. ‘अन्य’मध्ये व्याज, निधीचे हस्तांतरण, परतावा, निधीच्या मार्गाने मिळवलेले अन्य प्रकारातील उत्पन्न.

[2] ‘डीएएलवाय’मध्ये नैराश्य, द्विध्रुवीय व्यक्तिमत्त्व विकार, चिंता, स्किझोफ्रेनिया, बौद्धिक विकलांगता, वर्तणूक विकार, स्वमग्नता (ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर), खाण्यासंबंधीचे विकार, एकाग्रतेचा अभाव किंवा अतिक्रियाशीलता विकार आदींचा समावेश होतो.

• Healthcare
• India
• Covid-19
• donors
• neglect

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.