प्रस्तावना

BRICS के सदस्य देशों ने न्यू टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीकों का उपयोग करते हुए अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है. ऐसा करने के लिए इन देशों ने विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में डिजिटल सेवाओं की प्रगति और विकास को प्रोत्साहित करने और पोषक नीतियां और विनियमन लागू किए हैं. BRICS देशों में ही इस वक़्त 40 प्रतिशत मौजूदा इंटरनेट यूजर्स^[1] रहते हैं. और इन देशों की इंर्फोमेशन एंड टेक्नोलॉजिस्‌ (ICTs) से संबंधित वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी 30 फ़ीसदी है. इसके अलावा इन्हीं देशों की सहायता से दुनिया भर में 11 प्रतिशत डिजिटली डिलीवरेबल सर्विसेस यानी डिजिटल रूप से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं.^[2] इस समूह के विस्तार [a] के कारण इस समूह की निर्यात और इंटरनेट यूजर्स की संख्या से जुड़ी हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है. अब इस समूह की वैश्विक आबाद में हिस्सेदारी 45.2 प्रतिशत है और यह वैश्विक GDP में 36.7 फ़ीसदी का योगदान देता है. इसके अलावा यह समूह वैश्विक स्तर पर होने वाले व्यापार में भी 23.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है.^[3] इसी वजह से डिजिटल सहयोग अब BRICS एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है.^[4] BRICS ने भी यह बात समझ ली है कि डिजिटल समाधान एवं तकनीक की सतत विकास और आर्थिक संपन्नता हासिल करने में बेहद अहम भूमिका है. लेकिन तकनीक के साथ उसकी अपनी चुनौतियां और मुद्दे जुड़े हुए हैं.

BRICS ने भी यह बात समझ ली है कि डिजिटल समाधान एवं तकनीक की सतत विकास और आर्थिक संपन्नता हासिल करने में बेहद अहम भूमिका है. लेकिन तकनीक के साथ उसकी अपनी चुनौतियां और मुद्दे जुड़े हुए हैं.

इस ब्रीफ में BRICS के डिजिटल एजेंडे पर यह जानने के लिए नज़र डाली गई है कि कैसे इस समूह ने विकास के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए अभूतपूर्व डिजिटाइजेशन के उपयोग से जुड़े संभावित ख़तरों के बीच संतुलन साधा है. इसमें सिफ़ारिश की गई है कि BRICS को चार अहम क्षेत्रों-साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस यानी भुगतान समाधान, रिस्पांसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल पब्लिक गुड्‌स - को प्राथमिकता देकर तकनीक की सहायता से विकास को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल ख़तरों को न्यूनतम करना चाहिए.

 

BRICS में विकास के लिए तकनीक

BRICS की बैठकों में 2030 के सतत विकास एजेंडे को एकीकृत तथा समग्र रूप से लागू करने को लेकर लगातार बात होती रही है. BRICS नेताओं ने भी 2030 के एजेंडा को नियमित रूप से अहमियत देते हुए सतत विकास से जुड़े थ्री डायमेंशंस यानी तीन आयामों (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय) को लेकर अपनी प्रतिबद्धता साफ़ कर दी है. BRICS का प्रत्येक सदस्य देश अपने ऐतिहासिक विकास पथ और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर सतत विकास को लेकर अनूठा दृष्टिकोण अपनाता है.^[5] इसके बावजूद समूह ने सतत विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सहयोग करने के लिए आम सहमति बना ली है.

समूह के नेताओं का मानना है कि 2030 के एजेंडा पर अमल करने और एक मजबूत, संतुलित तथा समावेशी विकास हासिल करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल तकनीक को अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है. इन नेताओं ने यह बात मान ली है कि विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करने में इंटरनेट की भूमिका बेहद अहम हैं.^[6] इसके अलावा ये नेतागण इस बात को भी समझ चुके हैं कि ICTs में आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक समावेशन का समर्थन करने की क्षमता है.^[7] ऐसी तकनीकें विभिन्न हितधारकों को प्रभावी तरीके से काम करने के साधन उपलब्ध कराते हुए सतत विकास के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारियों के अवसरों को मजबूती प्रदान करती हैं.^[8] ICTs से ई-गवर्नंस, टार्गेटेड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स यानी लक्षित लाभ मुहैया कराने और वित्तीय समावेशन में सुधार लाया जा सकता है.^[9]

BRICS देशों ने, “सतत विकास लक्ष्यों(SDGs) को हासिल करने के लिए डिजिटल एवं टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस के उपयोग” को प्राथमिकता देकर^[10] डिजिटल सोल्यूशंस जैसे AI और बिग डाटा में मौजूद सतत विकास को बढ़ावा देने की क्षमता को स्वीकार किया है. BRICS ने 2021 में भारत की अध्यक्षता में विकास में डाटा के उपयोग को प्राथमिकता दी थी. इसके बाद 2022 में चीन की अगुवाई में BRICS ने सतत विकास के लिए बिग डाटा मंच की स्थापना की थी. इस मंच का उपयोग करते हुए SDGs को प्रोत्साहित करने के लिए बिग डाटा रिसर्च को मजबूती प्रदान करते हुए इसका विकास किया जाना था.^[11] 2024 में रूस की अध्यक्षता के दौरान BRICS के भीतर ही “डाटा फॉर डेवलपमेंट” को लेकर बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई थी.^[12] BRICS ने 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए विशिष्ट तकनीक आधारित समाधानों का उपयोग करने पर भी चर्चा की थी. इन समाधानों में एग्रीकल्चर (कृषि), एजुकेशन (शिक्षा), हेल्थ (स्वास्थ्य), क्लाइमेट (जलवायु) और डाटा फॉर डेवलपमेंट का समावेश हैं.

एग्रीटेक एवं डिजिटल एग्रीकल्चर (कृषि)

किसानों की आय और कृषि की कार्यक्षमता में डिजिटल समाधानों की अहम भूमिका को BRICS स्वीकार करता है.^[13] इस समूह के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर निश्चित ही सहयोग का एक अहम क्षेत्र है.^[14] इस समूह ने विज्ञान-आधारित कृषि समाधानों और ICTs के उपयोग^[15] की स्थिर वैश्विक कृषि विकास एवं SDGs में अहमियत को स्वीकार किया है.^[16] 2016 में BRICS एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफार्म की स्थापना की गई थी. इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कृषि क्षेत्र में तकनीकी समाधानों को विकसित करते हुए उन्हें लागू करने को लेकर सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूती प्रदान की जानी थी.^[17] इसके अलावा BRICS देशों के बीच कृषि सहयोग के लिए बनाए गए एक्शन प्लान (कार्य-योजना) 2021-2024 में “SDGs को हासिल करने के लिए तकनीकी नवाचार के माध्यम से डिजिटल कृषि समाधानों को प्रोत्साहित करना” एक महत्वपूर्ण विषय था.^[18] 

इस कार्य योजना में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए कुशल तकनीकी समाधानों के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल तकनीकों में सहयोग के साथ एक संयुक्त कृषि अनुसंधान मंच को विकसित करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि तकनीक को साझा करने का भी प्रस्ताव शामिल था.^[19]

 

शिक्षा के लिए तकनीक

BRICS देशों ने शिक्षा को बढ़ावा देने में डिजिटल तकनीक के उपयोग की अहमियत को स्वीकार कर लिया है. BRICS देशों के शिक्षा मंत्रियों ने पूर्व में तर्क दिया था कि COVID-19 महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के एप्लीकेशंस को काफ़ी तेजी से अपनाया गया था.^[20] अत: BRICS नेताओं ने भी शिक्षा के साथ तकनीकी एवं वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा एवं प्रशिक्षण में डिजिटल ट्रांसर्फोमेशन यानी बदलाव को प्रोत्साहित करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता साफ़ कर दी थी.^[21] इन नेताओं का मानना है कि ऐसा करने पर ही सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उस तक सभी की पहुंच एवं समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है.^[22] स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम को विकसित करते हुए BRICS शिक्षा में डिजिटल बदलाव लाने का समर्थन करने वाला “BRICS डिजिटल एजुकेशन को-ऑपरेटिव मेकैनिज्म्स” अर्थात डिजिटल शिक्षा सहयोग तंत्र खड़ा करने के अवसर भी ख़ोज रहा है.^[23] 2024 में BRICS देशों ने सदस्य देशों के बीच डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग में इज़ाफ़ा करने के लिए कार्यशालाओं के आयोजन का भी प्रस्ताव रखा था.^[24]

 स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम को विकसित करते हुए BRICS शिक्षा में डिजिटल बदलाव लाने का समर्थन करने वाला “BRICS डिजिटल एजुकेशन को-ऑपरेटिव मेकैनिज्म्स” अर्थात डिजिटल शिक्षा सहयोग तंत्र खड़ा करने के अवसर भी ख़ोज रहा है

डिजिटल स्वास्थ्य 

स्वास्थ्य सेवा के आसपास नवाचार समाधानों को विकसित करने में ICTs की मजबूत विशेषताओं का उपयोग करने की आवश्यकता को BRICS नेताओं ने महत्वपूर्ण माना है.^[25] इन नेताओं का मानना है कि ऐसा करके ही भविष्य में आने वाले स्वास्थ्य संकटों को रोकने और उससे निपटने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान की जा सकती है. 2021 में भारत की अध्यक्षता में BRICS डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था.^[26] इसमें हिस्सा लेने वालों ने “सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में डिजिटल स्वास्थ्य की प्रासंगिकता” पर चर्चा की थी.^[27] इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों के महत्व को, विशेषत: महामारी के परिप्रेक्ष्य में, सहमति बना ली थी. इस सहमति के अनुसार यह तय किया गया था उभरती हुई तकनीकों जैसे AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G तथा अन्य डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती प्रदान करते हुए अधिक लचीला बनाया जाएगा. स्वास्थ्य-केंद्रित डिजिटल तकनीकों का सर्विलांस यानी निगरानी, बीमारी की रोकथाम, सूचना प्रबंधन एवं उपचार मुहैया करवाने में उपयोग किया जा सकता है. 2024 में हुई XIV BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भी सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य प्रतिकार उपायों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और इनकी उपलब्धता में सुधार के लिए ज्ञान एवं तकनीक को साझा करने की ज़रूरत होने पर भी सहमति बनी थी.^[28]

जलवायु कार्रवाई के लिए तकनीक

BRICS ने ऊर्जा क्षेत्र में सस्टेनेबल इंवेस्टमेंट का समर्थन करने वाला माहौल तैयार करने के लिए तकनीकी एवं नवाचार पूर्ण सहयोग में सुधार करने का भी विचार किया है. इसके लिए उत्सर्जन घटाने वाली परिवहन तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा देना तय हुआ था.^[29] इसके अलावा ग्रीनहाउस गैसेस^[30] को कम करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और डिजिटलाइजेशन का समर्थन करने के साथ-साथ लो-कार्बन टेक्नोलॉजी^[31] को विकसित करने का भी निर्णय लिया गया. इसके साथ ही क्लाइमेट डाटा गैप्स^[32] का मुकाबला करने के लिए तकनीक का उपयोग करने और ICTs का उपयोग करते हुए ऊर्जा-कुशल उपकरणों के विकास को लेकर भी चर्चा हुई थी.^[33] 2015 में BRICS एन्वाइरन्मेन्टली साउंड टेक्नोलॉजी (BEST) प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई थी. इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पर्यावरण पूरक तकनीकों से संबंधित सूचना एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज यानी सर्वोत्तम प्रथाओं को लेकर जानकारी को आसानी से साझा किया जाना था.^[34] BRICS का मानना है कि पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए नई एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बेहद आवश्यक है. 2024 में कज़ान में हुए BRICS शिखर सम्मेलन में नेताओं ने ग्रीनहाउस गैसेस को हटाने में सहायक तकनीकी समाधानों को साझा करने के लिए सहयोग को मजबूती प्रदान करने का भी निर्णय लिया था.^[35]

विकास के लिए डाटा का उपयोग

भारत की अध्यक्षता में BRICS नेताओं ने माना था कि डाटा का उचित उपयोग करके संकट के सभी स्तरों के लिए नीतिगत जवाब तैयार किया जा सकता है. इन नेताओं ने एजेंडा 2030 को आगे बढ़ाने और विकास में डाटा का कुशल एवं प्रभावी उपयोग करने पर भी बल दिया था.^[36] इन नेताओं ने पर्यावरण सुरक्षा, जलवायु समाधानों, आपदा पूर्वानुमान और राहत समेत अन्य चुनौतियों^[37] से निपटने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजिस्‌ का समर्थन करते हुए सहयोग में वृद्धि करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया था. इसके अलावा इन नेताओं ने मल्टी-हैजार्ड यानी बहु-संकटों को लेकर पहले ही आगाह करने या चेतावनी देने वाली मजबूत डिजिटल तकनीकों को विकसित करने की वकालत की थी. इन नेताओं का मानना था कि ऐसी डिजिटल तकनीकों को विकसित करके ही संभावित ख़तरों का पूर्वानुमान लगाकर आपदा लचीलापन हासिल करते हुए ख़तरों को कम किया जा सकता है.^[38]

 2022 में BRICS फोरम ऑन बिग डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए बिग डाटा मंच की स्थापना की गई थी. 

2022 में BRICS फोरम ऑन बिग डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए बिग डाटा मंच की स्थापना की गई थी. इस मंच का उपयोग करके ही सतत विकास के लिए बिग डाटा का उपयोग करने को लेकर आपसी सहयोग को मजबूती प्रदान करने के महत्व पर चर्चा की जानी था. इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों : “खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वहनीय शहरी विकास, जलवायु कार्रवाई एवं आपदा कटौती तथा जैवविविधता संरक्षण” में बिग डाटा के उपयोग करना तय किया था.^[39] BRICS देशों ने अपनी-अपनी स्पेस एजेंसी को अपने-अपने देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए रिमोट-सेंसिंग सैटेलाइट डाटा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है.^[40] इस समूह ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और डाटा गवर्नेंस की क्षमता को खोलने या उन्मुक्त करने में “डाटा के निष्पक्ष, समावेशी और न्यायसंगत गवर्नेंस यानी शासन” को अपनाने की भी पैरवी की है.^[41]

 

डिजिटल चुनौतियों को संतुलित करना

डिजिटल तकनीकों के विकास और उनके ऊपर निर्भरता की वजह से उभरने वाली चुनौतियों को भी BRICS भली भांति समझता है.^[42] BRICS ने यह कहा है कि वह इस आवश्यकता को समझता है कि इंटरनेट का “शांति के साधन के रूप में” बचाव करना ज़रूरी है. वह यह भी मानता है कि इंटरनेट के “हथियार के रूप में होने वाले उपयोग” को भी रोका जाना बेहद ज़रूरी है.^[43] तेजी से हो रहे डिजिटलाइजेशन के कारण अनेक “नई एवं उभरती, परंपरागत और गैर-परंपरागत”^[44] चुनौतियां भी उभरी हैं. डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा, निजता और मास सर्विलांस को लेकर होने वाली चिंताओं को भी इस समूह की बैठकों में होने वाली चर्चा में शामिल किया गया है. BRICS ने आतंकवादियों द्वारा ICTs का उपयोग^[45] करके ट्रांसनेशनल संगठित अपराध और आक्रामक साधनों का विकास करने को लेकर भी चिंता जताई है.^[46]

डिजिटल विभाजन 

तकनीक के प्रभाव की वजह से वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं को प्रभावित कर लोगों की आय पर असर डाला जा सकता है. ऐसे में यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि ऐसी नीतियों को अपनाया जाए कि तकनीकी समाधानों से मिलने वाला लाभ तो हासिल किया जाए, लेकिन साथ ही इससे पैदा होने वाले संभावित ख़तरे या चुनौतियों को भी सीमित रखा जाएं.^[47] BRICS सदस्य देशों के डिजिटल विकास^[48] का स्तर भिन्न-भिन्न है और ICTs को लेकर उनकी क्षमताएं^[49] भी अलग-अलग हैं. इस डिजिटल विभाजन को उचित रूप से संबोधित किया जाना आवश्यक है^[50] ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटलाइजेशन का लाभ सभी के साथ साझा हो सके.^[51] BRICS नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि इस डिजिटल विभाजन को दूर करने वाली नीतियों को अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाएं.^[52] इसके साथ ही BRICS ने डिजिटल कम्युनिकेशन तक सार्वभौमिक पहुंच के विस्तार की अहमियत को भी समझा है.^[53] इसके अलावा डिजिटल विभाजन की चुनौती से निपटने के लिए ओपन डिजिटल कंटेंट को विकसित करने^[54] और डिजिटल संसाधनों तक समान और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने वाले तौर-तरीकों तथा दृष्टिकोण को अपनाने के लिए नवाचार पूर्ण एवं समावेशी समाधानों^[55] का उपयोग करने पर बल दिया है. इस समूह के शिक्षा मंत्रियों ने डिजिटल साक्षरता का समर्थन करने और डिजिटल विभाजन को घटाने वाले कौशल का निर्माण करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की दृष्टि से सहयोग को मजबूती प्रदान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है.^[56]

 

BRICS में साइबर सुरक्षा 

बढ़ते हुए डिजिटाइजेशन के कारण साइबर सुरक्षा भी समूह की प्रमुख चिंता बन गई है. इसकी वजह यह है कि ICTs का गलत उपयोग और उससे जुड़े मामलों की संख्या में भी तेजी से इज़ाफ़ा हो रहा है.^[57] 2013 में BRICS नेताओं ने एक “शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्वतंत्र साइबरस्पेस” में शामिल होने और इसकी दिशा में योगदान देने की अहमियत पर जोर^[58] देते हुए कहा था कि अब ICTs की सुरक्षा के लिए “सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य मानदंड, मानक और प्रथाएं सर्वोच्च रूप से महत्वपूर्ण”^[59] हो गई हैं. अंतत: 2015 में ICTs के उपयोग से जुड़ी सुरक्षा को लेकर एक कार्यबल की स्थापना की गई. यह कार्यबल ICTs के उपयोग से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों की चर्चा करते हुए उसमें व्यावहारिक सहयोग करने के लिए स्थापित किया गया था.^[60] कार्यबल की पहली बैठक में ही साइबर मामलों को लेकर जवाब देने, अंतरराष्ट्रीय मापदंड तथा आदर्श एवं मानकों को तय करने, सूचनाओं और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने तथा संयुक्त अनुसंधान स्थापित करने एवं क्षमता-निर्माण योजना पर इंट्रा-BRICS यानी अंतर-BRICS सहयोग करने को लेकर चर्चा की गई.^[61]

BRICS ने “अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य मापदंड एवं आदर्शों”^[62] की आवश्यकता पर भी जोर दिया है. इसके साथ ही BRICS का मानना है कि “ICT से संबंधित बुनियादी ढांचे, डाटा सुरक्षा एवं इंटरनेट सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नियम होने चाहिए जो इससे संबंधित सभी पक्षों पर लागू हो और उन्हें मान्य हो.”^[63] इन नेताओं ने साइबर अपराधों से निपटने में सहयोग की ज़रूरत के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि साइबर सुरक्षा को लेकर एक सार्वभौमिक, कानूनी रूप से बाध्य समझौता होना चाहिए. इन नेताओं का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) ही इस तरह का समझौता तैयार करने का सबसे उपयुक्त मंच है.^[64] 2020 में हुई BRICS एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारत ने डार्कनेट एवं अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी किए जाने का मुद्दा उठाया था. इसके साथ ही भारत ने BRICS देशों के बीच रियल-टाइम जानकारी साझा करने का आवाहन किया था.^[65] BRICS ने BRICS रैपिड इंर्फोमेशन सिक्योरिटी चैनल^[66] के तहत 2024 में पहला साइबर सुरक्षा अभ्यास किया था. इसमें सीमा-पार संयुक्त साइबर अभ्यास तथा वित्तीय संस्थानों की अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया था.^[67]

अन्य चिंताएं

BRICS ने मास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं डाटा कलेक्शन जैसी प्रथाओं की आलोचना की है. उसका मानना है कि ये गतिविधियां देशों की सार्वभौमिकता और मानवाधिकारों, विशेषत: निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं.^[68] इस समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डाटा-प्रोटेक्शन नियमों का विकास करने को लेकर भी कड़ा रुख़ अपनाया है.^[69] हाल ही में BRICS ने AI को प्रोत्साहित करने के मामले में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गहरे सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है. उसने AI के उपयोग के साथ जुड़े ख़तरों, विशेषत: पक्षपात एवं संभावित हेराफेरी, को लेकर भी चिंता व्यक्त की है.^[70] AI को लेकर सहयोग एवं सूचना साझा करने को भी BRICS बढ़ावा दे रहा है.^[71] ऐसा करते हुए वह नई प्रौद्योगिकी, विशेषत: क्रिप्टो करेंसी, के अवैध एवं आतंकी उद्देश्यों के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकना और उससे निपटना चाह रहा है.^[72]

 

भविष्य में सहयोग के क्षेत्र

सतत विकास लक्ष्य एवं डिजिटल चुनौतियों को कम करने में डिजिटल तकनीक के उपयोग करने को लेकर BRICS सक्रियता के साथ सहयोग कर रहा है. अपनी सदस्यता में विस्तार के साथ ही यह समूह इस सहयोग को इन चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बढ़ा सकता है.

साइबर सुरक्षा

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में एक सुनिश्चित एवं सुरक्षित साइबर स्पेस की भूमिका बेहद अहम होती है. इसका कारण यह है कि साइबर सुरक्षा के कारण ही तकनीक का उपयोग करके व्यापार में सुधार और उसका विकास किया जा सकता है. BRICS के लिए साइबर सुरक्षा भी सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. इसके नेताओं ने इस विषय पर “BRICS देशों के बीच सहयोग के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने के महत्व” को समझते हुए इस पर बल दिया है.^[73] हालांकि इस समूह की ओर से की गई कोशिशों के चलते अब तक कोई ठोस अंतरराष्ट्रीय ढांचा स्थापित नहीं हो सका है. लेकिन BRICS+ समूह के सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर द्विपक्षीय व्यवस्था/समझौते मौजूद है.^[74]

इस मुद्दे को लेकर फिलहाल बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ही एक वैश्विक स्तर पर बाध्यकारी साधन है. BRICS+ देशों में केवल ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ही इस कन्वेंशन के क्रमश: सदस्य एवं निरीक्षक हैं. UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को महासभा ने दिसंबर 2024 में स्वीकार किया था. यह 2025 में ही हस्ताक्षरों के लिए उपलब्ध होगा. इसे 40 हस्ताक्षरकर्ताओं का अनुमोदन मिलने के बाद ही मान्यता मिलेगी और इसे लागू किया जा सकेगा.^[75]

रूस तथा भारत, BRICS+ विस्तार^[76] की डिजिटल अर्थव्यवस्था पहलों को समर्थन देने में साझेदारी करने का विचार कर रहे हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय ढांचे की गैर-मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र में विकास प्रभावित हो सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए BRICS+ को साइबर सुरक्षा को लेकर एक बहुराष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए. इतना ही नहीं उसे डार्कनेट की ओर से पेश आने वाली चुनौतियों, विशेषत: मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर, साइबर क्राइम का मुकाबला करने और आतंकी संगठनों की गतिविधियों का प्रतिकार करने को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

डिजिटल भुगतान समाधान

BRICS देशों ने आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने और बगैर किसी दिक्कत के कारोबारी लेन-देन करने के लिए स्थानीय मुद्रा का उपयोग करने का समर्थन किया है.^[77] BRICS+ के साथ विश्व के अग्रणी तेल उत्पादक भी जुड़ गए हैं. ऐसा होने से भुगतान व्यवस्था को “राजनीतिक अथवा आर्थिक दबाव के हथियार के रूप में उपयोग” करने की कोशिशों के बीच ही व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा का उपयोग करने की दिशा में प्राकृतिक बदलाव हो रहा है.^[78] हालांकि जानकारों का सुझाव है कि पर्याप्त वित्तीय ढांचे तथा उच्च ट्रांजैक्शन यानी लेन-देन लागत की वजह से घरेलू मुद्रा में व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है.^[79]

अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को बढ़ाने की दृष्टि से BRICS एक ब्लॉकचेन-आधारित पेमेंट सिस्टम स्थापित करने का विचार कर रहा है.^[80] लेकिन इस व्यवस्था के कारण डिजिटल भुगतान समाधानों के तत्काल विकास और उन्हें अपनाना ज़रूरी हो जाता है. परंतु इस व्यवस्था को स्थापित करने से वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी और गरीबी के ख़िलाफ़ जंग में भी यह सहायक साबित होगी. इन डिजिटल भुगतान समाधानों का उपयोग SDGs का समर्थन करने में भी किया जा सकता है. इस तरह के तकनीक-आधारित समाधानों के कारण वित्तीय सेवाओं की लागत में कमी आएगी और ऐसी सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना आसान होगा.^[81] इतना ही नहीं डिजिटल भुगतान व्यवस्था की दिशा में बढ़ रहे BRICS देशों को ऐसा करने के साथ ही डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने पर भी ध्यान देना चाहिए. 2024 में रूस की अध्यक्षता के दौरान भुगतान व्यवस्था के उपयोग और वित्तीय तकनीक को अपनाने को लेकर सहयोग को मजबूत करने पर ही प्रमुखता से ध्यान दिया गया था.^[82] ब्राजील की अध्यक्षता में BRICS की प्राथमिकता कुशल भुगतान व्यवस्था को विकसित कर व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने की है.^[83]

जवाबदेह AI

जवाबदेह AI पर सहयोग BRICS के तहत फिलहाल “आरंभिक चरण” में ही है.^[84] 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान समूह ने COVID-19 महामारी की वजह से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में AI की अहम भूमिका पर विचार किया था.^[85] इसी प्रकार सतत विकास में AI की महत्वपूर्ण भूमिका और इस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग की आवश्यकता को लेकर चर्चा की गई थी.^[86] जवाबदेह और भरोसेमंद AI का विकास और इससे जुड़े ख़तरों एवं चुनौतियों को न्यूनतम करने जैसे विषयों को लेकर ही चर्चा की जाती है. इसके साथ ही AI के एथिकल यानी नैतिक तथा जवाबदेह उपयोग करने के लिए एक कॉमन गर्वनंस एप्रोच अर्थात आम शासन दृष्टिकोण विकसित करने की भी मांग हो रही है.^[87]

 डिजिटल भुगतान व्यवस्था की दिशा में बढ़ रहे BRICS देशों को ऐसा करने के साथ ही डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने पर भी ध्यान देना चाहिए. 

आर्थिक एवं सामाजिक विकास^[88] में AI के तेजी से बढ़ रहे एकीकरण को ध्यान में रखते हुए BRICS ने AI को लेकर अंतर-BRICS बातचीत एवं नीतियों की अदला-बदली में वृद्धि करने तथा एक प्रभावी वैश्विक शासन ढांचे की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता को पहचान लिया है.^[89] 2024 के कज़ान घोषणापत्र में विकासशील देशों में AI क्षमता निर्माण सुगम करने के लिए BRICS के बीच सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा की थी. इसके अलावा BRICS इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क्स के तहत AI को लेकर एक स्टडी ग्रुप की स्थापना की गई थी.^[90] BRICS ने अनेक अध्यक्षतानीत पहलों को भी अपनाया है. इसमें चीन के सेंटर ऑन AI डेवलपमेंट तथा रूस की AI कोड ऑफ एथिक्स का समावेश है.^[91] लेकिन इसमें से किसी को भी BRICS पहल के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है.

 

विकासात्मक उद्देश्यों के लिए जवाबदेह AI शासन का उपयोग ब्राजील की आगामी BRICS अध्यक्षता के दौरान प्राथमिकता में शामिल है.^[92] AI जहां विकास के प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए कीमत अवसर मुहैया करवाता है, वहीं इसकी वजह से प्राइवेसी, पक्षपात, सूचना के हेरफेर और कार्यबल पर व्यापक ख़तरा मंडरा रहा है. ऐसे में जवाबदेह AI ढांचा विकसित करके ही विभिन्न देशों को विकास करने के लिए AI का उपयोग करने के साथ-साथ इससे जुड़े ख़तरों एवं चुनौतियों को कम करने में मार्गदर्शन दिया जा सकेगा. इसके अलावा एक कॉमन AI फ्रेमवर्क की वजह से BRICS देशों में विभिन्न हितधारकों, जिसमें सरकारों, कारोबारियों, स्टार्टअप्स तथा अकादमिया (शिक्षाविद्‌) के बीच सहयोग में इज़ाफ़ा किया जा सकता है.

डिजिटल सार्वजनिक संपत्ति

डिजिटल पब्लिक गुड्‌स (DPGs) यानी डिजिटल सार्वजनिक संपत्ति SDGs को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साधन है.^[93] 2021 में हुई BRICS के सूचना मंत्रियों की 7वीं बैठक में DPG को लेकर एक फोकस ग्रुप की स्थापना की गई थी. इसकी ज़िम्मेदारी DPG को लेकर आगे की राह को लेकर समन्वय में इज़ाफ़ा करने के रास्ते ख़ोजना और उन्हें सुझाना था.^[94] COVID-19 महामारी की वजह से अब 2030 तक SDGs हासिल करने का लक्ष्य हासिल करना विश्व के लिए संभव नहीं है. लेकिन DPGs में SDGs की दिशा में तेजी लाने की व्यापक क्षमताएं मौजूद है. महामारी के दौरान अपने यहां डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सफ़ल क्रियान्वयन की वजह से भारत एक ऐसा DPG मॉडल उपलब्ध करवा सकता है जिसे BRICS के विभिन्न देशों में लागू किया जा सकता है.

निष्कर्ष

डिजिटल पहलों का उपयोग करते हुए BRICS जहां विकास को प्रोत्साहित कर रहा है वहीं यह इससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर संतुलन भी साध रहा है. इस तरह की पहलों की सफ़लता, उनकी दीर्घायु और निरंतरता को लेकर मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन समूह की अध्यक्षता में आने वाले परिवर्तनों तथा सदस्य देशों की प्राथमिकताएं भिन्न होने के बावजूद तकनीकी सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में बदलाव नहीं आया है. इसके विस्तार से BRICS को मजबूती मिलेगी और उसकी कोशिशों को एक नई गति हासिल होगी. यही वह मौका है जब इस समूह को वैश्विक डिजिटल एजेंडा में अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए.

BRICS देश ऐसे अनेक कदम उठा सकते हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि ये देश ही तकनीक का लाभ उठाने में आगे रहेंगे. BRICS देशों के पास तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले लोगों का व्यापक दायरा मौजूद है. 

BRICS देश ऐसे अनेक कदम उठा सकते हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि ये देश ही तकनीक का लाभ उठाने में आगे रहेंगे. BRICS देशों के पास तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले लोगों का व्यापक दायरा मौजूद है. इनके बीच समन्वय से ICT क्षेत्र में उनके ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सकता है.^[95] DPGs की व्याख्या अथवा साइबर सुरक्षा साधन के विकास जैसे अहम मुद्दों पर फिलहाल वैश्विक स्तर पर आम सहमति नहीं बन पा रही है. लेकिन इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर समूह के बीच आम सहमति बनी तो वह समूह की अहमियत को बढ़ाकर उसे “टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट” एजेंडा की अगुवाई करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध करवा सकती है. इस तरह के समन्वय से सदस्य देशों के बीच डिजिटल क्षमताओं में इज़ाफ़ा करने और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसकी स्थिति को पुख़्ता करने में सहायता मिलेगी. हालांकि सदस्य देशों के बीच इन तकनीकों को अपनाने के दृष्टिकोण को लेकर कुछ असहमति मौजूद है. लेकिन इन तकनीकों के कारण उपलब्ध अवसर को देखते हुए BRICS+ देश इन विवादों की उपेक्षा करने पर मजबूर हो सकते हैं.

 

Endnotes

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^[26] BRICS, New Delhi Declaration

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^[91] BRICS, Declaration of the 10th BRICS Communications Ministers Meeting .

^[92]  “Brazil Takes Over the BRICS Presidency in 2025”

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