सत्तेत महिलांचा सहभाग ही शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली

शाश्वत विकास प्रयत्नांची परिणामकारकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यात महिला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. हा मार्ग तयार करण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी निर्णय व धोरण विकासात महिलांचा संपूर्ण आणि समान सहभाग असणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्राची शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याकरता या भूमिकांमध्ये महिला अधिकाधिक सहभागी होऊन त्यांनी मुख्य प्रवाहात येणे हेही महत्त्वाचे ठरते.

मात्र, महिलांना शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या, विरंगुळ्याच्या आणि राजकीय सहभागाच्या मर्यादित संधी उपलब्ध असल्याने यामुळे लिंग-आधारित सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेला बळकटी मिळते. युनेस्कोच्या मते, जगभरात अंदाजे १३२ दशलक्ष मुली शाळेत जात नाहीत. याशिवाय, शैक्षणिक साहित्य आणि अध्यापनाच्या पद्धतींमध्ये लैंगिक रूढी आणि पूर्वग्रह कायम आहेत, ज्यामुळे मुलींना विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणिताचा अभ्यास करण्यापासून परावृत्त केले जाते. या असमानतेमुळे पुढे आरोग्यसेवा तंत्रज्ञान, पर्यावरणीय क्षेत्रे आणि खासगी कंपन्यांमधील उच्च अधिकारी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी होते.

लिंगसापेक्ष आर्थिक तफावत लक्षणीय राहते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये महिलांच्या श्रमशक्तीचा सहभाग दर ४७ टक्के होता, तर पुरुषांसाठी ७२ टक्के होता. महिला काम करतात, तेव्हा त्या अनेकदा पुरुषांपेक्षा कमी कमावतात. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवरून असे सूचित होते की, २०२० मध्ये, समान काम करण्यासाठी पुरुषांनी कमावलेल्या प्रत्येक डॉलरमागे महिलांच्या कमाईचा दर सरासरी ७७ सेंट होता. लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणासाठी असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संस्थेच्या ‘यूएन विमेन’च्या माहितीनुसार, महिला पुरुषांच्या तुलनेत, ज्या कामाचा मोबदला मिळत नाही, अशी तिप्पट कामे करतात. हा असमतोल राजकारणातही दिसून येतो. ‘आंतर-संसदीय संघा’च्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२३ पर्यंत जागतिक स्तरावर, राष्ट्रीय संसद सदस्यांपैकी फक्त २५.५ टक्के महिला होत्या. या दराने, राजकारणात लैंगिक समानता येण्यासाठी आणखी ५० वर्षे लागतील.

जेव्हा अधिकारांच्या संरक्षणाचा विचार केला जातो, तेव्हा जागतिक बँकेने असेही नोंदवले आहे की, २०२१ मध्ये, पुरुषांना प्रदान केलेल्या कायदेशीर अधिकारांपैकी, सरासरी फक्त तीन चतुर्थांश अधिकार महिलांना देण्यात आले होते. याशिवाय, महिलांवरील हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ‘यूएन विमेन’च्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, जागतिक स्तरावर तीनपैकी एका महिलेला त्यांच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा अनुभव आला आहे.

निर्णय घेण्याच्या आणि धोरण विकासाच्या सर्व स्तरांवर महिलांच्या पूर्ण आणि समान सहभागाशिवाय शाश्वत विकासाचा प्रयत्न प्रभावीपणे करता येणार नाही. स्त्री-पुरुष समानतेच्या मार्गावर अनेक आव्हाने असताना, कायदेशीर आणि धोरणात्मक सुधारणांपासून सांस्कृतिक बदलांपर्यंत अनेक उपायही आहेत. नेतृत्वातील महिलांचे महत्त्वपूर्ण योगदान महिला सक्षमीकरणाच्या परिवर्तनीय क्षमतेची आठवण करून देते.

निर्णय घेण्याच्या पदावरील महिला कंपन्यांसाठी आणि समाजासाठी सकारात्मक परिणाम निर्माण करू शकतात. २०२२ मध्ये ‘फ्रँक रिक्रूटमेंट ग्रूप’ने संकलित केलेल्या संशोधनात असे आढळून आले की, आघाडीच्या ५०० कंपन्यांपैकी ८७ टक्के कंपन्यांनी, महिला नेतृत्वाखाली सरासरीपेक्षा जास्त नफा कमावला आहे. याउलट, महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाहीत, अशा केवळ ७८ टक्के कंपन्यांनी समान पातळीवर यश मिळवले. निर्णय घेण्याच्या भूमिकेतील त्यांची उपस्थिती महिला नेत्यांच्या भावी पिढ्यांना प्रेरणा देऊ शकते, त्याद्वारे पुढे लैंगिक समानता का आवश्यक आहे, हेही उमजू शकेल. शिवाय, महिला नेत्या अनेकदा सामाजिक समस्यांना प्राधान्य देतात, ज्यात शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक न्याय अशा महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश होतो, ज्याद्वारे त्या अधिक न्याय्य आणि शाश्वत समाजाकरता योगदान करतात.

कोविड-१९ साथीला प्रभावी प्रतिसाद दिल्याबद्दल जॅसिंडा आर्डर्न यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली जाते. अँजेला मर्केल यांच्या प्रभावी नेतृत्वशैलीने त्यांना मुक्त जगाची नेता म्हणून ओळख मिळवून दिली. जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे सुनिश्चित करताना, जर्मनीमध्ये आश्रय मिळवणाऱ्या हजारो लोकांकरता त्यांनी द्वार खुले करण्याचे धाडस दाखवले.

अशा प्रकारे, शाश्वत विकास प्रभावीपणे प्रस्थापित करण्यासाठी आणि स्त्री-पुरुष समानता अंतर्भूत करण्यासाठी महिलांच्या केवळ ‘समावेशा’पासून पुढे जात, त्यांचा विकास घडवीत निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत महिलांना आणणे महत्त्वाचे आहे. केवळ महिलांच्या क्षमता वृद्धिंगत व्हायला हव्या आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करायला हवे, इतकेच पुरेसे नाही तर त्यांना निर्णय घेण्याच्या आणि धोरण विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी समान संधीदेखील प्राप्त व्हायला हव्या. महिलांना नेतृत्त्व करण्याकरता प्रवृत्त करणे हे बहुआयामी कार्य आहे, ज्याकरता समान ध्येय साध्य करण्यासाठी- सरकारी संस्था, खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या अनेक भागधारकांचा सहयोग आवश्यक असतो, त्यांनी आवश्यक बदल करणे आवश्यक आहे.

मात्र, हा प्रवास महिलांच्या समान प्रतिनिधित्वाने सुरू होतो. सुरुवातीला, हे साध्य करण्यासाठी सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपांची मदत होऊ शकेल. उदाहरणार्थ, नॉर्वेने कॉर्पोरेट मंडळांवर महिलांच्या ४० टक्के सहभागाची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे आणि अलीकडेच सूचीमध्ये नसलेल्या देशांनाही हा नियम लागू व्हावा, असा प्रस्ताव सादर केला आहे. सार्वजनिक आणि खासगी जीवनातील सर्व क्षेत्रांत महिलांच्या समान सहभागास प्रोत्साहन देणारे कायदे सरकारने आखायला हवे आणि त्यांची अंमलबजावणीही करायला हवी. या कायद्यांनी लिंगसापेक्ष भेदभाव प्रतिबंधित करायला हवा आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास, योग्य ती शिक्षा व्हायला हवी. महिलांना नेतृत्त्वाच्या भूमिकेत सामावून घेण्यासाठी कॉर्पोरेशन्सना प्रोत्साहन द्यायला हवे. प्रतिभावान महिला व्यवस्थापकांना टिकवून ठेवण्याकरता आणि कॉर्पोरेट संरचनांमध्ये त्यांचा विकास व्हावा, यासाठी त्यांना जाणीवपूर्वक सक्षम बनवणे आवश्यक आहे.

राजकीय आणि कॉर्पोरेट प्रशासनात केवळ प्रतिनिधित्व पुरेसे नाही, महिलांनी निर्णय प्रक्रियेत प्रभावीपणे सहभागी व्हावे, याकरता महिलांना आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान उपलब्ध व्हायला हवे. क्षमता-निर्मिती कार्यक्रम, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन उपक्रम आणि विकासासाठी महिलांना अधिक चांगले जाळे उभारण्यास सक्षम करून हे साध्य करता येऊ शकेल.

शिक्षण ही महिलांसाठी पुढील ज्ञानाची अथवा कर्तृत्वाची बाह्य मर्यादा आहे. शिक्षण व्यवस्थांनी मुलींना सक्रिय सहभागी, नेतृत्त्व करणाऱ्या आणि निर्णयक्षम होण्याकरता प्रोत्साहित करायला हवे. लहानपणापासूनच लैंगिक समानतेच्या संकल्पनांचा परिचय करून द्यायला हवा आणि त्या संकल्पना बळकट करायला हव्या, यामुळे महिलांच्या निर्णय घेण्याच्या भूमिकेतील सहभागाला महत्त्व देणाऱ्या आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या समाजाची निर्मिती करण्यात मदत होऊ शकते. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रांतील उच्च शिक्षणात महिलांच्या सहभागातील आणि नंतर संबंधित क्षेत्रातील त्यांच्या नोकरीतील अडथळे ओळखून, ते दूर करणे आवश्यक आहे.

नेतृत्त्व करण्यास महिलांना कमी सक्षम मानणाऱ्या समाजातील पुरुषसत्ताक नियमांना व वृत्तींना आव्हान देणे आणि ते बदलणे आवश्यक आहे. महिलांच्या क्षमता ओळखणे आणि त्या क्षमतांचे कौतुक करण्याच्या दिशेने सांस्कृतिक बदलाला प्रोत्साहन देणे हे महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये महिलांचा समावेश होण्याकरता आवश्यक आहे, ज्याद्वारे समाजात बदल घडू शकतो.

महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत अर्थपूर्णपणे समाविष्ट करणे आव्हानात्मक आहे. त्याकरता व्यक्ती, समाज, सरकार आणि जागतिक संस्था यांच्याकडून एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. मात्र, हे प्रयत्न अधिक न्याय्य, समृद्ध आणि शाश्वत जग निर्माण करण्याच्या दिशेने केलेली गुंतवणूक आहे. संयुक्त राष्ट्रांची शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गरिबी समाप्त करण्यासाठी, पृथ्वीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सर्वांकरता शांतता व समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी कृती करण्याचे सार्वत्रिक आवाहन आहे. कृती करण्याच्या दशकात आपण पुढे वाटचाल करीत असताना, आपण हे लक्षात ठेवायला हवे की, लैंगिक समानता हे केवळ एक स्वतंत्र उद्दिष्ट नाही तर आपली सर्व शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक महत्त्वाची सहाय्यक आहे. अशा प्रकारे, शाश्वत विकासातील आपले यश लैंगिक समानता वृद्धिंगत करण्याच्या, पितृसत्ताक नियम मोडून काढण्याच्या आणि जगभरातील महिलांचा आवाज व क्षमता वाढविण्याच्या आपल्या क्षमतेवर अवलंबून आहे.

नगमा मुल्ला या ‘एडेलगिव्ह फाऊंडेशन’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि फाऊंडेशनच्या संचालक मंडळाच्या सदस्या आहेत.