शाश्वत विकासासाठी सामाजिक अंतर्भाव महत्वाचा

नागरिकीकरणाच्या वाढत्या अवकाशात विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील परस्परविरोधी आयामांसंबंधीचे वाद आता नवे राहिलेले नाहीत. शाश्वत विकासाच्या दिशेने प्रगती करत असताना निष्पक्षपातीपणा, क्षमता आणि शाश्वतता अशा विविध घटकांतील समतोल राखणे गरजेचे आहे. यामध्ये शाश्वत विकासासंदर्भातील १)आर्थिक प्रगती, कार्यक्षमता व स्थैर्य, २) पर्यावरणीय समस्या, संसाधने आणि कचरा आणि ३) सामाजिक सबलीकरण, संघटन आणि समावेशकता, – या  तीन घटकांतील परस्परसंबंधांचे निराकरणही केले पाहिजे. ‘शाश्वततेची व्याप्ती’ व तिला आधारभूत असलेल्या सामाजिक घटकांतील विस्कळितपणा यावर मोठ्या प्रमाणात वादचर्चा होत असल्या, तरीही यामध्ये आर्थिक आणि पर्यावरणीय बाबी दुर्लक्षिल्या जातात.

विकासाला शाश्वत स्वरूप प्राप्त देण्यासाठी आवश्यक अशा पूर्वसूचना २०३० च्या शाश्वत विकासाच्या आराखड्याच्या  (SDG) अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शाश्वत विकासाची १७ व्यापक उद्दिष्टे देखील निश्चित करण्यात आली आहेत. या दस्तावेजामध्ये शाश्वत विकास साधण्याच्या उद्दिष्टांपेक्षाही– समावेशकतेवर जास्त भर देण्यात आला आहे. यामध्ये समावेशक शब्दाच्या अनुषंगाने ४१ संदर्भतत्त्वांसह ‘समावेशक समाज’ आणि ‘समावेशक वृद्धी’ इत्यादी आयामांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. शाश्वत विकास आणि समावेशक विकास यांच्यातील परस्परसंबधाबद्दल यामध्ये महत्त्वाची भूमिका मांडली गेली आहे. त्यानुसार वस्तुत: ‘समावेशक विकास’ हा शाश्वत विकासाचाच एक उपघटक मानण्यात आलेला असून पर्यावरणीय आणि सामाजिक क्षेत्र यांच्यातील अन्योन्यता यातून स्पष्ट होते. मात्र वास्तवात निष्पक्षपातीपणा, सर्वसहभाग आणि सामाजिक एकोपा या घटकांना सामावून घेणारी परस्परावलंबी सामाजिक जाणीव खूपच मर्यादित आहे.  

नीती आयोगाने शाश्वत विकास आराखड्याच्या(SDG) अंमलबजावणीनंतर, SDG इंडिया इंडेक्स २०१८च्या स्वरुपात भारताच्या कामगिरीचा दस्तऐवज तयार केला होता.  उद्दिष्ट ५ (स्त्री-पुरुष समानता), उद्दिष्ट ९ (समावेशक औद्योगिकीकरण), उद्दिष्ट १० (विषमता कमी करणे) आणि उद्दिष्ट ११ (स्थिर शहरे आणि समुदाय) शाश्वत विकासाची ही उद्दिष्टे सामाजिक समावेशकतेशी निगडित आहेत. उद्दिष्ट ५, ९ आणि ११ ची पूर्तता करण्याबाबत SDG इंडिया इंडेक्समध्ये भारताला १०० पैकी अनुक्रमे ३६, ४४ आणि ३९ गुण मिळाले आहेत. परंतु, SDG १० चे गुण मात्र तुलनेने खूपच चांगले म्हणजे १०० पैकी ७१ आहेत – विषमता दर्शवणारी प्रमाणित निर्देशकांच्या अभावाला आणि अलीकडच्या काळात गरीब वर्गाची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी अंमलात आणलेल्या सशक्त सरकारी धोरणांना याचे श्रेय देता येईल. 

नीती आयोगाच्या SDG इंडेक्समध्ये उद्दिष्ट ५, ९ आणि ११ साठी मिळालेले कमी गुण पाहता, सामाजिक बहिष्कार ही एक खूपच जटील समस्या आहे. या स्थितीवरून विकासप्रक्रिया ही बहिष्काराच्या वृत्तीला उत्तेजनच मिळत असल्याचे संकेत मिळतात. भारतातील शासनव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीमुळे हे होते. सहभागात्मक व्यवस्थेऐवजी प्रक्रियापद्धतीच्या कर्मकांडावर अतिरिक्त भर असलेली  निवडणूकप्रधान व्यवस्था हे तिचे वैशिष्ट्य आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेत सामाजिक समावेशकतेचा अंतर्भाव होऊ शकत नाही. विशेषत: गरीबवर्गापर्यंत याचे फायदे पोहोचत नसल्याने विकास एकांगी होऊ लागतो. हा एकांगीपणा कमी करण्यासाठी नियोजन आणि कारभारात समावेशक दृष्टीकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.  बेंगळूरू येथील कैकोंद्रहळ्ळी तलावाच्या पुनरुज्जीवन मोहिमेचे उदाहरण अभ्यासल्याल तर आपल्याला अशाप्रकारचा सर्वसमावेशक सहभाग व ऐक्य दिसून येईल.  एकेकाळी हा तलाव गोड्या पाण्याने भरलेला आणि सभोवताली झाडे आणि पशुपक्षांनी वेढलेला असायचा. २००० मध्ये या तलावाला टप्प्याटप्प्याने अवकळा आली. चुकीच्या पद्धतीने केलेली बांधकामे, मलमूत्रविसर्जन व कचऱ्यामुळे तलावातील पाण्याचे झरे बंद झाले. २००७ पर्यंत तळ्याची अवस्था एखाद्या घाण आणि दलदलीच्या डबक्यासारखी झाली. तलावाची दुरवस्था पाहून बृहद्-बेंगळूरू महानगरपालिकेला (BBMP) याची दाखल घेणे भाग पडले. अशाच प्रकारच्या पूर्वीच्या प्रकल्पांतही BBMPला आलेले अपयश पाहून स्थानिक नागरिकांनीही यात स्वतःहून लक्ष घातले. पर्यावरणतज्ञ आणि आर्किटेक्ट यांच्या मदतीने त्यांनी स्थानिकांच्या गरजा भागतील अशा पद्धतीने त्या प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा तयार करून घेतला.  मूर्तीविसर्जन करण्यासाठी, जनावरांसाठी आणि  आसपासच्या गावांसाठी स्वतंत्र हौद बांधण्याचे प्रस्ताव पुढे आल्याने समावेशकतेची खात्री झाली. 

BBMP आणि स्थानिक लोकांच्या एकत्र येण्याने अदूरदृष्टीतून आखलेला प्रकल्प आराखडा रद्द करून तलावाचे यशस्वीरित्या पुनर्ज्जीवन करण्यात आले. यामुळे तलावाला त्याचे पूर्वीची समृद्धी परत मिळाली. यामुळे ही मोहीम लोकसहभागात्मक लोकशाहीचेदेखील उत्तम उदाहरण बनू शकली. याउलट, केवळ प्रक्रियेवर भर असलेल्या  लोकशाहीने बहिष्कारप्रवण विकासाच्याच खुणा मागे ठेवल्या आहेत. पाणथळ जमीन (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम २०१७मध्ये उल्लेखिलेले विकेंद्रीकरण राज्यसरकारच्या अधीन येते. त्यानुसार आपापल्या कार्याक्षेत्रातील पाणथळ जमिनी ओळखणे आणि त्यांची नोंद घेणे, प्रतिबंधित उपक्रमांवर नजर ठेवणे आणि राज्याच्या व्यापक हितासाठी अप्रत्यक्षरित्या अधिकृत उपक्रमांचा परीघ वाढवणे याचे हक्क देखील राज्य सरकारला दिले आहेत. हे नियम अस्तित्वात येण्याआधीच पूर्व कलकत्ता पाणथळ जमिनींच्या (EKW) व्यवहाराबाबत अशा प्रकारचा एकांगी स्पष्टीकरणे देण्यात येत होती. ‘Kidneys of Kolkata’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पाणथळ जमिनीच्या व्यामिश्र रचनेमुळे यावर शहरातील कचऱ्यावर नैसर्गिक प्रक्रिया होतेच पण त्याचवेळी इथे मत्स्यशेतीही केली जाते. ईकेडब्ल्यू जमीन एकाच वेळी ६०,००० लोकांना चरितार्थ मिळवून देते. आहे. चरितार्थासाठी अत्यंत पोषक असणाऱ्या या जमिनीचे सामाजिक महत्त्व यावरून अधोरेखित होते. पूर्वेकडून येणाऱ्या शहराच्या वाढत्या लोंढ्याला अधिवास मिळवून देण्यासाठी, साल्ट लेक सिटी आणि नंतर राजारहाट-न्यू टाउन उभारण्यासाठी या जमिनीवरील अतिक्रमणाला मान्यता देण्यात आली. नवे उड्डाणपूल, बांधकामांना मान्यता देण्याच्या होणाऱ्या या अफवा/शक्यतांमुळे मोठ्या विकासकामाचा भाग असणाऱ्या या  ‘स्थानिक’ नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरते आहे. परंतु, या प्रदेशातील नागरिकांच्या चरितार्थासाठी पर्यायी यंत्रणा निर्माण करून, विकासात्मक उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या समावेशक करता येऊ शकतात.  

दोन्ही उदाहरणातील वैशिष्ट्ये आणि सामाजिक समावेशनाचे स्वरूप मुलभूतरीत्या वेगवेगळे आहे. कैकोन्द्रहळ्ळी तलावाचे पुनरुज्जीवन हा तेथील आजूबाजूच्या समुदायाने एकत्र येऊन केलेल्या कृतीचा परिपाक होता. या प्रक्रियेत तलावाकाठी राहणाऱ्या लोकांच्या गरजांचाही समवेश करण्यात आला होता. यात दैनंदिन कामासाठी होणारा वापर आणि जनावरांसाठी होणारा वापर यांचाही समावेश करण्यात आला होता. तर दुसरीकडे, EKW वरून उद्भवलेला वाद हा मुख्यत: इतरांच्या चरितार्थाचे साधन हिसकावून घेण्यामुळे वाढीस लागला. तलाव हे सुशोभीकरण, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय मूल्याचे प्रतिक आहे तर, पाणथळ जमीन ही सांडपाण्यात मत्स्यशेती करणाऱ्यांचे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उपयुक्ततेचे साधन आहे. 

प्रक्रियात्मक दृष्टीकोन हे अधोगामी दृष्टीने नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या नियोजन पद्धतींच्या आधारे स्थापित केलेले असतात. या प्रकारच्या दृष्टीकोनात नागरिकांचा त्यांच्या स्थानिक प्रदेशावरील नियंत्रणाच्या बदल्यात शहराचे विविध भाग आणि त्यातील विविध घटकांतील समन्वयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्राकडे राहतो, अशी टीका नेहमी केली जाते. याच्या उलट आपल्या धोरण नियोजनात खालच्या घटकांच्या विकासाला चालना देणारा अधोगामी दृष्टीकोन यशस्वीरीत्या स्वीकारला गेला पाहिजे.  यामुळे समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांच्या मुलभूत गरजा भागवल्यावरच लाभधारक आणि वंचित यांच्यामधील समस्या कमी होतील.

या लेखासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या डॉ. अनामित्रा अनुराग दंड, अभ्यागत संशोधक , ओआरएफ कोलकाता लेखक यांच्याप्रति लेखक कृतज्ञ आहेत.

• Indian Economy
• Development
• Sustainable Development
• India
• economics
• inclusive society
• NITI Aayog
• Sustainable Economics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.