-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1062 results found
अमेरिकेने सैन्य मागे घेण्याच्या निर्णयासोबत धगधगत्या अफगाणिस्तानमध्ये आणखी जटील असे नवीन प्रश्न उभे राहात आहेत, राहाणार आहेत. या प्रश्नांचा वेध घेणारा लेख.
तालिबानने अफगाणिस्तानवर मिळविलेल्या ताब्यामुळे अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मोहिमेच्या अपयशाचा शिलालेखच लिहिला गेला आहे.
अफगाणिस्तान-चीन सहकार्याच्या भविष्यासाठी तेल करार ही मूलभूत चाचणी असू शकते.
दहशतवादाविरुद्ध तालिबानशी संपर्क साधण्यापूर्वी जागतिक समुदायाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की या हालचालीला राजकीय मर्यादा आणि परिणाम दोन्ही असतील.
चीनचे अफगाणिस्तानबद्दलचे धोरण पाहिले तर अनेक बाबी समोर येतात. जगातील वादग्रस्त समस्या सोडवण्यासाठी आपण सध्या मोठी गुंतवणूक करत आहोत, असे चीनला दाखवायचे आहे. अफगाणिस्ता�
अफगाणिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दक्षिण आशियाबाबतची भूमिका निश्चित करून, चीन-रशियासह सर्व संभाव्य भागीदारांशी जोडून घेणे, देशहिताचे ठरेल.
दारात उभ्या ठाकलेल्या संघर्षात भारतासाठी प्राधान्यक्रमांची समीपता बदलते.
काबूलच्या पतनानंतर दोन वर्षांनी, अनेक संकटे एकत्रित कोसळल्याने सर्वसामान्य अफगाण लोकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
डीएबीच्या फॉरेक्स रिझर्व्हमध्ये प्रवेश रोखण्याच्या बिडेन प्रशासनाच्या निर्णयामुळे अफगाण लोकांना प्रचंड त्रास झाला आहे. कमाईचे नवीन शाश्वत प्रकार तयार करणे हे सध्याच�
तालिबानला बळकटी न देता अफगाण लोकांचे समर्थन कसे करायचे हे शोधणे हे जागतिक समुदायासमोरचे आव्हान आहे.
बहुपक्षीय सल्लामसलत करणाऱ्या देशांमधील भू-राजकीय विभागणी अफगाणिस्तानसाठी योग्य उपायांवर पोहोचणे कठीण करत आहे.
गेल्या ७० वर्षांत राजेशाही, समाजवाद, साम्यवाद, इस्लामी राजवट अनुभवलेल्या अफगाणिस्तानात मुत्सद्देगिरीमुळे आणि कूटनीतीक चर्चांमुळे शांतता नांदेल का?
अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.
अफगाणिस्तान ही चीनसाठी एक महत्त्वपूर्ण भूराजकीय परीक्षा असेल. पण जेथे बाकीच्यांना अपयश आले आहे, तेथे चीनला यश येईल का?
जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.
भारत आणि इराण अफगाणिस्तानमध्ये स्वतःसाठी जागा तयार करण्यासाठी समान ओळख आणि हितसंबंध वापरून त्यांचे जागतिक दृष्टिकोन सुधारू शकतात.
अमेरिकेच्या माघारीनंतर, अफगाणिस्तानच्या हवाई दलाला टिकून राहण्यासाठी मदत करणे, प्रशिक्षण देणे हे अनेक अर्थाने भारतासाठी फायद्याचे आहे.
२०२२ हे वर्ष अफगाण महिलांसाठी मृत्यूची घंटा घेऊन आले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आता कृती करण्याची गरज आहे.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या आसऱ्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारताला मोठ्या देशांसोबत नवी रणनीती आखावी लागेल.
शांततेचा करार, अध्यक्षीय निवडणुकीत हस्तक्षेप, अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च यापेक्षाही अमेरिकेने जर पाकिस्तानला नियंत्रणात ठेवले असते तर, आज ही दुर्दशा झाली नसती.
तालिबान्यांनी आपल्या धोरणात केलेल्या बदलांचे दूरगामी परिणाम आणि त्याचा अफगाणिस्तानवर झालेला परिणाम याकडे जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
तालिबानशी व्यवहार करण्याऐवजी अफगाणिस्तानमधील सामान्य लोकांशी अधिकाधिक जोडून घेण्याच्यादृष्टीने घेतलेले वळण अफगाणिस्तानातील जगण्याच्या व तगण्याच्या लढाईकडे जगाचे �
तालिबानशी व्यवहार करण्याऐवजी अफगाणिस्तानमधील सामान्य लोकांशी अधिकाधिक जोडून घेण्याच्यादृष्टीने घेतलेले वळण अफगाणिस्तानातील जगण्याच्या व तगण्याच्या लढाईकडे जगाचे �
तालिबान 2.0 ने दिलेली उदात्त आश्वासने असूनही. सत्तेत परत आल्याने महिलांची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा परतल्यानंतर तेथ आपल्या उपस्थितीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची चांगली संधी भारताकडे आहे.
अफगाणिस्तानात आपला ठसा कसा उमटवायचा, याचा पूर्ण आराखडा चीनकडे तयार असला तरी अजूनही चीन आपले पत्ते उघड करण्यास राजी नाही.
अफगाणिस्तानात अल कायदाचा बिमोड झाला, लादेनही मारला गेला. मात्र तरीही तालिबानचे अस्तित्व आणि विचारसणी संपलेली नाही.
अफगाणिस्तानतील घडमोडींवरून निर्माण झालेल्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इराण आणि भारत एकत्र येऊ शकतात का? हा खरा प्रश्न आहे.
तालीबानी राजवट ही लैंगिक वर्णभेद करणारी राजवट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले तर, त्यामुळे अफगाणिस्तानात सद्यस्थिती बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळू शकेल.
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
आपण नवी लष्करी रचना करण्याच्या वाटेवर असताना, अफगाणिस्तान आणि इराकमधील आपत्तींमधून धडे शिकण्याची गरज आहे.
अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी वर्चस्व मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आफ्रिकेतील कट्टरवाद्यांचे धारिष्ट्य वाढेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार एकमेकांविरुद्ध लढण्यापेक्षा कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत तग धरू शकले तर, अफगाणिस्तानमधील संघर्ष अखेरीस थांबू शकेल.
अमेरिकेच्या सैनिकांनी सुमारे दोन दशके अफगाणिस्तानात तळ ठोकूनही त्यांना एकही युद्ध जिंकता आले नाही. तसेच त्यांना स्वतःच्या देशाते हितही राखता आले नाही.
वैश्विक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं. दुनिया को दो ध्रुवीय बनाने के लिए अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. लेकिन बाकी देश इसे बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाह�
अफगाणिस्तानमधील चिघळलेली परिस्थिती पाहता, पाकिस्तान काश्मीरमध्ये आपले दहशतवादाचे जाळे पुन्हा मजबूत करणार का, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.
तालिबानशी संबंध हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आतापर्यंत अमान्य होते, पण ‘आयएसकेपी’विरोधात तालिबानशी हातमिळवणी सुरू झाली आहे.
अफगाणिस्तानशी इराणची वाढती प्रतिबद्धता त्याच्या धोरणात सूक्ष्म बदल दर्शवते, संघर्षाकडून सहकार्याकडे जात आहे.
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
अफगाणिस्तानवर मिळवेलेल्या ताब्यानंनतर नव्या तालिबान राजवटीने बाहेरील उत्पन्नस्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेलाही माघारी वळावे लागल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समतोल ढासळला असून, भारतासमोर कठीण पर्याय उरले आहेत.
अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत संकटाशिवाय, तालिबानला काही नवीन धोरणात्मक आव्हानांचाही सामना करावा लागतो.
अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलचा तालिबान्यांकडून पाडाव झाल्यापासून या देशातल्या महिला आणि मुलींची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
पश्तुनी जनतेचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेनेच निर्माण केलेला आहे. पण, त्याचे खापर मात्र पाकिस्तात सतत भारत आणि अफगाणिस्तानवर फोडत आलाय.
भारताच्या दहशतवादविरोधी विचारसरणीला आंतरराष्ट्रीय दबाव, FATF आणि इतर बहुपक्षीय सुरक्षायंत्रणांची फारशी काळजी न करता मुळापासून बळकट करण्याची गरज आहे.
एका बाजूला दहशतवादी गटांवर कारवाई करण्यासाठी तालिबानला प्रवृत्त करण्यासाठी सुरू असलेली धडपड आणि अतिरेकी गटांना पाठिंबा देण्याचे दुटप्पी धोरण पाकिस्तानला आता पुन्हा �
अक्टूबर में पाकिस्तान ने कहा कि जो लोग वैध दस्तावेजों के बगैर रह रहे हैं, वे खुद लौट जाएं. अगर वे नहीं जाते हैं तो 1 नवंबर के बाद उन्हें जबरन अपने-अपने देश भेजा जाएगा.
रशिया येत्या काही महिन्यांत अफगाण क्षेत्रातील आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांसह, सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितसंबंध संतुलित करताना दिसेल.
