तालिबानच्या विजयाचे अर्थशास्त्र

संपूर्ण जगभरातील अभ्यासक आणि तज्ज्ञांमध्ये अफगाणी सुरक्षा दलाचा पाडाव आणि तालिबानचा अफगाण सत्तेतील उदय हा चर्चेचा प्रमुख विषय झाला आहे. या चर्चेतील मुख्य रोख हा तालिबानचे युद्ध, तालिबानला रोखण्यासाठीची अफगाण सरकारची असमर्थता यांच्याकडे आहे. त्यामुळे संघर्षातील अर्थशास्त्राकडे बर्‍याच अंशी दुर्लक्ष झाले आहे. इन्सेंटीव्ह, पब्लिक गुड्स आणि फ्री रायडिंग यांसारख्या मुलभूत अर्थशास्त्रीय संज्ञांमुळे या अफगाण युद्धामध्ये कोण जेते आणि जीत आहेत हे ठरले आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

अफगाणिस्तानचे अवलंबित्व

पुढे अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने अधिक सैन्य तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आणि अधिकाधिक स्थानिकांना भरती व प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. पण अर्थात ही बाब अकार्यक्षम आणि तर्कहीन ठरली. परिणामी नेतृत्त्व, निधी, रसद, वेतन, लष्करी कारवाया आणि हवाई संरक्षण यांसाठी अफगाणिस्तानचे पाश्चिमात्य देशांवरील अवलंबित्व वाढले. अशाप्रकारे, गेल्या वीस वर्षांमध्ये एकट्या अमेरिकेने तालिबानशी लढण्यासाठी आणि अफगाण सुरक्षा दलांच्या उभारणीसाठी तब्बल काही ट्रिलियन डॉलर खर्च केले.

अफगाण सरकारांना आर्थिक वाढ टिकवण्यात मोठे अपयश आले. परिणामी, या काळात अफगाणिस्तानमधील सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्चामध्ये ८० टक्के वाटा आंतरराष्ट्रीय मदतीचा होता. हीच बाब अफगाण सुरक्षा दलांच्या बाबतीतही दिसून आली. रसद आणि निधीसाठी अफगाणिस्तान सरकार मोठ्या प्रमाणावर पाश्चिमात्य देशांवर अवलंबून होते. म्हणूनच देशाच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात सरकारचे अत्यल्प योगदान राहिले आहे (तक्ता क्रमांक १ पहा). उदाहरणार्थ, २०२१ मध्ये ४.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची तरतूद असलेल्या संरक्षण अर्थसंकल्पात फक्त ६०० दशलक्ष डॉलर इतकेच अफगाण सरकारचे योगदान होते.

तक्ता १. अफगाणिस्तानातील सैन्य आणि एकूण खर्च

वर्ष	अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली परकीय सैन्याची एकूण संख्या	अफगाण दलांची एकूण संख्या	अफगाणिस्तान सरकारचा लष्करी खर्च (दशलक्ष युएस डॉलरमध्ये)	अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एकूण लष्करी मदत (अब्ज युएस डॉलरमध्ये)
२००१	२,५००	–	–	–
२००२	१४,५००	–	–	०.१
२००३	१८,१००	६,०००	–	०.५
२००४	२४,४००	५७,०००	१८१	०.८
२००५	२६,७००	६६,०००	१६३	१.२
२००६	३८,३००	८५,७००	१६५	१.८
२००७	४९,२००	१२५,०००	२५४	३.७
२००८	६१,५००	१,४७,९००	२२१	६.५
२००९	१,०१,८००	१,९५,०००	२४९	६.०
२०१०	१,३५,०००	२६६,०००	२६६	४.८
२०११	१,३१,३००	३२३,४००	२६२	८.२
२०१२	१,.०५,९००	३२७,०००	१९६	७.०
२०१३	८७,१००	३३८,१००	१८१	७.९
२०१४	४४,५००	३३२,१००	२२१	४.९
२०१५	१३,६००	३१८,५००	१७७	६.९
२०१६	१२,९००	३२२,६००	१७५	२.७
२०१७	२०,४००	३३६,२००	१७२	३.५
२०१८	२१,६००	३२३,०००	१८८	४.१
२०१९	१६,६००	२७२,५००	२२६	–

Source: Brookings Afghanistan Index, SIPRI, USAID and OECD. 

सार्वजनिक वस्तू – दृष्टिकोन आणि विचार

अफगाणिस्तान सरकारचे पाश्चिमात्य राष्ट्रांवरील अवलंबित्व वाढते आहे. अमेरिका आणि अफगाणिस्तान सरकारने विविध प्रांतातील लोक, सरदार आणि दलालांसह वाटाघाटी चालू ठेवल्या त्यामुळे ही प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत झाली. म्हणूनच, अमेरिका आणि नाटोच्या लष्करी संरक्षणामुळे अनेक स्थानिक राजकारणी, सरदार, नागरिक आणि सैन्य तालिबानपासून सुरक्षित झाले. याचाच अर्थ असा की संरक्षण हा विषय सर्वसमावेशक होता. सामान्य अफगाण नागरिकांना संरक्षणामधून वगळले गेले नाही. अफगाणिस्तानचे पाश्चिमात्य देशांवरील अवलंबित्व मोठे होते व पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून येणारी मदतही भरघोस होती. त्यामुळे किती वापर झाला तरीही संरक्षणात कधीच खंड पडला नाही. अशा प्रकारे, अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा आणि संरक्षण या गोष्टींना सार्वजनिक वस्तूंचा दर्जा मिळाला.

अमेरिकन सैन्याच्या माघारीमुळे तालिबानने हिंसा आणि अधिकार यांवर सरकारच्या मक्तेदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. मे २०२१ मधील हल्ल्यांवरून ही बाब अधिकच स्पष्ट झाली आहे. म्हणून आतापर्यंत पाश्चिमात्य राष्ट्रांवर अवलंबून असलेल्या अफगाण सुरक्षा दलांनी आता अफगाणिस्तान आणि तेथील नागरिकांसाठी निव्वळ एक सुरक्षा प्रदाता म्हणून भूमिका स्विकारली आहे. परिणामी, देशातील मुख्य ठिकाणांचे रक्षण करण्याऐवजी निव्वळ देशभरातील सैन्याचे संरक्षण आणि देखभाल करण्याचे लक्ष्य सुरक्षा दलांनी ठेवले आहे. पाश्चिमात्य देशांकडून मिळणारी रसद तुटल्यामुळे ही सुरक्षा दले आता कमकुवत झाली आहेतच पण त्यासोबत तालिबान विरुद्ध लढण्यासही ती असमर्थ आहेत.

एका अफगाण शहर अथवा प्रांताला मिळालेली सुरक्षा ही इतर शहर आणि प्रांतालाही मिळेलच याची शाश्वती नाही. परिणामी संरक्षण हा विषय आता सर्वसमावेशक राहिलेला नाही. या परिस्थितीमध्ये नेते, सैन्य, स्थानिक व नागरिक यांचे मनोबल खच्ची झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याशी तालिबानकडूनही संपर्क केला जात आहे. जर या घटकांनी आत्मसमर्पण केले तर त्याची कर्जमाफी आणि सुरक्षेची हमी देण्यात येईल असे तालिबानकडून संगितले गेले आहे. सुरक्षा दलांची आर्थिक स्थिती, नेतृत्वाबाबत सामान्य लोकांच्या मनात असलेला अविश्वास आणि संशय, लोकांची वांशिक आणि जातीय निष्ठा यामुळे अफगाणिस्तानवरील पकड मजबूत करणे तालिबानला अधिक सोपे झाले आहे.

प्रभावी आक्रमणासाठीचे प्रोत्साहन

याचा परिणाम असा की खनिजांनी युक्त प्रदेशांमध्ये तालिबानने अधिक रस दाखवला. उत्पादन, व्यापार आणि खाणीवरील कर यामुळे तालिबानचा महसूल २०१६ मध्ये ३५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरवरून २०२० मध्ये ४६५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतका वाढला. अंमली पदार्थांचे उत्पादन, तस्करी आणि प्रयोगशाळा यांच्यातून तब्बल ४०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलरचा नफा तालिबानला मिळाला आहे. इंधन, वीज, बांधकाम साहित्य, व्यापार, सीमा ओलांडणे इत्यादींवर तालिबानने अनेक जटिल कर पद्धती लागू केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे पश्चिमात्य देशांनी दिलेल्या निधीतून बांधलेले रस्ते, शाळा आणि रुग्णालयांमधूनही तालिबानने महसूल गोळा केला आहे. नाटोला सेवा देणार्‍या ट्रक्सवर कर लावून तालिबानने जवळपास दरवर्षी १००दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची कमाई केली आहे. या सर्व गुंतागुंतीच्या महसूल यंत्रणेचा प्रभाव इतका लक्षणीय आहे की २०११ मध्ये ४०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे उत्पादन असलेल्या तालिबानची कमाई २०२० मध्ये १.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात गेली आहे.

पाश्चिमात्य देशांच्या माघारीनंतर या महसूल रणनीतीचा अवलंब केल्यामुळे तालिबानला नुकसानही सहन करावे लागले आहे. सध्याची अफगाणिस्तान सरकारची स्थिती पाहता त्यांना कधीनाकधी अराजकतेचा सामना करावा लागणारच होता. अफगाण सरकारची सत्ता, संसाधने आणि महसूल मिळवण्यासाठी विविध भागधारकांमध्ये चढाओढ लागली आहे. त्यामुळे तालिबानने आपल्या हल्ल्यांना गती दिली आहे आणि शक्य तितके प्रांत आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी तालिबान आग्रही आहे. कमकुवत घनी सरकार हे तालिबान आणि त्याच्या पालनपोषणासाठी एक उत्तम उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे.

अफगाण सरकार कमकुवत आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांवर अवलंबून असूनही त्यांचा महसूल हा तालिबानपेक्षाही जास्त आहे. उदाहरणार्थ अंमली पदार्थांच्या व्यापारातून तालिबानला जवळपास १०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स मिळतात पण याच व्यापारासाठी अफगाण सरकारला जवळपास ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा महसूल मिळतो. त्याचप्रमाणे, कोट्यवधी डॉलर्सच्या खनिज साठ्यांसह, सरकारने जवळपास एक अब्ज डॉलर्सची कमाई केली आणि त्याचवेळी तालिबानचे उत्पन्न ५००दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी होते. त्यामुळे तालिबानला महसूल निर्माण करण्यासाठी आणि विविध प्रदेशांवरील हल्ल्यांसह संघटना आणि शासन टिकवून ठेवण्यासाठी अनोखा मार्ग सापडला आहे.

हल्ल्यांमध्ये मिळणार्‍या लुटीमुळे तालिबान्यांचे मनोबल उंचावले जाते. प्रत्येक यशस्वी हल्ल्यांमध्ये शस्त्रे, खजिने आणि लष्करी तंत्रज्ञान यांची लूट करण्यात आली आहे. यामुळे एकीकडे तालिबानचे सरकारवरील आणि इतर राष्ट्रांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे तर दुसरी कडे शस्त्रे बाळगण्यात पश्तुन लोक अभिमान बाळगत असल्याने त्यांचे यात मनोबल वाढले आहे. हेलिकॉप्टर किंवा विमानांचे अपहरण करणे, ड्रोन्स, मशीनगन, रायफल्स, हमवी, स्ट्राइक फोर्स वेहीकल्स, मिलिटरी गियर्स यांची लूट करणे ही बाब तालिबानसाठी नित्याची झाली आहे. तालिबानने त्यांच्या काही लोकांना घरांची, सरकारी इमारतींची आणि नागरिकांची लूट करण्यास मुक्तहस्त दिलेला आहे. तालिबानमध्ये भरती होणारी अनेक मुले गरीब आणि वंचित कुटुंबातून आलेली आहेत. म्हणूनच ही लूट करणे त्यांच्यासाठी अधिक फायद्याचे आहे.

म्हणूनच, इन्सेटीव्ह, पब्लिक गूड्स आणि फ्री रायडिंग यांसारख्या मूलभूत अर्थशास्त्रीय संज्ञांमुळे अफगाणिस्तानमधील तालिबानचा विजय निश्चित झाला आहे. उघड होणारी युद्धे आणि अराजकता आटोक्यात आणण्यात सरकारला आलेले अपयश ही जरी तालिबानच्या विजयामागील प्रमुख कारणे असली तरी आर्थिक विवेकवादाला कमी लेखता कामा नये. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या सैन्याचे मनोबल कसे वाढवायचे आणि शत्रूचे मनोबल कसे खच्ची करायचे हे व्यक्ती, संस्था आणि संघटना यांनी घेतलेल्या विवेकी निर्णयावरून ठरते. अफगाणिस्तानाच्या बाबतीत ही मुख्यतः अधोरेखित झाली आहे.

• International Affairs
• Afghanistan
• Afghanistan
• ECONOMICS AND FINANCE
• Geoeconomics
• Taliban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.