तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार एकमेकांविरुद्ध लढण्यापेक्षा कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत तग धरू शकले तर, अफगाणिस्तानमधील संघर्ष अखेरीस थांबू शकेल.
इराणमधून हजारोंच्या संख्येने कामगार अफगाणिस्तानमध्ये परत येत आहेत. अफगाणिस्तानात आधीच आरोग्य सुविधांची वाणवा आहे. त्यात मधुमेहासारख्या आजाराची व्याप्ती आणि अन्न सुरक्षिततेचा अभाव आदी समस्यांमुळे देशात कोरोना विषाणूचा धोका अधिकच बळावला आहे. आरोग्याच्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर या महामारीमुळे अफगाणिस्तानच्या भविष्यातील राजकारणाचा मार्ग आणि तालिबानची भविष्यातील भूमिका यावर अधिकच अनिश्चितता निर्माण होईल असे दिसून येते.
तालिबान आपली तत्परता सिद्ध करण्यासाठी या महामारीचा पुरेपूर वापर करून घेण्यास तयार असेल. हे असे आहे की, ब्राझिलच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये गुंडांच्या टोळ्या लॉकडाऊनची अंमलबजवणी करत आहेत, तसेच तालिबान आपली तत्परता दाखवेन. विशेषतः त्यांना आपल्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग आणि क्वारंटाइन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भासेल तेव्हा.
अफगाणिस्तान सरकारला आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. त्यात देशभरात झपाट्याने या महाभयंकर आजाराचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. ते पाहता अफगाणिस्तानातील संघर्षातील राजकीय निर्णयाच्या प्रक्रियेत तालिबानशी होत असलेल्या वाटाघाटीचे महत्त्व आणखी बळकट होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, आधीच कमी झालेली विदेशी मदत आणि पूर्वीचे अपयश आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमधील उणिवा यामुळे असमर्थ असलेल्या सरकारला या सगळ्याशी मुकाबला करणे अधिकच कठीण होईल. जरी, अफगाणिस्तानातील कोरोनाचे संकट गृहित धरले नाही, तरीही इराण आणि पाकिस्तानमधून मोठ्या संख्येने परत येणारे लोक हेही अफगाणिस्तानसाठी एक अतिरिक्त संकटच ठरणार आहे. अफगाणिस्तानमध्ये केवळ डझनभर व्हेंटिलेटर कार्यरत आहेत. जर हे संकट वाढले आणि देश जास्तीत जास्त वैद्यकीय साधने मिळवण्यात अपयशी ठरले तर, सरकारची परिस्थिती निश्चितपणे अधिकच बिकट होईल. अशरफ घनी आणि अब्दुलाह अब्दुल्लाह यांच्यात प्रचंड मतभेद आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तान सरकार आधीच एका अनिश्चिततेच्या मार्गावर असल्याचे दिसत आहे.
अशी अनेक उदाहरणं आहेत की, नैसर्गिक संकटांमध्ये अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे त्या-त्या सरकारांना नकारात्मक परिणाम भोगावे लागले होते. अफगाणिस्तानचा शेजारी देश असलेला बांगलादेश. ज्याची निर्मिती १९७१ साली झाली. ही सर्वात उल्लेखनीय घटना म्हणावी लागेल. त्याच्या मागील वर्षीच्या चक्रीवादळाच्या संकटात पाकिस्तान सरकारकडून मदत मिळाली नाही.
जर हे महामारीचे संकट तालिबानला अधिक बळकट करणार असेल तर, यामुळे अफगाणिस्तान सरकारसाठी आर्थिक मदत कमी होण्याऐवजी कदाचित इंट्रा-अफगाणिस्तानच्या हालचाली कमी होतील. अमेरिकेने आधीपासूनच अफगाणिस्तानला मदत करणे कमी केले आहे. संभाव्य आर्थिक संकट बघता या महामारीमुळे इतर काही समर्थक देश अफगाणिस्तान सरकारला मदत करण्यास कचरतील. त्यात भारतासारख्या देशांचाही समावेश आहे. असे झाले तर, अफगाणिस्तान सरकारला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. तरीही, जर अफगाणिस्तान सरकारकडून अपेक्षित असलेला प्रतिसाद कमी मिळाला तरी, त्यात इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत नाही आणि तालिबानसोबत सुरू असलेला संघर्ष काही प्रमाणात रोखता येईल. कारण किमान नाहीतरी त्यांच्या एकूण खर्चाच्या प्रमाणात तालिबानी बंडखोरांविरुद्ध लढण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या संरक्षण बजेटचा सिंहाचा वाटा आहे.
जर प्रमुख घटना लक्षात घेतल्या तर इतर परिणामांची शक्यता अधिक आहे. ९/११ घटनेमुळे अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती नाट्यमयरित्या बदलली आहे. व्यवहारांमध्ये कसा बदल होईल यावर बरंच काही लिहिले गेले आहे. ९/११ नंतर काही महिन्यांतच विमान प्रवाशांच्या संख्येत नाट्यमयरित्या घट नोंदवली गेली. वर्तमानपत्रांतील रकानेच्या रकाने सल्ल्यांनी भरले गेले होते आणि ते पूर्णपणे परिस्थिती बदलवून टाकणारे होते. सुट्ट्यांची मजा लुटण्याऐवजी लोक घरी बसले होते. तर प्रत्यक्ष उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकांची जागा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगनं घेतली होती. दहशतवादविरोधी, सर्व सीमांची सुरक्षितता आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय बाबींच्या सुरक्षिततेचे महत्वपूर्ण पुनर्गठण झाले. त्यानंतर नाट्यमयरित्या हवाई मार्गाने प्रवाशांची संख्या वाढली. विशेष म्हणजे, ९/११ नंतर हवाई प्रवासाच्या बाबतीत एक महत्वपूर्ण बदल झालेला दिसून आला. विमानतळांवरील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ झाली.
अफगाणिस्तानमधील आरोग्य सुविधा अतिशय कमकुवत आहे आणि सरकारकडे तितकीशी क्षमता नाही ही बाब तर सर्वश्रुत आहे. त्याचबरोबर, तालिबान्यांकडून सुरक्षित वैद्यकीय उपकरणे (पीपीई) देणगी स्वरुपात दिल्याचे आश्चर्य वाटण्याजोगे असले तरी, सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाच्या तुलनेत ते चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवतील. त्याचे परिणाम चांगले दिसून येतील यावर काही अफगाणी विश्वासही ठेवतील. या महामारीमुळे एकतर वास्तव परिस्थिती बदलण्याची किंवा तालिबान्यांना मिळणारे समर्थन कमी होण्याची शक्यता नाही.
याउलट, जी वादग्रस्त क्षेत्रे आहेत, त्या क्षेत्रांमध्ये नैसर्गिक संकटाचे सकारात्मक परिणाम झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. २००४मध्ये हिंदी महासागरात त्सुनामीची लाट आली होती. त्यावेळी इंडोनेशियाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील आचे प्रांतात बऱ्याच काळापासून सुरू असलेल्या स्वातंत्र्य अभियानाचा ठराव केला गेला. अलीकडच्याच काळात, भारत आणि पाकिस्तानने पुन्हा सुसंवाद सुरू केला आहे. गमावलेल्या संधीचा फायदा उठवण्यापेक्षा क्षेत्रीय सहकार्य हे सामूहिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी अधिक सोपे असल्याचे दिसून येते.
तालिबान्यांनी संघर्ष करण्यापेक्षा सहकार्याचा हात पुढे करण्याची अनेक कारणे आहेत. सरकारच्या दुर्बलतेवर विशेष लक्ष असूनही, विशेषतः अफगाणिस्तानच्या उत्तरेकडील शेजाऱ्यांसोबत चांगल्या संबंधांमुळे अन्नपुरवठा सक्षमपणे सुरू ठेवला गेला आहे. याव्यतिरिक्त साठेबाजी करणाऱ्यांविरोधात व्यापक कारवाई करण्यापेक्षा, सरकारने अन्नाचा तुटवडा रोखला असल्याचे दिसून येते. ज्यामुळे महामारीचा प्रभाव आणखी तीव्र होऊ शकतो. वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पूर्वेकडील जलालाबाद आणि इतर ठिकाणी सरकारनं हस्तक्षेप केल्याचे पाहायला मिळाले. पण खरेदी वाढण्याची आणि दुकानं बंद होण्याच्या भीतीमुळं जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या किंमतींवर निश्चितच परिणाम झाला आहे.
याशिवाय, अफगाणिस्तानमधील प्रमुख रुग्णालये ही सरकारचे नियंत्रण असलेल्या क्षेत्रात आहेत. तालिबानचे वर्चस्व असलेल्या भागांत, जिल्हास्तरावरील मोठ्या संख्येने असलेली रुग्णालये सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाची आहेत. तालिबान्यांची नाहीत. त्यांच्यामार्फत आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे काम केले जात आहे. काबूलमध्ये मोठ्या संख्येने रुग्णालये आहेत. त्यात अनेक खासगी रुग्णालयांचाही समावेश आहे. याशिवाय प्रमुख प्रांत आणि जिल्हा स्तरावरही मोठ्या संख्येनं रुग्णालये आहेत. तसेच कोणतेही मोठे प्रांत किंवा शहरी क्षेत्रांवर तालिबान्यांचे वर्चस्व नाही. रुग्णालये बऱ्याच प्रमाणात सरकारच्या नियंत्रणाखालील रहिवासी भागांमध्ये उभारलेली आहेत.
अफगाणिस्तान सरकार जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक बँक यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय सहकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवून देशव्यापी अभियान राबवत आहे आणि कोरोनाच्या या विषाणूशी लढा देण्याची योजना तयार करत आहे. सर्व ३४ प्रांतांसाठी जागतिक बँकेकडून १००.४ मिलियन अमेरिकी डॉलरचं अनुदान दिले गेले पाहिजे. याच दरम्यान राष्ट्रीय वाहिन्या, आरटीए आणि खासगी प्रसारमाध्यमे (विशेषतः काबूलमधील खासगी प्रसारमाध्यमांचा यात समावेश आहे.) या महामारीसंदर्भात अधिकृत दिशा-निर्देश जारी करत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सेलिब्रिटी, क्रिकेटपटू, राजकीय नेते आणि कलाकार मंडळी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याचे संदेश देत आहेत. तसेच ही माहामारी गांभीर्यानं घेण्याचे आवाहन अफगाणिस्तानातील जनतेला करत आहेत. या महामारीविषयी जनजागृतीचे प्रमाण वाढल्यामुळे शहरी भागात बऱ्याच प्रमाणात परिणाम जाणवत आहे.
आपले सरकार कधी येईल याची तालिबानला प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे तालिबान या वर्तमानातील महामारीच्या संकटाकडे एका संधीच्या रुपात पाहू शकतो. परंतु, बहुतांश अफगाणी लोकांसाठी बांगलादेशातील लोकांपेक्षा आचेबरोबरचे साम्य अधिक महत्वाचे वाटत असल्याचे दिसून येते. एकमेकांसोबत संघर्ष करण्यापेक्षा या महामारीने देशाला एक मोठा शत्रू शोधण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. एक मात्र खरे आहे की, एका पिढीसाठी युद्ध, दारिद्र्य आणि स्थलांतरण आदींनी अनेक अफगाणींना जगण्यासाठी संघर्ष करण्याचे तंत्र शिकवले आहे. या विपरित, ही वर्तमानकाळातील महामारी सर्व अफगाणी नागरिकांसाठी एककेंद्राभिमुख होऊ शकते. जर तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार एकमेकांविरुद्ध लढण्यापेक्षा ते कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत तग धरू शकले तर, अफगाणिस्तानमधील संघर्ष अखेरीस थांबू शकेल आणि अफगाणी नागरिक याचे साक्षीदार होतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gareth Price is a Senior Research Fellow at Chatham House leading research on South Asia. He was previously an analyst at the Economist Intelligence Unit ...
Read More +
Hameed Hakimi is a research associate in the Asia-Pacific Programme and the Europe Programmeat Chatham House. Prior to joining Chatham House in 2013 he held ...
Read More +
PREV