प्रभावाचा पुन: दावा : अफगाणिस्तानमध्ये रशियाची भूमिका

ऑगस्ट २०२१ मध्ये झालेल्या अफगाणिस्तानच्या पाडावाने या देशातील पाश्चात्य प्रभाव संपुष्टात येण्यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली आणि चीनला व रशियाला ‘साम्राज्यांचे कब्रस्तान’ म्हटल्या जाणाऱ्या अफगाणिस्तानात त्यांचे मनसुबे बदलण्यास नकार देण्याची संधी मिळाली. अफगाणिस्तानच्या इतर शेजारी राष्ट्रांसारखे न वागता, रशियाने अफगाणिस्तानातील आपला दूतावास बंद केला नाही, अनेक रशियन अधिकार्‍यांनी अफगाणिस्तान तसेच रशियासाठी तालिबान राजवटीचा अर्थ काय असू शकतो, याविषयी सकारात्मक समज कायम ठेवली.

इतिहासाचे ओझे आणि वर्तमानाचे ओझे, अर्थात- सद्य युक्रेनचे संकट अफगाणिस्तानच्या संदर्भात कोणत्याही रशियन विचारांवर तोलून जाईल, येत्या काही महिन्यांमध्ये रशिया या प्रदेशातील सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितसंबंधांमध्ये समतोल साधताना दिसेल, तसेच त्यांचा आर्थिक प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात ते आहेत.

अमेरिकेनंतरच्या अफगाणिस्तानात रशिया

या महिन्यात, अफगाणिस्तानमधील रशियन राजदूत दिमित्री झिरनोव्ह यांनी अफगाणिस्तानात इस्लामिक अमिरातीचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली. इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तानच्या उप-प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजदूतांनी मुत्ताकी यांना आगामी ‘मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशन्स’ची माहिती दिली. हे अफगाणिस्तान संदर्भातील एक प्रादेशिक व्यासपीठ आहे, ज्यामध्ये रशिया, अफगाणिस्तान, भारत, इराण, चीन आणि पाकिस्तानचे विशेष दूत समाविष्ट आहेत. या बैठकीसाठी त्यांना आमंत्रित करण्यात आले. रशियाची सरकारी वृत्त एजन्सी ‘तास’ने तालिबानला सल्लामसलतीच्या आगामी फेरीसाठी आमंत्रित करण्याचा कोणताही संदर्भ वगळला आहे आणि फक्त उभय बाजूंनी चर्चेला ‘स्पर्श’ केल्याचा उल्लेख केला आहे.

तालिबानच्या ताब्यात गेल्यानंतर काही महिन्यांनी, रशियाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ‘मॉस्को फॉरमॅट कन्सल्टेशन’ची तिसरी फेरी बोलावली. यांत १० प्रादेशिक देश आणि अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तालिबानच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाचा सहभाग होता. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या चर्चेच्या पुढील फेरीचे आमंत्रण गटाला देण्यात आले नाही. सर्व सहभागी देशांनी सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचा आदर करण्यासाठी गटावर दबाव आणला आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक सहकार्याची गरजही अधोरेखित केली. सामर्थ्याविषयीच्या दृष्टिकोनांना ‘व्यवस्थे’च्या दृष्टिकोनांसह एकत्रित आणणाऱ्या मुत्सद्देगिरीचा दृष्टिकोन घेणारा रशिया- या प्रदेशाचा नेता म्हणून आपले स्थान मजबूत करून, आपले हितसंबंध वाढवीत आहे. संकटाला सामोरे जाताना, अधिक प्रादेशिक दृष्टिकोन एकत्रित करणे हे उद्दिष्ट असून, या सल्लामसलतीतून अमेरिका अथवा कोणत्याही पाश्चात्य देशांना स्पष्टपणे वगळले जात आहे. या वर्षी चर्चेसाठी रशियाकडून आमंत्रण मिळाल्याचे तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी जे प्रतिपादन केले, त्याचे उद्दिष्ट- जेव्हा ही चर्चा होईल, तेव्हा सल्लामसलतीत त्यांचे स्थान आधीच सुरक्षित करणे, हे असू शकते.

अफगाणिस्तानमधील भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांविषयीच्या परिदृश्यातील एक अतिशय महत्वाचा बदल असा की, ज्याचे मोठे परिणाम होतील अशा तऱ्हेने रशियाचा दृष्टिकोन मोजला गेला आणि जो व्यावहारिक होता. अफगाणिस्तानातील बहुतांश परदेशी दूतावासांप्रमाणे, रशियाचे राजनैतिक अधिकृत प्रतिनिधित्व बंद नव्हते. रशियाने नव्या तालिबान राजवटीच्या स्थापनेसाठी स्वागतपर सहमतीचे शब्दही व्यक्त केले होते आणि झिरनोव यांनी ताबा घेतल्याच्या ४८ तासांच्या आत तालिबान प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत हिंसाचारात नाट्यमय घट झाल्याचे मान्य केले होते. या प्रारंभिक प्रतिबद्धतेतून रशियाचा प्रतिसाद हा पाश्चात्य देशांपेक्षा वेगळा आहे, याचे संकेत मिळत होते. नव्या राजवटीवर निर्बंध लागू करण्याच्या आणि त्यांना अलग ठेवण्याच्या पाश्चात्य देशांच्या आदेशाला रशियाने सपशेल नकार दिला होता. ‘दा अफगाणिस्तान’ बँकेची मालमत्ता गोठवल्याचा रशियाने तीव्र निषेध केला आणि अफगाणिस्तानच्या स्थैर्यासाठी बँकेवर लादण्यात आलेले निर्बंध तात्काळ दूर करण्याची मागणी केली, तसेच अफगाण लोकांना खाईत ढकलणाऱ्या निर्बंधांची खिल्ली उडवली.

तालिबानच्या दिशेने रशियाची प्रारंभीची भूमिका केवळ २० वर्षांनंतर नाटोच्या देशातून माघार घेण्याच्या उत्साहातूनच उद्भवली, असे नाही; तर रशियाचे तालिबानशी दीर्घकाळ अनौपचारिक राजनैतिक संबंध आहेत. २०११ सालापर्यंत, रशियाने दहशतवादविरोधी युद्धात दहशतवादविरोधी घटकाकरता रसद पुरवठा आणि गुप्तवार्ता सहाय्य प्रदान केले. रशियाचा तालिबानशी संबंध तोपर्यंत अत्यंत मर्यादित होता. जेव्हा पाश्चात्य शक्तींनी २०११ पर्यंत अफगाणिस्तानातील त्यांचा सहभाग कमी करण्याचा कल व्यक्त केला, तेव्हाच रशियाने या गटाशी संलग्न होण्याचा विचार केला. दहशतवादाबद्दलच्या चिंतेमुळे आणि ‘आयएसकेपी’च्या (इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविन्स) क्षमतांमध्ये वाढ होण्याच्या परस्पर धोक्यामुळे, रशियाने २०१५ मध्ये तालिबानशी संवादाचा मार्ग सुरू केला. आयसिस आणि अल-कायदाशी लढण्याच्या नावाखाली ताजिक सीमा ओलांडून तालिबानला रशियन शस्त्रास्त्रांची तस्करी केल्याचा आरोप काही अमेरिकी गुप्तचर अहवालांत करण्यात आला आहे.

रशियासाठी अफगाणिस्तानचे भौगोलिक महत्त्व

मार्च २०२३ मध्ये जारी केलेल्या परराष्ट्र धोरण सिद्धांतात, अफगाणिस्तानला युरेशियन क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी समाविष्ट करण्याचा आपला हेतू रशियाने स्पष्ट केला. हा संदर्भ, त्यांच्या अभिव्यक्तीतून सविस्तरपणे दिसत असताना, अफगाणिस्तानला त्यांच्या धोरणात्मक क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची रशियाची इच्छा आणि युक्रेनमधील संकटानंतर देशाचे वाढलेले महत्त्व यांवर प्रकाशझोत टाकतो.

रशियाकरता अफगाणिस्तानचे महत्त्व भौगोलिक मागणीमुळेही उद्भवते. अफगाणिस्तानच्या सीमा मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांशी सीमांशी सामायिक असल्याने, रशिया त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रांत आहे असे ते मानतात, देशातील कोणत्याही प्रमाणात अस्थिरतेचा रशियावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. हे प्रामुख्याने मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांद्वारे त्यांच्या हद्दीत दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांच्या वाढत्या घुसखोरीच्या धोक्याशी संबंधित आहे. अफगाणिस्तानातील तेलापासून सोन्यापर्यंत आणि दुर्मिळ खनिजांपर्यंतची संसाधने अद्याप वापरली गेलेली नसल्याने, त्यात आर्थिक हितसंबंधही दडलेले आहेत. निर्बंधांमुळे प्रभावित झालेल्या अफगाणिस्तानला ते संभाव्य व्यापार भागीदार म्हणून पाहतात. तालिबानने गत वर्षी रशियासोबत सशर्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. पेट्रोल, गॅस आणि गहू मिळवण्यासाठी करण्यात आलेला हा पहिला मोठा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक करार आहे.

रशियाचे प्रादेशिक देशांवरील अवलंबित्व

रशियाला, गेल्या दोन वर्षांत असंख्य आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. तालिबानच्या पुनरुत्थानाने रशियाच्या पूर्वेकडील शेजारची परिस्थिती बदलली असताना, त्यांच्या युक्रेनवरील आक्रमणाने युरोपमधील स्थितीत बदल झाला. रशिया त्यांच्या आक्रमकतेच्या अनपेक्षित परिणामांवर मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करीत असताना, पाश्चात्य राष्ट्रांनी निर्बंध लादल्याने त्यांची ऊर्जाविषयक असुरक्षितताही वाढली आहे. पाश्चिमात्य ऊर्जा बाजारपेठांवरील त्यांच्या वाढत्या अवलंबित्वाने रशियाला वैविध्य जपण्यास व गैर-पाश्चिमात्य बाजारपेठांशी संपर्क साधण्यास आणि रशियाच्या प्रभावाच्या क्षेत्रांचे एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्यास भाग पाडले. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील विघटन वाढत असताना, हे अत्यावश्यक बनले आहे.

अफगाणिस्तानसाठीचे रशियाचे विशेष दूत, झामिर काबुलोव्ह यांनी प्रादेशिक राष्ट्रांचे- म्हणजेच भारत, चीन, इराण, पाकिस्तान आणि मध्य आशियाई प्रजासत्ताक राष्ट्रांचे महत्त्व अधोरेखित केले; रशियाच्या म्हणण्यानुसार, जे देश अमेरिका आणि त्याच्या सहयोगी देशांच्या बहिष्कृत भूमिकेच्या विरोधात सर्वसमावेशक मार्गाने संकटाचे निराकरण करण्यास मदत करतील. उपरोक्त देशांशी समन्वय साधून काम करण्याच्या या संदर्भाचा रशियाने अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे. प्रादेशिक दृष्टिकोनाची रचना सुचवताना, अफगाणिस्तानातील तालिबान शासकांना त्यांची बोली लावण्यासाठी सर्वसहमतीवर आधारित दृष्टिकोनाला प्राधान्य द्यायचे आहे. ‘मॉस्को फॉरमॅट’, ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ ग्रुपिंग, अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांचे ‘टुन्क्सी इनिशिएटिव्ह’ इत्यादींचा समावेश असलेल्या बहुतांश प्रादेशिक सल्लामसलतींमध्ये रशिया या देशांसोबत काम करत आहे. रशियाला त्यांचे हितसंबंध साध्य करण्यासाठी या देशांच्या महत्त्वाची जाणीव झाल्यामुळे, या देशांसोबत सहकार्य करण्याची गरज रशियाला वाटत आहे.

अफगाणिस्तानातील रशियाच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांची चीनशी आणि इराणशी जुळवाजुळव होत असली तरीही, तिन्ही देशांचे समान उद्दिष्ट या प्रदेशात अमेरिकेचा उर्वरित प्रभाव कमी करणे हे आहे. अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी ते पाकिस्तानला नियमितपणे भेटत आहेत. अफगाणिस्तानातून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादाच्या धोक्याबद्दल सर्वांनी परस्पर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर चीन आणि रशिया हे दोन देश देशातील पोकळी भरून काढतील, अशी अपेक्षा होती. अफगाणिस्तानच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रशियाच्या अंतर्भावाचे चीननेही स्वागत केले आहे. २०१८ मध्ये शांतता प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून रशिया आणि इराण सहकार्य करत आहेत. इराण आणि रशिया हे सर्वसमावेशक सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. रशिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढते अभिसरण जूनमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या दोन्ही बाजूंच्या सल्लामसलतींमधूनही स्पष्ट होते, ज्यात दहशतवाद, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारी या मुद्द्यांवर सहकार्य करण्याची वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली होती. रशियाचे उप-परराष्ट्र मंत्री व पाकिस्तानचे राज्यमंत्री आणि अफगाणिस्तानमधील त्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात अलीकडेच झालेल्या बैठकीत अफगाण समस्येचे निराकरण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहकार्य करण्याचे मान्य केले.

तालिबानसोबतच्या त्यांच्या संलग्नतेच्या मर्यादेवरील मतभेदांमुळे रशियाचे भारतासोबतचे सहकार्य प्रभावित होऊ शकते, परंतु दहशतवादाबद्दलच्या सामायिक चिंता उभय राष्ट्रांना सहकार्य करण्यास मदत करतील. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी फेब्रुवारीमध्ये रशियाला भेट दिली आणि त्यांचे समकक्ष निकोले पात्रुशेव तसेच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली. उभय बाजूंनी दहशतवादी गटांचा सामना करण्यासाठी गुप्तचर आणि सुरक्षा सहकार्य अधिक तीव्र करण्याच्या गरजेवर भर देऊन सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली. ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या अलीकडेच पार पडलेल्या आभासी शिखर परिषदेत या क्षेत्रातील देशांना पुढे वाटचाल करताना ज्या संधींना आणि आव्हानांना सामोरे जावे लागेल, ती प्रतिबिंबित झाली.

नजिकच्या भविष्यात रशियाकरता, अफगाणिस्तान ही एक धोरणात्मक कोंडी राहील. ते तालिबानशी दुहेरी वर्तन सुरू ठेवत असले तरी, दहशतवादाच्या धोक्याबद्दलच्या चिंतेपोटी रशियाला ते नक्की काय करत आहेत हे काळजीपूर्वक जाणून घ्यावे लागेल. जरी ते उर्वरित आंतरराष्ट्रीय समुदायाप्रमाणे तालिबानला वांशिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक सरकार बनवण्याचा आग्रह करत असले तरी, या गटासह सर्वसमावेशक सहकार्य करण्याकरता मान्यता नसणे याला ते एक अडथळा मानत नाही. या प्रदेशातील इतर देशांना सहकार्य करण्याचे आणि ऑगस्ट २०२१ नंतरच्या परिस्थितीत अमेरिकेचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग दूर ठेवण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरूच राहतील, परंतु या प्रदेशातील बहुतांश देशांचे हितसंबंध एकसारखे नसल्याने प्रादेशिक सहमती गाठणे कठीण काम असेल. दुसरीकडे, तालिबान, त्यांच्या वाढत्या एकाकीपणामुळे रशियाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करेल, हे रशियन राजदूत आणि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री यांच्यातील ताज्या बैठकीत स्पष्ट झाले.

शिवम शेखावत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’मध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

अंजली बिर्ला या रेल्वे मंत्रालयात कार्यरत भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आहेत आणि त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात पदवी प्राप्त केली आहे.

• International Affairs
• south Asia
• Afghanistan
• Russia
• Taliban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.