अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलचा तालिबान्यांकडून पाडाव झाल्यापासून या देशातल्या महिला आणि मुलींची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
ऑगस्ट २०२१ च्या अखेरीस तालिबान्यांनी काबुलचा ताबा घेतला. त्यानंतर तालिबानची पूर्ण अफगाणिस्तानवरचीच पकड मजबूत झाली. गेल्या 20 वर्षांत इथे महिला आणि मुलींना काही प्रमाणात तरी त्यांचे हक्क मिळू लागले होते पण तालिबानी राजवटीमुळे त्याला पुन्हा एकदा सुरुंग लागला.
अफगाणिस्तानचा ताबा मिळवल्यानंतर तालिबान्यांच्या प्रतिनिधींनी, महिलांच्या कामाच्या आणि शिक्षणाच्या हक्कांचा आदर केला जाईल, असं जाहीर केलं होतं. हे हक्क इस्लामच्या चौकटीत राहूनच दिले जातील, अशीही पुष्टी त्यांनी जोडली.पण गेल्या काही महिन्यांत तालिबानी सरकारचे निर्णय पाहिले तर इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांचे गट आपल्या सत्तेचा वापर मुली आणि महिलांचा आवाज दडपण्यासाठीच करत आहेत हे उघड होतं. तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानची सत्ता काबीज केल्यानंतर, महिला आणि मुलींनी त्यांच्या समुदायात कुठे जावं आणि कुठे जाऊ नये याचेही फतवे या सत्ताधाऱ्यांनी काढले.
अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानातल्या महिलांनी कामाच्या ठिकाणी आणि प्रवासासाठी जाताना एका पुरुष रक्षकाला सोबत घेऊन जावे, अशा सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत, १२ वर्षांपुढच्या मुलींना शाळेत जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठांमध्ये मुली आणि मुलांनी वेगवेगळं शिक्षण घ्यावं, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुलींना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळणं कठीण झालं आहे. प्रसारमाध्यमं आणि मनोरंजन उद्योगांसह अनेक क्षेत्रातून महिलांना हद्दपारच करण्यात आलं आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटिनिओ गुटेरस यांनी आॅक्टोबर महिन्यात जारी केलेल्या विधानामध्ये तालिबान्यांवर तीव्र टीका केली. अफगाणिस्तानमधल्या महिला आणि मुलींना दिलेली आश्वासनं तालिबानने मोडीत काढली आहेत, असं ते म्हणाले.
घरगुती हिंसाचाराचा बळी ठरलेल्या महिलांसाठीची निवारा केंद्रं, त्याचबरोबर कोणत्याही मदतीशिवाय आणि संरक्षणाशिवाय स्वत:च्या बळावर लढलेल्या महिलांसाठीची मदत केंद्रं बंद करण्याची सक्ती तालिबानने केली.
अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अशा केंद्रांमधल्या महिला, कर्मचारी, वकील, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी आणि अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी झालेले लोक या सगळ्यांनाच हिंसक कारवायांचा आणि जीवे मारलं जाण्याचा धोका आहे.
डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला अशीच एक धक्कादायक घटना घडली. कंदहारमध्ये कॅनडाच्या लष्करासोबत लढलेल्या एका अफगाणी माणसाची १० वर्षांची मुलगी आणि या मुलीची नातेवाईक असलेल्या एका महिलेला तालिबानी सैनिकांनी गोळ्या घालून ठार मारलं.
अफगाणिस्तानमध्ये महिलांशी संबंधित घडामोडींवर देखरेख ठेवणारं मंत्रालय बरखास्त करून त्याजागी मूल्यवर्धन आणि दुराचरण प्रतिबंधक मंत्रालय स्थापन करण्यात आलं आहे आणि कॅबिनेटमधूनही महिलांना दूर ठेवण्यात आलं आहे.
याआधीच्या तालिबानी राजवटीमध्ये, हेच मूल्यवर्धन मंत्रालय महिलांना मारहाण करण्याचे आदेश देत असे. ज्या महिला महिला पूर्ण कपडे घालणार नाहीत त्यांना ही शिक्षा दिली जाई. त्याचबरोबर जवळच्या पुरुष नातेवाईकासोबत बाहेर जाण्यासही महिलांना मज्जाव करण्यात आला होता. या सगळ्या घटनांमुळे महिलांमध्ये त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेबद्दल दहशतीचं वातावरण आहे.
या प्रतिकूल परिस्थितीतही RIWI (Real-time interactive world-wide intelligence) या टोरांटोमधल्या डेटा गोळा करणाऱ्या संस्थेने अफगाणिस्तानमध्ये एक सर्वेक्षण केलं. या देशात आत्ता नेमकं काय चाललं आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी अफगाणी नागरिकांना काही प्रश्न विचारले. हे करताना त्यांच्या सुरक्षेची आणि त्यांचं नाव जाहीर न करण्याची खबरदारी घेण्यात आली.
RIWI या संस्थेने १५ वर्षांवरच्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली. या संस्थेने २७ ऑगस्ट ते १ नोव्हेंबर २०२१ या काळात १२ हजारपेक्षा जास्त व्यक्तींकडून इथल्या परिस्थितीबद्दलची माहिती मागवली. Random Domain Intercept Technology या तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी करण्यात आला.
या तंत्रज्ञानानुसार, इंटरनेट वापरणारी कुणीही व्यक्ती या सर्वेक्षणाला सामोरी जाऊ शकते. अफगाणिस्तानमध्ये ७० लाख लोकांपर्यंत इंटरनेटची सुविधा पोहोचलेली आहे. त्यांनी कोणत्याही उपकरणाद्वारे इंटरनेट वापरला तरी ते या सर्वेक्षणाच्या कक्षेत येत होते.
या सर्वेक्षणाला प्रतिसाद दिलेल्या व्यक्तींपैकी दोन पंचमांश लोकांनी, आपल्या कुटुंबातल्या मुली आणि महिला शाळेत जाऊ शकत नाहीत, अशी माहिती दिली. यापैकी ४१ टक्के लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुली आणि महिलांना त्यांच्यात्यांच्या भागामधल्या शाळेत जाऊ दिलं जात नव्हतं. त्यातही आणखी २९ टक्के लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या भागात मुली आणि महिलांना शाळेत तर जाऊ दिलं जात होतं पण त्या तिथे अजिबात सुरक्षित नव्हत्या.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राजवट येण्याआधीही इथल्या ग्रामीण भागांत सर्रास बालविवाह होत होते. मुलींना शाळेत जाण्यापासून मज्जाव करण्यात आल्यानंतर आता बालविवाहांचं प्रमाण आणखी वाढलं आहे.
या सर्वेक्षणात ६० टक्के लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला त्यांच्याच भागात सुरक्षितपणे काम करू शकत नाहीत आणि नजीकच्या भविष्यातही हीच स्थिती राहणार आहे, असं ६३ टक्के लोकांचं म्हणणं होतं. RIWI या संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार, अफगाणी महिला आणि मुलींसाठी अफगाणिस्तानमध्ये दहशतीचं वाढतं वातावरण आहे. अफगाणिस्तानमधली ही परिस्थिती हे मानवतेच्या दृष्टीनेच मोठं संकट आहे. इथे मानवाधिकारांची सर्रास पायमल्ली होते आहे आणि याचा सगळ्यात जास्त फटका महिलांना बसला आहे.
अफगाणिस्तानमधल्या निम्म्या लोकसंख्येला मोठ्या अन्नटंचाईला सामोरं जावं लागतं आहे. या पहाडी देशांत आता हिवाळ्याचा कडाका जसजसा वाढत जाईल तसतशी तर परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे.
गरिबीमुळे लोक अगदी बालवयातच आपल्या मुलींची लग्नं लावून देत आहेत. या आणीबाणीच्या परिस्थितीत आमची आयुष्यंच धोक्यात आली आहेत, असं १० पैकी ७ लोकांनी सांगितलं तर आम्ही आमची घरं सोडून दिली आहेत किंवा घरं सोडण्याच्या तयारीत आहोत, असं ५० टक्के लोकांनी सांगितलं.
या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पाहिले तर एक गोष्ट स्पष्टपणे समोर येते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून फारशी मदत मिळत नसल्यामुळे अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळतच जाणार आहे आणि यात सगळ्यात जास्त हानी होणार आहे ती मुली आणि महिलांची.
हे थांबवायचं असेल तर अमेरिका, कॅनडा आणि त्यांच्या सहकारी देशांनी इथल्या लोकांसाठी तातडीने मदत पाठवण्याची गरज आहे. अफगाणिस्तानमधली डबघाईला आलेली बँकिंग व्यवस्था काही प्रमाणात तरी सावरून धरणं आवश्यक आहे. तसंच अफगाणी लोकांच्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी तालिबानी नेत्यांवर दबाव आणण्याचीही गरज आहे. महिलांना शिक्षणाचे, काम करण्याचे आणि त्यांचं नागरी जीवन जगण्याचे हक्क मिळावे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न व्हायला हवे.
(बार्ट एडस हे मॅकगिल विद्यापीठाच्या विकास अभ्यास संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत. कॅनडाच्या एशिया पॅसिफिक फाउंडेशनचे मानद फेलो आहेत. RIWI या संस्थेचे जागतिक संशोधन विभागाचे प्रमुख डॅनिअल गोल्डफर्ब यांनी या सर्वेक्षणातली माहिती या लेखासाठी उपलब्ध करून दिली. या सर्वेक्षणात सरासरी १८३ लोकांनी रोज भाग घेतला. अफगाणिस्तानच्या ३४ प्रांतांमधल्या लोकांनी या सर्वेक्षणाची उत्तरं दिली. प्रत्येक सर्वेक्षणामध्ये सुमारे ७२१ ते १२ हजार २०४ लोकांनी प्रश्नांची उत्तरं दिली.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Bart des a former Director in the Asian Development Bank's Sustainable Development and Climate Change Department is now a Distinguished Fellow at the Asia Pacific ...
Read More +
PREV
