चिघळलेल्या अफगाणिस्तानचे परिणाम

अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालली आहे. अमेरिकेतील बायडन प्रशासनाने अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेतल्याने तालिबानला मोकळे रान मिळाले आणि त्यामुळे तालिबान अधिकच वेगाने चाल करत आहे. अमेरिकेने पूर्णपणे सैन्य मागे घेतल्यानंतर, तालिबानने आपली पावले अधिकच वेगाने उचलली आणि त्यानंतर गेल्या काही दिवसात काबूल-कंदाहरसह एका पाठोपाठ एक शहरांवर ताबा मिळवला. अमेरिकेने सैन्य माघार घेतल्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी कोण भरून काढेल, असा प्रश्न असला तरी, तालिबान अफगाणिस्तानवर आपले वर्चस्व किती काळ टिकून ठेवणार, हा सध्याच्या घडीचा प्रश्न आहे.

कतारमध्ये शांतता वार्ता सुरू ठेवण्यात तालिबानला स्वारस्य आहे का? अशी अटकळ बांधली जात आहे, कारण हा गट सध्या तरी जोमात आहे. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात सप्टेंबर २०२० पासूनच शांतता चर्चा प्रगती पथावर होती, जी अफगाणिस्तानमध्ये स्थिर सरकार आणि सर्वसमावेशक सरकार आणण्यासाठी होती. पण अफगाणिस्तानमध्ये वाढता हिंसाचार आणि त्यात झालेली मनुष्यहानी यामुळे शांतता चर्चेला सुरुंग लागला. तरी सुद्धा भारताने अमेरिका, रशिया आणि चीन या देशांसह दोहामध्ये झालेल्या शांतता चर्चेत सहभाग घेतला. भारतीय मीडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारताचे कतारमधील राजदूत दीपक मित्तल आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे पाकिस्तान- अफगाणिस्तान- इराणचे प्रभारी संयुक्त सचिव या शांतता चर्चेत सहभागी झाले होते.

प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ‘शत्रूंनी पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले आहे.’ तसेच मीडिया रिपोर्टनुसार, अफगाणमधील तिसरे सर्वात मोठे शहर असलेल्या हेरातमधील पोलीस मुख्यालयावरही तालिबानने कब्जा केला. वृत्तानुसार, तालिबानने ट्विट केले आहे की, कोणताही विरोध झालेला नाही. ‘शत्रूने पळ काढला आहे. डझनभर लष्कराची वाहने, शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटके मुजाहिद्दीनच्या हाती लागले. ‘ पोलीस मुख्यालय तालिबानच्या पूर्णपणे ताब्यात गेल्यानंतर, तालिबानने हेरात शहरावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले असून, सरकारी अधिकारी, यंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिकारी पळून गेले आहेत, असे माध्यमांमध्ये वृत्त आले.

दरम्यान, भारतीय नागरिकांनी अफगाणिस्तानमधून तातडीने बाहेर पडावे, असे आवाहन भारताने केले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती बिकट होत आहे आणि ती आणखीनच गंभीर होत चालली आहे. प्रवक्त्यांनी पुढे म्हटले की, ”अफगाणिस्तानमधील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे भारत चिंतीत आहे. आम्ही भारतीयांना सांगितले आहे की, हवाई मार्गाने तात्काळ परत यावे.” अमेरिकेनेही त्यांच्या नागरिकांना अफगाणिस्तानातून हवाई मार्गाने तात्काळ परतण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेच्या दूतावासातून जाहीर केलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि कमी कर्मचारी संख्या यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी नागरिकांच्या मदत करण्याच्या क्षमतेवर खूपच मर्यादा आल्या आहेत.

तालिबानने डझनभर शहरे काबिज केली आहेत. अफगाणिस्तान सरकारने त्यांची अत्यंत महत्वाचा असा उत्तर आणि पश्चिमी अफगाणचा भागही गमावला आहे. ही बाब शांतता चर्चेत सरकारचे हात अधिक कमकुवत करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अफगाण सरकारने तालिबानच्या मुख्य नेत्यांना एक प्रस्ताव दिलेला आहे असे कळते. सत्तेत वाटा देण्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे, तसेच त्याबदल्यात हिंसाचार थांबवण्याची मागणी केली आहे. तालिबानच्या एका प्रवक्त्याने कतारमध्ये म्हटले आहे की, ‘शांतता सरकार’ची ऑफर तालिबानला देण्यात आली होती. याचा नेमका अर्थ काय आहे आणि तालिबान विजयी पथावर असताना, तसेच असा सौदा प्रत्यक्ष झालेला नसताना, या वाटाघाटींना ते काय प्रतिसाद देतील, हे स्पष्ट झालेले नाही.

अफगाणिस्तानमध्ये स्थिरता आणण्यात चीनची काय भूमिका असेल, याबाबत अनेकांनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिका आणि रशिया जिथे सपशेल अपयशी ठरले, तिथे आर्थिक विकास आणि संसाधने यावर चीनचे लक्ष वेधले जाऊ शकते का? चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोरच्या विस्तारात चीनला रस असूनही, चीनने अतिशय सावध भूमिका घेतली आहे. चीन ‘वेट अँड वॉच’चा दृष्टिकोन अवलंबू शकतो. तसेच अफगाणिस्तानात हिंसाचार सुरू असून, त्यात चीन उडी घेणार नाही, अशी शक्यता आहे. शिनजियांगवर होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन चीन तालिबानसंबंधी काही ठोस पाऊल उचलण्यासाठी कोणतीही कृती करणार नाही.

अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे, असे सर्वांचे मत आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये मिळालेले यश पाहता आता पाकिस्तान काश्मीरमध्ये आपले दहशतवादाचे जाळे पुन्हा मजबूत करण्याचे प्रयत्न करणार का, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. अशा प्रकारच्या कारवाईसाठी गेल्या काही वर्षांत भारताने दिलेल्या कठोर प्रत्युत्तरावरून हे दिसून येते की, विस्तीर्ण भूप्रदेशात अधिक अस्थिरता बघायला मिळू शकते.

• International Affairs
• Afghanistan
• INDIA
• Kashmir
• Taliban
• terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.