अमेरिकेच्या सैनिकांनी सुमारे दोन दशके अफगाणिस्तानात तळ ठोकूनही त्यांना एकही युद्ध जिंकता आले नाही. तसेच त्यांना स्वतःच्या देशाते हितही राखता आले नाही.
अफगाणिस्तानातील सार्वत्रिक निवडणुकीचे प्राथमिक निकाल जाहीर झाले आहेत. या निकालांवरून तरी असे दिसते की, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अशरफ गनी यांचीच नव्या कार्यकाळासाठी पुन्हा एकदा निवड होईल. अर्थात ही परिस्थितीही मोठ्या प्रमाणात राजकीय अनिश्चितता आणि धोक्याची असणार आहे. दुसरीकडे जोपर्यंत अमेरिका अफगाणिस्तानातून आपल्या सैनिकांना माघारी बोलवत नाही तोपर्यंत तालिबानसोबत सुरु असलेली चर्चा यशस्वी होण्याची शक्यता नसल्यामुळे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे अफगाणिस्तानातून त्यांचे ४ हजार सैनिक माघारी बोलावण्याच्या प्रलंबित मनसुब्याची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता दिसते.
अफगाणिस्तानात लोकशाही व्यवस्थेतले सरकार नव्याने प्रस्थापित करण्यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. असे असतानाही ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जात असताना संस्थात्मक, प्रक्रियात्मक तसेच नोकरशाहीच्या पातळीवर मोठ्याप्रमाणावर त्रुटी असल्याचे दिसून आले. या त्रुटी इतक्या आहेत की त्या सुधारायला दशके लागू शकतात.
खरं तर प्रचंड उशीर केल्यानंतर २०१९च्या अखेरीस राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीची निवडणूक झाली. या निवडणूकीत नऊ दशलक्षांपेक्षा अधिक मतदारांनी २००४ नंतर चौथ्यांदा मतदान केले आहे. या सगळ्यांनी याआधी अमेरिकेने तालिबानची सत्ता उलटवून लावल्यानंतर २००४मध्ये पहिल्यांदा मतदान केले होते. यावेळेला मतदान झाल्यानंतर लगेचच गनी आणि त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी आपणच विजयी झालो असल्याची घोषणा केली होती. खरे तर या अशाप्रकारच्या क्लृप्तीने त्यांना निवडणूक तर लढवता आली मात्र ती त्यांच्या मनाप्रमाणे झाली नाही हेच खरे. अब्दुला ज्यांना अफगाणिस्तानचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काम केले होते, त्यांनी २०१४ मध्ये निवडणूका पार पडल्यानंतर अगदी अविचाराने अमेरिकेचे गृहमंत्री जॉन केरी यांच्यासोबत हातमिळवणी केली होती.
त्यानंतर त्यांनी निवडणूक आयोग घोटाळेबाज असल्याचा तसेच अपारदर्शीपणे काम करत असल्याचा आरोप केला होता. ३९.५२% मते मिळवणाऱ्या अब्दुल्ला यांच्याविरोधात गनी यांनी ५०.६४% मते मिळवली असली, तरी त्यांनी निसटते बहुमत मिळाले आहे हेच खरे. त्यामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य एकाअर्थी अनिश्चित आणि अधांतरीच आहे. दुर्दैवाने अफगाणिस्तानच्या राजकीय प्रस्थापितांमधले सातत्याने होत असलेले कलह पाहता त्यांच्यामध्ये देशातली शांतता आणि देशाचे भवितव्य हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे, अशी भावना आहे की नाही असा प्रश्न पडला तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
अमेरिकेचा विचार केला तर त्यांना तिथल्या युद्धजन्य स्थितीचा आणि युद्धाचा वीट आल्यासारखी स्थिती आहे. १९ वर्षांचा काळ तिथे काढल्यानंतर अफगाणिस्तानातून सुटका व्हावी, याची ते त्वरेने वाट पाहात आहेत. अमेरिकेने तालिबानसोबत वाटाघाटीला पहिल्यांदा सुरुवात केली ती सप्टेंबर २०१८ मध्ये, आणि त्यावेळेस त्यांनी हे युद्ध संपवण्यासाठी काय करायला हवे यावर चर्चा केली. जुलै २०१९ मध्ये मात्र अमेरिकेने तोपर्यंत या चर्चेमध्ये सहभागी असलेल्या अफगाणिस्तान सरकारला वगळले.
यामुळे असे वाटू लागले की अमेरिका टप्प्याटप्प्याने आपले १४,००० सैन्य माघारी घेईल, आणि त्यानंतर तालिबान अल कायदाला पुन्हा शिरकाव करायला मज्जाव करेल आणि कोणत्याही संघटनांना अमेरिकेवर हल्ला करण्यापासून प्रवृत्त करेल. मात्र चर्चा सुरु असतानाच्या काळातच तालिबान सतत हल्ले करत असल्याची वृत्त वारंवार येऊ लागली आणि त्यामुळे वाटाघाटींनाही खीळ बसली, नियोजित शिखर परिषदा रद्द झाल्या, वाटाघाटी पुन्हा सुरु करण्याच्या नव्या चर्चा सुरु झाल्या या सगळ्या घडामोडीत योग्य दिशेने जात असलेल्या प्रक्रियेचेच अखेर नुकसान झाले. मात्र या ही परिस्थितीत गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि तालिबानमध्ये राजकीय वाटाघाटी सुरु आहेत, आणि त्याचवेळी अफगाण सरकारही स्वतःच्या बाजुने शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीचे प्रयत्न करत आहे.
अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष गनी यांनी अनेकदा तालिबानसोबत शस्त्रसंधीचे आवाहनही केले. यादरम्यान दोन्ही बाजुंनी परस्परांच्या ताब्यातल्या कैद्यांच्या सुटकेच्याही घोषणा केल्या. याअंतर्गतच तालिबान्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून अपहरण करून आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या अमेरिकेच्या तीन प्राध्यापकांच्या सुटकेच्या बदल्यात, गनी यांनी त्यांच्या ताब्यात असलेले तालिबानशी संबंधित हक्कानी नेटवर्कचा नेता सिराजुद्दीन हक्कानी याचा भाऊ याच्यासह दोन तालीबानी सदस्यांची सुटका करत असल्याचेही घोषित केले.
एकीकडे गनी तालिबान्यांसोबत दुवा साधण्याचा प्रयत्न करत होते, तर त्याच वेळी ते आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांशीही दोन हात करण्यात गुंतले होते. तर इकडे अमेरिका अफगाणिस्तानाबाबतचे धोरण नेहमीसारखेच गोंधळाचे आणि दूरदृष्टी नसलेले होते.
खरे तर अमेरिका एका अशा समजातून पावले उचलत होती की, एकदा का त्यांनी अफगाणिस्तान सोडले की, अफगाणिस्तानल्या सरकारला असे काही अधिकार आणि नागरिकांचे समर्थन मिळेल, की त्यामुळे ते आपल्या भविष्याबाबत देशातल्या नागरिकांसोबत आणि त्यांचवेळी तालिबान्यांसोबतही संवादाची प्रक्रिया सुरु करू शकतील.
अर्थात अशाप्रकारचा विचार करून स्थिती हाताळताना, अमेरिकेला असे वाटत होते की, अफगाणिस्तानाची सुरक्षा तसेच संरक्षण आणि गुप्तचर यंत्रणा तालिबान आणि इस्लामिक स्टेटला समर्थपणे रोखण्यात आणि त्यांच्यापासून स्वतःच्या देशाचे संरक्षण करण्यातही यशस्वी होऊ शकेल. या सगळ्याचा विचार केला तर त्याअनुषंगाने पुढचे एक वर्ष अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते कारण, याच काळात अफगाणिस्तानचे युद्ध संपुष्टात येण्यासाठीचे पहिले पाऊल पडेल अशी अपेक्षा होती. अर्थात या सगळ्यापरिस्थितीत विजय म्हणजे काय आणि तो कशास्वरुपाचा असेल वा असावा याबाबत कोणीही निश्चितपणे काहीच मांडलेले नव्हते.
त्यातच ट्रम्प यांच्यावर अमेरिकेत महाभियोगाचीही टांगती तलवार होती. त्यामुळे आपण पुरेसे प्रयत्न करतो आहोत यात समाधान मानणे हेच अमेरिकेच्या हातात होते. महत्वाचे म्हणजे केवळ आपले अर्धे सैनिक माघारी बोलावले तरी त्यामुळे अमेरिकेच्या सैनिकांचे आणि एका अर्थाने अमेरिकेच अफगाणिस्तानमले अस्तित्व आता संपुष्टात आले आहे असेही म्हणता येणार नव्हते.
महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेच्या सैनिकांनी सुमारे दोन दशके अफगाणिस्तानमध्ये तळ ठोकून देखील त्यांना एकही युद्ध जिंकता आलेले नाही. तसेच स्वतःच्या देशाच्या हितांचे संरक्षण करणेही त्यांना जमलेले नाही. अशातच या सगळ्या काळात तिथल्या युद्धासंबंधी वॉशिंग्टन पोस्टने डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानमधून प्रसिद्ध झालेल्या तसेच अंतर्गत दस्तऐवजांची जी मालिका समोर आणली त्यातून या ‘जिंकता न येणाऱ्या’ युद्धाबाबतची खरी स्थिती आपल्या सहज लक्षात येते.
या सगळ्या परिस्थितीत अफगाणिस्तानातल्या नागरिकांचा विचार केला तर, दिसणारे चित्र वाईट आहे. मृत्यू आणि विध्वंसाचा फेरा त्यांच्या आजवरच्या जगण्यात कायमच केंद्रस्थानी राहिलेला आहे, आणि दुर्दैवाने हा फेरा पुन्हा एकदा सुरु झाला आहे. लग्नसमारंभाच्या सोहळ्यांमधले बॉम्बस्फोट, लहान मुलांच्या हत्या, आपल्या आप्तस्वकीयांच्या मृतदेहांना पूरण्यासाठी गावकऱ्यांना अपुऱ्या पडत असलेल्या जमिनी, अनेक कुटुंबाच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त होणे अशा घटना आणि त्याबाबत ऐकू आणणाऱ्या गोष्टी आता देशात सामान्य वाटू लागल्यासारखी स्थिती आहे.
अश्रफ गनी यांच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर केवळ संपूर्ण देशभरातून कोणा एकाला बहुमत मिळणे किंवा देशभरात एकवाक्यता होण्याने कोणत्याही अफगाणिस्तानातील सरकारला तालिबानशी दोन हात करण्यासाठी पूर्ण हक्कांसहित दनतेचे मसर्थन मिळेल ही गोष्ट तशी वास्तवादी राहीलेली नाही. खरे तर तालिबान्यांवर नियंत्रण मिळवून त्यांना अधिक भूभाग ताब्यात घेण्यापासून रोखणे ही एक वेगळी गोष्ट आहे, आणि त्याचवेळी तालिबानी विचारधारेचा पराभव करत, विविध मार्गांनी तालिबान्यांना स्वतःसोबत सामावून घेणे आणि एक लोकशाहीवादी संस्थात्मक उभारणी करणे ही पूर्णपणे स्वतंत्र गोष्ट आहे.
एकीकडे अमेरिका अफगाणिस्तानातून अपरिहार्यपणे निघण्याची तयार करत असताना, दुसरीकडे अफगाणिस्तानातल्या राजकीय नेत्यांनी सुद्धा परस्परांमधले भूतकाळातले वाद, कलह, हेवेदावे विसरून एकत्र यायला हवे, कारण हीच त्यांच्या देशाच्या उज्वल भवितव्याची गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kriti M. Shah was Associate Fellow with the Strategic Studies Programme at ORF. Her research primarily focusses on Afghanistan and Pakistan where she studies their ...
Read More +
PREV
