तालिबानमुळे ढासळलेला समतोल आणि भारत

दहशतवादाविरोधात वैश्विक युद्धाला तोंड फुटायला कारणीभूत ठरलेल्या ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याला २० वर्षे झाली आणि त्यानंतर तीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या कारकीर्दीनंतर, अफगाणिस्तानातून शेवटचा अमेरिकी सैनिक मागे घेण्यासंबंधीच्या अंतिम मुदतीसंदर्भात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे जो बायडेन यांनी समर्थन केले. ट्रम्प यांनी झल्मय खलीलजाद या अफगाणिस्तानसाठी नेमलेल्या त्यांच्या विशेष दूतासह तालिबानला वैध ठरवून, एका कराराने अफगाणिस्तानच्या नागरी सरकारला दुर्लक्षित, एकाकी केले. याच तालिबान्यांनी अल कायदाचा नेता ओसामा बिन लादेन याने अमेरिकेच्या विरोधात कट रचल्याने, अल कायदाला सुरक्षित आश्रय दिला होता.

दूरदृष्टी दाखवत, ट्रम्प यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये तालिबानला कॅम्प डेव्हिड येथे आमंत्रित केले (ज्या वृत्ताचा नंतर त्यांनी इन्कार केला) आणि नंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये कतारची राजधानी दोहा येथे बोलणी सुरू केल्यानंतर, अफगाणिस्तानसाठी ‘शांतता करारा’पेक्षा अमेरिकी सैन्याला एका न जिंकता आलेल्या, दोन-दशकांच्या प्रदीर्घ युद्धातून रजा घेत त्यातून बाहेर पडण्याची गरज अधिक होती.

आज, बायडेन यांनी असा युक्तिवाद केला की, दोहा करारापासून दूर जाणे म्हणजे अमेरिकी सैनिकांसाठी तिसऱ्या दशकातील युद्ध ठरले असते आणि २००१ मध्ये सुरुवात झाल्यापासून हे युद्ध सोपवले गेलेले ते पाचवे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ठरले असते, या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या प्रशासनासमोर पर्याय नव्हता, असे बायडेन यांनी कथन केले. तालिबानच्या नेतृत्वाखालील राजवटीला कोट्यवधी डॉलर्सचा निधी नाकारून, अमेरिकेच्या बँक खात्यातील अफगाण सरकारची खाती अमेरिकी प्रशासनाने गोठवली असून, अमेरिका आता ‘मुत्सद्दीपणा, आंतरराष्ट्रीय प्रभाव आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा’ वापर करेल, असा राष्ट्राध्यक्षांचा दावा आहे.

काबूल विमानतळाच्या धावपट्टीवरील काळजाला घरं पाडणारी करुण, निराशाजनक दृश्ये दिसत असतानाही, बायडेन आपल्या निर्णयावर ठाम होते. “२० वर्षांनंतर, मी अनुभवातून शिकलो आहे की, अमेरिकी सैन्य मागे घेण्याची अशी योग्य वेळ कधीही आली नाही,” असे सांगत ते म्हणाले की, अफगाणींनी- त्यांच्या सरकारने आणि त्यांच्या सैन्याने हल्लेखोर तालिबानी सैन्याविरोधात उभे न ठाकण्याचा आणि न लढण्याचा पर्याय निवडला आहे.

व्हाइट हाऊसने इतक्या थंडपणे घेतलेल्या या निर्णयाबाबत बायडेन यांच्या समर्थकांपैकी अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. जगभरातील मानवी हक्कांची पुनर्स्थापना आणि संवर्धन यांच्याकरता स्पष्टपणे वचनबद्ध असलेल्या एका राष्ट्राध्यक्षाने अफगाणिस्तानमध्ये नेमकी विपरित कृती केल्याचे दिसून येते. युद्ध संपवून, अमेरिकी सैनिकांना माघारी आणण्यासंदर्भातील अमेरिकेतील वाढत्या मतप्रवाहाचा आदर करताना, अमेरिकेच्या उच्चभ्रू परराष्ट्र धोरणाने जो पर्याय स्वीकारला, त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रियांचा धीराने सामना करायचा असे त्यांनी ठरवले. काबुलमधील बातम्या तासागणिक चिंता वाढवणाऱ्या होत्या, तरी अमेरिका आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली. न संपलेल्या दोन दशकांच्या लढाईचे दुष्परिणाम हे त्यांचे राजकीय धोरण राहिले आहे.

अफगाणिस्तानला पुन्हा एकदा तालिबानी राजवटीच्या परिचित वळणावर आणणारे नायक, घटना आणि तर्कसुसंगतता यांचे स्पष्टीकरण किंवा विश्लेषण पुढे लिहिले जाईल. मात्र, ज्याला युद्धखोर देश असे म्हटले जाते, त्या अमेरिकेच्या फसलेल्या युद्धांच्या शवपेट्यांमध्ये आणखी एकाची भर पडली आहे. तालिबानच्या रूपाने एक नवे मानवतावादी संकट समोर असताना, शेवटचा अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर उभ्या ठाकलेल्या सुरक्षा आव्हानाला कुणाला सामोरे जावे लागणार आहे, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

अफगाणी पटलावर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील प्रभुत्ववादाचा एक नवा टप्पा तपासता येऊ शकतो, याचे कारण तालिबानला चीनची मान्यता आणि अफगाणिस्तानला आर्थिक मदत मिळण्याच्या बदल्यात, चीन तालिबानकडून वाखान कॉरिडॉरमधील सीमावर्ती भाग असलेल्या झिंजियांग प्रांतातील फुटीर उगिरांना इस्लामी समर्थन मिळू नये, या वचनबद्धतेची मागणी करत आहेत. गेल्या महिन्यात टियानजिन येथे पार पडलेल्या बैठकीत, चीनने तालिबानच्या मुल्ला बरादारचे शिखर स्तराच्या बैठकीत आदरातिथ्य केले, मग त्याचा अर्थ असा होतो का, की अफगाणिस्तानाबद्दल इतर देश अपयशी ठरत असताना, अमेरिकेने चिनी लोकांना प्रयत्न करू देण्याचा निर्णय घेतला आहे?

अफगाणिस्तानात सक्रिय असलेल्या रशिया, चीन, अमेरिका या त्रयीचा एक भाग म्हणून, चीनने ‘नव्या’ तालिबानशी “मैत्रीपूर्ण संबंधां”ना पाठिंबा देण्याची इच्छा असल्याचे कळवण्याच्या दृष्टीने वेगाने हालचाली केल्या आहेत. “तालिबान सरकार कसे वागेल” हे पाहण्यासाठी रशिया अधिक सावध पवित्रा घेत, वेळ घेत आहे, तालिबानला औपचारिक मान्यता देण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे विशेष दूत जमीर काबुलोव यांनी रशियात अद्याप तालिबानवर बंदी असल्याचे स्पष्ट केले. या त्रयींव्यतिरिक्त चौथा अतिरिक्त सदस्य देश असलेल्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी, अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या “गुलामगिरीचा” अंत अशा शब्दांत काबूलमधील तालिबानच्या प्रवेशाचे आधीच स्वागत केले आहे.

यांपैकी एकही गोष्ट भारतासाठी चांगली नाही. असे दिसून येते की, जितक्या अधिक गोष्टी बदलतील तितकीच परिस्थिती भीषण राहील. अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या दहशतवादाविरोधी लढाईचा पडदा पडल्यामुळे, जी अराजकता निर्माण झाली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या आयएसआय आणि तालिबान यांच्यात असलेल्या दुव्यांमुळे भारताच्या सुरक्षेला पूर्वीपेक्षा अधिक धोका निर्माण झाला आहे.

डिसेंबर १९९९ साली ‘आयसी ८१४’ विमान अपहरणादरम्यान तालिबानने मध्यस्थ म्हणून बजावलेली प्रमुख भूमिका विसरण्यासारखी नाही. सांगायचे झाल्यास, जिथे विमान थांबवण्यात आले होते, त्या तालिबानच्या ताब्यात असलेल्या कंदहार विमानतळावरून जैश नेता मसूद अजहर, लष्कर ए तोयबाचा उमर शेख आणि काश्मीरचा मुश्ताक जरगर- या तीन दहशतवाद्यांना, तालिबानी लँड क्रूझर्सच्या संरक्षणात सीमेपलीकडे- पाकिस्तानात नेत असल्याची दृश्ये अद्याप भारतीयांच्या विस्मृतीत गेलेली नाहीत. आणि आता इतक्या वर्षांनंतर अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर भारताला पुन्हा एकदा स्पष्ट आणि सद्य धोका निर्माण झाला आहे.

२० वर्षांपूर्वी, ९/११ झाल्यानंतर काही आठवड्यांनी भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग यांनी ‘सीएनएन’ला सांगितले होते, “११ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेने जे दुःख अनुभवले आहे, ते आम्ही भारतीय गेल्या २० वर्षांपासून अनुभवत आहोत. या प्रदेशात, आम्हांला स्पष्टपणे माहीत आहे की, याच्या मूळाशी कोण आहे आणि ते कसे हाताळायचे आहे.”

आज, ते सर्व काम आणि प्रयत्न धोक्यात असल्याचे दिसते. या आठवड्यातील घटनांचा मानवतावादावर होणाऱ्या अनिष्ट परिणामांचा पुरेसा पुरावा असूनही सैन्य माघारी घेण्यामागच्या बायडेन यांच्या प्रेरणेचा अंदाज आपण बांधत असताना, हे सुस्पष्ट आहे की, बायडेन प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे की, मध्य आशियातील देशांनी स्वतःचे आवार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या हितरक्षणासाठी सतत अमेरिकेकडे पाहण्यापेक्षा तेथील प्रादेशिक शक्तींनी स्वत: जबाबदारी उचलण्याची आता वेळ आली आहे.

अफगाणिस्तानातील मानवतावादी संकटाला तोंड देताना तालिबानी सत्ता दुसऱ्या टप्प्यात कशी स्थिरावते याची भारत वाट पाहत आहे. चीन स्वसामर्थ्याच्या जोरावर मोठा सामना खेळण्यास सज्ज असताना, आपली भूमिका काय असेल, याची चाचपणी भारताला करावी लागेल. एखाद्याशी संलग्न राहावे की निर्णायक भूमिका घेऊन अमेरिकेने काढता पाय घेतल्याने तिथे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढावी, याचाच अर्थ असा की, भारत ती जागा चीन आणि पाकिस्तानला व्यापू देणार नाही, हे भारताला निश्चित करावे लागेल.

• International Affairs
• Afghanistan
• INDIA
• Jammu and Kashmir
• Narco Terrorism
• Taliban
• Terrorism and Extremism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.