तालिबानच्या अफगाणिस्तानमध्ये ‘सर्वसमावेशक सरकार’चा पाठपुरावा

या वर्षीची शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची वार्षिक शिखर परिषद आभासी स्वरूपात झाली, दोन्ही गटांतील सदस्यांमध्ये भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखालील आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत उलटे वारे वाहात असताना आणि पाश्चिमात्य विरूद्ध पौर्वात्य असे आख्यान वाढत असताना, भारताच्या स्वत:च्या मुत्सद्देगिरीची आणि पवित्र्याची जणू परीक्षा झाली. हे अधिक महत्वाचे आहे, कारण भारताने जी-२०च्या अध्यक्षपदाला प्राधान्य दिले आहे, जी शिखर परिषद येत्या सप्टेंबरमध्ये होणार आहे.

शिखर परिषदेच्या शेवटी ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनातून, या भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मंचाला आगामी काळात कोणत्या आव्हानांना आणि संधींना सामोरे जावे लागणार आहे या दोन्हीची झलक मिळाली आहे. यात रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे उभ्या ठाकलेल्या नवीन आव्हानांचा समावेश असला तरी, तालिबानच्या राजवटीत अफगाणिस्तानची सुरक्षा आणि स्थैर्य यासारखे जुने, निराकरण न झालेले मुद्दे हे सहकार्याचे आणि प्रतिकाराचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.

अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर ‘नवी दिल्ली जाहीरनाम्या’त म्हटले आहे, “सदस्य राष्ट्रांनी सर्व जातीय, धार्मिक आणि राजकीय गटांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागासह अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करणे आवश्यक मानले आहे.” सर्वसमावेशकतेची ही मागणी नवीन नाही आणि ती रशिया, चीन किंवा इतर शेजारी अथवा प्रदेशातील देशांच्या हितासाठीही नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडेच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या दौऱ्यादरम्यान, त्यांच्या आणि राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यातील संयुक्त निवेदनाने अफगाणिस्तानमध्ये ‘समावेशक राजकीय संरचना’ तयार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

मात्र, तालिबानी राजवटीत अफगाणिस्तानात ‘सर्वसमावेशक सरकार’ म्हणजे काय? चीन (ज्याने अफगाणिस्तानात ‘मवाळ’ सरकारचे आवाहन केले आहे) आणि रशियासारख्या देशांसोबत सर्वसमावेशकतेच्या समान कल्पना पाश्चिमात्य देश सामायिक करतात का? याची उत्तरे कदाचित, हेतूपुरस्सर कागदावर नाहीत, असे दिसते. तालिबानच्या नेतृत्वाखालील राजकीय पदानुक्रमांवर पश्तूनांचे वर्चस्व नसावे ही व्यापक कल्पना आहे. अभ्यासक वेन्डा फेलबाब-ब्राऊन यांनी अधोरेखित केले की ‘नवीन’ काबुलची पश्तून- केंद्रितता ‘सर्व प्रकारच्या विरोधासाठी अत्यंत दडपशाही बनली आहे’.

अफगाणिस्तानमधील वांशिक सर्वसमावेशकतेला धक्का देणे ही दुधारी तलवार आहे. २०२१ मध्ये, तालिबान, एक अतिरेकी वैचारिक बंडखोरी म्हणून, सर्वात यशस्वी ठरले, जेव्हा अमेरिकेने २०२० साली या गटाशी करार केला आणि २० वर्षांचे युद्ध प्रभावीपणे समाप्त केले. ‘तुमच्याकडे घड्याळे आहेत, आमच्याकडे वेळ आहे’, ही जुनी म्हण तालिबानकरता म्हटली जाते, ती खरी ठरली. आणि विजेता म्हणून, तालिबान चळवळ आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी कोणत्या स्तरावर सहकार्य करू इच्छिते यांवर त्यात मतविभाजन आहे. त्यांची राजकीय, सांस्कृतिक किंवा धार्मिक श्रद्धा जतन करण्यासाठी ते अनेक दशकांपासून ज्या शक्तींशी लढत होते, त्यांच्याकडून राजकीय वैधतेच्या बदल्यात वैचारिक सवलती देण्यावर, कंदहार-स्थित तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा याचा काबूलमधील त्यांच्या सहकाऱ्यांशी मतभेद असल्याचे आढळून आले आहे.

सर्वसमावेशकतेसाठीची साद, सध्या, त्यांच्याकरता एक आदर्शवादी आणि वास्तववादी फरक आहे. सुरुवातीला, कोणत्याही राष्ट्राने किंवा ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’सारख्या अनेक राष्ट्रांचे सदस्य असलेल्या संस्थेने कोणत्या प्रकारच्या ‘सर्वसमावेशकते’ची मागणी केली जात आहे, हे परिभाषित केलेले नाही. हा प्रदेश विविध वांशिक पार्श्वभूमीचे घर आहे, ज्यापैकी बरेच जण अफगाणिस्तानात कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात प्रतिनिधित्व करतात, या सर्वसमावेशकतेची अपेक्षा प्रचलित वास्तविकतेशी विसंगत आहे. अनेक राज्ये किंवा राजकीय नेते, त्यांना कोणत्या प्रकारची राजकीय रचना हवी आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी पुढे पाऊल टाकण्याची शक्यताही कमी आहे. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, मौलवी महदी, एक शिया कमांडर जो हजारा जातीय गटाशी संबंधित होता आणि जो मध्य अफगाणिस्तानमधील हजारा-बहुल बामियान प्रांतातील गुप्तचर प्रमुखही होता, तालिबानने त्याला पर्यवेक्षी जिल्हा गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले होते. तालिबान ‘इतरांकरता’ अधिक खुले आहे आणि त्यांना नवीन अंतरिम सरकारमध्ये सत्तास्थान देत आहेत, या गोष्टींचा- जरी ते या सत्तेच्या परिघांवर असले तरी, मोठा बोलबाला केला गेला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि अफगाणिस्तानचा शेजारी इराण- शिया इस्लामचे सत्तास्थान या दोघांनाही सकारात्मक बाजू कथन केली गेली. मात्र, ही व्यवस्था फार काळ टिकू शकली नाही, कारण फायदेशीर खाणींच्या नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरून माहदीने तालिबानमधले पद सोडले आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये तो इराणला पळून जाण्याच्या प्रयत्नांत मारला गेला. देशातील १०-१५ टक्के लोकसंख्या शिया आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व जातीय गटांना राजकीय समानता देण्यासाठी तालिबानला आवाहन करण्यात तेहरान सर्वात स्पष्टवक्ता आहे.

अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत सामाजिक अभिसरणाच्या पलीकडे जाऊन, भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबत या प्रदेशातील बहुतेक देशांत एकमेकांवर कुरघोडी करणारे हितसंबंध नाहीत, त्यामुळे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अंतर्गत अथवा त्यापलीकडे प्रादेशिक-सहमतीचा अजेंडा बनवणे कठीण बनते. प्रदेशातील बहुतांश देशांच्या राजधान्या त्यांच्या स्वतःच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून- पुन्हा एकदा तालिबान राजवटीत- अफगाणिस्तानच्या उदयाच्या जवळ येत आहेत. उदाहरणार्थ, मध्य आशियातील अनेक देशांनी सीमेवर शांतता राखणे आणि अफगाण राष्ट्राचे अंतर्गत पतन टाळण्यासाठी नवीन इस्लामिक अमिराती (आयइए) नेतृत्वासोबत मुत्सद्देगिरी आणि व्यापाराचे मार्ग खुले केले, ज्यातून अंतर्गत वांशिक आणि आदिवासी यादवी युद्धाची ठिणगी पडू शकते. उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इराण आणि पाकिस्तान या देशांना अशा संघर्षापासून दूर राहणे कठीण आहे आणि त्यातून मानवतावादी व निर्वासितांचे संकटदेखील उद्भवेल.

क्षितिजावर कोणतेही व्यवहार्य पर्याय नाहीत हे लक्षात घेता, समावेशकतेची मागणी हा रणनैतिक खेळ न होता धोरणात्मक दबाव लागू करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग असू शकतो. इराण इस्लामिक अमिरातीशी व्यवहार करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून हे करतो, जिथे त्याला राजकीय सुसंगतता आवश्यक आहे, परंतु तालिबानचे नेते आणि सामान्य सदस्य यांच्याशी तो पूर्ण राजनैतिक आणि राजकीय संपर्कही राखतो. दुसरीकडे, देशाची रणनीती म्हणून अफगाणिस्तानसह इस्लामी गटांशी संबंध विकसित करणार्‍या पाकिस्तानला अनेकांनी वारंवार इशारे देऊन त्यांना त्यांच्या राजकीय कृतीची प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिळाली आहे. अफगाण तालिबानचे संरक्षित राज्य असताना, पाकिस्तानला लक्ष्य करण्याच्या पश्तून समर्थक ‘तेहरिक- ए-तालिबान पाकिस्तान’च्या कौशल्याने आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांना शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषदेत दहशतवादाला ‘अनेक समस्या असलेला राक्षस’ म्हणून घोषित करण्यास भाग पाडले आहे. हे, अपेक्षेने, उपरोधाचा इशारा न देता केले गेले होते.

परिस्थिती आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्याच्या दिशेने होणारी घाई वादाला समर्थन देते. इतर कुणाहीपेक्षा, अफगाण लोकांनी बरेच काही गमावले आहे, जसे की तालिबानच्या इतर समस्यांसह देशातील कर्मचार्‍यांमधून महिलांना बाजूला सारण्याच्या सततच्या दबावातून हे स्पष्ट झाले आहे. लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या इतर जिहादी गटांची मदत घेण्याचा आणि त्यांना आकर्षित करण्याचा चळवळीचा इतिहास लक्षात घेता, या क्षणी, जर तालिबान प्रादेशिक सुरक्षेचा स्वीकारार्ह स्तर प्रदान करण्याचे महत्प्रयासाचे काम करू शकला तर, तालिबान तात्पुरते तरी किमान त्याच्या वर्चस्वाला कोणतेही तात्काळ आव्हान टाळू शकेल.

कबीर तनेजा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे फेलो आहेत.