आफ्रिकेचे अफगाणिस्तान होणार का?

आफ्रिकेच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये गेल्या दशकभरापेक्षाही अधिक काळापासून कट्टरपंथीय गटांकडून कारवाया वाढत आहेत. नायजेरियातील बोको हरामपासून सोमालियाच्या साहेल भागातील अल-शबाबपर्यंत आणि मोझांबिकमधील इस्लामी दहशतवाद्यांच्या घातपाती कारवायांपर्यंत स्थानिक आणि अन्य कट्टरपंथीय गटांमुळे आफ्रिकेत प्रामुख्याने असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तालिबान्यांनी अलीकडेच अफगाणिस्तानवर वर्चस्व मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर तालिबान्यांच्या विजयामुळे आफ्रिकेतील कट्टरवाद्यांचे धारिष्ट्य वाढेल, अशी चिंता निर्माण झाली आहे आणि त्याची काही चिन्हेही दिसू लागली आहेत.

अमेरिकेने आपले सैन्य अचानक माघारी घेतल्याने तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवले. त्याचा विजय आफ्रिकेतील इस्लामी कट्टरवादी गटांनी साजरा केला. सोमालियातील ‘अल-शबाब’ या जिहादी संघटनेने आणि मालीमध्ये सक्रीय असलेल्या ‘जमात नस्र अल-इस्लाम वाल मुस्लिमिन’ (जेएलआयएम) या संघटनेने तालिबान्यांच्या विजयाचा उत्सव साजरा केला. तालिबान्यांनी ज्या वेगाने सत्ता काबीज केली, ते पाहता ‘जागतिक जिहाद’ साध्य करण्यासाठी वाट पाहण्याचे धोरण यशस्वी होते, अशीही जगभरातील कट्टरवादी संघटनांची धारणा झाली आहे.

कडव्या दहशतवादी कारवायांनी ग्रस्त असलेली बहुसंख्य राष्ट्रांमध्ये त्यांच्या कारवायांशी प्रभावीपणे सामना करण्याएवढी सशक्त नसल्यामुळे आपली सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आणि आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी परदेशी दलांच्या हस्तक्षेपाला मान्यता दिली आहे किंवा त्यांना आमंत्रित तरी केले आहे.

मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहिले, तर परदेशी शक्तींनी या देशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी सुरक्षा हे कारण दिलेले आहे. परदेशी शक्तींमध्ये फ्रान्स आणि अमेरिका हे देश प्रामुख्याने आफ्रिकेच्या केंद्रस्थानी आहेत. या देशांमधील सुरक्षा कायम ठेवण्यासाठी आपण येथे आहोत, असेच ते सांगत आहेत.

फ्रान्सने सन २०१३ पासून माली या देशात आणि व्यापक साहेल क्षेत्रात थेट लष्करी हस्तक्षेप केला. फ्रान्सने ‘ऑपरेशन सेर्व्हाल’ आणि ‘ऑपरेशन बर्खान’ (२०१४) अंतर्गत येथे लष्करी फौज आणून ठेवली. अमेरिकेकडून अप्रत्यक्षरीत्या लष्करी हस्तक्षेप करण्यात आला. उभय देशांच्या संयुक्त कृती दलाने (सीजेटीएफ-एचओए) सन २००२ पासून डिजिबौटीमध्ये ठाण मांडले आहे. येथे प्रशिक्षण देणे, शस्त्रसज्जता, नियुक्ती आणि आफ्रिकी फौजांची ताकद टिकवण्याचे काम त्यांच्याकडून सुरू आहे.

आणखी एक प्रमुख लक्ष्य म्हणजे, सोमालिया, पूर्व आफ्रिकेतील काही भाग आणि पश्चिम आफ्रिकेतील साहेल क्षेत्र येथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न. हिंसाचारी कट्टरवादी संघटना, या संघटनांची धोरणे आणि आफ्रिकेतील त्यांच्या कारवायांना अधिक सर्वंकष पद्धतीने पायबंद घालण्याच्या उद्देशाने ‘युनायटेड स्टेट्स आफ्रिका कमांड’ (आफ्रिकोम)ची स्थापना २००८ मध्ये करण्यात आली.

गेल्या काही वर्षांपासून आफ्रिकेतील परकीय शक्तींच्या वावराचे मिश्र फलित दिसून आले आहे. यशस्वी हस्तक्षेपाची उदाहरणे (सन २००० मध्ये सिएरा लिओने आणि २००८ मध्ये कोमोरोस) आणि अयशस्वी उदाहरणे (१९९२ मध्ये सोमालिया, १९९४ मध्ये रवांडा आणि २००४ मध्ये दर्फर) अशी आहेत.

आफ्रिकेतील परकीय हस्तक्षेपांमुळे काही गोष्टी स्पष्ट होतात. त्या म्हणजे, एकीकडे सशक्त जनमत, नागरिकांचे रक्षण आणि ठोस लष्करी हस्तक्षेप यांमुळे शांतता प्रस्थापित होऊ शकते आणि सुरक्षितताही निर्माण होऊ शकते; परंतु त्याच वेळी अशा हस्तक्षेपामुळे राजकीय अस्थिरतेत वाढ होऊ शकते आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासावर त्याचा दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. अर्थात, लष्करी हस्तक्षेप हा मानवतावादी तत्त्वावर आधारित हस्तक्षेपापासून स्पष्टपणे वेगळा दाखवता येत नाही.

याचा एक संदर्भ द्यायचा झाला, तर अमेरिकेने ‘आफ्रिकोम’च्या अंतर्गत सोमालियातून आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता; तसेच फ्रान्सने माली आणि चॅड, निगेर, बुर्किना फासो आणि मॉरिटानिआ या साहेलियन देशांमधील आपले सैन्य कमी करण्याचा निर्णय़ घेतला होता. या दोन्ही निर्णयांमुळे संपूर्ण आफ्रिका खंडातच कडव्या कट्टरवाद्यांच्या कारवाया आणि प्रभाव वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येऊ लागली.

महाशक्तींनी आफ्रिकेतून माघार घेतली, तर कट्टरवादी गटांना आणखी बळ मिळेल आणि या शक्ती बाहेर पडल्यामुळे निर्माण झालेली राजकीय आणि सुरक्षा पोकळी भरून काढण्याची संधी साधण्याचाही ते प्रयत्न करण्याची शक्यता असते. याच संदर्भाने अमेरिकेने सोमालियासारख्या दुर्बळ आणि असुरक्षित देशातून आपले सैन्य मागे घेतल्याने सुरक्षेचे मोठे आव्हान निर्माण झाले, त्याकडे पाहता येईल.

अमेरिकेची सोमालियातून माघार आणि ‘अमिझोम’चे भवितव्य

११ सप्टेंबर २००१ मध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अधिक हिंसाचारी कट्टरवादाशी सामना करताना अधिक सावध भूमिका घेतली आणि सोमालियाच्या अंतर्गत आणि बाहेरील शासनविरहीत क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. सन २००४ मध्ये सोमालिया प्रजासत्ताकाची पुनर्रचना करण्याच्या इच्छेने त्यांनी सोमालियाच्या ‘परिवर्तनीय संघराज्य सरकार’ला पाठिंबा दिला. सन २००६ मध्ये अध्यक्ष बुश यांच्या अध्यक्षतेखालील अमेरिका सरकारने सोमालियातील इथिओपिआचे आक्रमण मंजूर केले आणि इथिओपिआला लष्करी रसदही पुरवली.

युगांडाच्या नेतृत्वाखाली सोमालियामध्ये शांती सैन्य पाठवण्याच्या आफ्रिकी महासंघाच्या प्रस्तावालाही अमेरिकेने पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेने युगांडा, बुरुंडी आणि सोमाली राष्ट्रीय लष्करी दलाला (एसएनएएफ) प्रशिक्षणही दिले. नंतरच्या ओबामा सरकारनेही सोमालियात शांतता प्रस्थापित करण्याचे आणि देशाच्या पुनर्बांधणीचे धोरण पुढे चालू ठेवले.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाची मंजुरी मिळवल्यानंतर सन २००७ च्या जानेवारी महिन्यात सोमालियासाठी आफ्रिकन युनिअन मिशन (अमिसोम)ची स्थापना करण्यात आली. ‘अमिसोम’मध्ये आफ्रिकेतील विविध देशांच्या सैन्याचा समावेश असून गेली १४ वर्षे ही संघटना जगातील अत्यंत जटील आणि आव्हानात्मक सुरक्षा वातावरणात काम करीत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाच्या ठराव २३७२ (२०१७) च्या माध्यमातून या मोहिमेसाठी जनाधार मिळत असतो. हाच जनाधार ‘अमिसोम’ला आपली चार व्यापक उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने कार्य करण्याचा अधिकार देते. ही उद्दिष्टे म्हणजे, सुरक्षेची जबाबदारी हळूहळू सुरक्षा दलांकडे सोपविण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे, अल-शबाब व अन्य सशस्त्र संघटनांचा धोका कमी करणे, सर्व स्तरांवरील राजकीय प्रक्रियेसाठी सोमाली सैन्याला मदत करणे आणि आफ्रिकेत स्थैर्य आणण्यासाठी आणि सलोखा व शांतता निर्माण करण्यासाठी कार्य करणे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने सन २०१८ मध्ये सोमाली परिवर्तन योजना मंजूर करण्यात आली. हा कार्यक्रम २०१८ मध्ये सुरू करण्यात येणार होता. संघराज्य सरकारने चालू वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत सुरक्षेची सर्व जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी ही योजना आहे. सोमालियाच्या देशउभारणीसाठी २०२१ नंतरही काम सुरू करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. आफ्रिकी महासंघ, संयुक्त राष्ट्रे आणि सोमालिया सरकार यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर सोमाली परिवर्तन योजनेचे २०१९ मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले.

‘अमिसोम’च्या मंजुरीला आता मुदतवाढ देण्यात आली असली, तरी अमेरिकी सैन्याच्या माघारीने सोमालिया आणि ‘हॉर्न ऑफ आफ्रिका’ क्षेत्राच्या सुरक्षा आणि स्थैर्याला अल-शबाबकडून गंभीर आव्हान निर्माण करण्याची शक्यता आहे. सोमालिया सरकारला अजूनही अमेरिकी सैन्याच्या हवाई देखरेखीची गरज आहे; तसेच सोमाली सुरक्षा दलांच्या क्षमतावृद्धीसाठी मदतीचीही आश्यकता आहे.

अमेरिका सोमालियातून आपले सैन्य माघारी घेत असले, तरीही ते सोमालियातून आपले लक्ष पूर्णपणे काढून घेणार नाहीत. शिवाय ते देखरेख ठेवून सोमाली सैन्याला हवी ती मदत मिळवून देतील. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष बायडन यांच्या अधिपत्याखाली अल-शबाबच्या विरोधात हवाई हल्लेही चालूच राहतील.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाकडून हस्तक्षेप करण्यात येत असलेल्या ठरावासंबंधाने सोमालिया हे एक विशेष उदाहरण म्हणून उदयास आले आहे, हेही आपण ध्यानात घ्यायला हवे. आता अमेरिकेचे सैन्य मायदेशी परतले असल्याने संयुक्त राष्ट्रे आणि आफ्रिकी महासंघाने नियोजित केलेली परिवर्तन योजना पूर्ण करण्यासाठी सोमाली सुरक्षा दलांची शक्ती, क्षमता आणि इच्छा आहे का, याचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

अलीकडेच अफगाणिस्तानचा ताबा तालिबान्यांनी घेतल्यामुळे तिसऱ्या कोणाच्या म्हणजे परदेशी लष्करी हस्तक्षेपामुळे देशांतर्गत युद्ध आणि सशस्त्र संघर्षात विजय मिळवता येत नाही. त्या उलट योग्य नियोजन आणि अडकलेल्या लोकांना सोडविण्याऐवजी वेगाने स्थलांतर करणे सोमालिया आणि मालीसारख्या बाह्य शक्तींवर अवलबूंन असलेल्या देशांसाठी योग्य ठरू शकते. जेव्हा स्थानिक सरकार कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नसते आणि इतर अडथळे असतात, तेव्हा परिस्थिती अधिक अवघड आणि जटील बनते. आंतरराष्ट्रीय मदत मागे घेतली जाते, त्याच क्षणी ती जागा भरून काढण्यासाठी कट्टरवादी संधी साधतात.

परदेशी लष्करी मदत ही क्षमता उभारणीसाठी आणि देशांतर्गत संस्था व सुरक्षा यंत्रणेच्या विकासासाठी प्रभावी पर्याय ठरू शकत नाही. त्यांच्या अनुपस्थितीत लष्करी हस्तक्षेपामुळे अफगाणिस्तानात जसे झाले, तसे स्थैर्य निर्माण होण्याऐवजी दुर्बळ सुरक्षा मात्र निर्माण होत असते. अमेरिकी फौजांनी सोमालियातून माघार घेतल्यावर आणि फ्रेंच फौजा मालीतून माघार घेण्याच्या तयारीत असताना अशा प्रकारचे चित्र तेथे उभे राहणार नाही, अशी केवळ आशाच आपण करू शकतो.

• International Affairs
• Africa
• Afghanistan
• Africa
• Civil war
• Somalia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.