418 results found
घनी आबादी वाले शहरों के आस-पास के ग्रामीण इलाकों में विका�
चाळीस लाख लोकसंख्येच्या पुण्यात शाश्वत वाहतूक व्यवस्थापनाचा प्रयोग होतोय. या प्रयत्नांना हळहळू यश येत असून, हा ‘पुणे पॅटर्न’ इतरांसाठी आदर्श ठरतो आहे.
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
मुंबई शहरांमध्ये दरडोई किमान १० चौरस मीटर इतके हरित क्षेत्र असावे, अशी शिफारस आहे. परंतु सध्या येथे दरडोई फक्त १.८ चौरस मीटर इतकेच हरित क्षेत्र उपलब्ध आहे.
देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
औद्योगिकीकरणाचे आणि वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणाचे जलस्रो�
शहरातील आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तरच देशात आर्थिक सुबत्ता येईल आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
पाण्याच्या गैरवापरामुळे असमान पाणी वाटपाची समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे. ही परिस्थिती म्हणजे धोक्याची घंटा आहे.
देशादेशांना आणि शहरांना आज भेडसावणाऱ्या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे, लोकसंख्येत होणारी घट रोखायची कशी?
शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.
शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत सध्या जे अस्तित्वात आहे ते सांभाळण्याची क्षमता नसताना नव्या मालमत्तांची निर्मिती करून जबाबदारीत आणखी भर घालणे, हे मूर्खपणाचे आहे.
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. परिस
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
जगभरातील अनेक शहरे आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेतील कमतरतेमुळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम राबविण्यात अपुरे पडल्यामुळे संकटात सापडली आहेत.
शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निसर्गाधारित उपाययोजनांचा समावेश करण्यासाठी एका सशक्त प्रणाली उभारण्याची तातडीने गरज आहे.
भारतातही ‘स्मार्ट सिटीज् मिशन’, मेट्रो असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करायचे असतील तर तर पर्यावरणस्नेही इंधनरहित प्रवासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
शहरांमधील लोकसंख्येची घनता हे अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान आहे, पण आरोग्य आणीबाणीसाठी हीच घनता शाप ठरते, हेच कोरोना संकटातून अधोरेखित झाले आहे.
आरबीआई के द्वारा योग्य और उपयुक्त क्षमता के आधार पर मुख्�
काम करने की जगह पर हाइजीन (साफ़-सफ़ाई) का अधिकार और स्‍वच्�
क्या वाकई शहरी नक्सलवाद गंभीर समस्या है यां फिर इस समस्य�
भारतातील बेरोजगारीच्या उच्च दरामुळे अनेक शहरी तरुण परद�
अंतरिम अर्थसंकल्पांतर्गत, वित्तमंत्र्यांनी शहरी विकास�
वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए इन धरोहरों
वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए इन धरोहरों
‘ओपन बिल्डिंग’ हा सामाजिक अथवा तांत्रिक बदलाच्या अनुषं�
शहरों को विकास का केंद्र बनाने में प्रवासी मज़दूरों की म�
भारतातील शहरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था शाश्वत मार्गान
किसी भी अन्य उपाय की तुलना में ये तौर-तरीके सामाजिक एवं आर
भविष्यातील शहरांचे नियोजन करताना तेथील वाहतूक व्यवस्था
शहरों में रहने वालों के जीवनस्तर में सुधार के लिए शहरी वि�
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अंतरिम �
शहरी सहनशीलता की सबसे ख़ास बात है कि शहरी केंद्रों पर भविष�
‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
महानगरपालिकांच्या व्यवस्थापकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्
टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�
भारत में शहरी विकास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैया�
किसी भी शहर में बीमारियों पर स्थायी तौर पर क़ाबू पाने के ल
शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.
आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.
लोकशाही देशांमधील अलीकडील निषेध नोंदवणाऱ्या आंदोलनांची आणि निदर्शनांची नवी वैशिष्ट्ये चिंता वाढवणारी आहेत.
औद्योगिकीकरण और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण की वजह से जल निका�
निर्धनता से जुड़ी सरकारी नीतियों का ज़ोर ग्रामीण भारत पर
भारत में परिनगरीय क्षेत्रों के तेजी से शहरीकरण के लिए लक�
भारत में परिनगरीय क्षेत्रों के तेजी से शहरीकरण के लिए लक�
भारत के संदर्भ में कुल मिलाकर ये कहें कि बीआरटीएस, कम चौड़
