देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
‘कोविड १९’च्या साथीच्या रोगाशी लढताना वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांवर मोठा खर्च होत आहे. या खर्चामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या झाल्या आहेत. देशभरातील विविध शहरांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांचा आर्थिक पाया किंवा व्यवस्था किती तकलादू आहे, हे यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले आहे.
२०१७ साली जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) आला. जीएसटीच्या आगमनामुळे महापालिकेला मिळणारी जकात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कर कालबाह्य झाला किंवा तो जीएसटीमध्येच अंतर्भूत करण्यात आला. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विशेषत: महापालिकांच्या आर्थिक प्रकृतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. जीएसटीमुळे होत असलेला महसुली तोटा भरून मिळावा, म्हणून पालिकांना त्यांच्या-त्यांच्या राज्य सरकारांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मुंबईपुरते बोलायचे झाल्यास, जीएसटीमुळे होणारा तोटा महापालिकेला मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष उत्पन्न कराच्या जवळपास ३५ टक्के आणि महापालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या १७ ते २० टक्के आहे. यावरून जीएसटीमुळे मुंबई महापालिकेल्या बसलेल्या आर्थिक फटक्याची कल्पना येऊ शकते.
जीएसटीमुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच करोनाच्या साथीने धडक दिली आहे. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊमुळे महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत अधिकच डळमळीत झाले आहेत. देशभरातील शहरांसाठी ‘निश्चित वैधानिक शहर निधी’ची स्थापन करण्याची हीच वेळ आहे. केंद्र सरकारने याचा विचार करायला हवा.
जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारा काही महसूल केंद्र सरकारला या निधीत वर्ग करता येईल आणि थेट शहरातील पालिकांकडे हस्तांतरित करता येईल. देशाच्या एकूण प्रशासकीय व्यवस्थेतील शहरांचे वाढते महत्त्व कोविडच्या आजाराने अधोरेखित केले आहेच, पण शहरी व्यवस्थेतील धोके आणि त्रुटीही उघड झाल्या आहेत. त्यामुळेच राज्यघटनेत दिलेल्या राज्य आणि समवर्ती सूचीच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने नगरपालिका (वित्त) सूची बनविण्याची गरज आहे. जेणेकरून शहरांकडे वळवावयाचा संभाव्य निधी बाजूला काढून ठेवता येईल.
२०१५ च्या जूनमध्ये नगरविकास खात्याने एका अहवालाद्वारे जीएसटीच्या संदर्भात काही शिफारशी केल्या होत्या. नगरपालिका आणि महापालिकांचे उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत बंद होऊन, ते जीएसटीमध्ये कसे समाविष्ट होणार आहेत आणि त्यामुळे शहरांचा अर्थपुरवठा कसा कमी होणार आहे, याचा उहापोह त्या अहवालात करण्यात आला होता. तो करतानाच राज्याला मिळणाऱ्या जीएसटीच्या उत्पन्नामधील २५ ते ३० टक्के वाटा शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळावा, असे नगरविकास खात्याने सुचवले होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) चा महापालिकांच्या अर्थपुरवठ्यासंबंधीचा एक अहवाल आला. जीएसटीमधून मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नाचे सरकारमध्ये तीन पातळ्यांवर वाटप होण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली. सध्याच्या परिस्थितीचा जीएसटीच्या उत्पन्नाला कसा फटका बसला आहे यावर बैठकीत चर्चा झाली. राज्य सरकारे जीएसटीची नुकसानभरपाई सातत्याने मागत असल्याने बाजारातून पैसा उभारण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याचे या बैठकीतील चर्चेतून समोर आले. भविष्यात अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी ‘शहर वैधानिक निधी’ हा एक खात्रीशीर पर्याय ठरू शकतो. शहराचे आर्थिक गाडे चालू ठेवण्यात हा निधी मदत करू शकतो.
भारतात पालिकांचा महसूल हा ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) अवघा एक टक्के आहे. त्याचवेळी, दक्षिण आफ्रिका, पोलंड आणि ब्राझिलमध्ये हाच आकडा ५ टक्के आहे. भारतीय राज्यघटनेतील ७४ व्या दुरुस्तीनुसार नगरपालिकांची १८ कार्ये अथवा जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. या सगळ्या कामांसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या अवघ्या २० टक्के पैशामध्ये सध्या पालिकांना त्यांची कामे करावी लागत आहेत. पालिका वेगवेगळ्या १८ कामांवर खर्च करत असल्या तरी त्यातील केवळ १२ गोष्टींमध्येच पालिकांना महसुली उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता आहे, असे २०११ च्या पायाभूत सुविधा विषयक उच्चाधिकार समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अलीकडेच मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगरपालिकेकडे असलेल्या ८.५ अब्ज रुपयांच्या आकस्मिक निधीपैकी आतापर्यंत तब्बल ४.८ अब्ज रुपये, म्हणजे अर्ध्यापेक्षा जास्त निधी वैद्यकीय साधनसामुग्री, अन्नधान्य वाटप आणि आरोग्यविषयक सुविधा उभारण्यावर खर्च झाला आहे. यापुढच्या काळात हा खर्च दर महिन्याला १.३ अब्ज रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. परिणामी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा फेरविचार करणे महापालिकेला भाग पडणार आहे.
मुंबईनंतर महाराष्ट्रातील मोठे शहर असलेल्या पुण्याची परिस्थिती वेगळी नाही. पुणे महापालिकेचे महसुली उत्पन्नही कमालीचे घटले आहे. पुढील सहा महिन्यांत पुणे महापालिकेला रोख रकमेच्या टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. वर्षाच्या पहिल्या ४५ दिवसांत पुणे महापालिकेकडे मालमत्ता करापोटी सुमारे ६ अब्ज रुपये जमा होतात. हा आकडा यंदा १.४५ अब्ज इतकाच आहे. कराच्या रूपाने मिळणारा हा महसूल वाढवण्यासाठी बेंगळुरू व अहमदाबादसारख्या महापालिकांनी करदात्यांना काही सवलती देऊ केल्या आहेत.
मुंबई महापालिकेकडे बँक ठेवीच्या स्वरूपात पैसा आहे. हा पैसा शहराचे आर्थिक गाडे हाकण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. मात्र, पुण्यासारख्या शहराला दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण जाणार आहे. करोनाच्या संकटाशी लढणाऱ्या राजस्थान व मध्य प्रदेश सारख्या गरीब राज्यांतील महापालिकांना महसुली तोट्याचे हे गणित जुळवणेच कठीण होऊन बसणार आहे. श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेनेही आपल्या मुदत ठेवी कोस्टल रोडसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी राखून ठेवल्या आहेत. खरेतर असे प्रकल्प हे महापालिकेच्या अनिवार्य कार्यांमध्ये मोडत नाहीत. ते राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आणि देखरेखीखाली होणे अपेक्षित आहे. असे असले तरी मुंबई महापालिकेने त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे.
राज्यघटनेतील ७४ व्या दुरुस्तीनुसार, १२ व्या परिशिष्टामध्ये पालिकांना देण्यात आलेल्या महसुली उत्पन्नावर भाष्य करण्यात आले आहे. २०११ साली उच्चाधिकार समितीने ‘रिपोर्ट ऑन इंडियन अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड सर्व्हिसेस’ या अहवालातून याचा आढावा घेतला. जकातीला कोणकोणते महसुली पर्याय असू शकतात याची एक सूची या अहवालात देण्यात आली आहे. त्यातूनच महसुली करांच्या वाटपाची कल्पना पुढे आली. आता जीएसटी म्हणून प्रचलित असलेल्या व राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या वस्तू व सेवा करांचाही त्यात समावेश होता. अमेरिकेमध्ये नगर पालिकांना प्रत्यक्ष कर, अबकारी कर, मूल्यवर्धित कर आणि वस्तू व सेवा करांमध्येही वाटा मिळतो.
त्याचप्रमाणे, दक्षिण अफ्रिकेतील ‘समकक्षता अनुदान’ (आर्थिक समतोल साधण्याचा उपाय) पद्धती प्रचलित आहे. त्या अंतर्गत पालिकांना विकासकार्ये करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. पाणी पुरवठा, स्वच्छता, वीज, मलनि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते दुरुस्ती या जबाबदाऱ्या राज्यघटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकलेल्या आहेत. या सेवांचा लाभ घेणारे नागरिक, आस्थापने व संस्था हाच पालिकांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असतो. असे असले तरी राष्ट्रीय उत्पन्नावर पालिकांचा समप्रमाणात हक्क असतो.
शहर विकासाच्या मूलभूत प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते, असा एक युक्तिवाद केला जातो. स्मार्ट सिटी प्रकल्प व अटल मिशन फॉर रिजुव्हनेशन अँड अर्बन ट्रॉन्सफॉर्मेशन (अमृत) योजनेसाठी केंद्र सरकारने संयुक्तपणे ९८० अब्ज रुपयांची तरतूद केली आहे. भारतातील १०० शहरे स्मार्ट बनविण्याचे स्मार्ट सिटी मिशनचे लक्ष्य आहे. तर, देशातील ५०० शहरांमध्ये पाणी पुरवठा, मलनि:सारण, प्रदूषणविरहित वाहतूक व हरित ठिकाणांच्या निर्मितीसाठी पायाभूत प्रकल्पांना बळ देणे हे ‘अमृत’ योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
तथापि, पालिकेच्या एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५.३ टक्के इतका असलेला हा निधी मिळवण्यासाठी महापालिकांना अनेक अटी-शर्ती पाळाव्या लागतात. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या गुणवत्तेच्या मानकांची किमान पूर्तता करून निधीसाठी पात्र ठरावे लागते. भारतात एकूण ७९३५ शहरे आणि निम शहरी भाग आहेत. या सगळ्याच शहरांना केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्टच आहे. परिणामी शहर विकासाचा समतोल ढासळतो.
त्यामुळेच शहरांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक संकटाची गांभीर्याने दखल घेण्याची हीच वेळ आहे. या शहरातील पायाभूत प्रकल्प व कामांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी कुठल्याही अटी-तटी न ठेवता वार्षिक आणि सूत्रबद्ध वैधानिक निधी उभारण्याची नितांत गरज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayli UdasMankikar was a Senior Fellow with the ORF's political economy programme. She works on issues related to sustainable urbanisation with special focus on urban ...
Read More +
PREV
