शहरांना आधी गरज देखभालीची

२०११-२० या दशकाच्या अखेरच्या वर्षात भारताने प्रवेश केला आहे. देशातील महानगरांमध्ये या दशकात अनेक उपक्रम आणि योजना राबवण्यात आल्या आहेत. या योजनांची अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे. शहरांच्या विकासाला गती देण्यासाठी सुरुवातीला जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना (जेएनएनयूआरएम) राबवण्यात आली. या योजनेच्या अखेरच्या टप्प्यात भारत सरकारनं सहा नव्या योजना आणल्या. अटल मिशन शहर परिवर्तन आणि पुनरुज्जीवन अभियान (अमृत), सर्वांना घरे देणारी प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय), स्मार्ट सिटी अभियान (एससीएम), स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम), वारसा शहरे विकास व उन्नतीकरण योजना (एचआरआयडीएवाय) आणि दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी उपजीविका मिशन (डीएवाय-एनयूएलएम) या सहा योजना सरकारनं सुरू केल्या. शहरांच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी या योजना राबवण्यात येत आहेत. एकूणच, शहरी भागांतील राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे आणि शहरी सुविधांचा वेग वाढवून त्या शहरांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा या योजनांमागील उद्देश आहे.

या दशकाच्या अखेरीस भारत सरकारने राष्ट्रीय शहरी योजना आराखडा (एनयूपीएफ) तयार केला. ‘एकात्मिक आणि सुसंगत दृष्टीकोनातून देशातील शहरांचे नियोजन’ अशी एनयूपीएफची रुपरेषा आखली गेली. ‘एनयूपीएफ’ची प्रामुख्याने दोन भागांत संरचना केली गेली. एक म्हणजे, एनयूपीएफचा दहा सूत्री कार्यक्रम किंवा सैद्धांतिक तत्वे मांडण्यात आली. दुसरे म्हणजे, हा दहासूत्री कार्यक्रम शहरातील जागा आणि व्यवस्थापनासाठी राबवण्यात आला.

शहरी विकास हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असल्याचे एनयूपीएफनेही मान्य केले. म्हणूनच, या राष्ट्रीय आराखड्यानुसार राज्यांना त्यांच्या राष्ट्रीय शहरी योजना विकासित करण्यासाठी आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. राज्यांच्या योजना विकसित करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे किंवा पाठिंबा देण्याचे आश्वासन भारत सरकारने दिले. भारत सरकारने शहरांच्या विकासासाठी केलेले प्रयत्न पाहता, गेल्या दशकभरात सरकारने शहरांच्या विकासासाठी भरीव कामगिरी केल्याचे आत्मविश्वासाने सांगता येईल.

जनगणनेच्या माध्यमातून लोकसंख्येची आकडेवारी आणि सामाजिक-आर्थिक मापदंड बदलल्याचे प्रतिबिंबित होत आहे. ती देशाचे सामाजिक-आर्थिक मापदंड आणि देशातील जनतेसाठीच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मदत करणारी ठरली आहे, अशी टिप्पणी केंद्रीय गृह सचिवांनी केली आहे. यापूर्वीच्या जनगणनेतील संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध केली होती, त्याला आता खूप वर्षे लोटली आहेत. मात्र, यावेळी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग माहिती गोळा करण्यासाठी आणि संकलित केलेली तथ्ये आणि आकडेवारी तात्काळ जारी करण्यासाठी यंत्रणा सक्षम असेल, अशी अपेक्षा आहे.

जनगणनेतून संकलित केलेल्या माहितीचा उपयोग भारत सरकारकडून पुढील दहा वर्षांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या योजनांचे स्वरूप ठरवण्यासाठी केला गेला पाहिजे. हे या दशकातील अखेरचे वर्ष आहे. गेल्या दशकभरात सरकारने कोणती कामे केली याचा आढावा घेता येणार आहे. तसेच नवे उपक्रम आणि योजना सुरू करण्यावर अधिक जोर देण्यापेक्षा त्यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची चांगली संधी आहे. तोपर्यंत थोडी वाट पाहावी लागेल.

त्याच दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढलेले शहरीकरण आणि या आव्हानाला सामोरे जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका) स्थिती आपण पाहतो आहोत. सध्या वाढत्या शहरीकरणाचा जो ट्रेण्ड आहे, तो पालिकांना त्यांच्या परिक्षेत्रात जास्तीत जास्त लोकांना सामावून घेण्यास आणि त्यांना सर्व सुविधा देण्यास भाग पाडत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. सहाजिकच, त्यांना अतिरिक्त निधी उभारण्यास भाग पाडलं जात असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. रस्त्यांची निर्मिती, पाणीपुरवठा आणि मलःनिसारण सुविधेत वाढ, मोठ्या संख्येने पथदिव्यांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, कचरा व्यवस्थापन आदी गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासते. या व्यतिरिक्त बहुतांश शहरे, विशेषतः सरकार पुरस्कृत योजना लागू करण्याकडे मोठ्या शहरांचा अधिक कल असल्याचं दिसून येते. शहरांचे नियोजन करताना या योजनांना अधिक प्राधान्य दिले जात आहे. कारण सरकारच्या योजना किती प्रभावीपणे राबवल्या या कामगिरीवर शहरांचे मूल्यांकन केले जाते.

तथापि, प्रत्यक्षात करावयाची कामे ही लक्ष वेधून घेत असतात. आधी ज्या यंत्रणांची उभारणी केली आहे, त्यांची देखभाल करावी लागणार आहे. त्यांची मुदत संपली असेल तर, त्या पुर्नस्थापित करण्याची गरज आहे. याचाच अर्थ शहरांमधील जी उपलब्ध संसाधने आहेत, त्यांची मालमत्ता उभारणी आणि मालमत्तेची देखभाल अशा दोन प्रकारांत विभागणी करण्याची आवश्यकता आहे. एक पर्याय म्हणजे, उपलब्ध असलेल्या मालमत्तांची देखभाल करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था असेल तरच, शहरांना नव्या मालमत्तांची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे. नव्याने मालमत्तेची निर्मिती करणे ही एक प्रकारे भविष्यातील जबाबदारी आहे. कारण एकदा का त्यांची निर्मिती केली गेली तर, त्यांची देखभाल करावी लागते. आपल्याकडे जे आहे ते आपण सांभाळू शकत नसू तर, जबाबदारीत आणखी भर घालणं मूर्खपणाचे आहे. पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांपासून वंचित असलेल्या लोकांना सुविधा देण्यासाठी महापालिकांवर दबाव वाढत असतानाच, त्यातील विशेष बाब समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

जुने पूल कोसळतात. इमारती कोसळण्याच्या घटना घडतात. आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होते. रस्त्यांची अक्षरशः चाळण होते. देखभालीअभावी जलवाहिन्या आणि मलःनिसारण वाहिन्या फुटतात. नाल्यांची दुरुस्ती न केल्यानं पूरस्थिती निर्माण होते. देशभरातील शहरांमध्ये या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. वेळच्या वेळी देखभालीकडे लक्ष दिले गेले असते तर या पायाभूत सुविधा अपयशी ठरल्या नसत्या हेच यातून सिद्ध होतं.

नगरपालिकांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये पाणीपुरवठा, मलःनिसारण वाहिन्या, रस्ते, वीजपुरवठा, पूल आणि शहरी सोयीसुविधा आदींचा समावेश होतो. सर्वसाधारणपणे दीर्घकाळासाठी असलेल्या सेवांसाठी देखभाल आणि दुरुस्तीचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. अनियोजित देखभालीपेक्षा नियोजन करून देखभाल केल्यास खर्चही कमी होतो. म्हणूनच, शहरांनी पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि कार्यवाहीचे पालन करणे महत्वाचे आहे. या टप्प्यातील पहिली बाब म्हणजे, सर्व सुविधांच्या देखभालीची सुयोग्य पद्धतीने नोंदणी (यादी). उदाहरणार्थ, अधिग्रहण खर्च, सेवेचा काळ आणि दुरुस्ती आणि देखभालीच्या मागील नोंदी ठेवणे. दुसरं म्हणजे, पालिकांनी वर्तमान सोयी आणि सुविधांच्या स्थितीचे वेळोवेळी मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. तिसरी बाब म्हणजे, नियोजित देखभालीद्वारे सुविधा चालू स्थितीत ठेवण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम विकसित करायला हवा आणि सुविधांची उपयुक्तता वाढवल्यानंतर त्या पुनर्स्थापित केल्या पाहिजेत. या यंत्रणेसाठी साह्यभूत माहिती प्रणाली अंमलात आणणं आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.

शहरांच्या नियोजनाची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या जगभरातील अनेक संस्था या आपल्या पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी भौगोलिक माहिती प्रणालीचा (जीआयएस) मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहेत. जीआयएस डेटा माहिती संग्रही ठेवण्यासह व्यवस्थापन, विश्लेषण, हाताळणी करण्यास मदतगार ठरतो आणि त्याद्वारे एक नकाशा तयार करता येतो. नवनवीन तंत्रज्ञानासह जीआयएसच्या क्षमतेत सातत्याने सुधारणा होत आहे. तसेच हे तंत्रज्ञान स्वस्तही होत आहे. ही प्रणाली शहरांमध्ये आणण्यासाठी आणि ती हाताळण्याचे प्रशिक्षण पालिकेचा कारभार हाकणाऱ्यांना देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

कोणत्याही पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले तर, त्यात शहरांच्या देखभालीच्या मुद्द्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे आपल्या लक्षात येईल. ही परिस्थिती बदलायला हवी. आज शहरांचा कारभार हा राष्ट्रीय कार्यपद्धतीद्वारे चालवला जात आहे. त्यामुळं शहरी पायाभूत सुविधांच्या देखभाल यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि अंमलबजावणीकरिता राष्ट्रीय धोरण निश्चित करावे.

• Development
• Urbanisation in India
• Urbanisation
• India
• National affairs
• smartcity
• Urban-Suburban
• urbanisation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.