महानगरपालिकांच्या व्यवस्थापकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमतांचा विस्तार होईपर्यंत शहरांमध्ये स्वच्छताविषयक आव्हाने कायम राहतील.
मोठी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये स्वच्छता राखणे हे भारतातील नागरीकरणाच्या समोरचे मोठे आव्हान आहे. शहरांत राहणाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येमुळे शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घनकचरा निर्माण होतो. मात्र, कचऱ्याची योग्य हाताळणी करण्यात प्रशासकीय कार्यक्षमताही कमी पडते, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. अनियमिततेमुळे मोकळ्या जमिनींवर, पाण्याच्या साठ्यांमध्ये आणि रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकण्यात येतो. हे शहरी भारतात दिसणारे एक सामान्य दृश्य आहे आणि या अस्वच्छततेचे असंख्य हानिकारक परिणाम होतात.
भारताच्या नागरी कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील सद्य समस्या विविध मार्गांनी हाताळल्या जात आहेत. कायद्याने राज्य आणि स्थानिक सरकारांना स्वच्छतेचे कर्तव्य बजावण्याचा अधिकार दिला असला तरी, यात केंद्र सरकारही आवश्यक सहाय्य प्रदान करते. उदाहरणार्थ, ‘स्वच्छ भारत मोहीम’ (शहरी), ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, जी शहरे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी आणि देशातील सर्व वैधानिक शहरांमध्ये घनकचऱ्याचे १०० टक्के वैज्ञानिक व्यवस्थापन साध्य करण्यासाठी राबवली जात आहे. २०२४-२५ च्या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पात याकरता ५० अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, ‘स्मार्ट शहरे मोहिमे’अंतर्गत, देशातील १०० शहरांमध्ये विविध कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प (उदाहरणार्थ- बायोगॅस निर्मितीसाठी बायो-सीएनजी प्रकल्प, कचरा संकलन व वाहतूक प्रक्रियांचे दूरस्थ निरीक्षण आणि विकेंद्रित सूक्ष्म कंपोस्ट केंद्र) राबविण्यात आले आहेत. याशिवाय, प्रशासन आणि कचरा निर्माण करणाऱ्यांकरता घनकचऱ्याची योग्य हाताळणी कशी करावी, याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियम- २०१६ तयार करण्यात आले आहेत.
उदाहरणार्थ, ‘स्वच्छ भारत मोहीम’ (शहरी), ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, जी शहरे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी आणि देशातील सर्व वैधानिक शहरांमध्ये घनकचऱ्याचे १०० टक्के वैज्ञानिक व्यवस्थापन साध्य करण्यासाठी राबवली जात आहे.
२०१६ पासून, केंद्र सरकारने कचरा व्यवस्थापनातील कामगिरीच्या आधारे महानगरपालिकांची क्रमवारी लावण्याची वार्षिक प्रथाही सुरू केली आहे. ही प्रथा शहरांतील स्वच्छताविषयक स्थिती समजून घेण्यास आणि चिंता करण्याजोगे क्षेत्र ओळखण्यास मदत करते. या लेखात महानगरपालिकांना दिलेले सर्वात अलीकडील (२०२३) पुरस्कार आणि स्वच्छताविषयक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी अवलंबलेल्या पद्धती याचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. या मूल्यांकनात पिछाडीवर असलेल्या महानगरपालिकांची नावेही समोर आली आहेत.
पुरस्कारांसाठी, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे तृतीय-पक्ष मूल्यांकन संस्थांद्वारे वार्षिक शहरी स्वच्छता सर्वेक्षणे आयोजित केली जातात. कचरा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट तसेच स्वच्छता कामगारांच्या सक्षमीकरणाशी संबंधित विविध निर्देशकांच्या आधारे महानगरपालिकेच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते. नागरिकांकडून अभिप्राय गोळा करणे हा एक सर्वेक्षणातील महत्त्वाचा घटक आहे. तसेच, शहरांतील प्रचलित परिस्थितीची पडताळणी मूल्यांकन करणाऱ्यांद्वारे आणि नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाद्वारे थेट निरीक्षण करून केली जाते. अखेरीस, मिळालेल्या गुणांच्या आधारे शहरांची क्रमवारी लावली जाते.
मूल्यांकनाकरता वापरल्या जाणाऱ्या काही संकेतकांमध्ये घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, कचऱ्याचे स्त्रोत वेगळे करणे, सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, पावसाचे अथवा पृष्ठभागावर जमा झालेले पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था, पाणी साठवणीच्या जागांची आणि सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता, दिव्यांग व्यक्तींसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, कचरा कमी करणे- पुनर्वापर आणि पुन्हा उपयोगात आणण्याची केंद्रे, ‘वेस्ट टू वंडर पार्क्स’चा विकास आणि/किंवा ‘वेस्ट टू आर्ट स्कल्प्चर्स’ची स्थापना, शून्य कचरा कार्यक्रम (म्हणजे लग्न, सामाजिक किंवा धार्मिक कार्यात) सुनिश्चित करणे, मोहिमा आणि उपक्रमांमध्ये युवावर्गाच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, महानगरपालिका कचरा प्रक्रिया क्षमता आणि पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याला बाधा न पोहोचवता जमिनीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत अनुसरणे यांचा समावेश होतो.
कचरा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट तसेच स्वच्छता कामगारांच्या सक्षमीकरणाशी संबंधित विविध निर्देशकांच्या आधारे महानगरपालिकांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते.
जानेवारी २०२४ मध्ये ४,४१६ महानगरपालिकांचे आणि ६१ संरक्षण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील देशातील नागरी प्रशासन संस्थांचे (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) २०२३ वर्षाचे सर्वेक्षण निकाल जाहीर करण्यात आले. महानगरपालिकांमध्ये इंदूर आणि सुरत ही शहरे स्वच्छतेसंदर्भात सर्वोत्तम कामगिरी करणारी शहरे ठरली आहेत, त्यानंतर नवी मुंबई, विशाखापट्टणम, भोपाळ, विजयवाडा, नवी दिल्ली, तिरुपती, ग्रेटर हैदराबाद आणि पुणे यांचा क्रमांक लागला आहे. १० शहरांना वर नमूद केलेल्या निर्देशकांवर सर्वाधिक गुण मिळाले आहेत. असे लक्षात येते की, ही शहरे सर्वसामान्यत: वेगवेगळ्या राज्यांत वसलेली आहेत आणि म्हणून यामध्ये एक वेगळा राज्य-स्तरीय नमुना दिसून येत नाही. याचे दुसरे टोक म्हणजे नागालँडच्या ईशान्येकडील राज्यात वसलेली १० शहरे आहेत, ज्यांना कचरा व्यवस्थापन निर्देशकांमध्ये सर्वात कमी गुण मिळाले आहेत. ईशान्येकडील माध्यमांनी असेही वृत्त दिले आहे की, हा प्रदेश सामान्यतः स्वच्छता राखण्यात पिछाडीवर आहे.
शहरांच्या प्रगतीपुस्तकांनुसार, इंदूर आणि सुरत या शहरांत घरोघरी जाऊन कचरा संकलन, स्त्रोत वेगळे करणे, कचरा निर्मिती विरूद्ध प्रक्रिया राबवणे, कचरा टाकला जाण्याच्या समस्येचे निराकरण करणे आणि निवासी क्षेत्रे, बाजारपेठा, पाणी साठवणीच्या जागांच्या व सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेबाबत त्यांनी उत्तम कामगिरी बजावली आहे. अव्वल दहा शहरांमधील इतर आठ शहरे ही एक किंवा अधिक निकषांमध्ये किंचित कमी पडली. या संदर्भात, स्त्रोतांचे पृथक्करण, कचरा टाकल्या जाणाऱ्या जागांचे निराकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्रे व जलस्रोतांची स्वच्छता या संदर्भातील कमतरता लक्षात घेतल्या गेल्या.
अनेक कारणांमुळे इंदूरची स्थिती गेल्या काही वर्षांत सुधारली आहे. खासगी कंपन्यांना कामात सहभागी करून घेण्याऐवजी पालिकेनेच कचरा संकलनाची आणि विल्हेवाट करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे अनौपचारिक कचरा वेचणाऱ्यांसह कचरा कामगार, सर्व घरांमधून विलग केलेला ओला, सुका, प्लास्टिक असा कचरा गोळा करतात, हे सुनिश्चित होते. सर्व ओल्या कचऱ्याचे कंपोस्टमध्ये रूपांतर केले जाते आणि सुक्या कचऱ्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करण्यात आला आहे. विल्हेवाटीच्या ठिकाणी टाकला जाणारा- प्रक्रिया न केलेला अथवा विघटन न केलेला कचरा साफ केला जातो आणि त्यावर प्रक्रिया केली जाते. झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि रेल्वे मार्गालगत राहणाऱ्या लोकांच्या स्वच्छतागृहांबाबतच्या गरजा पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. यासोबत लोकांना कचरा हाताळण्याच्या पद्धतींची माहिती दिली जाते. अशा प्रकारे, लोकांच्या सवयींमध्ये बदल घडविण्यासह महानगरपालिकेच्या प्रयत्नांमुळे इंदूरला सर्वात स्वच्छ शहर बनणे शक्य झाले आहे.
सुरतची महानगरपालिका स्वच्छता राखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करते. उपलब्ध माहितीनुसार, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकणारी कोणतीही व्यक्ती सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात निदर्शनास येते आणि पालिका कर्मचाऱ्यांकडून त्यावर त्वरित उपाययोजना केली जाते. तसेच कचऱ्याच्या वाहनांमध्ये ‘जीपीएस’ बसविण्यात आलेले असून त्यामुळे कचरा संकलन आणि वाहतूक व्यवस्थित होत आहे, याची खात्री पटते.
वरील पुनरावलोकन भारतातील शहरांमध्ये स्वच्छता राखण्याबाबतच्या मूलभूत गरजा समजून घेण्यास मदत करते. यांपैकी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी महानगरपालिकांची व्यवस्थापकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता तसेच नागरिकांची जागरूकता. या आवश्यकता ज्या शहरांना भासत नाहीत, ती शहरे सुधारणांपासून वंचित राहतील.
रुमी एजाज हे ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’चे वरिष्ठ फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rumi Aijaz is Senior Fellow at ORF where he is responsible for the conduct of the Urban Policy Research Initiative. He conceived and designed the ...
Read More +
PREV
