शहरांसाठी हवी निसर्गाधारित प्रणाली

शहरांमधील तापमान यापूर्वी कधीही वाढले नव्हते इतके वाढलेले आहे. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करून स्थानिक पातळीवरची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सरकारच्या उच्चस्तरावर काम करणारी मंडळीसुद्धा धोरणे आणि मिशनच्या स्वरुपात काम करतात. पण वातावरण बदलाचा पहिला तडाखा प्रामुख्याने अनेक शहरांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बसणार असून त्याला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक त्या कृती करण्यापलीकडे दुसरा पर्याय त्यांच्याकडे शिल्लक राहणार नाही.

वातावरणाच्या हितासाठी प्रतिज्ञा करण्यासाठी आणि ती पाळण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यासाठी विविध शहरांची धावपळ चालू आहे. त्यांच्या हातात वेळ कमी उरला आहे आणि नगररचना, आराखडे आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने पाहता तर ही आणीबाणीची वेळ आहे. लोकसंख्येची तीव्र घनता आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन यांसह शहराच्या सामाजिक-आर्थिक गरजांचा तोल सांभाळत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या दबावाचा परिणाम म्हणून शहरांमसमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार केल्या जात असणार्‍या वातावरणविषयक योजनांमध्ये निसर्गावर आधारित उपाययोजनांचा समावेश करण्याचा रेटा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आणला जात आहे.

या उपाययोजना जरी हव्या-हव्याशा वाटल्या तरी त्या आपल्याबरोबर प्रशासन, क्षमता आणि निधी यांच्याशी निगडित असलेली स्वतःची म्हणून वेगळी आव्हाने घेऊन येतात. पण आशा योजना राबवताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना येणार्‍या प्रशासकीय अडचणींपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी आपण समस्येची व्याप्ती आणि तिचे सध्या जाणवणारे परिणाम यांवर एक दृष्टिक्षेप टाकू या. जागतिक पातळीवर विचार करता, एकूण जगाच्या केवळ २ टक्के भूभागावर पसरलेली शहरे जगाच्या एकूण ऊर्जेपैकी ७८ टक्के ऊर्जेचा वापर करतात आणि जगात होणार्‍या हरितवायूंच्या एकूण उत्सर्जनापैकी तब्बल ७० टक्के उत्सर्जन या शहरांमधून होते.

भारतामध्ये हरितवायूंच्या एकूण उत्सर्जनाच्या ४४ टक्के उत्सर्जन शहरी भागांतून होते. यांपैकी बरेचसे उत्सर्जन पायाभूत सुविधांची बांधणी, दळणवळणाच्या सोयी करण्यासाठी चालू असलेले प्रकल्प, औद्योगिक उत्पादन, स्थावर मालमत्तेचे बांधकाम आणि त्यातून तयार होणार्‍या कचर्‍यातून होते. शहरातील मानवनिर्मित वातावरणावरच्या वाढत्या ताणामुळे त्यांच्यातील नैसर्गिक वातावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर र्‍हास होतो आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शहरांना समुद्राची पातळी वाढणे, पूर येणे, तापमानात वाढ होणे यांसारख्या हवामान बदलामुळे भेडसावणार्‍या भयावह संकटांना सामोरे जावे लागत आहे.

सहा भारतीय शहरांचे १९७३ साली असलेले क्षेत्रफळ आणि त्यांमध्ये २०३०च्या सुमारास निर्माण होऊ शकणार्‍या परिस्थितीच्या अनुषंगाने ओआरएफने सादर केलेल्या एका शोधनिबंधामध्ये या शहरांची हिरव्या (झाडे, वनस्पती) आणि निळ्या (जलाशय) स्वरुपातील झालेली पर्यावरणविषयक हानी अधोरेखित केली आहे (आकृती १ पहा). गेल्या ४० वर्षांत बंगळुरुच्या क्षेत्रफळात ९२५ टक्के वाढ झाली असून मुंबईतील वृक्षराजींच्या प्रमाणात ६० टक्क्यांची आणि जलाशयांच्या प्रमाणात ६५ टक्क्यांची कपात झाली आहे.

अशा हानीचा परिणाम २०२१मध्ये हवामान बदलावरील आंतरसरकारी समितीने नासाच्या साहाय्याने तयार केलेल्या अहवालामध्ये अधोरेखित केला आहे. या अहवालानुसार या शतकाच्या शेवटाच्या सुमारास भारताच्या किनार्‍यालगत असणारी मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टण, मंगलोर, कोचीन ही आणि अशी एकूण १२ शहरे त्याच्या सध्याच्या पातळीपेक्षा तीन फूट पाण्याखाली जातील. २०१४मध्ये ४१० दशलक्ष असणारी भारताची शहरी लोकसंख्या २०५०पर्यंत ८१४ दशलक्ष होणे अपेक्षित आहे. याचे हवामानावर होणारे परिणाम रोखणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

आकृती १ –

प्रमुख उपाययोजना

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या शहराला हवामान बदलाचा सामना करता यावा यासाठी तयार केलेल्या निसर्गाधारित उपाययोजनांमध्ये दिलेली वचने आणि केलेल्या प्रतिज्ञा प्रत्यक्षात उतरवायच्या असतील तर त्यांनी विचारात घ्यायलाच हव्यात अशा काही महत्त्वाच्या उपाययोजना आता आपण पाहू:

एखाद्या शहरामध्ये कार्यरत असणारे, त्या शहराला सोयीसुविधा पुरवणारे आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणारे विभाग, शासकीय संस्था आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या गैरसरकारी संस्था यांमध्ये निसर्गाधारित योजना तयार करण्यातून होणार्‍या फायद्यांना आतापर्यंत फारसे महत्त्व दिले गेलेले नाही. ते महत्त्व वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. निसर्गाधारित उपाययोजनांनी साध्य करायची समान उद्दिष्टे ठरवण्यासाठी, ती पूर्ण करण्यासाठी योजना तयार करणे, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उभारणे, तसेच त्या योजनांचे परिणाम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे घडवून आणणे या सगळ्या गोष्टींसाठी एक सामाईक हवामान प्राधिकरण असू शकते.

जागतिक पातळीवर पसरलेल्या साथीदरम्यान स्थानिक पातळीवरील संस्थांना तसेच व्यक्तींना जास्त अधिकार देण्याच्या पद्धतीचे खूप कौतुक केले गेले. हीच पद्धत हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी योजना तयार करताना उपयोगात आणावी लागेल. एका निसर्गाधारित उपाययोजनेचे अनेक लहान-लहान उद्दिष्टांमध्ये विभाजन करावे लागेल. या उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सोयींची देखभाल करणे आणि अंमलबजावणीत जास्तीत जास्त पारदर्शकता ठेवणे यांसाठी त्या प्रक्रियेचे विभाग पातळीवर विभाजन करणे महत्त्वाचे आहे.

शहरांमध्ये हवामानाच्या आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात शहर नियोजन आणि नगररचना यांची भूमिका महत्त्वाची असली तरी हे नियोजन कायमचे असण्याऐवजी कधीही बदलता येऊ शकण्यासारखे असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच या नियोजनाचा आवाका निव्वळ उपलब्ध जागेचा योग्य वापर करण्यापुरता मर्यादित असू नये. दिवसागणिक विकसित होत जाणारा हवामानातील बदल, त्याचे परिणाम आणि त्यातून होणारे नुकसान भरून निघण्यासाठी अंमलात आणण्याच्या उपाययोजना यांचाही विचार शहर नियोजन करतेवेळी व्हायला हवा. त्यासाठी प्रत्येक शहरासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करून तयार केलेले शहर नियामनाच्या तरतूदींचे संकलित आराखडे तयार कण्याची आणि आधीपासून असलेल्या आराखड्यांमध्ये योग्य ते बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

परंतु, निसर्गाधारित उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी आपल्याकडील शहरे अजून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेली नाहीत. म्हणूनच, अनेक महत्त्वाच्या नव्या योजना राबवणे आणि झालेले नुकसान भरून काढणे यासाठी खासगी क्षेत्राकडून केली जाणारी गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरते. अशा योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते यावर विश्वास बसण्यासाठी बाजारपेठांवर असलेले निर्बंध काढून टाकणारी आणि खासगी व्यवसायांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी अधिक सक्षम करणारी धोरणे अंमलात आणली जाण्याची गरज आहे.

यासंदर्भात उपलब्ध असलेल्या माहितीची आणि ती उघड करण्याच्या सोयींची वानवा यांमुळे खासगी गुंतवणूकदार या क्षेत्रापासून दूर राहिले आहेत. या मंडळींकडून केली जाणारी गुंतवणूक ही बहुपक्षीय संस्था आणि बँकांकडून शहरांना हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी करण्याच्या उपायांसाठी राबवल्या जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी दिल्या जाणार्‍या निधीला हातभार लावणारी असू शकते.

वेगाने आणि कोणतेही पूर्वनियोजन न करता झालेल्या शहरीकरणाच्या परिणामांशी जुळवून घेणे आणि अशा शहरीकरणामुळे झालेले नुकसान भरून काढणे तसेच एखाद्या शहरासाठी म्हणून हवामान बदलाच्या अनुषंगाने योजना तयार करणे या बाबतीत भारतीय शहरे अजून बाल्यावस्थेतच आहेत. पण याकडे निव्वळ शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी क्षमता, प्रशासन आणि निधी यांच्याशी निगडित समस्यांवर तोडगा काढताना त्यात निसर्गाधारित उपाययोजनांचा समावेश करण्यासाठी एका सशक्त प्रणाली आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याची संधी म्हणून पाहिले जायला हवे.

• Developing and Emerging Economies
• Sustainable Development
• Development Partnerships

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.