शहरांसाठी हवी ‘इंधनरहित वाहतूक’

कोविड १९ च्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी जगभर पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा नागरी वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडून आले आहेत. आतापर्यंत कधी झाले नव्हते, असे बदल आपण अनुभवतो आहोत. एकीकडे जग नव्या बदलांशी जुळवून घेत असताना, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सर्वसामान्यांचा प्रवास आणि चलनवलनाची व्यवस्था क्रांतिकारी बदलासाठी सज्ज झाली आहे.

‘ईवाय मोबिलिटी कंझ्युमर इंडेक्स’ (एमसीआय) च्या विश्लेषणानुसार कोरोना महामारीचा परिणाम आपल्या प्रवासावरही झाला आहे. कामासाठी, विरंगुळा म्हणून, करमणुकीसाठी, दैनंदिन कौटुंबिक खरेदीसाठी किंवा इतर छोटीमोठी कामे करण्यासाठी वा सामाजिक संबंध राखण्यासाठी प्रामुख्याने आपण प्रवास करतो, त्या सगळ्या प्रवासावर कोरोनाचा प्रभाव पडला आहे. स्वीडन, भारत, सिंगापूर, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटन, इटली, जर्मनी या देशांमध्ये केलेल्या एमसीआय सर्वेक्षणानुसार कामासंबंधीचा प्रवास कमी झाला आहे.

विरंगुळा आणि करमणुकीसाठी केलेल्या प्रवासाबाबतही असेच चित्र आहे. इथेही दोन तासांहून जास्तीच्या प्रवासात ८८ टक्के, एक ते दोन तासांच्या प्रवासात ८१ टक्के तर एक तासांपर्यंतच्या प्रवासात ५४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. घरगुती कामांसाठी आणि सामाजिक संबंध राखण्यासाठी केलेल्या कमी अंतराच्या प्रवासातही बदल होताना दिसतो आहे. मात्र, छोट्यामोठ्या घरगुती कामांसाठी व सामाजिक संबंध राखण्याच्या दृष्टिकोनातून केलेल्या अर्ध्या तासांहून कमी वेळाच्या प्रवासात ५७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विरंगुळा आणि करमणुकीसाठी केलेल्या अर्ध्या तासाच्या आतल्या प्रवासातही ७९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

लॉकडाऊनच्या आधी कार व अन्य चारचाकी गाड्यांनी ओसंडून वाहणाऱ्या शहरांमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात सायकलींची विक्रमी विक्री झाली आहे. भारतातही सायकलींचा खप गुणोत्तर पद्धतीने वाढला आहे. मे ते सप्टेंबर २०२० या काळात भारतात जवळपास ५० लाख सायकली विकल्या गेल्या.

सायकल चालक आणि पादचाऱ्यांना शहरी भागांतील दळणवळणामध्ये रातोरात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. नागरी वाहतूक व्यवस्था स्थगित केल्याने बर्लिन, ब्रुसेल्स आणि रोम इथे ‘कोरोना सायकल वेज्’ आकाराला आले. तर, लंडनमध्ये महत्त्वाच्या अनेक मार्गांवर मोटारींना बंदी घालण्यात आली. सायकल चालवण्यापासून पायी चालण्यापर्यंतच्या पर्यावरणस्नेही इंधनविरहित प्रवासाचा हा ट्रेंड जगभरात अनेक ठिकाणी दिसला. अमेरिकेतील शिकागो, न्यूयॉर्क, मॅडिसनपासून ते दक्षिण अमेरिकेतील रिओ दि जनेरोपासून ब्यूनोस आयरिस ते सँटिगोपर्यंत, तर आफ्रिकेतील आदिस अबाबा, नैरोबी आणि केप टाऊन ते आशियातील मनिला, जकार्ता आणि ढाका… सगळीकडे हेच चित्र होते.

‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजे घरूनच कार्यालयीन काम करण्याची नवी पद्धत रूढ होत असल्याने दूर अंतरावरील प्रवास कमी झाला. कोविड महामारीचे संकट दूर झाल्यानंतर देखील ही घट कायम राहणार आहे, मात्र तिचा वेग कमी असेल, असे  एमसीआयच्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. वाहतूक व प्रवासी व्यवस्थेतील हे बदल लक्षात घेता, शहरातील नागरी संस्थांनी छोट्या अंतरावरच्या प्रवासासाठी पर्यावरणस्नेही इंधनरहित वाहतूक व्यवस्थेवर भर देणे शहाणपणाचे ठरणार आहे.

पर्यावरणस्नेही इंधनरहित वाहतुकीच्या बाबतीत आफ्रिकेतल्या काही देशांनी जी दूरदृष्टी आणि कटिबद्धता दाखवली त्यातून इतर देशांना बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. इथिओपियाने जून २०२० मध्ये पर्यावरणस्नेही इंधनरहित वाहतूक व्यवस्थेबाबतचे आपले धोरण जाहीर केले. २०३० सालापर्यंत यांत्रिक वाहनांद्वारे होणारी ८० टक्के वाहतूक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे वळवणे, शहरी वाहतूक व्यवस्थेत पर्यावरणस्नेही इंधनरहित प्रवासाचा वाटा ६० टक्क्यांपर्यंत नेणे, एकूण मनुष्यबळात महिलांचा हिस्सा वाढविण्यासाठी सुरक्षित, एकत्रित, बहुविध वाहतूक व्यवस्थेची निर्मिती करणे, पादचारी आणि सायकलस्वार यांच्या अपघाती मृत्यूच्या प्रमाणात ८० टक्क्यांनी कमी करणे आणि सभोवतालच्या हवेची गुणवत्ता वाढवत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांची ९५ टक्के पूर्तता करणे अशी अनेक उद्दिष्ट्ये नव्या धोरणात ठेवण्यात आली आहेत. युगांडानेही राजधानी कंपाला येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी वॉकिंग आणि सायकलिंग पॉलिसी तयार केली आहे.

१३ वी ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फरन्स’ ९ नोव्हेंबरला पार पडली. करोना महासाथीनंतर भारतातील नागरी चलनवलनाच्या क्षेत्रात वर्तनात्मक बदल दिसेल, असे प्रतिपादन भारताचे गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी या कॉन्फरन्समध्ये केले. या परिषदेच्या आठवडाभर आधी केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याने राज्यांना पर्यावरणस्नेही इंधनरहित वाहतूक व्यवस्थेवर भर देण्याचा सल्ला दिला होता. शहरातील बहुतेक कामे पाच किलोमीटरच्या परिघातच होतात, त्यासाठी पायी चालत जा किंवा सायकलचा वापर करा, असा आग्रह आता सरकारतर्फे धरण्यात येत आहे. अर्थात, असे सल्ले देण्यापलीकडे भारताने या दिशेने अद्याप काहीही ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत.

भारताच्या स्मार्ट सिटी मिशन शहरी दळणवळणाचे धोरण आखताना इंधनविरहित वाहतूक व्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे. मात्र, त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले वॉकिंग किंवा सायकलिंग ट्रॅक निरर्थक ठरले आहेत. एकतर तिथे फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे किंवा ते वाहनांनी गजबजून गेलेले दिसत आहेत. त्याचप्रमाणे अन्य विकसनशील देशांतही कोविडच्या काळात इंधनविरहित वाहतूक व्यवस्थेबाबत निर्माण झालेला उत्साह औटघटकेचा ठरण्याची शक्यता आहे. सगळे काही सुरळीत होताच गाडे पुन्हा तिथेच येईल असे चित्र आहे.

रस्ते अपघातांचे मोठे प्रमाण आणि न संपणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा कोलाहल या साऱ्या प्रदूषणातून शहरांना मुक्त करण्याची सुवर्णसंधी करोनाच्या महामारीने उपलब्ध करून दिली आहे. मोकळे, निर्मनुष्य रस्ते आणि अचानक उदयाला आलेली इंधनरहित वाहतूक व्यवस्था हा साथरोगापासून वाचण्याचा केवळ एक उपाय नाही, तर, शहरांच्या संभाव्य शाश्वत विकासाचा तो केंद्रबिंदू आहे. हा बदल केवळ ‘कोविड १९’ काळातील लॉकडाऊन पुरता मर्यादित राहणे शहरांना परवडणारे नाही.

• Urbanisation
• cycling-friendly cities
• NMT
• Non-Motorised Transport
• transport emissions
• urban planning
• Urban Pollution

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.