Author : Snehashish Mitra

Published on Oct 19, 2023 Updated 0 Hours ago

‘ओपन बिल्डिंग’ हा सामाजिक अथवा तांत्रिक बदलाच्या अनुषंगाने इमारतीत अनुकूल बदल करण्याची गरज लक्षात घेणारा रचनाविषयक दृष्टिकोन आहे. शहरी प्रशासनासाठी सकारात्मक स्वातंत्र्य मिळण्याची संभाव्यता असली तरी, शहरी जागेत तंत्रज्ञानाचा प्रतिकूल परिणाम लक्षात ठेवायला हवा.

शहरी नियोजनासाठी तंत्रज्ञान: ‘ओपन बिल्डिंग’ची संभाव्यता

शहरी नियोजनात तंत्रज्ञानाने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शहरी नियोजनातील तंत्रज्ञान अलीकडच्या दशकात डिजिटायझेशन, सॉफ्टवेअर आणि संगणक-सहाय्यित रचनेद्वारे प्रकट झाले आहे.

मात्र, तंत्रज्ञानाची भूमिका सिंधू संस्कृती (इ.स. पूर्व ३३०० ते १३००)मध्ये शोधली जाऊ शकते, ज्यामध्ये संरचनेतील नियोजित रस्तेमार्गांसह शहरे तयार करण्यासाठी कार्यक्षम सांडपाण्याच्या जाळ्यासह सर्वेक्षण आणि मोजमापाची साधने वापरण्यात आले. संपूर्ण मानवी इतिहासात, औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेत आणखी बदल झाला आहे आणि त्याला मोठा जोर मिळाला आहे, जेव्हा शहरांच्या विस्ताराकरता शहरी-केंद्रित आर्थिक उपक्रम (प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रात) महत्त्वाचे असल्याचे सिद्ध झाले.

सध्या, शहरी धोरणात आणि नियोजनात नव्या माहितीच्या स्रोतांसह, वाढत्या आकारात व वेगात येणाऱ्या माहितीच्या संचाला आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या भूमिकांना महत्त्व प्राप्त होत आहे. स्मार्ट शहरे निर्माण करण्याच्या जागतिक मोहिमेने शहरी भविष्य घडविण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका अधिक वर्धित केली आहे. उदाहरणार्थ, भारतात, २१व्या शतकातील नागरीकरणाच्या आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी विद्यमान आणि आगामी शहरांचे नियोजन करण्यासाठी २०१४ मध्ये ‘स्मार्ट सिटी मोहिमे’ची सूत्रे तयार करण्यात आली.

भारतातील ‘स्मार्ट सिटी’ विवेचनाचे वैशिष्ट्य दर्शवणारी काही वैशिष्ट्ये आहेत- माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी), ज्ञान आणि सर्जनशीलता, वर्धित जोडणी, नव्या माहितीच्या स्रोतांसह, वाढत्या आकारात व वेगात येणाऱ्या माहितीचा संच (बिग डेटा) आणि खुली माहिती, व्यवसाय व उद्योजकता, सामाजिक भांडवल, स्मार्ट समुदाय व पर्यावरणीय स्थिरता.

स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीच्या दिशेने जगभरातील प्रयत्नांमुळे शहरी भविष्याला आकार देण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका आणखी वाढली आहे.

अलीकडे करण्यात आलेल्या सविस्तर अभ्यासात सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता, समुदायाचे समाधान आणि जीवनाचा दर्जा सुधारण्याच्या संभाव्यतेचे मूल्यांकन करून शहरी नियोजनातील तंत्रज्ञानाच्या प्रश्नाचे परीक्षण केले आहे. या संदर्भात, गुगल या तंत्रज्ञान महामंडळाने ऑगस्ट २०२२ मध्ये दाखल केलेले ‘ओपन बिल्डिंग’ (ओबी) नावाचे अॅप्लिकेशन समजून घेणे उपयुक्त ठरते.

‘ओपन बिल्डिंग’ची निर्मिती

‘ओपन बिल्डिंग’ हा आफ्रिका, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमध्ये पाऊलखुणा तयार करणारा खुला माहिती संच आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘ओबी’ हे ‘ओपन बिल्डिंग’ विषयक माहितीचे संकलन आहे, ज्यामध्ये इमारतीने व्यापलेले क्षेत्र आणि उंची यांचा समावेश होतो. इमारतीने व्यापलेले क्षेत्र व उंची या विषयीच्या संकलनाचे नमूद केलेले उद्दिष्ट हे अनेक व्यावहारिक आणि वैज्ञानिक उद्देशांकरता आहे. लोकसंख्येचे मोजमाप, मानवतावादी प्रतिसाद, पर्यावरण विज्ञान, शिष्टाचार प्रणाली आणि लसीकरण नियोजनाचे निर्देशक या क्षेत्रांत ‘ओबी’ उपयुक्त ठरेल, असा दावा करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी पर्यायी माहिती स्रोतांची उपलब्धता- उदाहरणार्थ, जनगणना आणि नगरपालिका सर्वेक्षण- दुर्मिळ आहे, अशा ठिकाणी धोरणात्मक हस्तक्षेपांसाठी ‘ओबी’ हे एक उपयुक्त साधन असू शकते.

१ दशलक्ष प्रतिमांचा माहितीसंच ज्यातील १.७५ दशलक्ष संरचनांची माहिती हाताने लिहिली गेली होती, तो ५१६ दशलक्ष इमारतींच्या पाऊलखुणा असलेला आफ्रिकेचा ‘ओबी’ माहितीसंच तयार करण्यासाठी वापरला गेला.

५० सेमी उपग्रह प्रतिमा वापरून आणि यू-नेट प्रारूपाचा वापर करून ‘ओबी’चे प्रारंभिक कार्य आफ्रिकेत सुरू करण्यात आले. यांत वास्तूशास्त्रातील भिन्नता, नुकसान, नियमितीकरण, पूर्व-प्रशिक्षण, स्वयं-प्रशिक्षण आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच्या कामांचा अभ्यास करणे समाविष्ट होते, अशी माहिती सखोल शिक्षण प्रारूपाच्या मदतीने उच्च-रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमांमधून मिळवली जाते. १ दशलक्ष प्रतिमांचा माहितीसंच ज्यातील १.७५ दशलक्ष संरचनांची माहिती हाताने लिहिली गेली होती, तो ५१६ दशलक्ष इमारतींच्या पाऊलखुणा असलेला आफ्रिकेचा ‘ओबी’ माहितीसंच तयार करण्यासाठी वापरला गेला. ‘ओबी’ (व्ही१) च्या पहिल्या माहिती संचामध्ये आफ्रिका, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातील माहितीचा समावेश आहे, तर दुसऱ्या माहिती संचामध्ये (व्ही२) लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनचा समावेश आहे.

‘ओपन बिल्डिंग’चे महत्त्व आणि प्रभावी धोरण हस्तक्षेपाचे मार्ग

‘ओबी’मध्ये- विशेषत: दाट वस्तीचे वातावरण असणाऱ्या शहरांमध्ये धोरणात्मक हस्तक्षेपाचे प्रभावी साधन असण्याची क्षमता आहे. कमी विकसित देशांमध्ये, जिथे शहरीकरण झपाट्याने होत आहे, नवीन विकसित शहरी भागांबद्दल माहितीचा अभाव हा अनियोजित आणि कमी सेवा असलेल्या शहरीकरणाचा प्रमुख घटक आहे. अभ्यासांनी दस्तावेजीकरण केल्याप्रमाणे, लॅटिन अमेरिका, दक्षिण आशिया आणि इतर कमी विकसित देशांमध्ये, अतिपरिचित क्षेत्र आणि शहराचे नवे भाग लोक स्वत: बांधतात, ज्यामुळे स्वयं-बांधकाम’ नावाची घटना घडते. अशा घडामोडींचे सरकारी संस्थांद्वारे दस्तावेजीकरण केले जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे धोरणात्मक लक्ष वेधण्यासाठी या क्षेत्रांची क्षमता मर्यादित होते.

शहरांमध्ये नव्याने बांधलेल्या क्षेत्रांकडे ‘ओबी’ लक्ष वेधू शकते आणि विद्यमान नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी केस बनवताना शहरी परिघांवर नियंत्रण ठेवण्याकरता धोरणे सूचित करू शकते. यामुळे अशा नवीन वसाहतींमध्ये शहरी धोरणाचे लोकशाहीकरण करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे समान आणि सर्वसमावेशक शहरांकरता मार्ग तयार होतील. उदाहरणार्थ, भारतात, ‘पंतप्रधान आवास योजने’सारखी शहरी गृहनिर्माण धोरणे ‘ओबी’च्या मदतीने शहरे आणि खेड्यांमध्ये नव्याने बांधलेल्या अतिपरिचित क्षेत्रांमध्ये विस्तारित केली जाऊ शकतात, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी देखरेख सुनिश्चित करताना, अशा धोरणात्मक हस्तक्षेपाच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यासही मदत होऊ शकते.

शहरांमध्ये नव्याने बांधलेल्या क्षेत्रांकडे ‘ओबी’ लक्ष वेधू शकते आणि विद्यमान नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी केस बनवताना शहरी परिघांवर नियंत्रण ठेवण्याकरता धोरणे सूचित करू शकते.

‘ओबी’ विकसनशील राष्ट्रांच्या शहरी प्रशासकीय संस्थांना भविष्यातील घडामोडींसाठी भूखंड शोधण्यात आणि शहरांमधील अंदाजित लोकसंख्येची वाढ हाताळण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधा निश्चित करण्यात मदत करू शकते. नवी मुंबई (महाराष्ट्र), गुरुग्राम (हरियाणा) आणि न्यू टाऊन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) या भारतातील काही नव्याने बांधलेल्या शहरांचे आणि उपग्रह शहरांचे उदाहरण घेतल्यास, दिसून येते की, नव्याने बांधलेल्या इमारती परस्परांपासून दूर विकसित झाल्या असून, त्यांच्यामध्ये रिक्त जमिनींचा समावेश आहे. अशी परिस्थिती राहण्यायोग्य पायाभूत सुविधांची (बाजार, वाहतूक आणि इतर संस्था) नैसर्गिक वाढ थांबवते आणि सुरक्षितता, गतिशीलता व टिकाऊपणा यांवर मोठा परिणाम होऊन, एक अपूर्ण शहरी अनुभव तयार होतो. अशा परिस्थितीला ‘ओपन बिल्डिंग’चा विवेकपूर्ण वापर, भारतातील आगामी शहरांमध्ये आणि जगातील इतरत्र प्रतिबंध करू शकतो. दिलेल्या क्षेत्रातील इमारतीच्या पाऊलखुणांसह, प्रभावी बहुप्रारूप सार्वजनिक वाहतुकीचे जाळे विकसित करण्यासाठीही ‘ओबी’चा वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता चांगली होईल आणि नागरिकांकरता सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता सुधारेल.

माहिती प्रशासनाचे मुद्दे

ओबी आणि अशा इतर तंत्रज्ञानाला खुल्या माहिती चळवळीच्या दिशेने एक योग्य पाऊल मानले जाऊ शकते, जे संबंधित भागधारकांसाठी माहिती उपलब्ध करून देते. यामुळे सेवा कमी असलेल्या भागात सामाजिक पायाभूत सुविधांसंबंधीच्या (शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक) त्यांच्या मागण्यांना मदत मिळून, सहभागी नियोजनामध्ये आणि विकासामध्ये सहभागी होण्यास नागरिक सक्षम होतील. ‘ओबी’मध्ये शहरी प्रशासनासाठी सकारात्मक स्वातंत्र्य मिळविण्याची संभाव्यता असली तरी, शहरी जागेत होणारा तंत्रज्ञानाचा प्रतिकूल परिणाम लक्षात ठेवायला हवा. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटापासून, खासगी आर्थिक आणि तांत्रिक भांडवलाकरता शहरे अधिक अनुकूल बनविण्याबाबत जगभरात बदल झाले आहेत, जे वापरकर्ता माहितीवरील प्रक्रियेवर आणि कमाईवर आधारित डिजिटल व्यासपीठांच्या विस्तारावर अवलंबून आहे.

भारताने २०२३ मध्ये माहिती संरक्षण विधेयक मंजूर केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट त्यांच्या माहितीवरील व्यक्तीच्या अधिकारांवर भर देऊन आणि वैयक्तिक माहितीच्या संबंधात संस्थांच्या दायित्वांवर भर देऊन, भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे हे आहे.

कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर गतिशीलता, उपयोग आणि सेवेच्या डोमेनमध्ये डिजिटल व्यासपीठांचा प्रसार आणखी वेगवान झाला आहे, ज्यामुळे माहिती प्रशासन आणि मालकी संबंधित प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतीयांसंदर्भात, अलिकडच्या वर्षांत डिजिटल पायाभूत सुविधांवर (स्मार्ट सिटी, यूपीआय) जोर देण्यात आला आहे, ज्याने डिजिटल सेवांच्या उपलब्धतेचे लोकशाहीकरण केले आहे. भारताने २०२३ मध्ये माहिती संरक्षण विधेयक मंजूर केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट त्यांच्या माहितीवरील व्यक्तींच्या अधिकारांवर भर देऊन आणि वैयक्तिक माहितीच्या संबंधात संस्थांच्या दायित्वांवर भर देऊन, भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करणे हे आहे.

मात्र, समीक्षकांनी माहिती संरक्षण विषयक कायद्यातील त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. या त्रुटींमुळे माहिती संरक्षणाबाबत आणि माहिती तत्त्वांबाबत राज्य आणि खासगी संस्थांचे उत्तरदायित्व कमी झाले आहे. वैयक्तिक माहिती आणि संवेदनशील भौगोलिक माहितीचे संरक्षण करताना ‘ओबी’सारख्या अॅप्लिकेशनचे अर्थपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करण्यासाठी अशा समस्यांचे निराकरण करणे भारताकरता आवश्यक आहे. नागरी समाजाच्या भागधारकांशी अर्थपूर्णपणे गुंतून माहिती प्रशासनाविषयी व्यापक एकमत असल्यामुळे शहरी प्रशासनाकरता अशा तंत्रज्ञानाचा न्याय्य रीतीने फायदेशीर वापर सुनिश्चित होईल.

स्नेहाशिष मित्रा ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या अर्बन स्टडीजचे फेलो आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.