शहरे ही जनआंदोलनाची केंद्रे

सरकारविरोधी निषेध-आंदोलने आणि निदर्शने ही जगभरातील लोकशाहीचे वैशिष्ट्य बनत चालली आहेत. कदाचित पूर्वीच्या तुलनेत गेल्या दशकाला आणि सद्य दशकाला ‘वारंवारता, व्याप्ती आणि आकारा’च्या बाबतीत अतुलनीय असे ‘सामुहिक निषेधांचे युग’ म्हणता येईल. सार्वजनिक भ्रष्टाचारावर लक्ष वेधणारे अण्णा हजारे यांचे आंदोलन, ज्यातून राजकीय पक्षाचा जन्म झाला, यासारख्या काही प्रमुख जनआंदोलनांकडे जागतिक स्तरावर लक्ष वेधले गेले. त्यातील काही आंदोलने पुढीलप्रमाणे आहेत- ‘अमेरिकेत आणि जगभरात झालेली पोलिसांच्या अतिरेकी बळाविरोधातील निदर्शने, कोविड-१९ विरोधी टाळेबंदी, इंग्लंडमधील लशींचे वितरण आणि वेतन निषेधाबाबतची निदर्शने, कॅनडामध्ये लशींबाबतच्या आदेशाविरोधातील निदर्शने, पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारानंतर फ्रान्समध्ये घडलेली दंगल, महिलांबाबत लागू केलेल्या पेहरावासंबंधीच्या नियमांच्या सक्तीच्या विरोधात इराणमध्ये झालेली निषेध आंदोलने, हाँगकाँग आणि पाकिस्तानमधील राजकीय निषेध आंदोलने, ताज्या निवडणुकांच्या मागणीसाठी बांगलादेशात झालेली निदर्शने, न्यायालयीन सुधारणांच्या विरोधात इस्रायलमधील प्रदीर्घ निदर्शने आणि आफ्रिकी देशांच्या समूहात (दक्षिण आफ्रिका, केनिया, ट्युनिशिया, सेनेगल आणि नायजेरिया) जीवनमानाच्या वाढत्या खर्चाविरोधात, भ्रष्टाचाराविरोधात, बेरोजगारी विरोधात आणि आर्थिक संकटाविरोधात झालेली आंदोलने.

जनआंदोलन घडलेल्या देशांमध्ये- ज्या देशांत लोकशाही नाही, अशा देशांचाही समावेश आहे. चीनच्या अनेक शहरांमध्ये टाळेबंदीविरोधात निषेध आंदोलने झाली. हा लेख लोकशाही देशांमधील निषेध- आंदोलनांच्या चर्चेपुरता मर्यादित आहे. समस्यांची जटिलता, स्पर्धात्मक हितसंबंध आणि लोकशाहीत नागरिकांना मिळालेली स्वातंत्र्ये नागरिकांच्या गटांना कायदेशीररित्या त्यांचा असंतोष उघडपणे व्यक्त करण्यास आणि निर्णय घेणाऱ्यांसमोर त्यांच्या प्रति-मागण्या ठेवण्याची मुभा देतात. हे समजण्याजोगे आहे की, लोकशाही देशांत- विशेषतः भारतासारख्या प्रचंड आणि वैविध्यपूर्ण देशात अशा प्रकारच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असू शकतात. मात्र, निषेध-आंदोलने मोठ्या संख्येने होत आहेत, म्हणून अवास्तव चिंता करण्याचे कारण नाही, कारण लोकशाहीत असंतोष व्यक्त करण्यास मुभा दिली जाते आणि भाषण स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन मिळते. विशेषतः भारतात असे घडते, याचे कारण भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ अंतर्गत सर्व भारतीय नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शस्त्र न बाळगता, शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.

निषेध-आंदोलनांविषयीची वाढती चिंता या घटनांनी आत्मसात केलेल्या काही नव्या वैशिष्ट्यांमुळे उद्भवते. सर्वात पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे, मोठी शहरे निदर्शनांची प्रमुख केंद्रे बनली आहेत. ज्या युगात स्थानिक समस्या जागतिक स्तरापर्यंत पोहोचवणे सोपे बनले आहे, निषेध-आंदोलनांचे आयोजक दृश्यमानतेची संधी वाया दवडत नाहीत. या सहजपणे निरीक्षण करता येण्याजोग्या घटनांकडे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या संख्येने लोकांचे लक्ष वेधले जाते. वृत्तवाहिन्यांवरील दृश्यमान मजकूर किंवा समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणारे व्हिडीओ जर लोकसंख्येपैकी अगदी काहींनीच जरी पाहिले आणि त्यासंबंधित टिप्पणी केली, तरी बहुतांश प्रशासनाला चिंतेत टाकण्यासाठी ते पुरेसे ठरते. शहरे आंदोलकांना सक्षम करतात, कारण शहरे दृश्यमानतेकरता आवश्यक ते सर्व घटक पुरवतात. बहुतांश दृक्-श्राव्य माध्यमे आणि वर्तमानपत्रे शहरांमध्ये स्थित आहेत; समाज माध्यमे मोठ्या शहरांमध्ये सर्वाधिक सक्रिय आहेत आणि शहरांत मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आहे, ज्यांना निषेध आंदोलनांच्या घटनांचा थेट अनुभव येतो. चिंतेची बाब अशी आहे की, अनेक आंदोलने ज्यामागे राजकीय हेतू आहेत, ते अशा आंदोलनांना शस्त्रांमध्ये रूपांतरित करून, त्याचा वापर सत्ताधाऱ्यांची हकालपट्टी करून सरकार उलथवण्यासाठी करतात किंवा त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करतात.

शस्त्रीकरणाच्या या प्रक्रियेत, नागरिकांना वेठीस धरून, त्यांना गोळीबाराचे लक्ष्य करून खंडणीसाठी वापरले जाते. मोठी शहरे उत्कृष्ट साधने बनतात, कारण शहरांत आंदोलक रस्त्यांवर बसून, किंवा रस्ते अथवा रेल्वेसारख्या इतर वाहतुकींच्या पायाभूत सुविधा अडवून, लाखो नागरिकांची गैरसोय करू शकतात, त्यामुळे लोकांची ये-जा आणि मालाची वाहतूक ठप्प होते. असे असले तरी, निषेध मोर्च्यांवर देशाच्या कायद्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर ‘वाजवी निर्बंध’ लादले गेले आहेत. निषेध आंदोलने राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाशी आणि अखंडतेशी तडजोड करू शकत नाहीत; देशाच्या सुरक्षेवर विपरित परिणाम होऊ देऊ शकत नाही आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू नये, याची काळजी त्यांना घ्यावी लागते. या अटी भारतीय दंड संहिता, पोलीस कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेत स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणारी किंवा सार्वजनिक जागांवर उपद्रव निर्माण करणारी आंदोलने कायद्याच्या कक्षेत बसत नाहीत.

सामान्यत:, शहरांमध्ये निषेध मोर्च्यांसाठी जागा निश्चित केलेली असते किंवा मोठ्या निषेध आंदोलनांसाठी निवडण्यात आलेल्या जागेला शहर पोलिसांची मान्यता असावी लागते. कोणत्याही परिस्थितीत, पोलिसांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य ठरते. सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडवणारी जनआंदोलने कायद्याच्या सीमा ओलांडतात. अनेकदा कायद्याची अवहेलना केली जाते, कारण कायदा ज्याला परवानगी देत नाही, तेच करणे हा सवाल उपस्थित करणाऱ्या आंदोलनांचा उद्देश असतो.

या संदर्भात सक्षमकर्ता म्हणून तंत्रज्ञानाची भूमिका कमी लेखता येणार नाही. तंत्रज्ञानामुळे गर्दीकडून अमूक एक कृती घडण्याकरता त्यांच्यावर प्रभाव टाकणे, बनावट साहित्य प्रसारित करणे, लोकांच्या भावना जाग्या करणे आणि गर्दीला भडकावून त्यांच्या रागाचा गैरफायदा घेणे शक्य झाले आहे. मोबाइल फोन आणि समाजमाध्यमे ही संपर्काची शक्तिशाली साधने म्हणून उदयास आली आहेत. गुन्हेगारांचा सूत्रधार आणि गर्दीला प्रक्षोभक बनवून त्यांना बेकायदेशीर कृत्ये करण्यास प्रवृत्त करणारे गर्दीचे एजंट- सामान्यत: अत्याधुनिक साधने आणि पद्धती वापरून पडद्यामागून कृती करतात. त्यांना त्वरित ओळखणे आणि शोधणे फार सोपे नसते. देशातील राजकारणाच्या अत्यंत विस्कळीत स्वरूपामुळे, टोकाच्या पद्धती वापरल्याने व आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा तसेच पैसा मिळविण्याची इच्छेमुळे यास मदत होते. या सर्वांचा उद्देश गोंधळ निर्माण करणे हा आहे. हिंसक गुन्हेगारांसोबत मिसळून अनाठायी हानी पोहोचवण्याच्या तयारीत असलेल्या दंगलखोर आणि भावना प्रखरपणे व्यक्त करणाऱ्या जमावाद्वारे सत्ताधारी पक्षाला आणि सरकारांना पेचात पकडले जाते. हे आता मोठ्या प्रमाणावर घडत आहे.

निषेध आंदोलने ही नागरी उपद्रवात रूपांतरित होतात, याचे दोन परिणाम होऊ शकतात- प्रशासनावर आंदोलकांशी वाटाघाटी करण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या काही किंवा सर्व मागण्या मान्य केल्या जाऊ शकतात. अन्यथा, प्रशासन आंदोलकांकडे दुर्लक्ष करू शकते, ज्यामुळे हिंसाचार आणि मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान आणि जाळपोळ होऊ शकते. त्यानंतरअसे झाल्यास, पोलिस बळाचा वापर करण्यास बांधील असू शकतात आणि या प्रक्रियेत, निदर्शने करणारे वा बघे मारले गेले किंवा जखमी झाले, तर अशा घटनांकडे नंतर लक्ष वेधले जाऊ शकते आणि प्रशासन क्रूर व रानटी आहे, असे दर्शवण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. बळाचा वापर केल्याचा नेमका किती व काय परिणाम झाला, यांवर ते अवलंबून आहे. यामुळे सरकार आणि सत्ताधारी राजकीय पक्षाबद्दल लोकांमध्ये घृणा निर्माण होईल आणि स्थानिक किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकांमध्ये त्यांना मिळणाऱ्या मतांवर याचा विपरित परिणाम होईल, असे अपेक्षित असते. हे स्पष्ट आहे की, आधुनिक निषेध-मोर्चा हाताळण्यासाठी पोलिस दलाची उच्चतम तयारी असणे, या संदर्भातील प्रशिक्षण असणे तसेच पोलिस कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

भारतातील अलीकडे झालेल्या दोन जनआंदोलनांना वर नमूद केलेले विश्लेषण लागू पडते. त्यापैकी एक म्हणजे डिसेंबर २०१९ मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला झालेला विरोध. दुसरे म्हणजे २०२०-२१ मध्ये घडलेले शेतकरी आंदोलन. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी आंदोलन हाती घेण्यात आले होते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केला जाऊ नये आणि प्रस्तावित नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदणीची तयारी वगळण्यात यावी, अशी आंदोलकांची मागणी होती. शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे मूलत: तीन शेती कायद्यांच्या विरोधात होते, आंदोलकांच्या दृष्टीने याद्वारे शेतकर्‍यांचे नुकसान करणारे शेतीचे ‘खासगीकरण’ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे कायदे अखेर रद्द करण्यात आले. या दोन्ही घटनांमुळे हिंसाचार झाला आणि निदर्शनांदरम्यान अडकलेल्या नागरिकांना बराच काळ हाल सहन करावे लागले. याशिवाय मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले तसेच मृत्यूही ओढवले.

चिंतेची बाब म्हणजे प्रशासन ढिम्म दिसले आणि आंदोलकांनी स्पष्टपणे कायद्याच्या सीमा ओलांडल्या होत्या, असे असताना आंदोलनात हस्तक्षेप करून आंदोलनाकरता जमलेल्यांना विखरून टाकायचे की सुरक्षितपणे हाताळायचे की परिस्थिती जोवर विकसित होत नाही, तोवर त्यात हस्तक्षेप करायचा नाही, हे प्रशासन ठरवू शकले नाही. लाखो प्रवाशांना वाऱ्यावर सोडत, महत्त्वाच्या वाहतूक मार्गांवर दीर्घकाळ आंदोलन करू दिल्याने प्रशासनाने- कोणतीही कृती करण्यापूर्वी प्रतीक्षा करण्याचा (वेट अॅण्ड वॉच) निर्णय घेतल्याचे चित्र दिसत होते. २०१६ सालच्या हरियाणातील जाट आंदोलनाच्या संदर्भात प्रकाश सिंग समितीच्या अहवालात असे आढळून आले होते की, राज्य पातळीवर प्रशासकीय लकवा आणि जिल्हा स्तरावर बळाचा वापर करण्यास संकोच दिसून येतो आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची प्रशासनाची संवैधानिक जबाबदारी झटकल्याचे यांतून सूचित होते. उद्धृत केलेल्या दोन प्रकरणांमधून समान निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. बळाचा वापर केल्यानंतर होऊ शकणाऱ्या राजकीय परिणामांसह इतर परिणाम लक्षात घेता, कृती करण्याबाबत अनिच्छा होती.

या पार्श्‍वभूमीच्या प्रकाशात, आंदोलन हाताळण्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी, सार्वजनिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून, जनआंदोलनाकडे अनेक दृष्टिकोनातून पाहिले जाण्याची शक्यता असते, हे स्पष्ट आहे. कृतीचे पाऊल उचलण्याविषयीच्या प्रशासनाच्या या अनास्थेमुळे भविष्यात आणखी आंदोलने हाती घेण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

रामनाथ झा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.