चाळीस लाख लोकसंख्येच्या पुण्यात शाश्वत वाहतूक व्यवस्थापनाचा प्रयोग होतोय. या प्रयत्नांना हळहळू यश येत असून, हा ‘पुणे पॅटर्न’ इतरांसाठी आदर्श ठरतो आहे.
वाढते शहरीकरण आणि रुंदावणाऱ्या शहरी सीमा यांचे थेट नाते शहरातील वाहतुकीशी असते. वाढत्या वाहतुकीला पायाभूत सुविधांचे पाठबळ नसेल, तर त्यातून वाहतूक कोंडीसारख्या जटिल समस्या उभ्या राहतात. या समस्यांचा शहराच्या नागरी आरोग्यावर, आर्थिक उत्पादकतेवर आणि पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होतो. भारतीय शहरांचा विचार करता, जगातील १५ सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत, तब्बल १४ भारतीय शहरांचा समावेश आहे.
या शहरांतील प्रदूषणाचे प्रमुख कारण हे वाहनांमार्फत होणारे वायुउत्सर्जन आहे. वाहनधारकांच्या संख्येत होणारी वृद्धी पाहता, भारतीय शहरांतील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी नुसते ‘वाहतूक व्यवस्थापन’ करून चालणार नाही. तर पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाच्या मार्गांचा वाहतूक योजना-रचना प्रक्रियेत समावेश करून, नागरिकांचा या प्रक्रियेतील सहभाग वाढवणे पर्याप्त ठरते.
भारतीय शहरांत लोकसंख्यावाढी समवेतच खासगी वाहनधारकांची संख्यादेखील वाढते आहे, ज्याचा थेट संबंध प्रदूषणाशी आहे. खासगी वाहतुकीचा विचार करता, २०११ च्या जनगणनेनुसार सर्व शहरी प्रवाशांपैकी १० टक्क्यांहून कमी लोक रोजच्या प्रवासासाठी खासगी कारचा वापर करतात तर २५ टक्क्यांहून कमी नागरिक खासगी मोटारगाडीचा दैनंदिन वाहतुकीसाठी वापर करतात. नोंदणीकृत वाहनांची संख्या १९८१ ते २०१५ या काळात ५.४ दशलक्षावरुन २१० दशलक्ष (४० पट वाढ) इतकी झाली. तत्वत:, खासगी वाहनधारकांची संख्या प्रत्येक दशकात दुप्पट होते आहे. ढोबळमानाने हा वेग लोकसंख्यावाढीच्या तिप्पट आहे. इतक्या प्रचंड वेगाने फोफावणाऱ्या खासगी वाहनधारकांमागे असलेले प्रमुख कारण म्हणजे सार्वजनिक व इतर वाहतुकीचा उडालेला बोजवारा.
इतर अनेक देशांप्रमाणे, भारतानेदेखील, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी रस्ते बांधणी, उड्डाणपूल यांना प्राधान्य दिले आहे. या उलाढालीमध्ये सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राच्या विकासाकडे गंभीर दुर्लक्ष झाले आहे. रस्त्यांची आणि शहरांची रचना करताना खासगीव्यतिरिक्त इतर प्रचलित वाहतूक साधनांचा आणि पादचारी सुविधांचा विचार झाला नाही असे दिसते. मोजक्याच शहरांमध्ये उपस्थित असलेली सार्वजनिक वाहतूक सुविधा बहुअंशी सुमार दर्जाची आहे. रोजच्या प्रवाशांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि सुलभ सार्वजनिक वाहतुकीच्या अभावाला सामोरे जावे लागते. परिणामी खासगी आणि सार्वजनिक वाहतूक यांच्यातली दरी रुंदावत जाते.
रिक्षा-टॅक्सीसारख्या असंघटित आणि अनियमित परिवहन सेवा, ज्यांना परवडते ते नागरिक वापरतात आणि ही दरी थोड्याफार प्रमाणात भरून निघते. पण कित्येक शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक चक्क अनुपस्थितच असल्याने आणि जिथे उपस्थित आहे, तेथील सेवा निकृष्ट असल्याने खासगी वाहनधारकांना प्रेरणा आणि निमित्त मिळते आणि शहरांतील प्रदूषणाची रडकथा लांबतच जाते.
शाश्वत शहरविकासाचा साकल्याने विचार करता, भारतातील शहरी लोकसंख्या विचारात घेणे गरजेचे बनते. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या एका अहवालानुसार, २०३० सालापर्यंत भारताची शहरी लोकसंख्या तब्बल ५३८ दशलक्षांवर पोहचण्याचा अंदाज आहे. वर्तमान लोकसंख्या आणि भविष्यातील लोकसंख्या या दोहोंच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या वाहतूक समस्या आव्हानात्मक असणार आहेत.
त्यासाठी आतापासूनच महानगरांमधील आणि महानगरे बनू पाहणाऱ्या शहरांमधील खासगी वाहनधारकांची संख्या घटवणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत पादचारी वाहतूक, सार्वजनिक वाहतूक, सायकल ई. घटकांना चालना देणे मोलाचे ठरू शकते. अहमदाबाद, पुणे आदी शहरांनी या दृष्टीने कौतुकास्पद पावले उचलली आहेत.
चार दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या पुणे शहराने शाश्वत पद्धतीने वाहतूक व्यवस्थापन करण्यात पुढाकार घेतला आहे. नागरिकांनी कारचा वापर टाळावा आणि वाहतुकीच्या इतर साधनांचा वापर वाढावा या हेतूने विविध उपक्रम पुणे महानगरपालिका राबवत आहे. पुण्यातील विविध नागरी सामाजिक संस्था, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तज्ज्ञ मार्गदर्शकांच्या साथीने, नागरिकांमध्ये पर्यावरणपूरक वाहतुकीबाबत सजगता निर्माण करण्याचे काम करतच असतात. या प्रयत्नांना महानगरपालिकेची जोड मिळाल्याने पुणे शहरातील शहरविकासविषयक उपक्रम अधिक प्रभावी ठरत आहेत.
या सर्व प्रयत्नांची पावती म्हणून की काय, पुणे शहराला २०१८ साली देशातील ‘सर्वांत राहण्यायोग्य शहर’ या किताबाने गौरवण्यात आले. ITDP या जागतिक संस्थेतर्फे शाश्वत परिवहन योजनेकरीता जगातील शहरांना मानाचा पुरस्कार देण्यात येतो. यंदाचा हा पुरस्कार पुणे शहराला देण्यात आला आहे. २०१० साली हा पुरस्कार पटकावणाऱ्या अहमदाबादनंतर हां बहुमान मिळवणारं ‘पुणे’ हे दुसरंच भारतीय शहर ठरलं आहे.
पुण्याच्या या यशामध्ये भूतकाळातील चुकांकडून प्रशासनाने घेतलेली शिकवण चांगलीच कामी आली आहे. २००६ सालीच पुण्यात प्रथम बस रॅपिड ट्रान्झिट (बीआरटी) प्रणाली अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु विविध नागरी कारणांमुळे तो अपयशी ठरला. या कारणांमधून, इतर शहरांकडून धडा घेत, २०१५ साली रेनबो बी आर टी प्रणाली प्रस्थापित केली गेली. या प्रणालीमार्फत पहिल्या काही महिन्यांतच ८ ते १२% खासगी वाहनधारकांना सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळवण्यात प्रशासनाला यश आले.
आज पुण्यात रेनबो बी आर टी बसेस ५० किमीचे जाळे असून या प्रणालीमध्ये Euro IV CNG बसेस वापरल्या जातात. बी आर टी प्रणालीच्या ताफ्यात एकूण १२५ ईलेक्ट्रिक बसेस आहेत, इतर भारतीय शहरांच्या तुलनेत ही संख्या कमालीची कौतुकास्पद आहे. बी आर टी हा जरी रामबाण उपाय नक्कीच नसला तरी त्यायोगे झालेल्या सकारात्मक गोष्टी नाकारता येण्याजोग्या नाहीत. पुण्यातील खासगी वाहतुकीला नियंत्रित करण्यात प्रशासकीय प्रयत्नांचा मोलाचा वाटा आहे. सन २०१६ पासून पुणे महानगरपालिकेच्या वाहतूक क्षेत्रासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीपैकी जवळपास ५०% निधी शाश्वत योजनांच्या पूर्तते साठी खर्च केला जातो.
केवळ सार्वजनिक वाहतुकच नव्हे, तर पुण्यात सायकलिंग आणि पादचारी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी देखील जोमात सुरू आहे. प्रमुख रस्त्यांची पुनर्रचना करून, त्यांना सुसज्ज फुटपाथ, स्वतंत्र सायकल ट्रॅक्स आणि पादचारी संकेतांची जोड देण्यात आली आहे. रस्त्यांच्या आखणी व रचना संदर्भातील नियमावलीवर काम करून, पादचारी व सायकल वाहतुकीला चालना देण्यासाठी नगररचनेची स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्वे बनवणारे पुणे हे भारतातील पहिलंवाहिलं शहर ठरले.
रस्ते, सार्वजनिक जागा यांच्या सर्वप्रकारच्या वापरकर्त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन ही मार्गदर्शक सूची बनवण्यात आली. रस्ते वापरताना नागरिकांची सुरक्षितता आणि सुलभता वाढवण्यासाठी त्यात विशेष प्रावधाने करण्यात आली आहेत. केवळ सुरक्षितताच नव्हे तर नगररचनेमार्फत शहराचे सुशोभीकरण व्हावे या अनुषंगाने वृक्षारोपण, रंगरंगोटी, बसावयाचे बाक देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रस्ते हे वाहनांसाठी नाही, तर नागरिकांसाठी असतात; रस्त्यांची रचना ही वाहनांप्रमाणे न करता नागरिकांप्रमाणे करावयाची असते, हे शाश्वत विकासाचे तत्व पुणे शहराने कृतीत उतरवले आहे.
वाहतूक कोंडी होण्यामागे वाहनांची रस्त्यावरील अनियमित आणि अवैध पार्किंग देखील कारणीभूत असते. हे लक्षात घेता, २०१८ साली पुणे शहराने सार्वजनिक पार्किंग संदर्भात नीती बनवून ठोस पावले उचलली. शहरातील वैध आणि अवैध पार्किंग जागा प्रमाणित केल्या गेलेल्या असून, वाहतूक पोलिसांच्या साहाय्याने रस्त्यावरील पार्किंग नियंत्रित तसेच नियमित करण्यात पुणे शहराळा बऱ्यापैकी यश आले आहे. वाढती पार्किंगची मागणी पाहता, या मागणीच्याच आधारावर अनोखी पार्किंग प्रणाली बनवण्याचे काम देखील पुणे महानगरपालिका करते आहे.
या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये नागरिकांचा सहभाग हे एक ठळक वैशिषटय आहे. योजनांचा प्रभाविपणा चाचपण्यासाठी नागरिकांना विश्वासात घेऊन सरावचाचण्या घेण्यात आल्या. समाजातील विविध वयोगटाच्या नागरिकांना विशेषत: बालकांना व वयोवृद्ध नागरिकांना रस्ते आपलेसे वाटावेत, स्वच्छ व आकर्षक वाटावेत म्हणून पूरक वातावरण देखील तयार करण्यात आले आहे. पादचारी मार्गाची रुंदी वाढवून, वाहनमार्गांची रुंदी कमी केल्याने या योजनांचा वाहनधारकांना जाच झालेला असला, तरी मूळ हेतूच खासगी वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवणे असल्याने प्रशासकीय पावले सयुक्तिक आहेत.
प्रस्तुत प्रयत्न सकारात्मक असले तरीही पुणे शहराला आणखीन लांबचा पल्ला गाठणे अनिवार्य आहे. एकेकाळी ‘सायकल सिटी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यामध्ये गेल्या दशकात सायकल चालकांच्या संख्येत मोठी घसरण दिसून आली आहे. शाश्वत परिवहनाच्या दृष्टिकोनातून सायकल सुविधा उभ्या करण्याचे बरेच प्रयत्न व बराच निधी खर्च झालेला असला तरी म्हणावे तितके यश नक्कीच लाभलेले नाही.
शाश्वत परिवहन हाच शाश्वत शहरविकासाचा कणा आहे. येत्या काळातील आर्थिक वृद्धी, उलाढाल व लोकसंख्या वाढ पाहता, भारतीय शहरांना नगररचनेसंबंधी सक्षम पावले वेळीच उचलणे नितांत आवश्यक आहे. बंगळुरू, कोलकाता, दिल्ली ई महानगरांमधील वाहतुकीच्या समस्या उत्तरोत्तर अधिकच गुंतागुंतीच्या बनत चालल्या आहेत. सामाजिक संस्था, प्रशासन व नागरिक यांची सांगड घालून या समस्यांचे निराकरण करणे शक्य आहे, हे पुणे शहराच्या सकारात्मक प्रयोगांवरून निष्पन्न होते.
सार्वजनिक वाहतूक, पादचारी व सायकल सुविधा यांचा कायापालट करणे हे आव्हानात्मक असले तरी महानगरपालिका पातळीवर विकास आराखडे बनवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे विकासाचा समतोल साधण्यात कामी येऊ शकते. अन्यथा शहरी प्रदूषण, शहरी वाहतूक आणि नागरी समस्या मारुतीरायाच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच जातील!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV