शहरांचा संघर्ष हिरवाईसाठी!

हरित क्षेत्राच्या उपलब्धतेबाबत बुएनोस आयरेस या अर्जेंटिनाच्या राजधानीची तुलना महाराष्ट्राची राजधानी आणि भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईशी करता येईल. जगातील सर्वांत कमी हिरवळ असलेल्या शहरांच्या यादीत या दोन्ही शहरांचा समावेश आहे. भारत सरकारच्या ‘अर्बन अँड रिजनल डेव्हलपमेंट प्लॅन्स फॉरम्युलेशन अँड गाइडलाईन्स’ तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने शहरांमध्ये दरडोई किमान १० चौरस मीटर इतके हरित क्षेत्र असावे अशी शिफारस केली आहे. परंतु सध्या ह्या शहरांमध्ये दरडोई १.८ चौरस मीटर इतकेच हरित क्षेत्र उपलब्ध आहे. तसेच या शहरांमधील उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या जागाही विकासाच्या नावाखाली गिळंकृत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

दोन्ही शहरांमध्ये मोकळ्या जागेची उपलब्धता आणि बांधकामाखालील अतिरिक्त क्षेत्र यावरून स्थानिक प्रशासन आणि सामान्य जनता यांच्यात संघर्ष झाल्याची उदाहरणे आहेत. १९६४ आणि १९९१ मध्ये आलेल्या विकास योजनांमधील हरित क्षेत्रांच्या आरक्षणाची अत्यंत धीम्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली गेली. ह्या दोन योजना २० वर्षांच्या कालावधीसाठी आखलेल्या होत्या. परिणामी मुंबईतील हरित क्षेत्राचे आकुंचन होत राहिले.

व्यावसायिक हेतूंसाठी सार्वजनिक मोकळ्या जागांचा वापर सरकारने थांबवावा आणि मोकळ्या जागांबाबत ठोस योजना तयार  करावी याबाबत नागरिकांनी तसेच अनेक सेवाभावी संस्थांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कारवाई करण्याची विनंती केली. सार्वजनिक मोकळ्या जागांचे जतन, संवर्धन आणि संरक्षण व्हावे आणि त्यावर अतिक्रमण होऊ नये आणि या जागा सर्वांना खुल्या असाव्यात यासाठीची ‘नगर’ या संस्थेकडून योजना आखण्यासाठी पुढाकार घेतला.

या विकास योजनेला लोकांचा विरोध  इतका तीव्र होता की, सरकारला या योजनेचा मसुदा रद्द करावा लागला. सोबतच या योजनेवर काम करणारा गटही रद्द करण्यात आला आणि त्या जागी नवीन गटाची स्थापना केली गेली. या गटाला नवीन योजना बनवण्याचा आदेश दिला गेला. त्यानुसार तयार झालेल्या योजनेमध्ये लोकांच्या मतांचा विचार केला गेलाच व सोबत सरकारने नेमून दिलेले स्टँडर्डस ही पाळले गेले. या योजनेनुसार स्वच्छतागृह सोडल्यास उद्याने आणि बागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मज्जाव केला आहे.

याच दरम्यान बुएनोस आयरेस या शहरामध्ये स्थानिक प्रशासनाने ‘ले दी बारस्’ नावाचा एक कायदा केला. यानुसार ५०,००० चौरस मीटर आणि त्याहून अधिक क्षेत्र असलेल्या उद्यानांमध्ये कॅफे आणि बार बांधण्याची अनुमती स्थानिक प्रशासनानकडून दिली गेली. याबाबत प्रतिक्रिया देताना स्थानिक कार्यकर्ती पॉला कास्टेली यांनी असे म्हटले आहे की ‘आमची उद्याने ही या सर्व बांधकामांमुळे उद्याने दिसण्यापेक्षा एखाद्या शहरांप्रमाणे भासत आहेत’. शहराच्या उत्तर भागातील अनेक उद्यानांनी हरित क्षेत्र गमावलेले आहेत.

माटीयास पॅन्डोल्फी या जीवशास्त्रज्ञाच्या मते, ही प्रक्रिया १९७० मध्ये गगनचुंबी इमारती आणि शॉपिंग मॉल्स यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामापासून सुरू झाली आहे. सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे सार्वजनिक उद्याने आणि प्लाझा यांना ‘इकनॉमिक कमॉडिटी’ असे मानले गेले. त्यामुळे त्यांची ‘पब्लिक व्हॅल्यू’ कमी झाली आहे, असे पॅन्डोल्फी म्हणतात. बुएनोस आयरेसमध्ये नकारात्मक बदल होत चालले आहे, असे या विकास कामांबाबत एका वर्तमानपत्राच्या अहवालात असे म्हटले गेले आहे.

सरकारच्या या कार्यवाहीमुळे हरित क्षेत्रांच्या कमतरतेबाबत लोकांचे लक्ष वेधले गेले. लवकरच नागरिकांच्या गटाने आणि विरोधीपक्षाने या चर्चेत उडी घेतली. हा कायदा जरी अंमलात असला तरीही नागरिकांकडून केल्या गेलेल्या विरोधामुळे स्थानिक प्रशासन या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नव्हते. या दरम्यान एका बागेत बार उभे करण्याची परवानगीही प्रशासनाकडून नाकारली गेली. याच शहरातील बलव्नेरा या भागात मोकळ्या जमिनीवर १८,००० श्रोत्यांना सामावून घेऊ शकेल, अशा संगीत सभागृहाचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव होता, त्याला लोकांनी विरोध दर्शवला. अनेक स्थानिक रहिवासी सभागृहाच्या जागेवर सार्वजनिक उद्यान व्हावे या मागणीच्या समर्थनार्थ एकवटले. जनमताचा रेटा इतका जबरदस्त होता की स्थानिक प्रशासनाला सभागृहाचा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवावा लागला.

या चळवळीचे यश पाहून शहरातील इतर भागात हरित पट्टे वाचवण्यासाठी सरकारच्या योजनांना विरोध होऊ लागला. परंतु ही आंदोलने त्या त्या भागातच मर्यादित राहिल्यामुळे शहरभर पसरून व्यापक होऊ शकली नाहीत. यांतील काही गटांनी आपापसात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली पण बर्‍याच गटांनी एकमेकांच्या कामापासून अलिप्त राहणे पसंत केले. काही गटांनी राजकीयदृष्ट्या चळवळी पुढे नेल्या तर काहींनी विविध राजकीय पक्षांतील लोकांना एकत्र केले. काही गटांनी रस्त्यावर उतरून करायची आंदोलने हाताळली तर काहींनी आपले प्रश्न थेट न्यायालयात नेले.

आंदोलनातील मध्यमवर्गही विविध गटांमध्ये विभागला गेलेला होता, या गटांमध्ये मूलभूत मतभेद होते, सामंजस्याने एकमेकांशी जुळवून घेण्याची तयारी नव्हती आणि आंदोलनाच्या नेतृत्व मिळावे यासाठी चढाओढ होती, त्यामुळे त्यांना एकवटणे कठीण होऊन बसले होते. अर्थात या बाबी अत्यंत सहजपणे प्रशासन आणि बिल्डर लॉबीच्या लक्षात आल्या. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे आंदोलन मोडून काढणे, त्यासाठी लोकांमध्ये फुट पडणे आणि आपले हित साधणे अधिक सोपे होते.

मध्यमवर्गीयांमध्ये तरुणांना त्यांचे करियर घडवण्यासाठीचा संघर्ष होता आणि जे आधीपासून नोकरीव्यवसायात होते त्यांच्यावर कामाचा अधिक ताण होता. त्यामुळे ह्या लढ्यात ज्यांचे नोकरी व्यवसाय झाले आहेत, ज्यांना पेंशन आहे आणि आयुष्याची पुढील वर्षे समाजासाठी काम करणे शक्य आहे असे वृद्ध नागरिक बहुसंख्येने होते. तसेच या गटांना हे काम पुढे रेटण्यासाठी लागणारी आर्थिक मदतही तुटपुंजी होती. बहुसंख्य वेळेस असे प्रयत्न हे गटाच्या स्वयंअर्थसाहाय्यावर चालतात. परिणामी त्यावर असंख्य बंधने पडतात. त्यामुळे सरते शेवटी अशा विरोधातून किंवा आंदोलनातून मूळ उद्देश साध्य होताना दिसत नाही. परिणामी सरकार लोकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या योजना पुढे रेटू शकते.

या सर्व बाबी डोळ्यासमोर ठेवल्या तर सार्वजनिक कामामध्ये लोकांचा सहभाग कमी का असतो याचे उत्तर सहज सापडेल. लोकांचे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनामध्ये लोकांनी निवडून दिलेला प्रतीनिधी असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून या सर्व प्रक्रियेवर लोकांचा थेट अंकुश राहू शकेल. नगर पंचायत मसुदयात ‘एरिया सभा’ अशी एक संकल्पना आली आहे, कदाचित हा या प्रश्नावरील उत्तम उपाय ठरू शकेल. या ‘एरिया सभेला’ निर्णय प्रक्रियेत स्थान देणे हे ही तितकेच महत्वाचे आहे. शहरातील प्रश्न सोडवण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासनामध्ये ताळमेळ राखला गेला पाहिजे.

• Urbanisation
• green spaces
• Open Spaces
• Urban Design

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.