Search

अलीकडे चीनने आपला सहकार्य विकास कार्यक्रम सुधारण्यासाठ

चीन एका मोठ्या वीज संकटातून जात असला तरीही, चीनमधील या ऊर्जा संकटामुळे हरित ऊर्जा योजनांना चालना मिळणार आहे.

आपल्या आसपासच्या सागरी क्षेत्रात चीनचे अस्तित्व वाढत गेले, तर या क्षेत्रावर भारताचा असलेला प्रभाव आणि लाभही कमी होत जातील, याची भारताला सर्वाधिक चिंता आहे.

चीनच्या हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाची भुरळ गेल्या दशकात संपूर्ण जगाला पडली आहे. पण त्याचे गंभीर परिणाम आता दिसू लागलेले आहेत.

शस्त्रास्त्रस्पर्धेत समतोल राखला जाणे अत्यावश्यक आणि अगत्याचे आहे. भारताने हा समतोल राखण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.

पीएलएआरएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्याने, अध्यक्ष शी यांनी पीएलएआरएफच्या नेतृत्वात बदल केल्याने सरकारच्या सत्तेच्या पदानुक्रमात घसरण झाली आहे.

लष्करी पुनर्रचनेद्वारे आपल्या अंतराळ आणि सायबर क्षमतां

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असले तरीही, कोरोनानंतरच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत बऱ्याचशा साशंकच राहतील. ही भारतासाठी चांगली संधी ठरू शकते.

दक्षिण-चीन समुद्रातील घडामोडींसंबंधीच्या भारताच्या अलिप्ततेतून चीन-भारत मैत्री तर होणार नाहीच, उलट भारताला दीर्घकालीन नुकसानच भोगावे लागेल.

मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.

श्रीलंकेत पोहचलेल्या चीनी संशोधन जहाजाच्या मुद्द्यावरून, श्रीलंकेतील भारत आणि चीन यांच्या दूतावासामध्ये सोशल मीडियावर चांगलाच संघर्ष पेटला.

कोळशाच्या तुटवड्यामुळे चीनमध्ये सध्या सुरू असलेले हे ऊ�

चीन ही भारतासाठी दुसरी सर्वात मोठी निर्यात पेठ आहे. पण आपण त्यावर अवलंबून राहणे कमी करायला हवे. कारण चीन हा विश्वासघात करू शकतो.

कम्युनिस्ट निष्ठा असलेले विद्यार्थी घडविण्यासाठी परकीय भांडवल, त्यातील नफा आणि परदेशी व्यावसायिकांना आळा घालणे चीनसाठी गरजेचे आहे.

शी जिनपिंग यांनी स्वीकारलेला प्रो-नेतालिस्ट दृष्टिकोन असूनही, चीनमध्ये लोकसंख्येचा कल कमी होत चालला आहे.

शी जिंगपिंग यांच्यासोबतच चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीवरील दबाव वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढत आहे, यामुळे कदाचित बीजिंगचे वागणे जागतिक पातळीवर बदलू शकते.

शी त्यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळात प्रवेश करत असताना, 'नवीन युगा'च्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने धोरणात्मक मार्गात बदल होण्याची अपेक्षा आहे.

अलीकडील कोविड लाटेच्या बीजिंगच्या गैरव्यवस्थापनाचा पक्ष आणि त्याचे नेते शी जिनपिंग यांच्या विश्वासार्हतेवर विपरित परिणाम होत आहे.

चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी, भारत-अमेरिका-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश पुन्हा एकदा 'QUAD अलायन्स'च्या माध्यमातून एकत्र येताना दिसताहेत.

‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.

भारत चीनवर विविध उत्पादनांसाठी अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांवर किंवा गुंतवणुकीवर त्वरित आणि संपूर्ण बहिष्कार घालणे, भारताला परवडणार नाही.

चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.

कोरोना महासाथीचा जगात फैलाव करण्यामागे असलेला चीन आणि भारताने क्षेत्रीय सीमांवर आपली पकड घट्ट करण्याचा कालावधी हे योगायोगाने घडलेले नाही.

जर्मनीच्या चीनविषयक धोरणात मूलभूत बदल झाला असल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या दस्तऐवजातून दिसून येते. मात्र, जर्मनी त्यानुसार मार्गक्रमण करणार की नाही, हे पाहावे लाग�

‘इंडो-पॅसिफिक’च्या भू-राजकीय परिसरात आकाराला येणारे JAI जपान-अमेरिका-इंडिया हे राजकारण महत्त्वाचे आहे. मात्र चीनला दुर्लक्षित करून हे यशस्वी होणार नाही.

प्रशासनात सुधारणा करून, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करून आणि चीन व पाश्चात्य देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये संतुलन आणून अंगोला आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास करू शकेल का?

चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड' योजनेत सहभागी होण्याच्या करारावर इटलीने स्वाक्षरी केल्याने युरोपीय समुहांत होऊ घातलेल्या राजकीय-आर्थिक गुंतागुंतींचा वेध घेणारा लेख

रशियाने केलेल्या चुकांपासून शिकून, पीएलए आक्रमण झाल्यास तैवानच्या राष्ट्रीय संकल्पाला झटपट फटका देऊ शकते.

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�

चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यात स्वारस्य असलेले देश, आयातीकरता चीनवर अवलंबून आहेत. मात्र, चीन स्वत: आयातीसाठी या देशांवर अवलंबून नाही.

आज के वक़्त में देशों का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य है- सम�

चीनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याबद्दलची जागृती युकेमध्ये पाहायला मिळत आहे.

श्रीलंका में चीनी जहाज युआन वांग 5 का ज़ोरदार स्वागत यह दर

ये साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का है. ऐसे में यूरोप क

ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण "अल्पकालिक, टुकड़ों में विभाज

चीन नवाचार या नई-नई खोजों के सहारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र �

परमाणु हमला करने में सक्षम चीनी पनडुब्बी पर मौजूद चालक द�

दोन वर्षापूर्वी चीनच्या बेल्ट अँड रोड परिषदेला जगातील प्रमुख देशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. पण आता चित्र बदलतेय.

2018 में शी जिनपिंग माओ की बराबरी पर पहुंच गए. ये वो मुकाम था, �

चीन के लोगों को इतना धैर्यवान किसने बनाया? सत्ता द्वारा प�

ऑक्टोबर २०२०मध्ये चीनच्या संरक्षणासंदर्भात आयोजित सर्व सदस्यीय परिषदेत, ‘बायझन’ हा शब्द वापरला गेला, ज्याचा अर्थ आहे- ‘युद्धासाठी सज्ज व्हा.

चीन के इस कदम से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं. इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा. आखिर चीनी विदेश मंत्री वांग की सोलोमन द्वीप की यात्रा का मकसद क्‍य

चीनच्या सागरी महत्त्वाकांक्षेला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदलाने भविष्यात शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौकाबांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

भारत-चीन सिमेवर तणाव असतांना वीज ग्रिडवर सायबर हल्ला होणे, ही काहीशी नवी आणि आश्चर्यकारक अशी बाजू यावेळी समोर आली आहे.

चीनची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि कोरोनामुळे उताराला लागलेली जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे चीनचा बीआरआय प्रकल्प अवघड झाला आहे.

चीनमधील विकासाचा खालावलेला दर, वाढती विषमता, वांशिक मुद्दे अशा प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी राष्ट्रवाद किती फायद्याचा ठरेल हे येणारी वेळच सांगेल.

जहां तक चीन की कूटनीति की आगे की योजना की बात है, तो पिछली ब

CCP ज़बरदस्ती और सहयोगिता- दोनों का इस्तेमाल ये सुनिश्चित �

CCP में दूसरे प्रतिद्वंदियों के उभरने से शी की दीर्घकालिक �