‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.
मार्चच्या उत्तरार्धात, बायडेन प्रशासनाने सुधारित नियम जारी केले, ज्यामुळे अमेरिकेच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चिप्स आणि चिप बनविण्याच्या साधनांमधील चीनच्या प्रवेशावर आणखी निर्बंध येतील. अमेरिकी ‘इनपुट’सह बनवलेल्या प्रगत एआय चिप्स चीनला उपलब्ध होऊ नयेत, या उद्देशाने अमेरिकेने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पहिल्यांदा निर्यात नियंत्रण उपायांची मालिका लागू केली. या उपायांची रचना चीनच्या लष्करी आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा हितांचे रक्षण करण्यासाठी केली गेली होती. वर्षभरानंतर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, ‘यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटी’ने ‘या नियंत्रणांची परिणामकारकता टिकवून ठेवण्यासाठी, त्रुटी मिटवण्यासाठी आणि ते टिकून राहणे सुनिश्चित करण्याच्या’ उद्दिष्टासह अद्ययावत नियम आणले.
ऑक्टोबर २०२३च्या नियमांमध्ये ३१ मार्च २०२४ रोजी अधिक सुधारणा करण्यात आली. ‘रॉयटर्स’च्या अहवालानुसार, सुधारित नियम आठवड्याभरात लागू होतील. निर्यात नियंत्रणांचे प्रशासन करणाऱ्या वाणिज्य विभागाने सांगितले की, ‘चीनला तंत्रज्ञान देण्यावरील निर्बंध अद्ययावत करणे सुरू ठेवण्याची त्यांची योजना आहे, कारण चीन योजलेल्या उपायांनुसार बदल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.’ माध्यमांतील अहवालांनुसार, या सुधारित नियमांमुळे या प्रगत चिप्स समाविष्ट केलेल्या लॅपटॉपवरही परिणाम होईल. चीनच्या ‘सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग इंटरनॅशनल कॉर्प’(एसएमआयसी)ला लाखो डॉलर्स किमतीचे चिप बनवणारे साहित्य आणि सुटे भाग विकणाऱ्या डझनभर अमेरिकी पुरवठादारांचा परवाना ‘कॉमर्स’ने निलंबित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे सुधारित नियम आले आहेत. ‘एसएमआयसी’ने हुआवेसाठी नवीन जनरेशन ७ नॅनोमीटर चिप्स विकसित केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. दरम्यान, चीनमधील विविध प्रांतीय सरकारे चिप उत्पादनासाठी अनुदान वाढवत आहेत आणि ‘एसएमआयसी’ व हुआवे दोहोंनाही त्यांच्याकडून भरपूर फायदा होत असल्याचे दिसते. शांघायमध्ये, १९१ मोठ्या प्रकल्पांना अनुदान दिले जाणार आहे, त्यापैकी दोन ‘एसएमआयसी’ च्या ३०० एमएम उत्पादन लाइन्स आहेत, ज्या सध्या उभारणीच्या टप्प्यात आहेत.
चीनच्या सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग इंटरनॅशनल कॉर्प (‘एसएमआयसी’)ला लाखो डॉलर्स किमतीचे चिप बनवणारे साहित्य आणि भाग विकणाऱ्या डझनभर अमेरिकी पुरवठादारांचा परवाना वाणिज्य विभागाने निलंबित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुधारित नियम आले आहेत.
अहवालानुसार, प्रगत चिनी चिप फॅक्टरीची एक यादीदेखील तयार करण्याची योजना अमेरिका आखत आहे, ज्यांना अमेरिकी तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्यास प्रतिबंध केला जाईल. ही यादी अमेरिकी निर्बंधांचे अधिक चांगले पालन होण्यास मदत करण्याकरता आहे.
अर्थात, चीन या नवीन निर्बंधांवर खूश नाही. चीनने ‘आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठ तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय येईल,’ असे सांगून अमेरिकेच्या नव्या योजनेवर टीका केली आहे. ‘ग्लोबल टाइम्स’च्या एका बातमीने चिनी वाणिज्य मंत्रालयाच्या विधानाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संकल्पनांचा अमेरिकेने केलेला गैरवापर, नियमांमध्ये बेपर्वाईने केलेले बदल आणि नियंत्रण उपाय कठोर करणे यामुळे चीन व अमेरिका यांच्यातील सामान्य आर्थिक आणि व्यापार सहकार्यात अधिक अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे उपक्रम विषयक आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे जास्त ओझे लादले गेले आहे, त्याचबरोबर जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी प्रचंड अनिश्चितताही निर्माण झाली आहे.’ चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानेही नियमांच्या अलीकडच्या फेरीला आस्थेवाईकपणे प्रतिसाद दिलेला नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी ‘अमेरिकेला ताबडतोब आपली चूक सुधारण्यास आणि चीनी कंपन्यांवर लादलेले बेकायदेशीर एकतर्फी निर्बंध आणि परदेशी प्रतिवादींवर अधिकार क्षेत्र वापरण्याची स्थानिक न्यायालयांची क्षमता थांबवण्यास सांगितले.’
दरम्यान, चीन अशी पावले उचलत असल्याचे समजते की, जी मूलत: अमेरिकी प्रोसेसरचा वापर रोखेल आणि त्याऐवजी सरकारी संगणकांसाठी चीनी चिप्सचा वापर करेल. चीनने ‘सरकारी संगणकांसाठी देशांतर्गत निर्मिती केलेल्या चिप्सचा वापर सुरू करत अमेरिकी प्रोसेसर एएमडी आणि इंटेलमधून बाहेर काढण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.’ नव्या चीनी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकारी कार्यालये आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या संस्था ‘टाऊनशिप स्तरावर’ प्रोसेसर आणि ऑपरेटिंग सिस्टीमसह ‘सुरक्षित आणि विश्वासार्ह’ प्रणाली वापरतात. त्यानुसार, हुआवे आणि फीटिअमसह चीनच्या माहिती सुरक्षेचे मूल्यमापन करणाऱ्या चीनी कंपन्यांनी विकसित केलेल्या ‘सुरक्षित आणि विश्वासार्ह’ प्रोसेसर आणि ऑपरेटिंग सिस्टीमची पहिली यादी जाहीर केली आहे, ज्या दोन्हीही अमेरिकेच्या निर्यात नियंत्रण नियमांनुसार काळ्या यादीत आहेत.
आपल्या कंपन्यांना तसेच सहयोगी भागीदारांना कठोर नियमांचे पालन करायला लावण्याबाबत अमेरिकी सरकार यशस्वी होत असताना, पाश्चात्य कंपन्या चीनी व्यवसाय गमावण्याच्या शक्यतेबाबत विशेष खूश नाहीत. उदाहरणार्थ, ‘एनवीडीया’चा चीनच्या एआय चिप बाजारपेठेत ९० टक्के वाटा होता आणि कंपनीचे प्रमुख जेन्सेन हुआंग यांनी गेल्या वर्षी जून महिन्यात सांगितले होते की, अमेरिकेने निर्यात नियंत्रण नियमन चालू ठेवल्यास ‘अमेरिकी उद्योगासाठी संधी कायमच्या नष्ट होतील.’ चिप आणि सेमीकंडक्टर उद्योगातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण कंपनी असलेल्या ‘एएसएमएल’नेही काही चिंता व्यक्त केल्या. एएसएमएल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर वेनिंक यांनी सांगितले की, चीनशी संबंध तोडल्यास चीनमध्ये नावीन्यपूर्णता येईल, याचा अर्थ इतरांना हानी पोहोचवत, चीन खूप स्पर्धात्मक होऊ शकतो. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, “१.४ अब्ज चिनी आहेत, त्यापैकी बरेच स्मार्ट आहेत. ते उपाय शोधून काढतात, ज्यांचा आपण अजून विचार केलेला नाही. तुम्ही त्यांना खूप नाविन्यपूर्ण बनण्यास भाग पाडता.”
चीनने ‘सरकारी संगणकांसाठी देशांतर्गत चिप्स वापरण्याचा निर्णय घेत, अमेरिकी प्रोसेसर एएमडी आणि इंटेलचा वापर थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.’
चीन प्रगत एआय क्षमता वापरण्याची योजना कशी आखत आहे याविषयी अमेरिकेला वाटणारी चिंता १७ ऑक्टोबर २०२३ च्या सुधारित नियमांतून दिसून येते. ऑक्टोबर २०२३ च्या सुधारित नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की, ‘सुपरकंप्युटिंगद्वारे सुलभ, प्रगत सेमीकंडक्टर्सवर तयार केलेली प्रगत एआय क्षमता- अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक चिंता उपस्थित करते, कारण तिचा उपयोग लष्करी निर्णय, नियोजन आणि रसद पुरवठ्याचा वेग व अचूकता सुधारण्यासाठी केला जाऊ शकतो. गोष्टी जाणून शिकून घेण्याच्या मानसिक प्रक्रियेशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, रडार, सिग्नल इंटेलिजन्स आणि जॅमिंगसाठीही ती वापरली जाऊ शकते.’
जोपर्यंत अमेरिका आणि चीन यांच्यात सत्तेसंदर्भातील मोठे शत्रुत्व कायम आहे आणि चीन ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ची लढाऊ शक्ती धारदार करण्यासाठी या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे, तोपर्यंत अमेरिका या निर्यात नियंत्रणावरील अंकुश कमी करण्याची किंवा शिथिल करण्याची शक्यता नाही. व्यवसाय, व्यापार आणि तंत्रज्ञान हितसंबंधांना बाधा येऊ शकते आणि त्यांच्याकडे या वाढत्या निर्बंधांच्या आर्थिक अतार्किकतेबाबत एक मुद्दा असू शकतो, परंतु अखेरीस राजकीय हितसंबंध अशा चिंतांना मागे टाकतील.
हा लेख मूळतः द डिप्लोमॅटमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan is the Director of the Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) at the Observer Research Foundation, New Delhi. Dr ...
Read More +
PREV
