कोळशाच्या तुटवड्यामुळे चीनमध्ये सध्या सुरू असलेले हे ऊर्जासंकट थंडीपर्यंत टिकले, तर त्याचा परिणाम अधिक गंभीर होत जाईल.
चीनमध्ये नुकत्याच उद्भवलेल्या ऊर्जा संकटाने चीनच्या राज्यव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे केले आहे. चीनमध्ये जाणवत असलेला विजेचा अभूतपूर्व तुटवडा लक्षात घेता, सरकारने वीज वापरावर निर्बंध आणले आहेत. याचा थेट परिणाम त्या देशाच्या उद्योग क्षेत्रावर झाला आहे. उद्योगक्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या पुरवठासाखळीवर सुद्धा याचे परिणाम होताना दिसतील. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष देशांतर्गत मालमत्ता क्षेत्राला वेसण घालायच्या पवित्र्यात आहे. हे दोन निर्णय चीनच्या नुकत्याच सावरू लागलेल्या अर्थव्यवस्थेला नवे आव्हान निर्माण करणारे आहेत.
चीनमधील वीस प्रांत आणि त्याखेरीज बीजिंग आणि शांघाय या दोन शहरात ‘बत्ती गुल’ हा अनुभव आला आहे. यापैकी बीजिंगमध्ये २.२ कोटी आणि शांघायमध्ये २.६ कोटी लोकसंख्या आहे. जेव्हा थंडीच्या दिवसात तापमान उणे सहा अंश जाते तेव्हा ऊर्जेची मागणी झपाट्याने वाढते. सध्या सुरू असलेले हे ऊर्जा संकट थंडीपर्यंत टिकले तर ते संकट अधिकच गंभीर होईल.
या ऊर्जा संकटाचे मूळ वेगाने वाढत असलेल्या कोळशाच्या दरांमध्ये आहे. सप्टेंबर २०२० म्हणजेच जवळपास वर्षभरापूर्वी कोळशाचा दर प्रति टन ५० अमेरिकन डॉलर्स एवढा होता. मागच्या महिन्यात तो वाढून प्रति टन १७७ अमेरिकन डॉलर्स एवढा झाला. कोळशातील दशकभराच्या वाढीचा विचार करता हा सर्वाधिक वृद्धीदर आहे.
चीनला फक्त देशांतर्गत कोळशावर अवलंबून राहता येत नाही. कोळसा उत्तम दर्जाचा असणे आणि तो रास्त दरात मिळणे यामुळे चीनमध्ये ऑस्ट्रेलिया मधून मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात केला जातो. वर्षभराचा विचार केला तर चीन एकटाच तीन कोटी टन एवढा कोळसा विद्युतनिर्मिती साठी वापरतो. यापैकी दोन टक्के कोळसा ऑस्ट्रेलियातून आयात केला जातो. गेल्या काही काळपासून ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्यातील भूराजकीय संबंध थोडेसे बिघडलेले आहेत, त्यामुळे ऑस्ट्रेलियामधून मिळणारा दर्जेदार आणि स्वस्त कोळसा उपलब्ध होत नाही.
कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प म्हणजे कोळशाचा आगाऊ साठा असणे अव्याहतपणे वीजनिर्मिती होण्यासाठी खूप महत्त्वाचे असते. थंडीच्या कालावधीत वाढणारी विजेची मागणी लक्षात घेऊन ऊर्जा निर्मिती संयंत्रामध्ये सप्टेंबर महिन्यापासूनच हळूहळू कोळशाचे साठे करायला सुरुवात होते. सीनोलींक सिक्युरिटीच्या अभ्यासानुसार चीनमध्ये कार्यरत असलेल्या सहा प्रमुख औष्णिक ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये असलेला कोळशाचा साठा फारसा समाधानकारक नव्हता. तो जवळपास पंधरा दिवस पुरेल इतकाच होता.
कोळशाचे वाढलेले दर आणि त्यामुळे उत्पादन खर्चात होणारी वाढ लक्षात घेता ऊर्जा निर्मिती केंद्र उच्च भावाने कोळसा विकत घेऊन वीज निर्मिती करायला तयार नाहीत. चीनमध्ये विजेचे दर किती असावेत याची उच्चतम पातळी ठरवून दिलेली आहे, त्यामुळे महागडी वीज बनवणे परवडणारे नाही. चीनच्या एकूण वीज निर्मितीपैकी जवळपास अर्धी वीज कोळशावर आधारित आहे.
जागतिक पातळीवर विचार करता एकूण जेवढा कार्बन-डाय-ऑक्‍साईड वातावरणात सोडला जातो त्यापैकी ४६% फक्त कोळसा जाळण्यामुळे आकाशात सोडला जातो. हवामान बदल आणि तापमान वाढीला कारणीभूत असलेल्या हरितगृह वायू पैकी ७० टक्के वीज निर्मितीतून वातावरणात सोडले जातात. प्रदूषण करणाऱ्या देशांच्या यादीत चीन या देशाचा अग्रक्रम आहे.
जगातील २७ टक्के प्रदूषके चीन मध्ये निर्माण होतात. २०१५ साली झालेल्या पॅरिस करारानुसार जागतिक पातळीवर हरितगृह वायूंचे परिणाम रोखण्यासाठी सर्वांनीच भरीव प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत असे ठरवले गेले. चीन या देशाने २०३० पर्यंत कार्बन डाय-ऑक्साइड वायूचे उत्पादन टप्प्याटप्प्याने कमी करत आणायचा निर्धार जाहीर केला. प्रदूषण कमी करणाऱ्या स्त्रोतांपासून ऊर्जा निर्मिती हळूहळू वाढवत २०% टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचे धोरण सुद्धा जाहीर केले.
| क्रमवारी | देश |
जागतिक उत्सर्जन (२०१७ मधील टक्केवारी) |
| १ | चीन | २७.२ % |
| २ | अमेरिका | १४.६ % |
| ३ | भारत | ६.८ % |
| ४ | रशिया | ४.७ % |
| ५ | जपान | ३.३ % |
स्रोत- जागतिक व्यापार संघटन
हवामान बदल हा फक्त कोणत्या एका देशाने केलेल्या वायूच्या उत्सर्जनाशी संबंधित नाही तर त्याला राजकीय कंगोरे सुद्धा आहेत. अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष बराक ओबामा यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आल्यावर २०१७ साली नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोळशाच्या उत्पादनावर घातलेली बंदी मागे घ्यायचा निर्णय घेतला.
चीन आणि भारत आपल्या सोयीनुसार कोळशाचे उत्पादन घेणार, मात्र अमेरिका कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोळशाचे उत्पादन कमी करणार हे अमेरिकेसाठी अन्यायकारक आहे असे ट्रम्प यांचे मत होते. ट्रम्प यांच्या पर्यावरण विरोधी धोरणांना अमेरिकन जनतेने पसंती दिली नाही. २०२० मध्ये निवडणूक हरल्यानंतर नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांच्या प्रशासनाने पर्यावरण आणि पर्यावरणबदल ही आपल्या प्रशासनाची प्रथम पसंती असेल अशी भूमिका घेतली.
फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेने पुन्हा पॅरिस करार स्वीकारला. परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांसारख्या वजनदार नेत्याची हवामान बदलाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर प्रमुख दूत म्हणून नेमणूक करणे अमेरिकन प्रशासनाची बदललेली दिशा ठळकपणे अधोरेखित करते. जगाला भेडसावणाऱ्या तापमान वाढीच्या समस्येशी दोन हात करण्यासाठी अमेरिकन प्रशासन सज्ज आहे असा संदेश यातून मिळतो.
अमेरिकन सरकारचे पॅरिस करारातून बाहेर पडणे आणि पुन्हा पॅरिस करार स्वीकारणे या मधला काळ चीनसाठी महत्वाचा होता. आपण सुद्धा हवामान बदल आणि तापमान वाढ आणि प्रदूषण याबाबतीत गंभीरपणे विचार करतोय असे चीनला जगाला दाखवून द्यायचे होते. २०२० मध्ये सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जैवविविधता परिषदेत शी जिंग पी यांनी २००७ पर्यंत कार्बन न्यूट्रल होण्याचा चीनचा हरित आराखडा जाहीर केला. एप्रिलमध्ये बायडन यांनी जगातील ८० टक्के प्रदूषणाला जबाबदार असणाऱ्या देशाच्या प्रमुखांची दूरस्थ संदेशाद्वारे बैठक घेऊन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची प्रतिज्ञा घेतली.
चीनमध्ये असलेल्या सरकारी पाठिंब्यावर चालणाऱ्या माध्यमांनी अमेरिकेची ही सुनियोजित चाल आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात अमेरिकेचे नेतृत्व पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे असा प्रचार सुरू केला. चीनने कॅरी यांना हवामान बदलातील विषयांवर चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण दिले आणि दुसरीकडे जपानच्या फुकुशिमा अणुविद्युत केंद्रातील किरणोत्सारी जड पाणी पॅसिफिक महासागरात सोडून देण्याच्या योजनेला कडाडून विरोध सुरू केला.
एका बाजूला पर्यावरण रक्षणाच्या बाता मारायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला जपानला पाठिंबा द्यायचा अशी दुटप्पी भूमिका घेतल्याबद्दल चीनने अमेरिकेचा चांगलाच समाचार घेतला. यानिमित्ताने चीनने हे दाखवून दिले की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील हवामान बदल आणि त्या संदर्भातील मुद्द्यांकडे फक्त अमेरिकाकेंद्री दृष्टिकोनातून चीन कधीही पाहणार नाही आणि अमेरिकेचे नेतृत्वच जगमान्य आहे हे सुद्धा मान्य करणार नाही.
हवामान बदलाच्या राजकारणात अमेरिकेचा प्रवेश झाल्यावर हे चढाओढीचे राजकारण सुरूच राहिले. आपणच किती पर्यावरणस्नेही आहोत हे दाखवून देण्याच्या प्रयत्नात शी जिंग पी प्रशासनाने नॅशनल एनर्जी ऍडमिनिस्ट्रेशन च्या माध्यमातून २०२१ मध्ये कोळशाचा वापर जवळपास निम्म्यापेक्षा कमी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला.
२०३० पर्यंत कर्ब उत्सर्जनाच्या अत्युच्च पातळीपर्यंत पोहोचण्याचे आपले लक्ष्य साधण्यासाठी चीनने एकूण वीज निर्मिती पैकी ११ टक्के वीज वायू आणि सौर ऊर्जेद्वारे करण्याचा निर्णय घेतला शी जिंग पी यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर दिला. पण विजेच्या कमी उपलब्धतेमुळे चीनमधील बऱ्याच ठिकाणी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी आवश्यक असलेली चार्जिंग स्टेशन्स बंद पडली. यामुळे भविष्यात अशी वाहने विकत घेणाऱ्या लोकांच्या मानसिकतेवर याचा परिणाम होऊन ते झटकन इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणार नाहीत अशी भीती निर्माण झाली आहे.
सप्टेंबर महिन्यातील विजेच्या वापरावर बंधने आल्यामुळे चीनमध्ये उत्पादन क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. उत्पादन खर्च सुद्धा वाढलेला दिसतो आहे. The manufacturing Purchasing Manager’s Index या निर्देशांकामध्ये गेल्या एक महिन्यात ५०. १ वरून ४९.६ एवढी घट झालेली दिसून येते.
शी जिंग पी यांनी शांक्सी येथील पर्यावरणस्नेही उद्योग संकुलाला भेट दिली. फारसे प्रदूषण न करता कोळशापासून मिथेनॉल ते पॉलिओलीथिन या ठिकाणी बनवले जाते. या प्रक्रियेत जलप्रदूषणालाही अटकाव घातला जातो. तेथे केलेल्या आपल्या संबोधनात शी जिंग पी यांनी पर्यावरण रक्षण याबाबतची आपली कटिबद्धता अधोरेखित केली. काही कटू निर्णय आता घ्यावे लागणार आहेत.
जर उत्पादन वाढवायचे असेल तर वीजेचे नियंत्रित असलेले दर खुले ठेवावे लागतील आणि त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल व महागाई वाढून चीनमधील ग्राहकांना महाग वस्तू घ्याव्या लागतील आणि जागतिक पातळीवरील किमतीच्या स्पर्धेतही चीनमधील उत्पादने मागे पडतील. जर ऑस्ट्रेलियातून कोळशाच्या आयातीला परवानगी द्यायची असली तर त्याचे थेट पडसाद २०२२ च्या सत्तास्पर्धेमध्ये दिसतील त्यामुळेच स्वच्छ ऊर्जेचे स्रोतांकडे नेणारी वाट शी जिंग पी यांच्यासाठी बरीच खाचखळग्यांची ठरणार हे निश्चित.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
PREV