चीनच्या हायपरसॉनिकला उत्तर द्यायला हवे

चीनने अलीकडेच हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची चाचणी करून जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. विशेषतः जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून मिरविणा-या अमेरिकाला हा धक्का पचवणे जड जात आहे. कारण अमेरिका अजूनही स्फुटनिकच्या धक्क्यातून सावरलेली नाही.

स्फुटनिकचा संदर्भ आहे १९५७चा. तत्कालीन सोव्हिएत रशियाने हेरगिरी करण्याची क्षमता असलेला पहिलावहिला कृत्रिम उपग्रह अवकाशात सोडून अवघ्या जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्या उपग्रहाचे नाव स्फुटनिक असे होते. त्यामुळे तत्कालील अमेरिका प्रशासन धास्तावले होते. कारण असे करून अवकाश तंत्रज्ञानात तत्कालीन सोव्हिएत रशियाने अमेरिकेवर कुरघोडी केली होती.

अमेरिका एक्प्लोअर १ नावाचा उपग्रह १९५८ मध्ये अवकाशात प्रक्षेपित करणार होती. त्याआधीच तत्कालीन सोव्हिएत रशियाने स्फुटनिक अवकाशात सोडला. त्यानंतर मात्र अमेरिकेने कायमच रशियाला अवकाश तंत्रज्ञानात शह दिला. १९५९ मध्ये अमेरिकेने कोरोना नावाचा हेरगिरी करणा-या उपग्रहांची मालिकाच अवकाशात स्थापित केली. ड्वाइट आयसेनहॉवर यांनी ज्याप्रमाणे सोव्हिएत रशियाला मात देण्यासाठी धडाका लावला तसाच आक्रमक दृष्टिकोन जो बायडेन बाळगतील, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

हायपरसॉनिक क्षेत्रात प्राविण्य मिळविण्याच्या अगदी समीप असेल अमेरिका. त्यामुळे चीनने केलेली हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची चाचणी त्यांना फार धक्कादायक वाटली नसावी. कारण या क्षेत्रातील संशोधन व विकासासाठी चीनने बराच पैसा गुंतवला असून तसे करताना त्यांच्यापुढे अमेरिकी क्षेपणास्त्र विकासाचा कार्यक्रम असणार हे नक्की.

अमेरिकी क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम आणि जगभरात क्षणार्धात कुढेही प्रहार करू शकता येईल, अशी प्रणाली (जीसीएस) जगात प्रख्यात आहे. त्यामुळे चीनने अलीकडेच केलेल्या चाचण्यांमुळे अमेरिका घाबरून जाईल, अशी शक्यता कमीच आहे. कारण अमेरिकेकडे क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि प्रचंड प्रहारक्षमता असलेली क्षेपणास्त्रे ही चीनच्या तुलनेत खूप प्रगत आहेत. त्यामुळे हायपरसॉनिकच्या क्षेत्रात चीनच्या एक पाऊल मागे असलेली अमेरिका ही दरीही लवकरच भरून काढेल, यात शंका नाही.

भारत आणि चीन या दोघांनीही प्रथम अण्वस्त्रे न वापरण्याच्या तत्त्वाचा स्वीकार केला आहे. मात्र, असे असले तरी अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या दृष्टीने दोन्ही देश सुस्थित आहेत. परिणामी प्रस्तावित जागतिक एनएफयूचे स्वागत करायला हवे. विशेषतः बायडेन प्रशासनाच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीविषयक उद्दिष्टांच्या पार्श्वभूमीवर हे अगत्याचे ठरते.
मात्र, जागतिक एनएफयूमध्ये काही अडथेही आहेत आणि अमेरिका एकतर्फी जागतिक एनएफयूचा स्वीकार करेल किंवा कसे, याचा त्याचाशी काहीही संबंध नाही. मात्र, अमेरिकेने या तत्त्वाचा स्वीकार केल्यास त्याचा नकारात्मक परिणाम जाणवेल, कारण त्यामुळे अमेरिकेच्या प्रतिबंध वचनबद्धतेवर मर्यादा येतील.

अमेरिकचे प्रमथ वापर (एफयू) धोरण केवळ शत्रूला प्रतिबंध करण्यासाठी आहे असे नाही तर त्याचा अमेरिकेच्या गोटातील मित्रराष्ट्रांनाही फायदा होतो. कारण त्यातून त्यांना अमेरिकेच्या अण्वस्त्र बचाव छताचे सुरक्षाकडे लाभते. त्यामुळे अमेरिकेने जागतिक एनएफयूचा स्वीकार केल्यास अमेरिकी गोटातील मित्रराष्ट्रांच्या मनात अमेरिकेच्या हेतूंविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण होईल. तसेच त्यांच्या विश्वासाला तडाही जाईल. त्यामुळे प्रगत शस्त्रांच्या तैनातीला तसेच अण्वस्त्र वापराला चाप लावणा-या जागतिक एनएफयूला फारसा उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. भारताने यावर अनुकूल मत बनवावे, असा आग्रह असतानाही जागतिक स्तरावरील वातावरण त्यासाठी पोषक नाही, हेच खरे.

असे असले तरी चीनची हायपरसॉनिक क्षमता निरुत्तर राहू नये, असे जागतिक मत आहे. केवळ अमेरिकेनेच नव्हे तर भारतानेही चीनच्या या क्षमतेला तोडीस तोड उत्तर लवकरात लवकर देणे जागतिक हिताचे आहे. भारतानेही आपली क्षमता चीनला दाखवून देणे गरजेचे आहे. चीनशी केवळ शस्त्रस्पर्धा न करता त्याच्या तुल्यबळ आहोत, हे दर्शवणे ही काळाची गरज असून हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे आहे, हे जगाला भारताने दाखवून द्यावे. त्यामुळे उपखंडात शांतता राहील.

निःशस्त्र परिषदेत (कॉन्फरन्स ऑन डिसआर्मामेंट) किंवा अन्य आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हायपरसॉनिक शस्त्रांवर चर्चेचा प्रस्ताव भारत ठेवू शकतो. तसेच आपल्याला हायपरसॉनिक शस्त्रांची निर्मिती करणे भाग असल्याचा प्रचारही भारत करू शकतो.

शस्त्रास्त्रस्पर्धा या राजकीय स्पर्धांचे प्रतिबिंब असतात. महासत्तांमध्ये कायमच वर्चस्वसंघर्ष सुरू असतो. त्यामुळे शस्त्रास्त्रस्पर्धा वाढणे साहजिक आहे. परंतु त्याचा समतोला राखला जाणे अत्यावश्यक आणि अगत्याचे आहे. भारताने अशा परिस्थितीसाठी सज्ज रहायला हवे, इतकेच.

• Indian Foreign Policy
• Great Power Dynamics
• China Military
• China

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.