चीनमध्ये नवा राष्ट्रीय शिक्षणप्रयोग

चीनी कम्युनिस्ट पक्षाचे शैक्षणिक क्षेत्रावर विशेष लक्ष आहे. नव्या नियमावलीनुसार शाळेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित कोणतेही अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या कंपनीला परकीय गुंतवणूक आणि भरघोस नफ्यावर आधारित परदेशी अभ्यासक्रम शिकवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या तीन ऑनलाइन शिक्षण देणार्‍या कंपन्यांचे शेअर्स ६५% ने घसरले आहेत. ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध करून देणारे हे क्षेत्र चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगाने वाढत आहे.

जूनमध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री चेन बाओशेंग यांनी ‘शाळाबाह्य शिक्षण’ अभ्यासक्रमांवर देखरेख करण्यासाठी विशेष विभागाची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. या विभागामार्फत अभ्यासक्रमासाठीची सामग्री, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कालावधी, शिक्षकांच्या पात्रतेची मानके आणि या अभ्यासक्रमासाठी आकारल्या जाणार्‍या शुल्काचे नियमन केले जाईल अशी अपेक्षा होती. आपल्या एकुलत्या एका मुलाचे मार्क वाढावेत यासाठी पालकांना (चीनची ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ आता बदलण्यात आली आहे) ‘बेकी’ या सामाजिक बंधनामुळे आपल्या पाल्याला ज्यादा अभ्यासासाठी भरती करावी लागते. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन अनेक उद्योजक आणि कंपन्यांनी अमाप नफा मिळवला आहे.

वरिष्ठ उच्च माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी द्याव्या लागणार्‍या प्रवेश परीक्षेसाठीची स्पर्धा तीव्र आहे. अशा कंपन्यांवर सरकारी प्रसारमाध्यमांनी अमाप पैसा ओढणार्‍या संस्था म्हणून टीका केली आहे. आता ‘झ्युएबँग’ या कंपनीचं उदाहरण समजून घेणे येथे महत्वाचे ठरणार आहे. झ्युएबँग म्हणजे घरचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठीची मदत होय. ही कंपनी जवळपास १७० दशलक्ष वापरकर्त्यांना प्रत्येक महिन्याला ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करून देते. याशिवाय अलिबाबा ग्रुप हा त्यांच्या गुंतवणूकदारांपैकी आहे. चीनी बाजारपेठेतील या कंपनीचे यश लक्षात घेऊन आता अमेरिकेमध्येही ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर आयपीओ वर गुंतवणूक करण्याच्या विचारात आहे.

चीनच्या लोकसंख्येच्या प्रश्नाशी शिक्षण क्षेत्राचा नजीकचा संबंध आहे म्हणूनच या क्षेत्रावर अधिक लक्ष दिले जात आहे. विकासाच्या वाटचालीच्या सुरुवातीलाच, पौर्वात्य आशियाई देशांमधील निर्यातीवर आधारित विकास धोरण चीननेही अंगिकारले होते. अशा धोरणांचा अवलंब करून पूर्वेकडील अनेक देश श्रीमंत झाले आहेत. एका बाजूला चीनमध्ये कुटुंबाचा आकार कमी झाल्यामुळे आणि स्त्री शिक्षणावर अधिक भर दिल्याचा मोठा परिणाम दिसून आला आहे. तर दुसर्‍या बाजूला तैवान आणि दक्षिण कोरियाने अंमलात आणलेल्या स्वैच्छिक कुटुंब नियोजनासारखे कार्यक्रम चीनमध्ये राबवण्यावर सरकारकडून बंधने आणली गेली परिणामी ‘अधिक लोकांमुळे चीन बलशाली होईल’ हे माओ झेडोंग यांचे तत्वज्ञान काळाच्या ओघात मागे पडले आहे.

१९७० च्या उत्तरार्धात चीनमध्ये आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली. डेंग क्षेओपिंग यांनी तत्कालीन ९७० दशलक्ष लोकसंख्येचा भार लक्षात घेऊन ‘एक अपत्य धोरण’ अंमलात आणले. वाढत्या लोकसंख्येवर मर्यादा आणली तर नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी होईल, लोकांचे राहणीमान उंचावेल आणि अर्थव्यवस्थेची दारे उघडल्यामुळे मर्यादित लोकसंख्येला त्याचे अधिक फायदे मिळतील असा यामागे विचार होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या तीन दशकानंतर चीनने ‘दोन अपत्य धोरण’ अंमलात आणले आणि आता ह्या वर्षी जन्मदर मंदावल्यामुळे जोडप्यांना तीन अपत्यांची परवानगी देण्यात आली आहे.

२०२० च्या जनगणनेनुसार २०१९ चा तुलनेत चीनची लोकसंख्या १.४१२ अब्जापासून ते १.४ अब्जापर्यंत घटली आहे. स्थिर लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेला २.१ प्रति स्त्री प्रजनन दर हा ठरवून दिलेल्या पातळीपेक्षा खूप कमी म्हणजे १.३ इतका होता. लोकसंख्येत होणारी घट देशाच्या विकासाला मोठा अडथळा निर्माण करेल असे कम्युनिस्ट पक्षाचे स्पष्ट मत होते. तसेच चीनमधील जोडप्यांचे कुटुंब नियोजन पक्षाच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हते. ‘श्रीमंत होणे गौरवास्पद आहे’ असे डेंग यांनी लोकांच्या मनावर बिंबवले होते. परंतु ९-६-६ च्या संस्कृतीचा परिचय करून देऊन जॅक मा यांनी एक नवीन मार्ग लोकांना दाखवला. यामध्ये लोकांनी आठवड्याचे सहा दिवस सकाळी ९ ते रात्री ९ असे काम करणे अपेक्षित होते.

अलिबाबाच्या संस्थापकांसाठी हा ९-६-६ चा फोर्म्युला यशस्वी ठरलेला पाहून अनेक तरुणांनी ही संस्कृती अंगिकारली. परिणामी अनेकांनी त्यांचे कुटुंब नियोजन पुढे ढकलले. लोकसंख्या नियंत्रणावरील निर्बंध चीनने कमी करत असतानाच एका अपत्याला वाढवण्यासाठी किती खर्च होतो यावरून अनेक वादविवाद निर्माण झाले. मे २०२१ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की आर्थिक ओढाताण टाळण्यासाठी अनेकांनी मूल न होऊ देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

काही अंदाजांनुसार, चीनमध्ये अपत्याचे संगोपन करण्यासाठी जवळपास १.९९ दशलक्ष आरएमबी इतका खर्च येतो हे स्पष्ट झाले आहे. या आव्हानावर उपाय शोधण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. सिचुआन प्रांतातील पेंझीहुआ हे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या अपत्य असणार्‍या कुटुंबांना लाभ देणारे पहिले शहर ठरले आहे. यात महत्वाची बाब म्हणजे हे शहर डेंग यांचे जन्मस्थान आहे. या लाभाअंतर्गत कुटुंबाला प्रत्येक अपत्याचे पालनपोषण आणि संगोपन करण्यासाठी ५०० आरएमबी दिले जातील.

ते मूल ३ वर्षांचे झाले की ही मदत थांबवली जाईल. चीनमध्ये १५ वर्षांपर्यंत सर्व मुलांना शिक्षण मोफत आहे. अमेरिकेमध्ये अमाप पैसे टाकून शिक्षण मिळवता येते आणि ते विकताही येते, ही परिस्थिती चीनमध्ये निर्माण होऊ नये आणि ऑनलाइन शिक्षण देणार्‍या टेक स्टार्टअपना पालकांची मुलांबद्दलची चिंता, काळजी आणि बके सारख्या सामाजिक संस्थांपासून फायदा होऊ नये म्हणून शी यांची धडपड सुरू आहे. या निर्णयामुळे मुलांवर होणार्‍या खर्चामुळे अपत्य होऊच न देणार्‍या जोडप्यांवरील भार कमी होण्यास यामुळे मदत होईल, अशी आशा आहे.

दारिद्र्य निर्मूलन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे दोन विषय सीसीपीच्या अजेंड्यामध्ये अग्रक्रमावर आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर अधिक लक्ष दिले जात आहे. यंदा सीसीपी शंभराव्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे. याचे औचित्य साधून ८५० दशलक्ष लोकांना गरिबीमधून बाहेर काढण्यात सीसीपीचे योगदान अधोरेखित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. उत्पन्नातील असमानतेमुळे सीसीपीला वेठीस धरण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये चीनमधील महत्वाच्या नेत्यांच्या बैठकीत हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित करण्यात आला.

१९९० पासून उच्च शिक्षणातील प्रवेशाला चीनने प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या आता १ कोटीवर पोहोचली आहे. सध्या ऑनलाइन शिक्षण देणार्‍या स्टार्टअप्समुळे त्यांची भली मोठी फी देणार्‍या पालकांच्या मुलांना विशेष फायदा मिळत आहे. परिणामी गरीब विद्यार्थी यामध्ये भरडला जात आहे. दुर्गम भागात राहणारा विद्यार्थी श्रीमंत मुलांशी स्पर्धा करूनच शकत नाही. म्हणूनच चीनच्या उत्तमोत्तम विद्यापीठांमध्ये फक्त १% च विद्यार्थी ग्रामीण भागातून येताना दिसत आहेत. शी हे तरुण असताना सांस्कृतिक क्रांतीच्या वेळेस त्यांना ग्रामीण भागातून आलेला विद्यार्थी म्हणून हद्दपार करण्यात आले होते त्यामुळे ग्रामीण भागातून येणार्‍या मुलांसामोरील आव्हाने ते जाणतात. म्हणूनच योग्य सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ते आग्रही आहेत.

आतापर्यंत लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सीसीपीच्या धोरणांचे अनपेक्षित परिणाम दिसून आले आहेत. यातील एक परिणाम हा ‘एक अपत्य’ धोरणातून दिसून आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अशा निर्णयांचा कितपत फायदा पालक आणि विद्यार्थ्यांना होणार आहे हे येत्या काळात दिसून येईलच. ऑनलाइन शिक्षण देणार्‍या स्टार्टअप्सवर निर्बंध आणले गेले तर, खासगी प्रशिक्षणासाठी पालकांना अधिक पैसे मोजावे लागतील हे स्पष्ट आहे.

गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्यासाठी दूरचा विचार करण्याचा माओ यांचा सबुरीचा सल्ला सीसीपी गुंतवणूकदारांना देत आहे. अधिकारांचे रक्षण आणि नियमांचे पालन करणारी मजबूत प्रणाली भांडवल आकर्षित करू शकते हे विसरता कामा नये. चीनमध्ये सीसीपीच्या धोरणांचा अवलंब करण्यासाठी नियमांचा वापर केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर पुढील काळात ही बाब नुकसानीस कारणही ठरू शकते याची नोंद घेणे गरजेचे आहे.

• Cyber and Technology
• China
• Edutech
• masterclass
• Xi Jinping

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.