चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड' योजनेत सहभागी होण्याच्या करारावर इटलीने स्वाक्षरी केल्याने युरोपीय समुहांत होऊ घातलेल्या राजकीय-आर्थिक गुंतागुंतींचा वेध घेणारा लेख
इटलीने चीनच्या भूभाग आणि रस्ते प्रकल्पासाठी [BRI] पहिली विकसित अर्थव्यवस्था या नात्याने करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर युरोपमध्ये एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मार्च २०१९ मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी रोमला दिलेल्या भेटी दरम्यान सुमारे २.५ अब्ज युरो किमतीचे २९ करार संमत करण्यात आले.
इटलीच्या या निर्णयामुळे त्याच्या युरोप आणि अमेरिकेतील सहकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अगदी इटलीचे माजी पंतप्रधान पाउलो जेन्तिलोनी यांनी देखील बीजिंगच्या जागतिक पायाभूत सुविधेतील गुंतवणूक कार्याक्रमध्ये सहभागी होणे, ‘मूर्ख’पणाचे लक्षण असल्याचे म्हटले आहे, तरीही त्यांनी हेदेखील मान्य केले की, “इटलीमध्ये ज्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या त्या आर्थिक दृष्टिकोनातून फारशा प्रस्तुत वाटत नाहीत.”
जागतिक मंचावर चीनची वाढती राजकीय आणि आग्रही भूमिका याबद्दल युरोपियन युनियन सजग होत असतानाच इटलीने हा करार समंत केला आहे, ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. युरोपियन कमिशन आणि उच्च परराष्ट्र व्यवहार प्रतिनिधी यांनी त्यांच्या १२ मार्चपासूनच्या ‘युरोप-चीन कुशल दृष्टिकोना’मध्ये : (EU-China Strategic Outlook) चीनने प्रस्तुत केलेली आव्हाने आणि संधी यातील समतोल आता बदलत असल्याबाबत युरोपमध्ये सहमती वाढत आहे,” असे म्हटले आहे. वस्तुतः, युरोप आता चीनकडे आर्थिक आणि राजकीय प्रतिस्पर्धी या दृष्टिकोनातून पाहात आहे.
युरोपियन आणि चीनी कंपन्यांना मोकळे मैदानही मिळेल आणि मानवाधिकारांसारख्या कळीच्या राजकीय समस्यांबाबतच्या धोरणाकडे दुर्लक्षही होणार नाही अशा पद्धतीने चीनशी सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात्मक भागीदारीची पुनर्रचना करणे वाटते तितके सोपे नाही.अशा वातावरणात, इटलीसारख्या सदस्य राष्ट्रांनी एकट्याने अशा हालचाली करणं हे संशयास्पद असलं तरी आश्चर्यकारक मुळीच नाही. चीनच्या प्रगतीच्या काळात, युरोपातील अनेक सदस्य राष्ट्रांनी विशेषतः मोठ्या राष्ट्रांनी या देशाशी आपले वैयक्तिक संबध प्रस्थापित केले होते.
उदाहरणार्थ जर्मनी आणि चीन दरम्यान वरचेवर सरकारी सल्लामसलती चाललेल्या असतात. बर्लिनसाठी जगभरातील व्यापाराच्या दृष्टीने हा देश एक महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. २०१८ मध्ये दोन्ही देशांनी आपसांत २०० अब्ज युरो किमतीच्या वस्तू आणि सेवांचे आदानप्रदान केले. या सगळ्या वातावरणात मोठ्या राष्ट्रांच्या तुलनेत त्यांना बीजिंगमधील सरकारपर्यंत पोहोचणे कठीण असले आणि चीनच्या नफ्यातील हिस्सा मिळण्याची अपेक्षा ठेवत असले तरी, छोट्या राष्ट्रावर टीका करणे गैर आहे.
परिणामतः, आर्थिक सहकार्य वाढवण्यासाठी १६+१ योजना अस्तित्वात आली, यामध्ये ११ छोटे युरोपिअन देश, ५ बाल्कन देश, (अल्बानिया, बोस्निया आणि हेर्झेगोविना, बल्जेरिया, क्रोआशा, द सेझ रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगेरी, लाटव्हिया, मॅकडोनिया, मोन्टेग्रो, पोलंड, रुमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया) आणि चीन, यांचा समावेश आहे.
यामुळे ब्रुसेल्सच्या फक्त भुवया उंचावल्यात असे नाही तर, या देशातील प्रमुख आर्थिक संपत्ती चीन गिळंकृत करेल आणि त्याद्वारे युरोपमध्ये प्रतिकूल धोरणात्मक प्रभाव निर्माण करेल अशी भीती देखील आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे ग्रीस, जिथे चीनने देशातील पिरेव्ह्स या बंदरातील मोठी भागीदारी मिळवली आहे. ब्रुसेल्समधील अनेक लोकांना चीन युरोपचे विभाजन करीत असल्याची भीती वाटत आहे. उदारमतवादी संसद सदस्य गाय व्हर्हॉफस्टेड यांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ नीतीपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
परंतु, एकट्या इटली किंवा १६+१ योजनेतील ११ सदस्यांना दोष देणे सोपे आहे. वस्तुतः चीनच्या विकासकथांनी आणि भूतकाळातील त्यांच्या संधींनी संपूर्ण युरोपलाच मोहिनी घातली आहे. चीन जेंव्हा श्रीमंत होईल तेंव्हा आपसूकच तो पाश्चिमात्य लोकशाहीचा स्वीकार करेल होईल असा सामुहिक विश्वास वाटणं हा भाबडा आशावादच म्हणावा लागेल. म्हणूनच युरोपने थोडे ‘ताय ची’ अर्थात् न लढता लढण्याची कला किंवा चीनशी संबंध येतो तेव्हा जिंकण्याची कला शिकण्याची वेळ आली आहे. अर्थातच, यामध्ये स्वतःची स्थिरता न गमावण्याचा देखील समावेश होतो.
चीनला कशापद्धतीने हाताळावे याबाबत इटलीतील आघाडी सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले असताना, इटलीतील जनतेला मात्र दुसरी आफ्रिका किंवा दुसरा ग्रीस होण्याची अजिबात इच्छा नाही. (म्हणजे चीनच्या नव्या उधार-साम्राज्यवादाचे बळी व्हायचे नाही). त्यामुळे चीन आणि इटलीतील संबंधांना मध्यंतरी किंवा काही कालावधी नंतर किंवा युरोपियन संसदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर नेमके कोणते वळण लागेल हे अद्याप स्पष्ट नाही.
ग्राहक म्हणून चीनला युरोपियन बाजारपेठांची आणि त्यांच्या अनेक रेशीम रस्त्यांसाठी अंत्यबिंदू म्हणून युरोपची गरज असल्याने भीतीचे कारण नाही. अर्थात काही वेळा तसे भासत असले तरी, युरोप म्हणजे एका प्रसिद्ध म्हणीतील ‘सापासमोर उभा असलेला ससा’ (rabbit in front of the snake) नव्हे.
सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व सारख्या प्रश्नावर युरोप सहकार्य यंत्रणा उभारत नाही तोपर्यंत वैयक्तिक राष्ट्रांनी चीनशी द्विपक्षीय संबंध ठेवायला हरकत नाही. युरोपने आपल्या कमकुवत आधारभूत संरचनाचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. चीनी कंपन्यांना ज्याप्रमाणे युरोपमध्ये संधी आणि बाजारपेठांमध्ये शिरकाव करता येतो, त्याचप्रमाणे युरोपियन कंपन्यांना चीनमध्ये संधी आणि बाजारपेठांमध्ये शिरकाव करता आला पाहिजे.
कमिशन आणि उच्च परराष्ट्र प्रतिनिधींनी आपल्या युरोप-चीन धोरणात्मक दृष्टीकोन (EU-China Strategic Outlook) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे चीनचे हे आव्हान म्हणजे, युरोपसाठी संपूर्ण एकतेची आवश्यकता नसलेल्या अशा संरचनेमध्ये सहकार्याची नवी यंत्रणा उभारण्यासाठीची एक संधीदेखील ठरू शकते. युरोपच्या अधिकतम मागण्यांमुळे ते अनेकदा कोंडीत सापडले आहेत, जे त्यांना हितकारक नाही. अवाढव्य चायनीज बाजारपेठेमधून ज्या सदस्य राष्ट्रांनी नफा कमावला आहे त्यांनी आता इतर राष्ट्रांना देखील या प्रवाहात आणण्यास मदत करावी.
जोपर्यंत सदस्य राष्ट्रे एकमेकांतील संवाद टिकवून ठेवतील आणि चीनच्या माध्यमातून युरोपीय राष्ट्रांमध्ये भेद निर्माण होणार नाही किंवा युरोपातील अंतर्गत संघर्षामध्ये चीनचा एक साधन म्हणून वापर होणार नाही, याची दक्षता घेतल्यास, चीन आणि सदस्य राष्ट्रातील इतिहास आणि स्वारस्य यातील विविधता यांचा वापर युरोपच्या प्रगतीसाठी करता येऊ शकतो. हे स्पष्ट झाल्यास चीनशी व्यापार आणि सहकार्य म्हणजे प्रत्येकालाच एक यशस्वी दृश्य वाटते. युरोपियन युनियन आणि चीन यांच्यामध्ये ९ एप्रिल रोजी होणार्या शिखर संमेलनापूर्वी युरोप आणि इटलीने एक चायनीज तत्ववेत्ते सुं त्झु यांचे हे विधान लक्षात घ्यावे,- “धोरणाशिवाय रणनीती म्हणजे धीम्यागतीने विजयापर्यंत पोहोचणे, परंतु रणनीतीशिवाय धोरण म्हणजे पराभवापूर्वीचा गोंगाट.” फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रो यांनी अलीकडेच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत जर्मनचे पंतप्रधान अँजेला मर्केल आणि युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष जीन-क्लॉड जुंकर यांना देखील आमंत्रण दिले होते. हा एक यशापर्यंत पोहोचवणारा हमखास रस्ता असे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
