चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
सारे जग कोरोनाच्या साथरोगाशी सामना करीत असताना, चीन मात्र व्युहात्मकदृष्ट्या पुढली पावले उचलत आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या चीनकडून आपली अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. परंतु अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या अटलांटिक महासागराच्या पलीकडच्या देशांमध्ये चीनविरोधात झालेल्या सहमतीशी चीनला सामना करावा लागणारच आहे. हे सारे आपल्यासाठीही महत्वाचे आहे, कारण जागतिक अर्थकारणाची दिशा यावरून ठरणार आहे.
एका बाजूला व्यापारी आघाडीवर तर दुसरीकडे लष्करी आघाडीवरही चीन आक्रमक होताना दिसतो आहे. पॅरासेल्स बेटे, मॅक्लेसफाइड बँक आणि स्प्रॅटली बेटांवरील अनिश्चित सीमेवर हक्क सांगण्यासाठी चीनने गेल्या एप्रिल महिन्यात दक्षिण चीन समुद्रात आपल्या हालचाली तीव्र केल्या होत्या. त्याच पद्धतीने एप्रिलच्या मध्यावर चीनने वादग्रस्त सेंकाकू बेटांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी, हालचाली सुरू केल्या. जपानच्या तटरक्षक दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनकडून सातत्याने ६५ दिवस या हालचाली सुरू होत्या.
चीनने मे महिन्यात हाँगकाँगमध्ये वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा प्रस्ताव ठेवण्यास मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर ‘फुटीरता, सरकार विसर्जित करणे, दहशतवाद आणि परकीय हस्तक्षेप’ यांवर बंदी येईल आणि चीनच्या संरक्षण दलांना हाँगकाँगमध्ये कारवाया करणेही शक्य होईल. भारत आणि चीनदरम्यान सीमेवर नुकत्याच झालेल्या चकमकीत भारताचे २० जवान हुतात्मा झाले. ‘गेल्या ४५ वर्षांत उभय देशांच्या सीमेवर झालेला हा पहिला प्राणघातक संघर्ष,’ असे या चकमकीस संबोधण्यात आले.
एप्रिलच्या मध्यावर चीनने वादग्रस्त सेंकाकू बेटांवर हालचाली करण्यास सुरुवात केली. अशाप्रकारे चीनकडून दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी व्यूहात्मक धोरणांची अंमलबजावणी सुरू असतानाच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशादेशांच्या अर्थव्यवस्था परस्परांवर अवलंबून राहाणारच, या मताचा पुरस्कार करण्याची भूमिकाही चीनने जोरकसपणे मांडली.
गेल्या तीन वर्षांपासून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिकीकरणाविरोधात भूमिका मांडायला सुरुवात केल्यावर चीनने अर्थव्यवस्थांच्या परस्परांवरील अवलंबित्वाचा मुद्दा पुढे रेटायला सुरुवात केली. २०१७ मध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘जागतिक स्तरावर खुला व्यापार आणि गुंतवणूक करण्यास आपण बांधील असावयास हवे, आणि व्यापार व गुंतवणूक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करावयास हवा,’असे प्रतिपादन केले होते. जगात संरक्षकवादाची लाट आली असताना, चीन मात्र, गेल्या ३० वर्षांपासून जगातील सर्वांत मोठा उत्पादकाचा आपला दर्जा राखून ठेवण्यासाठी आर्थिक अवलंबित्वाचा मोहरासातत्याने पुढे करीत आहे.
गेल्या काही वर्षांत, जगभरातील देश चीनी उत्पादनांवर अवलंबून राहू लागले आहेत. काही उत्पादनांवर तर चीनने सर्वतः एकाधिकार राखला आहे. उदा. मोटारींचे टायर उत्पादन करणारा चीन हा जगातील सर्वाधिक मोठा उत्पादक आहे. २०१९मध्ये चीनने सुमारे ७५ कोटी ९३ लाख टायरचे उत्पादन केले. किंवा काही क्षेत्रांत चीनने जगाची बाजारपेठ काबीज केली आहे. उदा. जगाच्या एकूण गरजेच्या ४० टक्के औषधे चीनमध्ये उत्पादित केली जातात. महाकाय निर्यातीची घसरण रोखण्यासाठी तो देश जागतिक वाणिज्य क्षेत्रात वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
कोरोना विषाणूच्या साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण उत्पादनांसाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची भावना जगभरात वाढत आहे. (कोरोना साथरोगाला सुरुवात झाल्यावर चीनची निर्यात १७ टक्क्याने खाली आली आहे.) याच बरोबर आपल्या देशांतर्गत उत्पादित मालाच्या विक्रीसाठी प्रयत्न करण्याची, परदेशी गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याची आणि चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या उत्पादकांना आपल्या देशात उत्पादनासाठी सवलती देण्यासाठी हीच योग्य संधी आहे, असे समजून ती साधण्याच्या प्रयत्नांत काही देश आहेत. त्यावर चीनकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाणिज्य क्षेत्रात पुढे जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
साथरोगाशी झगडताना परिस्थिती पुन्हा सुरळीत करण्याचे जगभरातील देशांचे प्रयत्न आहेत, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले उत्पादन पूर्ववत होण्यासाठी उतावीळ झाल्या आहेत. असे असताना चीन त्या दिशेने आपली पावले टाकत असून, ‘पहिला येतो त्याला संधी मिळते,’या तत्त्वाचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उदा. चीनने मार्च महिन्यापासूनच उत्पादनांना सुरुवात केली आहे.
चीनच्या उद्योग व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केलेल्या दाव्यानुसार ९८.६ टक्के औद्योगिक कंपन्यांनी आपले काम पुन्हा सुरू केले असून ८९.९ टक्के कर्मचारी रोजगारासाठी परतले आहेत; परंतु ‘जगाचा कारखाना’ ही बिरुदावली मिरवणाऱ्या चीनच्याया प्रयत्नांना विरोधाशी सामना करावा लागत आहे. अमेरिकेच्या राजकीय इच्छाशक्तीने उघडलेल्या चीनविरोधी आघाडीमुळे चीनला संघर्ष करावा लागणार आहे.
शीतयुद्धानंतर अमेरिकेत आलेल्या डेमॉक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या सरकारांनी चीनची बाजारपेठेवरील वर्चस्व राखण्याची क्षमता ओळखून, चीनने उभ्या केलेल्या धोरणात्मक आव्हानांना आर्थिक मुद्द्यांवर गुंतवून ठेवण्याचा कायम प्रयत्न केला होता. प्रामुख्याने तत्कालीन बिल क्लिंटन सरकारच्या ‘पर्मनंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन्स लेजिस्लेशन’ने(अखेरीस यामुळे चीनचे औद्योगिक स्थान हे चीनमध्ये देण्यात येणाऱ्या नागरी स्वातंत्र्याशी तोलण्यात येण्याचे धोरण ठरविण्यात आले.) जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या सरकारला जागतिक व्यापार संघटनेत चीनला प्रवेश देण्यासाठी वाट मोकळी करून दिली.
अमेरिकेच्या औद्योगिक पट्ट्यातील (मिडलवेस्ट क्षेत्र) मजूर वर्गाचे महत्त्व डेमॉक्रॅटिक पक्षाने ओळखले आणि २०१६मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यान या पक्षाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीनसंबंधीच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाला पाठिंबा दिला.
ट्रम्प यांच्या २०१६च्या अध्यक्षीय प्रचारामध्ये देण्यात आलेल्या या दृष्टिकोनाच्या संदेशातील राजकीय अप्रगल्भताही लवकरच दिसून आली. कारणअमेरिकेच्या औद्योगिक जगतात, या संदेशाचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे समतुल्य स्पर्धक म्हणून चीनच्या झालेल्या उदयाकडे अमेरिकेचे धोरणकर्तेही द्विधा मनःस्थितीतून पाहू लागले.
अमेरिकेने २०१८मध्ये चीनवरील व्यापारी करात वाढ केली. त्याची डेमॉक्रॅटिक पक्षाने पाठराखण केली. त्याच वेळी उभयतांमधील नव्या भागीदारीचे संकेत मिळाले होते. याला त्यांनी चीनविरोधातील धोरणांमधील मोठ्या बदलासाठी केलेला छोटा बदल असे संबोधले. चीनच्या ‘नियमनातील अडथळे, स्थानिकीकरणाच्या गरजा, कर्मचाऱ्यांचा अवमान, मेड इन चायना २०२५ हे स्पर्धाविरोधी धोरण आणि अन्य अयोग्य व्यापारी धोरणे’ या विरोधातील मोठ्या बदलाची ही छोटी सुरुवात आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
अमेरिकेत २०१८मध्ये प्रतिनिधीगृहाच्या मध्यावधी निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये विजय मिळवल्यावर डेमॉक्रॅटिक पक्षाने या धोरणाला असलेला आपला पाठिंबा कायम ठेवला. उदा. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली युरोप आणि अमेरिकेदरम्यानचे संबंध बिघडतील, ही युरोपीय देशांची चिंता दूर करण्याची जबाबदारी प्रतिनिधीगृहाच्या प्रवक्त्या नॅन्सी पेलोसी यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. चालू वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात त्या युरोपात गेल्या होत्या. त्या वेळी त्या ही कामगिरी पूर्ण करणार होत्या. त्या वेळीही चीनच्या हुवावे या प्रसिद्ध दूरसंचार कंपनीच्या ‘५ जी’चा स्वीकार करणाऱ्या देशांविरोधात ट्रम्प यांनी मोहीम चालवली होती.
चीनमधील नागरी स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करून अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने ‘हाँगकाँग मानवी हक्क व लोकशाही कायदा’ आणि ‘तिबेटियन धोरण व समर्थन कायदा’ मंजूर केला. साथरोगाच्या काळातही, प्रतिनिधीगृहाने यूघूर मानवी हक्क धोरण कायदाही मंजूर केला. अखेरीस, आताचीनच्या नियम तोडणाऱ्या कंपन्यांची अमेरिकेच्या शेअरबाजारातील नोंद हटविण्यासाठी सिनेटनेमंजूर केलेल्या विधेयकावरही फेरविचार सुरू झाला आहे, असे संकेत आहेत.
ट्रम्प यांच्या अधिपत्याखाली अमेरिका आणि युरोपातील दरी आणखी वाढली. कारण युरोपातील देश हे अमेरिकेचे व्यापारी स्पर्धक आहेत, असा ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन आहे. त्यातच इराणशी केलेल्या अणू करारातून अमेरिकेने अंग काढून घेतले आणि संरक्षणासंबंधातील बांधीलकी पाळण्यासाठी युरोपीय देशांवर दबाव आणला. युरोपीय देशांचे चीनशी असलेले संबंधही ट्रम्प यांच्या डोळ्यात खुपत आहेत. उदा. चीनची हुवावी कंपनी ब्रिटनमध्ये ‘५ जी’साठीच्या पायाभूत सुविधा ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते, असे ब्रिटनच्या बोरिस जॉन्सन सरकारने जाहीर केल्यावर हा निर्णय ‘अमेरिका-ब्रिटनमधील गुप्त माहितीच्या देवाणघेवाणीला धोक्यात आणणारा ठरेल,’ असा इशारा अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाने दिला.
मात्र, आता ‘चीनची गुंतवणूक आणि कोरोना विषाणूच्या साथरोगासंबंधातील माहिती चीनने दडवून ठेवल्याचा आरोप कन्झर्वेटिव्ह पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीं’कडून होत असल्याने ब्रिटनने हुवावी कंपनीशी केला असलेला करार मागे घ्यावा, असे ट्रम्प सरकारकडून जॉन्सन यांना सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, चीनकडून हाँगकाँगवर वादग्रस्त कायदा लादला जाण्याची भीती निर्माण झाल्याने व्हिसा निर्बंध शिथिल करण्याचा ब्रिटनचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे हाँगकाँगच्या कितीतरी लाख नागरिकांना नागरिकत्व मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
अलीकडेच युरोपातील २७ देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांच्यादरम्यान व्हिडीओवरून बैठक झाली. त्या बैठकीत युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे उच्चाधिकारी जोसेफ बोरेल यांनी चीनसंबंधात अधिक चांगले धोरण आणण्याचे सूचवले आणि ‘चिंतेच्या स्थितीत अमेरिकेबरोबर राहण्याचे आणि सामाईक मूल्ये व हित जपण्याचे’ ठरवण्यात आले. बैठकीत मांडलेल्या प्रस्तावानुसार तंत्रज्ञानाची माहिती स्पर्धकांना देण्यास युरोपीय महासंघाचे अधिकारी गुंतवणूकदारांवर दबाव आणतील.
अमेरिकेमध्ये गुंतवणुकीसाठी असलेल्या नियमांसारखे, उदा. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी असलेली समिती (सीएफआययूएस), नियम युरोपीय देशांनीही करावेत, असे आवाहन करण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या गुंतवणुकींवर अधिक कडक निर्बंध लादले जावेत, अशी भूमिका युरोपीय महासंघाने मांडली. चीन सरकारच्या अधिपत्याखालील कंपनीने ‘नॉर्वेजिअन एअर’ या कंपनीचे समभाग खरेदी करण्याचा ‘संधीसाधूपणा’ गेल्याच महिन्यात दाखविल्यावर युरोपीय आयोगाने ‘सरकारच्या सवलतींचा वापर परदेशी गुंतवणूकदारांकडून केला जाऊ नये म्हणून’ एक प्रस्ताव जाहीर केला.
हे प्रस्ताव सरळसरळ चीनशी संबंधित असून (आता याला युरोपीय महासंघाकडून पद्धतशीर शत्रूत्व असे संबोधले जाते) त्याचे लक्ष्य सवलत मिळणाऱ्या गुंतवणूकदारांवर नियम लादणे; तसेच अत्याधुनिक आणि संवेदनशील तंत्रज्ञान मिळवणे हे आहे. ‘चायना नॅशनल केमिकल कॉर्पोरेशन’ने इटलीची पिरेली ही टायर उत्पादक कंपनी २०१५मध्ये खरेदी केली होती. आता नव्या प्रस्तावानुसार, युरोपीय महासंघाचे अधिकारी, स्पर्धकांना तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यास गुंतवणूकदारांना भाग पाडतील, असे दिसते.
त्यामुळे जागतिक पटलावर पुरवठासाखळीच्या केंद्रस्थानी राहाण्यासाठी, चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप आणि अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
