चीनशी नाते संपले, पण संकट कायम

दक्षिण आफ्रिकेतील खनिजांनी समृद्ध असलेल्या अंगोला या देशाला नैसर्गिक स्रोतांचा जणू शापच मिळाला आहे. या देशाचे नेहमी ‘जगातील सर्वांत श्रीमंत गरीब देश’ असे वर्णन केले जाते. कारण या देशातील खनिज संपत्तीची तेथील समाजाला गरीबीतून बाहेर येण्यास कोणतीही मदत झालेली नाही. देशातील ४९.९ टक्के लोकसंख्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत म्हणजे अमेरिकी मानकानुसार दिवसाला १५० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या गटात आहेत. ‘स्रोतांचा शाप’ किंवा ‘मुबलकतेची समस्या’ यांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे, सशक्त संस्थांचा अभाव असल्यामुळे बहुतेक संपन्न गरीब देश सामान्यतः भ्रष्टाचार, संघर्ष आणि मुबलक स्रोतांवर अतिअवलंबित्व यांसारख्या समस्यांना बळी पडतात. अंगोला नेमक्या याच जाळ्यात अडकला आहे. देशात झालेल्या दोन यादवींमध्ये एमपीएलए (अंगोलाच्या स्वातंत्र्यासाठी मार्क्सवादी लोकप्रिय चळवळ) आणि यूएनआयटीए (अंगोलाच्या संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी राष्ट्रीय महासंघ) या दोन संघटनांनी देशातील स्रोतांचा वापर संघर्ष चालूच ठेवण्यासाठी केला. अंगोलाला तेलातून मिळणाऱ्या महसूलावर ‘एमपीएलए’चे नियंत्रण आहे आणि किनाऱ्याजवळील प्रदेशातील हिऱ्यांच्या खाणींवर ‘यूएनआयटीए’चे वर्चस्व आहे. यादवीनंतर सत्तेवरील ‘एमपीएलए’ने या युद्धग्रस्त देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी आणि तेलाच्या निर्यातीत वाढ करण्यासाठी चीन सरकारशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले. सन २००२ ते २०१३ या दरम्यानच्या काळात अंगोलाच्या आर्थिक वाढीचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढला. या आर्थिक वाढीची फळे अध्यक्ष डोस सँटोस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नेतृत्वाखालील देशातील श्रीमंतांना चाखायला मिळाली; परंतु देशातील बहुसंख्य समाजाला या वाढीचा कोणताही लाभ झाला नाही. अंगोलाची अर्थव्यवस्था सध्या गंभीर आर्थिक संकटात सापडली आहे आणि सध्याचे अध्यक्ष जोआओ लॉरेन्को यांनी प्रशासनात सुधारणा करण्याचा, भ्रष्टाचार उखडून काढण्याचा आणि चीन व पाश्चात्य देशांशी असलेल्या संबंधांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पण हा देश संकट रोखू शकेल का?

यादवीनंतरचे चीन-अंगोला संबंध

सन २००० च्या दशकात चीन-अंगोला संबंध हा चर्चेचा मुद्दा बनले आणि अगदी अलीकडेपर्यंत हा देश आफ्रिकेतील चीनच्या प्रभावाचे प्रतीक ठरला होता. यादवी २००२ मध्ये संपल्यानंतर देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी निधी मिळवण्यासाठी अंगोला सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दानशूरांशी संपर्क साधला. मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी सुरू असलेली बोलणी फिसकटली. कारण अंगोला सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारिद्र्य निर्मूलन धोरण आणि कर्मचारी देखरेख कार्यक्रमाला मान्यता दिली नव्हती. दुसरीकडे अंगोलाच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी पुरवण्यास चीनने विनाअट मान्यता दिली. याचा परिणाम म्हणजे अंगोला सरकारने २००३ मध्ये कराराच्या मसुद्यावर सह्या केल्या. अंगोलामधील सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पांसाछी २००४ मध्ये ‘लंडन इंटरबँक ऑफर रेट’पेक्षाही (एलआयबीओआर) अधिक दीड टक्का दराने दोन अब्ज डॉलरच्या पहिल्या टप्प्यातील कर्जाचा पुरवठा केला. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी तीन वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह बारा वर्षांची मुदत दिली होती. अंगोला सरकारने चीनला दररोज दहा हजार बॅरल तेल देण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर ‘चायना एक्झिम बँके’ने अंगोलाला तेलाच्या बदल्यात कर्जफेडीची मुदत अनेकदा वाढवून दिली. विविध संशोधनांनुसार, असे दिसून येते की चीनच्या पायाभूत सुविधांचा सर्वाधिक लाभ अंगोलाला झाला. चीनने त्या देशाला आजवर ४३ अब्ज डॉलरची कर्जे देऊ केली आहेत. मात्र चीन आणि अंगोलादरम्यानच्या करारांमधील अस्पष्टता लक्षात घेता खरे आकडे यापेक्षा अधिकही असू शकतात.

उत्पादनांच्या वाढलेल्या किंमती आणि तेलाच्या उत्पादनातही झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे अंगोलाच्या अर्थव्यवस्थेत २००२ ते २०१३ या दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. चीन हा अंगोलाचा प्रमुख व्यापारी भागीदार होता आणि २०१३ पर्यंत चीन अंगोलाकडून सुमारे ४५ टक्के तेलाची आयात करीत होता.

चीनकडून मिळवलेल्या कर्जामधून अंगोलाने आपल्या पायाभूत सुविधांच्या जाळ्याची पुनर्उभारणी करून लक्षणीय प्रगती साध्य केली आहे; परंतु चीनकडून घेतलेली कर्जे हा अंगोलामध्ये सध्या वादाचा मुद्दा बनला आहे.

कुठे चुकले?

पहिली गोष्ट म्हणजे, चीनने दिलेली कर्जे ही चीनमधील कंपन्या आणि उत्पादनांशी मोठ्या प्रमाणात जोडलेली आहेत. अध्यक्ष डोस सँटोस यांच्या नेतृत्वाखालील अंगोला सरकारने देशातील चिनी कंपन्यांच्या मदतीसाठी स्थानिक सामग्री धोरणाचा अयोग्यरीत्या वापर केला. याचा परिणाम म्हणजे, अंगोलातील स्थानिकांना रोजगार मिळण्यासाठी या प्रकल्पांचा कोणताही लाभ झाला नाही. दुसरे म्हणजे, चीनचे पायाभूत प्रकल्प म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आणि या प्रकल्पांचे व्यवस्थापनही अत्यंत ढिसाळ होते. त्याच वेळी अध्यक्ष सँटोस यांनी चीनच्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘जीआरएन’सारखी समांतर स्वरूपाची शासनव्यवस्था निर्माण केली आणि या प्रकल्पांचे उत्तरदायित्व केवळ स्वतःकडेच ठेवले. अध्यक्षांचे कुटुंबीय, मित्रपरिवार आणि निकटचे अधिकारी यांनी या प्रकल्पांमधील महत्त्वाच्या पदांवर कब्जा मिळवला आणि चीनकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा वापर स्वतःच्या समृद्धीसाठी केला; परंतु अंगोलातील सामान्य नागरिकाच्या हातात मात्र काहीही पडले नाही. अंगोलाचे पत्रकार राफेल मार्क्वेज डीमोरीस अंगोलाच्या माजी अध्यक्षांना ‘भ्रष्टाचाराचे प्रमुख केंद्र’ असे संबोधतात. तेलाच्या दरातील घसरण आणि तेलाच्या उत्पादनात झालेली घट यांमुळे तेलावर आधारित असलेली कर्जे अस्थिर बनली आणि या कर्जांनी अंगोलाच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला. कारण कर्ज चुकते करण्यासाठी चीनच्या बँकांना अत्यंत कमी किंमतीत तेल विकल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेल विकण्यासाठी देशाकडे फारच कमी तेल उरत होते.

अध्यक्ष डोस सँटोस यांच्या अस्तानंतर २०१७ मध्ये त्यांची जागा घेतलेल्या जोआओ लॉरेंको यांनी प्रशासनात सुधारणा करण्याचा आणि भ्रष्टाचार उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. डोस सँटोस यांच्या नेतृत्वाखाली चीन सरकारशी करण्यात आलेल्या काही करारांवर लॉरेंको यांचा तीव्र आक्षेप होता.

त्यामुळे त्यांनी सत्तेवर आल्यावर आधीचे काही करार रद्द केले. त्याशिवाय आधीच्या सरकारच्या काही निष्ठावंतांना अटक केली आणि चीनव्यतिरिक्त अन्य भागीदारांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.

पुढील दिशा

या साऱ्या प्रकरणात चीन आणि अंगोला या दोन्ही देशांचे हात पोळले आहेत. अंगोला सरकारला चीनकडून घेतलेली कर्जे जशी अस्थिर वाटत होती, तसे अंगोलामध्ये स्वतःचे अधिकच प्रदर्शन करून घेतले आहे, असे चीनला वाटत होते. चीनच्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाल्याने चीनची प्रतिमाही खराब झाली. मात्र अंगोलातील तेलाच्या बाजारपेठेवर कायमच पाश्चात्य कंपन्यांचे वर्चस्व होते. अशा स्थितीत चीनला तेथे प्रवेश मिळवणे तितके सोपेही नव्हते. परदेशी भागीदारी अधिक वैविध्यपूर्ण करून आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे, हे अंगोलाच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असायला हवे, या मुद्द्याकडे कार्व्हालो, कोपिन्स्की आणि टेलर यांच्यासारख्या काही अभ्यासकांनी लक्ष वेधले आहे; परंतु आधीच्या सरकारने केलेले करार रद्द करणे किंवा पुन्हा वाटाघाटी करणे किंवा आधीच्या सरकारने झुकते माप दिलेल्या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा करणे यांसारख्या गोष्टींनी प्रशासनात शाश्वत बदल होणार नाही. मुख्य प्रश्न असा आहे, की अंगोला आपल्या भूतकाळातील चुकांमधून काही शिकेल का, आपल्या नैसर्गिक स्रोतांचे उत्तम प्रकारे व्यवस्थापन करू शकेल का आणि येत्या काळात आपली अर्थव्यवस्था वैविध्यपूर्ण करू शकेल का? नैसर्गिक स्रोत, साधनसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्या देशांची अर्थव्यवस्था ही मूलतः नाजूक असते. ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ पॉल कॉलियर यांच्या मते, अशा देशांनी आपल्या भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती करू नये आणि त्यांनी आपल्या नैसर्गिक स्रोतांचे सुयोग्य व्यवस्थापन करावे. ते मलेशिया आणि बोत्सवाना या देशांची उदाहरणे देतात. या देशांनी आपल्या नैसर्गिक स्रोतांमधून मिळणारा महसूल उत्पादनक्षेत्रातील गुंतवणुकीकडे यशस्वीरीत्या वळवला आहे. मात्र हे सर्व अंगोलातील सध्याच्या सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. विरोधकांना शिक्षा करणे सोपे असले किंवा माजी अध्यक्षांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना अटक करणे सोपे असले, तरी पारदर्शीपणे सरकार चालवणे हे अधिक कठीण आहे. लॉरेंको सरकारही काही धुतल्या तांदळासारखे नाही. अगदी अलीकडेच अंगोलाच्या परिवहन मंत्र्यांवर त्यांचे मित्र रूई ऑस्कर फरेरा सँटोस व्हॅन-ड्युनेम यांची नऊ कोटी दहा लाख डॉलरच्या मालमत्ता गैरव्यवहारात पाठराखण केल्याचा आरोप झाला होता. देशात लवकरच निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनामध्ये विशेषतः नैसर्गिक स्रोत क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे आणि अर्थव्यवस्थेत वैविध्य आणणे या घटकांना नव्या सरकारकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे.