चीनला आवरण्यासाठी ‘क्वाड’ची साखळी

भारतीय माध्यमांमध्ये लडाखमधील गलवान खोऱ्यात १५ जूनला भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या बातम्या येत असताना, जागतिक माध्यमांमध्ये याचसोबत चीनसंबंधी इतर काही बातम्याही झळकत होत्या. १ जुलै रोजी चीनने पारित केलेला वादग्रस्त ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ हाँगकाँग मध्ये लागू झाला. तेव्हाच तैवानच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या आणि सध्या जपानच्या प्रशासकीय अखत्यारीत असणाऱ्या सेनकाकू बेटांच्या जवळ चिनी युद्धनौकांनी गस्त घातल्याने जपानने चीनवर टीका केली आणि वाद टोकाला गेले. याच सुमारास ऑस्ट्रेलियात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या.

पहिली म्हणजे १९ जूनला ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या अनेक संस्थांवर मोठे सायबर हल्ले झाले. हे हल्ले “कोणत्या तरी सरकारच्या मदतीने केले गेले” असे ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान म्हणाले. दुसरी घटना म्हणजे लेबर पक्षाचे संसद सदस्य असणाऱ्या शौकत मोसलमन यांच्या कार्यालयावर सरकारी यंत्रणांनी धाड टाकली. या धाडसत्रानंतर शौकत यांची लेबर पक्षातून हकालपट्टी केली गेली. पण, ही धाड का टाकली गेली? शौकत यांच्या कार्यालयात चीनी गुप्तहेरांचा वावर असल्याची कुणकूण सरकारला लागली. या कार्यालयाचा वापर करून ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र धोरणात चीनधार्जिणे बदल करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ऑस्ट्रेलियन सरकारने या प्रकरणाची फारशी माहिती उघड केलेली नसली, तरी सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

खरे तर या चारही देशांचा चीन हा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. पण, तरीही सामरिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भारत, जपान आणि अमेरिकेला चीनचा धोका कायम राहिला आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात चीनने आरंभलेले विस्तारवादी धोरण ‘मुक्त संचाराच्या’ धोरणाविरोधात जात असल्याने आणि तैवान विरोधात सुरू केलेल्या आक्रमकतेमुळे वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यात मोठे वितुष्ट निर्माण झाले आहे. अशा समस्येशी सामना करण्यासाठी समविचारी राष्ट्रांनी एकत्र येऊन चीनवर अंकुश ठेवायला हवा, असे ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण राहिले आहे.

भारत आणि अमेरिकेच्या नौसेनांनी हिंदी महासागरात १९९२ साली मलबार सरावांना सुरुवात केली. २०१५ साली यात जपान सामील झाला. ऑस्ट्रेलियाने यात सामील होण्याची इच्छा दर्शवली होती. पण, चीनचा रोष ओढवून घेणे टाळण्यासाठी भारताने यास अनुकूलता दाखवली नव्हती. दरवर्षी जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान हिंदी महासागर किंवा प्रशांत महासागरात हा लष्करी सराव केला जातो.

२००७ साली ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरने भारत आणि अमेरिकेच्या नौसेनेसोबत हिंदी महासागरात कवायती केल्या होत्या. त्याच वेळेस खरं तर भारत-अमेरिका-चीन-जपान सुरक्षा संवादाला सुरूवात झाली होती. पण, चीनचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल या भीतीने २००८ साली ऑस्ट्रेलियाने यातून माघार घेतली आणि यातून एक स्वप्न अर्ध्यातच मोडकळीस आल्याचं चित्र निर्माण झाले.

भारत, अमेरिका आणि जपान यांना चीनचा धोका सामरिक क्षेत्रात वाटत असला तरी, ऑस्ट्रेलियाला स्वतःच्या भौगोलिक स्थानामुळे मात्र आजवर असा थेट धोका जाणवला नाही. परंतु, गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या समिकरणांमुळे ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्या संबंधातही दुरावा निर्माण झाला आहे. याची काही मूलभूत कारणे आहेत, जी समजून घेणे आवश्यक आहे.

ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्या ही अवघी अडीच कोटी असली तरीही ऑस्ट्रेलिया हा प्रगत देशांपैकी एक देश आहे – याचे महत्त्वाचे कारण ऑस्ट्रेलियाच्या भौगोलिक रचनेत आहे. ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था ही खनिजांच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे. यातील ३० टक्के निर्यात ही एकट्या चीनला केली जाते. अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांना एकत्रितपणे केलेल्या निर्यातीपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. चीनमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून असलेल्या प्रचंड मागणीमुळे ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्थेला सुगीचे दिवस आले.

दुसरे कारण म्हणजे ऑस्ट्रेलियातील एक महत्त्वाचे क्षेत्र- उच्चशिक्षण. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी जगभरातून ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षणासाठी जातात. यातील ३० टक्के तर केवळ चीनी विद्यार्थी आहेत. आज त्यांचे प्रमाण काही विद्यापीठांमध्ये तर अगदी एकूण विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. दरवर्षी सुमारे १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक चीनी विद्यार्थ्यांमुळे ऑस्ट्रेलियाला प्राप्त होते.

अगदी १९९६ चे आशियाई आर्थिक संकट असेल किंवा २००८ मध्ये जागतिक महामंदी आलेली असतानाही ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्थेला त्याची फारशी झळ बसली नाही. कारण, चीनकडून होणाऱ्या मागणीत वाढ होत होती. आणि यातून ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्थेची भरभराट होत होती.

पण, याची विपरीत बाजू म्हणजे ऑस्ट्रेलिया आता चीनवर मोठ्या प्रमाणात विसंबून आहे. ऑस्ट्रेलियन रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या अभ्यासानुसार, चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ५ टक्क्यांची घसरण झाली. यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही २.५ टक्क्यांची घसरण होऊ शकते. याचाच अर्थ असा की, चीन त्यांच्या ऑस्ट्रेलियातील आर्थिक गुंतवणुकीचा वापर एखाद्या अस्त्राप्रमाणे करू शकतो, अशी भीती ऑस्ट्रेलियन सरकारला आता वाटत आहे.

हाँगकाँगचा प्रश्न असेल किंवा इतर काही राजकीय आणि आर्थिक प्रश्न असतील – या सर्वच बाबतीत ऑस्ट्रेलियाने कठोर भूमिका घेण्यास सुरूवात केली आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियन सरकारने त्याच्या निर्मितीची कठोर चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली आहे. यानंतर चीनी विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियात जाण्यावर निर्बंध आणले जातील, असा इशारा चीनने ऑस्ट्रेलियाला दिलाच आहे. इतकेच नाही तर ऑस्ट्रेलियातून चीनमध्ये आयात केल्या जाणाऱ्या मांस आणि बार्लीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. यामुळे ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्थेला जवळपास ५० कोटी डॉलर्सचा फटका बसणार आहे. चीनविरोधात तयार होणार आवाज दाबण्याचा चीनकडून विविध मार्गांनी प्रयत्न केला जात आहे.

२०१६ साली ऑस्ट्रेलियात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्येही चीनने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. काँझर्व्हेटिव्ह पक्षाविरोधात वातावरण तयार करण्याचे बरेच प्रयत्न चीनने केले होते, असे म्हटले जाते. यासाठी सामाजिक माध्यमांसोबतच ऑस्ट्रेलियन माध्यमांचीही विविध मार्गांनी मदत घेतली गेली, असा आरोप पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी केला आहे. तर चीनी दूतावासात विविध यंत्रणे पेरून आणि चीनच्या मुख्य भूमीत गुप्तहेर पाठवून ऑस्ट्रेलिया चीनच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत असल्याचा चीनचा आरोप आहे.

या सर्वच घटनांमुळे चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वाद विकोपाला गेले आहेत. ३० जून २०२० रोजी पंतप्रधान मॉरिसन यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, पुढील दहा वर्षांत ऑस्ट्रेलिया तब्बल १८७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी रक्कम संरक्षणावर खर्च करणार आहे. याचाच अर्थ सध्याच्या संरक्षण खर्चात मॉरिसन सरकार ४० टक्क्यांची घसघशीत वाढ करणार आहे. यात लांब पल्ल्यांची नौकाविरोधी क्षेपणास्त्रे अमेरिकेकडून घेतली जाणार आहेत. शिवाय, देशांतर्गत क्षेपणास्त्र निर्मितीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. “आम्हाला इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात कोणाची अंमल आणि आक्रमण नको आहे. राष्ट्रांच्या आकारमानाचा विचार न करता सर्वच राष्ट्रांनी मुक्तपणे, तरीही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान करत या क्षेत्रात वावर करावा, अशी आमची इच्छा आहे,” असे मॉरिसन म्हणाले. त्यांचा रोख अर्थात चीनकडे होता हे वेगळ्याने सांगण्याची गरज नाही.

आता मात्र यात चारही देशांना चीनचा धोका स्पष्ट दिसू लागला आहे. यामुळे हा गट प्राधान्याने पुनरुज्जीवित करण्यासाठी चारही देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. २०२० मध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मलबार कवायती ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर ऐवजी डिसेंबरच्या आसपास होणार आहेत. आणि यासाठी ऑस्ट्रेलियालाही यात सामील करून घ्यावे, अशी भारताची इच्छा आहे. यास जपान आणि अमेरिकेचा विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील जवळीक गेल्या चार पाच वर्षांत वाढली आहे. त्याचा उपयोग करून QUAD ला नवसंजीवनी देण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे. त्यासाठीच ऑस्ट्रेलियाला येत्या एक दोन आठवड्यात मलबार सरावांसाठी अधिकृत निमंत्रण दिले जाण्याची शक्यता आहे.

२० आणि २१ जुलै दरम्यान अमेरिकी निमित्झ क्लास विमानवाहू युद्धनौका आणि इतर नौकांनी भारतीय नौसेनेसोबत मलाक्काच्या समुद्रधुनीतून अंदमान समुद्रामार्गे हिंदी महासागरात प्रवेश केला. गेल्याच आठवड्यात जपानी युद्धनौकेनेही अशीच कवायत केली होती. १६ जुलै रोजी “दक्षिण चीनी समुद्र क्षेत्र शांत, स्थिर, जागतिक सामायिकतेचे आणि मुक्त संचाराचे असावे,” असे वक्तव्य भारतीय परराष्ट्र खात्याने दिले आहे. याचाच अर्थ भारतानेही चीनविरोधात खंबीर भूमिका घेतली आहे.

यावरूनच प्रशांत महासागर आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात येत्या काळात संघर्ष वाढत जाण्याची शक्यता आहे. जागतिक लोकशाही देशांनी साम्यवादी चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी तयार केलेल्या आघाडीचा आता दुसरा अंक सुरू झाला आहे.

• Indian Foreign Policy
• China Foreign Policy
• China
• QUAD

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.